जम्मू-काश्मीर व झारखन्ड निवडणू़क निकाल

>>> २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने राज्यात किती मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळवली होती हा नक्की आकडा मला माहित नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने झारखंडमध्ये ५६ मतदारसंघामध्ये व काश्मिरमध्ये ४४ मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळवली होती.

जनलोकपालसाठी केजरीवाल यांनी राजीनामा देऊन नैतिकतेचे प्रदर्शन केले होते त्याल पलायन म्हणणे मंजै वैचारिक पात्रता नसण्याचे लक्षण आहे, नाहितर या देशाने तेरा दिवसाच्या सत्तेसाठी पिपासु असलेले व ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टिका करुन निवडणुक जिंकली, त्यांच्याशी निर्लज्ज युती करणारे भाज्यपेही पाहिले आहेत. उठसुठ नैतिकतेचा राग आळवणारे संघी सत्तेसाठी कुणाशीही युती करु शकतात हेच सांप्रत सत्य आहे

इतके आमदार असताना संजद फक्त ९७-९८ जागा लढविणे अशक्य आहे. राज्यात पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपद हवे असल्याने राजद देखील निम्म्यापेक्षा कमी जागा लढविणे शक्य नाही. जरी काँग्रेसला बाजूला ठेवले तरी राजद व संजदच्या वाट्याला जेमतेम १२१-१२२ जागा येतील व त्यामुळे दोन्ही पक्षांना इतक्या कमी जागा लढविणे मान्य होणार नाही.

ही शक्यता आहेच. नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत काँग्रेस पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर मार खायला सुरवात होऊन २ वर्षे झाली असतील. बिहारमध्ये सत्तेत येणे पक्षाच्या भवितव्यासाठी अगदीच महत्वाचे असेल.२००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लालू-काँग्रेस आणि पासवान अशी महायुती होती.त्यात काँग्रेसने ४० पैकी ४ जागा लढवायला तयार होऊन पडती बाजू स्विकारली होतीच.त्याची पुनरावृत्ती अगदीच अशक्य नाही. दुसरे म्हणजे लालूंच्या राजकिय भवितव्याचा प्रश्न असल्यामु़ळे तडजोड करायला ते तयार होऊ शकतील ही पण शक्यता आहेच. २०१० मध्ये नितीश कुमारांनी भाजपसाठी ११० जागा सोडल्या होत्या.तितक्या जागांवर लालू तयार होणारच नाहीत असेही नाही.शेवटी राजदचे विधानसभेत २२ आमदारच आहेत.त्या तुलनेत ११० जागा मिळणार असतील तर राजदला अगदीच चालणार नाही असेही नाही.तसेच या ११० जागांवर गेली कित्येक वर्षे नितीश कुमारांचा उमेदवार नसल्यामुळे त्यांनाही या जागा राजदसाठी सोडायला हरकत असेल असे वाटत नाही. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजप आणि जनता दलाने गुजरात आणि राजस्थानात सीट अ‍ॅडजस्टमेन्ट केले होते. म्हणजे बहुसंख्य जागांवर सहमती झाली तिथे एका पक्षाचाच उमेदवार होता.तर उरलेल्या तीसेक जागांवर दोन्ही पक्षांनी उमेदवार उभे केले होते.तसे बिहारमध्ये होऊच शकणार नाही असेही नाही. मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरूध्द आपलाच एखादा बंडखोर उभा करायचा आणि तो जिंकल्यास त्याला "सन्मानाने" स्वगृही परत घेऊन आपले बळ एकने वाढवायचे असे प्रकारही युती करणारे पक्ष करत असतातच. २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुका हा लालू आणि नितीश या दोघांसाठीही अस्तित्वाची लढाई असल्यामुळे ते एकत्र लढणार असे गृहित धरूनच भाजपने व्यूहरचना केली पाहिजे. कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्याला कमी लेखणे महागात पडू शकते.

कसं आहे की उगाचच कुणीही उंदीर काहीही किचकिच करु लागला की फिसकारणं आणि नख्या काढणं हा बोक्याचा सहजस्वभाव आहे.

तुम्ही ह्या चुकांचे समर्थन करुन आणि असले प्रतिसाद लिहुन भाजपचेच नुकसान करत आहात. अश्या वेळी गप्प बसावे. नाहीतर तुमचे असले समर्थन बघुन सामान्य मतदार भाजप पासुन कायमचे दूर जातील.

अगदी हेच होत आहे सध्या. माझ्या ज्या मित्रांनी ‘विकासासाठी’ म्हणून भाजपाला मत दिले होते, ते आता ‘आप’चा परफॉर्मन्स बघून आपले मत बदलत आहेत. अगदीच काही ‘आप’चे समर्थक वगैरे झाले नाहीत, पण आप हा पक्ष कॉंग्रेस-भाजपपेक्षा नक्कीच वेगळा आहे हे त्यांना कळून चुकले आहे. मी पूर्वी भाजपचा कट्टर विरोधक होतो (कॉंग्रेसचासुद्धा), पण भक्तांचे वागणे बघून मला आता भाजपवरच दया यायला लागली आहे.

मग तिथे भाजपने काय करायला हवे होते? तिथे तीन पर्याय होते. (१) कोणीच सरकार स्थापन न केल्याने राज्यपाल राजवट लावणे, (२) पीडीपी + नॅकॉ किंवा पीडीपी + काँग्रेस अशी युती होऊन सरकार स्थापन करणे आणि भाजपने विरोधात बसणे, (३) पीडीपी + भाजप असे सरकार स्थापन करणे. भाजप वगळता काश्मिर राज्यातील सर्व पक्ष पाकिस्तानविषयी व अतिरेक्यांविषयी सहानुभूती बाळगणारे व काश्मिरमधील हिंदूंकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारे आहेत. भाजप तिथे स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. भाजपने विरोधात बसणे म्हणजे या उरलेल्या पक्षांना पुन्हा एकदा मुक्तहस्त देण्यासारखे आहे. तिथे राज्यपाल राजवट चालविणे म्हणजे अनागोंदी माजविण्यासारखे आहे. या ज्वलंत सीमावर्ती राज्यात फार काळ अनागोंदी परवडण्यासारखी नाही. भाजपकडे आता निदान सत्तेचा निम्मा तरी वाटा असल्याने या पक्षांना पूर्वीइतके मोकळे रान मिळणार नाही आणि पीडीपीच्या कारवायांवर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण राहू शकेल. त्याचबरोबर भाजपला आपला पक्ष विस्तारण्यास संधी मिळेल. हुरियत सारख्या फुटीर संघटनांचे पूर्वीपेक्षा कमी लाड होतील. काश्मिरमध्ये श्रीनगर खोर्‍यात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत, लडाखमध्ये बौद्ध व जम्मूमध्ये हिंदू मोठ्या प्रमाणात आहेत. भाजपचे सर्व आमदार जम्मू विभागातील आहेत, तर पीडीपीचे सर्व आमदार श्रीनगर खोर्‍यातील आहेत. भाजपने गप्प बसून राहणे म्हणजे जम्मू विभागाला शून्य प्रतिनिधित्व मिळणे आणि पाकिस्तानवादी पीडीपी, नॅकॉ आणि काँग्रेसला मुक्तद्वार देण्यासारखे आहे. भाजपच्या निमित्ताने सत्तेत प्रथमच जम्मूला इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले. काश्मिरमधील लाखो पंडीत कुटुंबे गेली २०-२५ वर्षे निर्वासित म्हणून दिल्लीत राहत आहेत. पीडीपी, नॅकॉ आणि काँग्रेसने त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे (कारण उघड आहे). हीच मंडळी परत सत्तेत आली असती तर हे दुर्लक्ष कायम राहिले असते. परंतु आता भाजप सत्तेत आल्याने ही कुटुंबे परत आणण्याच्या हालचाली सुरू होतील. राहता राहिला प्रश्न मुफ्तीच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांचा. अफझल गुरूच्या फाशीला पीडीपीचा सुरवातीपासूनच विरोध होता. त्यामुळे काल मुफ्ती जे बडबडला त्यात काहीच नवीन नव्हते. भाजपबरोबर सरकार स्थापन करताना पीडीपी व भाजप हे दोघेही आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. निव्वळ पीडीपी नव्हे तर अरूंधती रॉय, ह्यूमन राईट्स वॉच अशा अनेकांनी अफझल गुरुच्या फाशीला विरोध केला होता. निवडणुक शांततेने पार पडल्याबद्दल पाकिस्तान व अतिरेक्यांचे आभार मानणे ही मुफ्तीची विचारपूर्वक केलेली चाल होती. भाजपबरोबर युती केल्याने नाराज झालेल्या या घटकांना चुचकारण्यासाठी व आपण आपल्या भूमिकेवर अजूनही ठाम आहोत हा संदेश देण्यासाठी त्याने हे वक्तव्य केले. भाजपने तातडीने या वक्तव्याविरोधात आपली भूमिका मांडून आपण त्या मताशी सहमत नसल्याचे सांगितले आहे. पुढे काय होईल याचा अजून अंदाज येत नाही. दोन्ही पक्ष अत्यंत परस्परविरोधी आहेत. मुफ्ती आपला फुटिरतावादी अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करेल आणि भाजप त्याला विरोध करेल. कदाचित ही युती अल्पकालीन ठरेल. परंतु भाजप विरोधात असता किंवा पीडीपीची इतर पक्षांबरोबर युती झाली असती तर पीडीपीला आपला अजेंडा नक्कीच पुढे रेटता आला असता. परंतु आता भाजप बरोबर असल्याने ते तितकेसे सोपे नाही. भविष्यात भाजपचे पूर्ण सरकार येण्याच्या दृष्टीने निदान भाजपचे पहिले पाऊल तरी पडले आहे.

>>> मग काँग्रेसी विचारांच्या पक्षाबरोबर भाजपाने युती का केली म्हणे? एवढं सत्तेवाचून नक्की काय अडलं होतं. वर एका प्रतिसादात सविस्तर उत्तर दिलं आहे. >>> नियंत्रण राहील की राहणार नाही? भाजपामुळे अशा युतीतील घटकपक्षावर कितपत नियंत्रण राहते आहे ते महाराष्ट्रातही दिसतेच आहे!! बरळण्यावर कोणीच नियंत्रण आणू शकणार नाही. परंतु पाकिस्तानवादी, अतिरेक्यांना मदत देण्याची कृती, निर्वासित पंडितांकडे दुर्लक्ष इ. गोष्टी आता पीडीपीला अनिर्बंधपणे करणे शक्य होणार नाही. >>> बाकी प्रतिसाद आवडला आहे. राजनाथसिंग-मोदींसकट अनेक भाजपेयी देशभक्त मंत्र्यांसमोर मुफ्तींनी पाकिस्तानचे गुणगान गाऊनही खुर्चीसाठी युती टिकवून ठेवण्यासाठी करावी लागणारी कसरत पाहून फारच मनोरंजन होतंय. त्यात काहीच कसरत नाही. मुफ्तीचे पाकिस्तानप्रेम जगजाहीर आहे. त्यात नवे काहीच नाही. भाजप नेत्यांच्या अनुपस्थितीतही मुफ्ती हेच करत होता. दोन्ही पक्षांनी आपापल्या भूमिका सोडलेल्या नाहीत.

याच बातमीतला खालील शेवटचा परिच्छेद द्यायचा विसरलात का मुद्दाम देण्याचे टाळले?

सईद यांच्या विधानाशी केंद्र सरकार आणि भाजप पूर्णपणे असहमत असल्याची भूमिका राजनाथ सिंह यांनी मांडली. आपण हे विधान विचारपूर्वक आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या सहमतीने करीत असून, त्याविषयी कोणताही वाद वा संभ्रम निर्माण होऊ नये. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या निवडणुकीचे श्रेय निवडणूक आयोग, लष्कर आणि निमलष्कराचे जवान तसेच तेथील जनतेला जाते, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

राजनाथ सिंग यांनी अगदी स्पष्ट व निसंदिग्ध शब्दात काश्मिरमधील शांततेत पार पडलेल्या निवडणुकीचे श्रेय काश्मिरमधील जनतेला, निवडणुक आयोगाला व लष्कराला दिले आहे. त्यामुळे यावर अजून काही वेगळे बोलण्याची गरज नाही. भारतात अनेकजण, अनेक ठिकाणी, अनेकवेळा प्रक्षोभक विधाने करत असतात. अशा प्रत्येक विधानाचा संसदेत निषेध व्हायचा असेल तर दरवर्षी फक्त निषेधासाठी संसदेचे एक वेगळे अधिवेशन बोलवावे लागेल.