ई शॉपिंग - बिचारे डिलिव्हरी वाले

इन्श्युरन्स नाही हे नक्की. एकचं काँट्रॅक्टर पी.एफ. भरायला लागु नये म्हणुन पी.एफ. कायद्यापेक्षा १ नी कामगार आकडा कमी असलेल्या अनेक काँट्रॅक्ट कंपन्या स्थापन करतात हे पाहण्यात आलेलं आहे. बाकी पी.एफ. कायद्याबद्दल सखोल माहिती नसल्याने जास्तं लिहितं नाही. बा.द.वे. मी ही प्रतिक्रिया लिहिल्यानंतर आठवलं मला. पिंचिं मधे असणार्‍या प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डींगच्या वर्कशॉप्स मधे यु.पी. बिहारी वगैरे लोकं चक्क १२० ते २०० रुपये रोजावरही १२-१२ तास राबतात. तिथेचं झोपतात. आणि ह्यामधे वर्क्शॉपमालकाचीही चुक आहे असं म्हणु शकत नाही.

नुकतेच आमच्या सोसायटीचे नविन सुरक्षा रक्षक कंपनीशी बोलणे झाले. करारानुसार, ती नवी कंपनी आपल्या रक्षकांना PF नाही तरी ESIC सुविधा देण्यास तयार झाली आहे. तसे लेखी आश्वासन तिने सोसायटीस दिले आहे.

अपा साहेब मानवी मुल्य हे १ भागिले लोकसंख्या असे असते. तेंव्हा तुमची लोकसंख्या जितकी जास्त तितकी एका माणसाची किंमत कमी. परंतु मानवी वृत्ती सर्वत्र सारखी आहे. त्यातून अमेरिकेसारखा परंपरा नसलेला देश हा फक्त फायदा हेच उद्दिष्ट ठेवून काम करतो. असे असले तरी तेथील समृद्धी मुळे मुलभूत प्रश्न आपल्या इतके अक्राळ विक्राळ नाहीत. जर ६,०००/- रुपयात इंजिनियर( कागदोपत्री) काम करायला तयार असेल तर १० वि पास ला कोण जास्त पैसे देईल? राहिली गोष्ट ३०-३५ किलो वजनाची ते तेवढे अवघड नाही. स्कूटरवर बायका आपल्या ८-९- १० च्या मुलांना घेऊन बसतात त्यांचे वजन तितकेच असते. एकदा घेऊन पहा. ( मी लष्करात असताना आम्हाला ३५ किलो वजन पाठीवर घेऊन ३. २ किमी १५ मिनिटात पळायला लावत battle physical efficiency test म्हणून. मी आपल्याला एक साधा हिशोब सांगतो. रोहा येथे पेपर मिल होती. तेथे कागद तयार करण्यासाठी कोस्टिक सोडा वापरला जात असे उरलेला सोडा तसाच कुंडलिका नदीच्या पाण्यात सोडून दिला जात असे. यामुळे पुढे ७-८ किमी पर्यंत मासे किंवा जलचर प्राणी जगु शकत नसत. पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे संयंत्र बांधण्याचा खर्च ४ कोटी होता. मारवाडी मालकाचा हिशोब साधा २ लाख रुपये कलेक्टर दर महिना द्या. प्रश्न मिटला. दहा बारा वर्षे कारखाना चालवला. पुढे एक प्रामाणिक कालेल्तर आला त्याने कारणे दाखवा नोटीस काढली. मारवाड्याने आपला कारखाना नवीन भोसरी औद्योगिक क्षेत्रात नेला. वर कारखाना बंद याचे खापर सरकारवर. नाहीतरी मशिनरी जुनी झाली होती. तिथेच अजूनही पडून आहे. नव्या ठिकाणी ५-६ हजाराच्या ऐवजी अडीच हजारावर नवीन कामगार शिवाय करातून सवलत. आजही कामगार कायदा कागदोपत्रीच आहे. त्यातून युनियन अस्तंगत झाल्यात जमा आहेत. होत्या त्यांच्या पदाधिकार्यांनी आपली उखळे पांढरी केली आणि कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली. यातून जे काही कामगार लढा देतात ती प्रकाराने न्यायालयात वर्षानुवर्षे पडून असतात. किंवा न्याय विकत घेतला जातो. या सर्व व्यापात आपल्याला एकाच लक्षात ठेवले पाहिजे खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा भी पुछे बात तेरी रजा क्या है.

या विषयावर एक लेखमाला येऊन गेली मिपावर. दुवे नाहीत माझ्याकडे.