फायर एक करणे २
फायर एक करणे १
मागील धाग्यातील प्रतिसादांवरून निघालेल्या काही मुद्द्यांचा उहापोह .
- कितीही काळजी घेतली तरी मुलाखत पार पाडून नोकरी मिळवणे आणि प्रत्यक्ष मैदान गाजवणे ह्यात फरक पडू शकतो त्यामुळे मास रिक्रूटमेंट मध्ये असे 'पाशिंजर लोकस' घुसतात.
- एच आर लोकांना मागे जाऊन अमुक पाशिंजर का / कसा आला हे माहित करून घेणे फारच जिकीरीचे असते आणि कुणी फार फंदात पडत नाही
- नोकरी वरून डच्चू दिल्यावर लेबर कोर्टात जाऊन तक्रार केली तर भलतीच शुक्लकाष्ठ लागतात मागे ...त्यामुळे एच आर लोकस पूर्ण खात्री करून मगच फायनल कृती करतात ..पण ती करतात तेव्हा मात्र कसलीही दयामाया नसते ...
नोकरी कधीही जाऊ शकते आणि गेली तरी फारसे बिघडता कामा नये इतपतच आपले ओझे वाढवावे ... शेतकर्याच्या नशिबात जसा दुष्काळ तसे आप्ले फायरिन्ग .. तुमचा दोष असो अथवा नसो .. परीणाम भोगावे लागतातचप्रतिसाद आवडला अगदी जवळून अनुभव घेतला आहेया नंतर एच आर बरोबर चर्चा करुन एक ट्रॅव्हल पॉलीसीच बनवुन घेतली. ज्या मधे वेगवेगळ्या शहरांसाठी प्रत्येकाच्या ग्रेड प्रमाणे रहाण्याची, खाण्यापीण्याची रक्कम नक्की केली आणि तसे परीपत्रक जारी केले.हे लै बेस ! पण...जर एखादा मनुष्य एखाद्या गावात आपल्या नातेवाईकांच्या घरी राहिला तरी त्या परीपत्रकाप्रमाणे आमची कंपनी त्याला रोज रु ५०० देते.हे पटले नाही. जर कोणी आपल्या नातेवाईकांच्या घरी राहिला आणि कंपनीला नाही सांगितले असे कळले तर मग काय करणार ? कंपनीने आपल्या कोअर बिझनेसला साजेसे नियम बनवावे... (अर्थात, तुमची कंपनी गुप्तहेर कंपनी नसल्यास) कर्मचार्याच्या मागे गुप्तहेरगिरी करायला लागावी असे नियम टाळावे... कमी गुंता होतो आणि कंपनीतून एखाद्या चांगल्या कर्मचार्याला क्षणिक आर्थिक मोहाच्या आहारी जायची वेळच येत नाही. याबाबतीत माझ्या दोन परदेशी नोकर्यांच्या अनुभवांची आठवण झाली... पहिल्या नोकरीच्या करारात सुट्टीवर घरी येताना "त्या देशाच्या विमानकंपनीने आकारलेले कर्मचार्याच्या भारतातल्या घराच्या सगळ्यात जवळ असलेल्या विमानतळापर्यंतचे विमानभाडे + एक ठराविक रक्कम टॅक्सीभाडे म्हणून मिळेल" असे लिहीलेले होते. रजेचा अर्ज मंजूर झाला की हे सगळे पैसे आपोआप बँकेत जमा केले जायचे. प्रवासाची सर्व व्यवस्था आपली आपण बघायची अशी पद्धत होती, जे फारच सोईचे होते... कारण कोणा कारकूनावर अवलंबून न राहता स्वतःला सोईची व्यवस्था करता येत होती. नोकरीची पहिली सुट्टी जरा गडबडीत मंजूर करून बँकेत पैसे जमा होण्याअगोदर सुट्टीवर आलो. भारतात येताना मुंबईपर्यंत अर्थातच विमानप्रवास केला. पण मुंबई-पुणे विमानप्रवास केला नाही (आजपर्यंत एकदाही केलेला नाही), त्यापेक्षा टॅक्सी नेहमीच जास्त सोईची वाटली आहे. परतल्यावर बँकेत अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे जमा झाल्याचे दिसले. तेव्हा अकाऊंट डिपार्ट्मेंटमध्ये जाऊन एकदम सज्जनपणे "मी मुंबई-पुणे टॅक्सीने गेलो त्यामुळे माझ्या अकाऊंट्मध्ये जमा केलेल्या पैश्यांपेक्षा कमी पैसे खर्च झाले आहेत, त्यातला फरक कसा परत करायचा ते सांगा" असे विचारले. तिथला पाकिस्तानी अकाउंटंट जरा गोंधळलाच ! "हे काय बोलतोय हा बाबा ?" असा चेहरा करत तो मला अकाउंट डायरेक्टरकडे घेऊन गेला. सगळी कथा ऐकून इंग्रज अकाउंट डायरेक्टर हसायला लागला. म्हणाला, "तुम्हाला तुमची व्हावचर्स/क्लेम असं काही सबमिट करायला लागेल असं तुमच्या करारात आहे का ?... नाही ना ? मग आम्ही जे काही ड्यू आहे ते तुमच्या बँक अकाऊंट्मध्ये जमा करू; ते कसे खर्च करायचे ते तुमचे तुम्ही पहा. तुमच्या सुट्टीत तुम्ही मायदेशाला जा, इथेच रहा किंवा इतर देशात जा; गेलात तर विमानाने जा, गाडीने जा किंवा पायी जा... आम्हाला ते कळवण्याची अजिबात गरज नाही. घ्या, चाय सुलेमानी घ्या" आम्ही खुशीने शॉक्स, आमची संस्था रॉक्स. An elegant way to achieve employee satisfaction by spending not a farthing more and, in fact, saving on un-necessary process and paperwork ! . त्याच्या विरुद्ध अनुभव दुसर्या नोकरीत आला. देश गब्बरातला गब्बर, नको तिथे मिलियनमध्ये खर्च आणि नको तिथे नको तितकी खुसपटं ! विमानाचे तिकीट ठराविक एजंट कडूनच घ्यायला पाहिजे आणि ते तिकीट मायदेशाचेच पाहिजे... मग ते ऐनवेळेला घेतल्याने, महागड्या विमानकंपनीचे असल्याने आणि 'नो स्टॉपओव्हर'वाले असल्याने त्याची किंमत सर्वसाधारणपेक्षा दीडदोनपट झाली तरी बेहत्तर ! मात्र, प्रवास करणार नसलात तर मग त्याच देशाच्या विमानकंपनीच्या ठरवलेल्या सर्वसाधारण किंमतीच्या फक्त निम्मी रक्कम तुमच्या अकाऊंटमध्ये जमा होणार ! याला म्हणतात, "दात कोरून पोट भरणे." किंवा "Penny wise and pound foolish." अगदी क्षुल्लक पेक्षाही कमी पैसे वाचवून "एम्प्लॉयी सॅटिसफॅक्शन" कसे कमी करावे याचा आदर्श वस्तूपाठ !