केंद्रसरकारच्या पैशाने निंदनीय जाहिराती

आंदमानातील काही आदीवासी समाज आहेत, त्याच प्रमाणे पार्सी समाजाची लोकसंख्या देशात आणि विदेशातही वेगाने खालावते आहे. चांगल्या राहणीमानासाठी उशीरा अथवा आंतरधर्मीय विवाह हे त्याचे मुख्य कारण आहे असे म्हटले जाते. पार्सी लोकांना जन्मदर वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्रसरकारच्या अल्पसंख्यांक खात्याने दहाकोटीच्या जाहीराती काढल्या आहेत इथ पर्यंतही ठिक आहे. पण या जाहीरातीतील काही विधान निश्चितपणे विवाद्य स्वरुपाची आहेत असे वाटते. हिंदू पार्सी असा सद्यकाळात कोणताही संघर्ष अस्तीत्वात नसताना "पारशींनी लग्न करुन मुलांना जन्म दिला नाही तर लवकरच पारशी कॉलनीचे हिंदू कॉलनीत रुपांतर होईल, " अशा पद्धतीच्या समाजात दुही पसरवणार्‍या विधानांची आणि चित्रांची जाहीरातीत गरज आहे का ? जाहिरातीचे बजेट काँग्रेसकालीन असलेतरीही जाहिराती भाजपासरकारच्या काळात प्रस्तूत होतात हा एक विचीत्र विरोधाभास आहे. आंतरधर्मीय विवाहामुळे पारसी संस्कृतीचे लोक कमी होत असतील तर सांस्कृतीक जतनासाठी त्यांची चांगली गाणी नृत्य चांगले उत्सव हिंदू बांधवांना अंगिकार करण्यास सांगता येतील, हवेतर पारसी धर्मीयांचे कोण मूळपुरुष होते त्यांना हिंदू धर्मात संत म्हणून स्थान द्या; आंतरधर्मीय विवाह थांबवणे अथवा चुकीच्या जाहिराती करणे हा अल्पसंख्यांकाच्या संस्कृती संवर्धनाचा उपाय नव्हे नाही भारताची आंतरधर्मिय ओळख शाबूत ठेवण्यासाठी आपापसात विश्वास असलेल्या दोन समाजात दुफळी माजवण्याचा प्रकार तेही परकीय नव्हे तर स्वकीय सरकारांनी करणे अथवा असे होताना झोपा काढणे निंदनीय आहे. संदर्भ लोकसत्तामधील ही बातमी