भूसंपादन विधेयक

तुम्हाला काय वाटतं??

धागाकर्त्याने जरा कुठुनतरी वाचून अभ्यासून एखादी बाजू मांडली व्यवस्थित तर चर्चा करता येइल. हे म्हणजे अगदी 'मला काल रात्री स्वप्न पडले त्याचा अर्थ काय?' असं विचारण्यासारखं झालं. कुठलं स्वप्न, काय होतं काय सांगायचं नाही.

कुणी जबरदस्ती माझ्या इच्छेविरुद्ध काढुन घेणार असेल तर मी त्याला नक्की गोळ्या घालेल.

अरुण जेटली यांनी राज्यसभेतील चर्चेमध्ये intervene केले. त्यात सगळ्यात शेवटचा भाग हा भूमीअधिग्रहण कायद्यावरती आहे. २०१३ चा कायदा काय कन्सेंट आणि एसआयए च्या मुद्द्याबाबत?? त्या कायद्यातील सेक्शन १०५ मध्ये चौथे शेड्युल आहे. या शेड्युल मध्ये १३ कायदे आहेत. 1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958). 2. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962). 3. The Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948). 4. The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886). 5. The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 of 1885). 6. The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978). 7. The National Highways Act, 1956 (48 of 1956). 8. The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). 9. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952). 10. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948). 11. The Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957 (20 of 1957). 12. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003). 13. The Railways Act, 1989 (24 of 1989). सेक्शन १०५, सब सेक्शन १, काय सांगतो: Subject to sub-section (3), the provisions of this Act shall not apply to the enactments relating to land acquisition specified in the Fourth Schedule. सेक्शन १०५ सब सेक्शन ३ काय सांगतो: The Central Government shall, by notification, within one year from the date of commencement of this Act, direct that any of the provisions of this Act relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule and rehabilitation and resettlement specified in the Second and Third Schedules, being beneficial to the affected families, shall apply to the cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule or shall apply with such exceptions or modifications that do not reduce the compensation or dilute the provisions of this Act relating to compensation or rehabilitation and resettlement as may be specified in the notification, as the case may be. या सेक्शन नुसार जुन्याच कायद्यात १३ गोष्टींना असेही या कायद्याच्या चौकटीतून मुक्तता देण्यात आली होती. या सरकारने ५ नव्या गोष्टी त्यामध्ये टाकल्या आहेत. त्या बरोबर कि चूक वगैरेची चर्चा संसदेत होईलच.

या कायद्याची कलमे उपकलमे या तपशिलात न शिरता, या कायद्याचा गैरवापर कसा होऊ शकेल, हे मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पात दिसून येते. वास्तविक या प्रकल्पाची मुंबईतली वाहतूक गर्दी हटवण्यामध्ये काहीही मदत होण्यासारखी नाही. दक्षिणमुंबईतून सीप्झ अंधेरीला येणे-जाणे सुलभ व्हावे म्हणून हा प्रकल्प आहे म्हणतात. द.मुं.तून सीप्झ येथे रेल वे ने प्रवास करावा लागण्याची आवश्यकता असणारे किती लोक असतील? मुळात मुंबई संयुक्तबेटावर लोकसंख्याघनतेचे प्रमाण कधीपासूनच कमी होते आहे. त्यातून अशा ठिकाणी राहणारे लोक थोडेच सार्वजनिक वाहतूकपर्याय वापरतील? आणि दादरपासून दक्षिणेकडची मुंबई एव्हढी चिंचोळी आहे की अगदी किनारपटीवर राहाणार्‍यांनाही पश्चिम आणि मध्य ह्या दोन्ही लोकल रेल वे अगदी जवळ पडतात. त्यांना तिसर्‍या मार्गाची आवश्यकताच नाही. सध्याच गर्दीची ठराविक वेळ सोडली तर व्हीटी/चर्चगेट ते दादर आणि उलट या प्रवासात गर्दी अगदी जाणवण्याइतपत कमी असते. खरी गर्दी प. रेल वेवर वांद्रे-विरार आणि म. रेल वे वर कुरले-कल्याण आणि पुढे या टापूतच असते. पूर्वपश्चिम कॉरिडॉर आणखी वाढवण्याऐवजी ह्या बिल्डरहिताच्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा कशासाठी? गिरगावातल्या जुन्या चाळींऐवजी टोलेजंग टॉवर उभारण्याची ही योजना धनदायी कशी आहे हे सर्वांस माहीत आहे. आणखी एक अशीच योजना म्हणजे प. रेल वेवरील एलेवेटेड मार्गाची. या योजनेत ओवल मैदानाखाली स्टेशन आणि पार्किंग असणार आहे. शिवाय सध्याच्या मार्गावरच उन्नत मार्ग होणार आहे. त्यासाठी अनेक ब्रिज तोडून पुन्हा बांधावे लागतील, हवेत स्थानके उभारावी लागतील. मुळात द. मुंबईत रोजगारासाठी येणारा ओघ कमी होत असताना या योजना दपटून राबवणे यात जनहित नक्कीच नाही. रोजगाराचा आणि रहिवासाचा केंद्रबिंदू कुठे सरकला/सरकतो आहे हे काय योजनाकर्त्यांना ठाऊक नाही? स्वतःच्या डोळ्यांवर झापडे बांधणे आणि इतरांच्या डोळ्यांत धूळ फेकणे हेच यांचे काम राहिले आहे. अशा प्रकल्पांसाठी जर सक्तीने जमिनीचा ताबा घेतला जाणार असेल तर त्याला विरोधच करायला हवा. सध्या अशी आणखीही प्रकरणे डोळ्यांसमोर आहेत. खाजगी जागेतून कुठल्यातरी जोडगल्लीचा प्रस्ताव गॅझेट मध्ये जाहीर करायचा आणि त्यासाठी तिथल्या विद्यमान सोसायट्यांना सूचना जाहीर करायची. सभासदांच्या निदर्शनास येईपर्यंत हरकतीचे विवक्षित चार महिने उलटून जातात. या सोसायट्यांचा असा कुठलाही प्रस्ताव किंवा गरज नसते. गरज असते ती या सोसायट्यांच्या पलीकडच्या एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास करणार्‍या बिल्डरला. त्याला त्याच्या पुनर्निर्मित इमारतीचा प्रवेशमार्ग सुंदर राखलेल्या मार्गिकेतून हवा असतो जेणेकरून त्या इमारतीतल्या फ्लॅट्सचे विक्रीमूल्य वाढेल. मग त्यामुळे बाकीच्या सोसायट्यांची कितीही जागा कमी होईना का. असो. या कायद्यातल्या धूळफेकीबाबत बोलावे तितके थोडे आहे.

माझ्या मते ज्यांची शेतजमिन घेतली जाईल त्याच्या कुटुंबातील किमान दोघांना ( अर्थातच शेतजमिनिच्या क्षेत्रफळानुसार ) मोबदल्याव्यतिरीक्त सरकारी नोकरी मधे सामावुन घेण्याची तरदुत असावी. एस. टी. ( स्टेट ट्रांस्पोर्ट ) मधे तशी तरतुद आहे. समजा तुमची जमिन एस.टी. स्टॅंड साठी किंवा एस. टी. च्या एखाद्या प्रकल्पसाठी घेतली तर एस. टी. कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीत सामावुन घेते.

भूसंपादनाला खुल्या खरेदी-विक्रीचा पर्याय भूसंपादनाविरोधात आंदोलने करणारे जे म्हणणे मांडतात, त्यापेक्षा निराळी बाजू जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नाला असू शकते. 'जमीन ही विक्रयवस्तू' अशा भूमिकेतूनही 'अधिग्रहणा'चे किंवा भूसंपादनाचे समर्थन होऊ शकत नाहीच. विरोधामागील हेतू किंवा अर्थराजकीय भूमिका मात्र भिन्न ठरतात. या विचारभिन्नतेतील खरेदी-विक्रीवादी बाजू सध्या विचारांच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे स्पष्ट करणारे टिपण.. लोकसभेत रालोआ सरकारने भूसंपादन-दुरुस्ती (२०१४ चा बहुचíचत वटहुकूम) आता आणखी फेरबदलांसह सादर केली आहे. यात संपुआच्या २०१३च्या कायद्यापेक्षा काही अनिष्ट बदल केल्याबद्दल पक्ष-संघटना विरोधात आहेत. ही दुरुस्ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी कशी फायद्याची आहे हे सरकार आग्रहाने सांगत आहे. याबद्दलची वस्तुस्थिती, पाश्र्वभूमी व लिबरल अर्थराजकीय दृष्टिकोनातून वेगळी भूमिका मांडली जाणे आवश्यक आहे. देशातले सर्व लिबरल गट व पक्ष हे व्यक्तिस्वातंत्र्य, खासगी मालमत्तेचे स्वातंत्र्याचे मूलभूत हक्क, खुला व्यापार व आíथक प्रगती याचे स्वागतच नव्हे, तर मागणी करतात. त्यामुळे देशाच्या आíथक प्रगतीला आवश्यक असे कायदे करण्यास आमचा विरोध नाही; तथापि कोणत्याही भूसंपादन कायद्याने उपायापेक्षा अपाय जास्त होईल, त्याची व्याप्ती व वापर मर्यादितच हवा, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशकालीन भूसंपादनाचा जुना कायदा (१८९४), संपुआ सरकारचा २०१३चा नवीन कायदा आणि २०१५चे रालोआ दुरुस्ती-विधेयक यांमध्ये अर्थातच तुलनात्मकदृष्टय़ा अधिक-उणे आहेच. जुन्या कायद्यात मोबदल्याच्या रकमेवरून दिवाणी कोर्टात दाद मागण्याची सोय होती, ती या नव्या कायद्यांमध्ये व दुरुस्तीतही नाही व केवळ नियंत्रकाकडे दाद मागण्याची मर्यादित सोय आहे. रालोआच्या प्रस्तुत दुरुस्ती-विधेयकात भूसंपादनाच्या कारणांच्या यादीत खासगी उद्योग, पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप), शाळा, रुग्णालये वगरेही विनाकारण घुसवले आहेत, त्यासाठी एरवीही जमीन मिळत आहेच. जमीनधारकांपकी ८० टक्के संमतीची अट काही बाबतीत शिथिल केली आहे, त्यातून सक्तीचे विस्थापन अपरिहार्य आहे. आज किंमत-निर्धारण महसूल खात्याच्या बेभरवशाच्या यंत्रणेवर अवलंबून असल्यामुळे खऱ्या बाजारकिमती मिळण्याची शक्यता नाही. त्यात जमीनवापरासंबंधी सरकारी हस्तक्षेपामुळे एकाच जमिनीची किंमत शेती असताना वेगळी, बिगरशेती, निवासी-क्षेत्र आणि औद्योगिक म्हणून वेगवेगळी होते, मग कोणते मूल्य आधारभूत धरायचे? दिल्ली येथील वरुण मित्रा या अभ्यासकांच्या मते २०१३चा कायदा किंवा २०१५ची दुरुस्ती झाली तरी जागोजागच्या असंतोषामुळे, सक्तीचे अधिग्रहण ही राजकीयदृष्टय़ा आत्मघातकी खेळी ठरणार असून या मार्गाने यश अप्राप्य आहे. मोठय़ा सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये एखादा जमीनधारक अडवणूक करेल ही शक्यता व्यवहारात कमीच आढळते. (परंतु काही गट-संघटना मुद्दाम किंवा गरसमजुतींतून असे विरोध घडवून आणतात हे खरे; तथापि भूमिबाजार खुला झाल्यावर हे प्रयत्नही निष्प्रभ होतील.) देशातील शेती क्षेत्र तोटय़ात आहे, पिढय़ान्पिढय़ा जमिनीचे तुकडे पडत आहेत. मोठी लोकसंख्या पोसणे शेती क्षेत्राला अवघड झाले आहे. त्यामुळे ४० टक्के शेतकरी शेती सोडू इच्छितात व ७० टक्के शेतकरी आपल्या मुलांनी शेती करू नये या मताचे आहेत. एकूण अर्थव्यवस्थेतील शेतीचे घसरते स्थान, आतापर्यंतची लूट, अस्मानी-सुलतानी संकटे, कमी वीज-पाणी, तंत्रविज्ञान व शेतमाल विक्री यामध्ये राज्यकत्रे आणि मध्यमवर्ग यांच्याकडून होणाऱ्या अडचणी तसेच खुलीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेले पर्याय या परिस्थितीत शेतीवरची लोकसंख्या कमी होऊन ती इतर क्षेत्रांत/उद्योगांत यावी हे स्वागतार्हच आहे, किंबहुना चांगले नागरीकरण हेच आपले ध्येय असायला पाहिजे. लिबरल गट या बाबतीत समाजवादी- गांधीवादी- पर्यावरणवादी चळवळींशी कायमचे अंतर राखून आहेत. मुळातच जमीनविषयक कायद्यांनी आणि लबाड महसूल यंत्रणेने जमिनींचे मार्केट कुंठित करून ठेवलेले आहे. जमिनीच्या नोंदी, टायटल्स, भूमापन, नकाशे, मूल्यनिर्धारण, आरक्षण यासंबंधी जाणूनबुजून प्रचंड गोंधळ चालू आहे. भूमापन काटेकोर नसल्याने बांधाबांधांवर भांडणे आहेत, वस्तुत: ही सरकारचीच प्रथम जबाबदारी आहे. कुठलाही कागद असंख्य खेटे घालून पसे चारल्याशिवाय मिळत नाही. जगभर जमिनींची ऑनलाइन माहिती व रेकॉर्डस् मिळू शकतात. यात भर म्हणजे जमीनविषयक असंख्य समाजवादी कायदे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ देत नाहीत. बहुतेक राज्यांमध्ये शेतजमीन बिगरशेती व्यक्ती घेऊ शकत नाही, आदिवासी जमिनी इतर कुणीही घेऊ शकत नाही. तुकडेबंदी आहेच, जमीन नि:शेष विकून भूमिहीन होता येत नाही. जमीन वापरासंबंधी बदलांचे नोटिफिकेशन महसूल खाते केवळ फायली हलवून करीत असते. यातून प्रचंड भ्रष्टाचार व भूमाफिया तयार झाले आहेत, बहुतेक पक्ष याचे भागीदार आहेत. यातून शोषण व फसवणूक होते ती फक्त शेतकऱ्याची. जमिनीची बाजारपेठ पूर्णपणे खुली करून खरेदी-विक्री झाल्यास जागोजागी खऱ्याखुऱ्या सहमतीने भरपूर जमिनी वाजवी दरात (काही ठिकाणी स्वस्तातही) उपलब्ध होऊ शकतात, घेणारा सन्मानाने त्यातून निवडू शकतो व योग्य बाजार किंमत घेऊन जमीनधारक पुढच्या जीवनासाठी भांडवल उभारू शकतो. हा व्यवहार परस्परसंमतीचा असल्यामुळे सरकारविरुद्ध असंतोषाची कारणेच राहणार नाहीत. आमच्या मंथनातून प्रस्तुत भूसंपादन समस्येवर पुढीलप्रमाणे चतु:सूत्री उपयुक्त आहे. (१) सध्या (अ) या तिन्ही कायद्यांतील योग्य कलमे घेऊन, संपादनाची व्याप्ती व कारणे कमी करावीत. (ब) किंमतनिर्धारण खऱ्या वर्तमान बाजारकिमतींशी जोडावे. (क) ८० ते ७० टक्के संमती अनिवार्य ठरवावी. (ड) सामाजिक-परिणाम-पाहणी सीमित, पण आवश्यक करावी. (इ) उपयोग सुरू करण्याचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत सीमित करावा. (ई) नियंत्रकाऐवजी स्थानिक दिवाणी न्यायालयात संभाव्य मोबदल्यासंबंधी दाद मागण्याची सोय ठेवावी. (फ) विस्थापनानंतर होणारी परवड टाळण्यासाठी समाधान-मूल्य (सोलेशिअम) बरोबर स्वेच्छानिवृत्ती-धनाची तरतूद करावी. (ग) जमीन ही स्थानिक बाब असते आणि इतर भांडवलाप्रमाणे ती हलवता येत नाही, त्यामुळे भूसंपादनाचे अधिकार व जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सुपूर्द करावेत. राज्य किंवा केंद्र सरकारने आंतरविभागीय (अधिक भौगोलिक व्याप्ती असलेले- उदा. रेल्वे व रस्ते) प्रकल्प सोडता शक्यतो यात पडू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याचे योग्य व्यवस्थापन, सहमती व संमती मिळवणे, मालमत्ता विकणे, भाडय़ाने देणे किंवा लाभांश, रॉयल्टी यासंबंधीचे योग्य निर्णय, पुनर्वसन व मोबदला यासंबंधीचे निर्णय व प्रक्रिया राबवणे शक्य आहे, त्यासाठी तांत्रिक साहाय्य-यंत्रणा उपलब्ध करावी. यामुळे मोठे संघर्ष टळतील व केंद्र-राज्य सरकारांना आपली खरी कामे करायला मोकळीक मिळेल. गुजरातप्रमाणे भूविकासाचे काही नवीन पर्याय (ज्यात सर्व जमीनधारकांचा ३० टक्के हिस्सा नागरी सोयींसाठी सहमतीने घेऊन ७० टक्के परत केला), शरद जोशीप्रणीत भामा प्रकल्पाचा प्रयत्न, पुण्यातील मगरपट्टासारखे अभिनव नागरी प्रयोग करून जमीनधारकांना त्यांच्या मालमत्तेचा यथायोग्य लाभ मिळण्याची सोय करता येते, याही प्रारूपांचा वापर करावा. (२) आतापासूनच जमीनधारकांचे मालमत्ताविषयक मूलभूत घटनादत्त अधिकार पुनस्र्थापित करण्यासाठी पहिल्या घटनादुरुस्तीने नेहरूकाळात लादलेले कलम ३१ ब व परिशिष्ट ९ रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. परिशिष्ट ९ मधून राज्य आपले कायदे वगळू शकते हाही एक मार्ग आहे. (३) जमिनींचा बाजार पूर्णत: खुला व आधुनिक करून जमिनींची कृत्रिम टंचाई संपवावी व सरकारसहित विविध प्रकल्पांना या बाजारातूनच परस्पर-संमतीने योग्य जागा खरेदीची व्यवस्था निर्माण करावी. शेतीला उद्योग होण्यापासून रोखणारे कायदे संपवावेत. (४) आजवर संपादित जमिनींची वास्तव आवश्यकता निश्चित करून उरलेल्या जमिनी मूळ बाधितांना सवलतीत व प्रकल्पांना व उद्योगांना बाजारभावात उपलब्ध कराव्यात व अनावश्यक नवे भूसंपादन टाळावे, यातून सरकारला प्रचंड उत्पन्न होईल ते प्राधान्याने आधीच्या विस्थापितांसाठी व विकासकामांसाठी वापरावे. मग काही अगदी व्यूहात्मक महत्त्वाच्या व अपरिहार्य (विशिष्ट संरक्षण गरज, धरण, रेल्वे, रस्ता, ऊर्जा व विद्युत प्रकल्प) गरजा सोडून सक्तीच्या भूसंपादनाची गरज राहणार नाही; परंतु सक्तीचे सरकारी भूसंपादन करून इतरांची चांदी करणे हा अन्याय्य प्रकार असून मुळात अव्यापारेषुव्यापारही आहे. नव्या आíथक युगाशी ही व्यवस्था सुसंगत तर आहेच, पण गेल्या सहा दशकांत केलेला अनन्वित 'अिहसक' अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा त्या त्या पक्षांच्या गळ्यात घालण्याचा ऐतिहासिक न्याय व्हावा. आज अनेक पक्ष, डावे व पर्यावरणवादी गट शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढून रालोआच्या भूसंपादन कायद्याविरुद्ध जंतरमंतर करीत आहेत. त्यांनाही या मूलभूत हक्कांबद्दल आपले नेमके स्थान शोधण्याची व दुरुस्त करण्याची संधी मिळेल. रालोआ सरकारला भारताच्या कोटीकोटी जनतेने देशाच्या प्रगतीसाठी निवडून दिलेले आहे. हा विश्वास सार्थ करण्याची मोदी सरकारवर मोलाची जबाबदारी व संधी आहे, ती त्यांनी सार्वत्रिक असंतोषाच्या आगीत टाकू नये. याउलट या समस्येचे सर्वहितकारी व कायमचे निराकरण करून कोटय़वधी शेतकऱ्यांचा आíथक विकासाचा मार्ग मोकळा करावा असे आमचे मत आहे. * 'महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट' या समूहासाठी डॉ. शाम अष्टेकर (नाशिक) यांनी या मजकुराचे शब्दांकन केले असून अॅड. अनंत उमरीकर व गोिवद जोशी (परभणी), अॅड. सुभाष खंडागळे (पुसद), अॅड. प्रकाश पाटील (औरंगाबाद), अनंत देशपांडे (लातूर), अजित नरदे (कोल्हापूर), प्रा. मानवेंद्र काचोळे, कैलास तवर आणि श्रीकांत उमरीकर (औरंगाबाद), सुमंत जोशी (निवृत्त नाविक अधिकारी), वरुण मित्रा (दिल्ली), संजय पानसे (मुंबई) आदींचा त्यात सहभाग आहे. * योगेंद्र यादव यांचे 'देशकाल' हे सदर अपरिहार्य कारणास्तव आजच्या अंकात प्रसिद्ध होऊ शकले नाही.