इराणचा अणूकोन

आमेरीकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांचे निमंत्रण नसतानाही इस्राएलचे पंतप्रधान आमेरीकी काँग्रेसपुढे भाषण करणार आहेत. आमेरीका आणि इज्राएल पारंपारीक सामरीक-राजकीय-सांस्कृतीक-प्रेम संंबंध पाहता आमेरीकेच्या अध्यक्षाने इज्राएलच्या संसदेत परस्पर चार भाषणे ठोकली अथवा इज्राएलच्या पंतप्रधानाने आमेरीकेच्या संसदेत खंडीभर भाषणे दिली तर त्यात काही विशेष वाटावयास नको होते पण या वेळी आमेरीकेच्या इराणसोबत होऊ घातलेल्या आण्विक कराराबद्दलच्या नुसत्याचर्चेमुळे इज्राएलचे पंतप्रधान नेतन्याहू एवढे अस्वस्थ आहेत की आमेरीकी काँग्रेसपुढे ओबांमाच्या इराणविषयक धोरणा विरोधात सर्व औचित्याचे संकेत बाजूला ठेवत भाषण देणार आहेत. इराणच्या आण्विक उर्जाच नव्हे तर एकुण मध्यपुर्वेतील नितीमुळे इज्राएलच नव्हे तर मध्यपुर्वेतील सौदी आरेबीया, इजिप्त इत्यादी सुन्नी देश परिस्थितीकडे खिन्न मनाने बघताहेत. पुर्वी इराक मधील सद्दाम त्यांना चिंतीत ठेवत असे आता त्या सामरीक चिंतेची जागा इराणने घेतली आहे. सध्याचा इराक अत्यंत वाइट गृहकलहात असलातरी तो एक शिया बहुल देश आहे. सौदी आरेबीयाच्या एका बाजूला असलेल्या यमेन मध्ये शिया पंथीय हौथी समुहाने केलेल्या उठावामागे इराण असल्याची शक्यता वाटते. सिरीयाची स्थिती नाजूक आहे आणि तेथील इज्राएल विरुद्ध लढणार्‍या काही गटांशी इराणचे चांगले संबंध आहेत. खरेतर सुन्नी काय शिया काय दोन्ही इस्लामीच असल्यानंतर त्यांना एवढी चिंताकरण्याचे कारण असावयास नको होते. पण प्रत्यक्षातील स्थिती विरुद्ध दिसते आहे. सद्दाम हुसेन संपल्या नंतर खरेतर इराणला म्हणावे असा शत्रु नाही. इज्राएल हि तशी इज्राएलच्या शेजार्‍यांची सिरीया लेबनान, इजिप्त जॉर्डन इत्यादींची डोके दुखी पण पॅलेस्टाईन इत्यादींवर होणार्‍या अन्यायाचे नाव घेत इराण त्याभागात सक्रीय लक्ष घालते आहे कारण त्या भागातील बहुसंख्य राजवटी आमेरीकेच्या प्रभावात संरक्षणात टिकून आहेत, दुसरे टोकाच्या सुन्नी विचारधारा शिया समुदायांचे स्वातंत्र्यही कमी ठेवतात त्यामुळे शिया समुदायांना पाठबळ देण्याची इराणला साहजिक इच्छा होऊ शकते. आमेरीकेचा प्रभाव कमी व्हावा म्हणून इराण त्या भागात ढवळा ढ्वळ करू इच्छिते. या नितीत सध्यातरी अंशतः का होईना इराणचा फायदा होताना दिसतो आहे कारण आमेरीका इतर महासत्तांना सोबत घेऊन इराणने आण्विक कार्यक्रम पारदर्शी ठेवावा म्हणून चर्चेच्या टेबलावर आला आहे. इराणला आण्विक कार्यक्रम चालू ठेवायचा आहे बाकीच्या जगाला तो थांबवून हवा आहे पण दोन्हीही बाजू या विषयावर सध्यातरी युद्धावर जाऊ इच्छित नाहीत मग ओबामा आणि इराण काय करते आहे तर केवळ दहावर्षाकरता करार करु इच्छिताहेत की ज्यामुळे इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबद्दल आंतरराष्ट्रीय संस्थांना लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. इज्राएल गटाचा आक्षेप यामुळे खर्‍या अर्थाने इराणची आण्विक क्षमता दहा वर्षात विकसीतच होत राहील, दहा वर्षांपर्यंत कुणी इराणशी युद्धहीकरणार नाही. दुसरा आक्षेप सौदी अरेबिया अस्वस्थ झाल्यास अण्वस्त्रांची मध्यपुर्वेत अधिक चढाओढ होईल. १९३०च्या दशकात बाहेर पडलेला अण्वस्त्रांचा भस्मासूर बाटलीबंदकरणे अधीकच अवघड होऊन बसेल. त्यात पुन्हा कोणती राजवट अतीरेकी विचारांच्या लोकांच्या हातात जाईल या बाबत मध्यपुर्वेच शाश्वती नाही. याबात ओबामांच्या विरोधकांच्या मते आमेरीकेने लगेच युद्ध नको असलेतरी हा दहावर्षांचा करार न करता सरळ चर्चा थांबवून टाकावी फार फारतर इराण त्याचा आण्विक कार्यक्रम एकतर्फी अधीक वाढवेल पण त्यामुळे युद्धाचा मार्गही मोकळा राहील. पण ओबामा प्रशासन मात्र प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवू इच्छिते. नेतन्याहूंच्या औचित्याचे संकेत बाजूला ठेवण्यातून त्यांचा नर्वसनेस स्पष्ट दिसतो आहे. आमेरीकेच्या संसदेपुढे भाषण दिल्याने प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसीत फारसा फरक पडणार नाहीए केवळ नेतन्याहूं नर्वस झाल्याचे पाहून अगदी गैरशिया सर्वसामान्य इस्लामीं जनतेचाही इराणला पाठींबा मिळू लागला तर आश्चर्य वाटावयास नको. आमेरीका इराणचर्चा पुढे गेल्यामुळे आमेरीकेच्या अध्यक्षालाही न ऐकणारा इज्राएल आणि सौदी अरेबीयासुद्धा कदाचित चर्चेच्या टेबलवर येऊन कदाचित मध्यपुर्वेतील राजकीय भिजत घोंगडे निस्तरण्याची संधी ओबामांना कदाचित मिळू शकेल पण मध्यपुर्वेतील कोणत्याही देशाने तुटण्या एवढे ताणले तर हि ओबामांच्या पुढाकाराने आलेली संधी गेल्या अनेक दशकांप्रमाणे याही वेळी हातची जाणारच नाहीतर मध्यपुर्वेतील आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेचे नव्या अधिक कठीण युगाचा आरंभही होऊ शकेल. आमेरीकचा परंपरागत मित्र इजिप्तसुद्धा अस्वस्थ होऊ घातला आहे आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्या साहाय्याने सौदीच्या आशिर्वादाने आण्विक शस्त्रे नाहीतरी किमान उर्जापातळीवरचे काम चालू करु इछितो आहे. रशियाच्या पाकीस्तानशी असलेल्या संबंधातसुद्धा बरीच सुधारणा होताना दिसते आहे. इराण-इज्राएल-मध्यपूर्व यांचे ठिक आहे.एकदा पाकीस्तानकडे अण्वस्त्रे आहेत म्हटल्या नंतर आपण भारतीय इराणने काय केले याने फारसे चिंतीत होत नाही. पण इराणच्या दुसर्‍या सीमेवर पाकीस्तान आहे. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमास पाकीस्तानच्या आण्विक संशोधकांनीच परस्पर मदत केली पण आण्विक बाबतीत समतोलासाठी सौदी अरेबीया लगेचच पाहील ते पाकीस्तानकडेच आणि याकारणाने पाकीस्तानला सौदी शस्त्रास्त्रांच्या मदतीचा ओघ आणखीनच वाढू शकतो. आणि भारत आणि पाकीस्तानची शस्त्रास्त्रांची (आण्विकसुद्धा) स्पर्धाही अधिकच वाढल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. हे टाळण्यासाठी भारतही इराणच्या अण्वस्त्रांचे समर्थन करणार नाही. पण भारताला किंवा इतर कुणाला काय वाटते याची फारशी चिंताकरण्याच्या मनस्थितीत इराण तुर्तास तरी असणार नाही, आमेरीकेसोबत सरळ युद्धाची परिस्थिती शक्यतो टाळतानाच तो त्याचे घोडे ती पुढे दामटण्याचा जमेल तेवढा प्रयत्न करेल असे सध्याचे चित्र दिसते आहे.