अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग

'
'पिंक' पॅंथर्न
🗣 70 प्रतिसाद
The Justice Department is ordering bank employees to consider calling the cops on customers who withdraw $5,000 dollars or more.. आणि असा व्यवहार हा संशयास्पद समजला जाणार. आज सकाळी चुकुन वरील बातमी वाचनात आली. माझे अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील ज्ञान तसे अल्पच आहे. पण बातमी अमेरिकेची आहे म्हणुन भुवया उंचावल्या. अर्थात त्यामागे काहीतरी प्रयोजन असणारच. मला पडलेले काही प्रश्न ... माझ्या बॅंक खात्यातुन मी माझेच पैसे मोठ्या रकमेत का काढु शकणार नाही ? आणि जर काढले तर असा व्यवहार संशयास्पद कसा काय होऊ शकतो ? भारतात असा नियम आहे का ? कारण मोठी रक्कम बॅंकेतुन काढण्याचा प्रसंग अजुन आलेला नाही. ( पहिल्यांदाच लिहित आहे. चुकभुल देणे घेणे )
16655 वाचन
💬 प्रतिसाद (70)
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 19:25 नवीन
तशा तर ब-याच गोष्टी आहेत ज्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर नाहीत पण त्या चालू आहेत आणि सध्याच्या करप्रणालीचा हेतू हा जरी सामाजिक न्याय असला तरी तो साध्य कुठे होतोय? मुळात सरकार ज्या गोष्टींवर खर्च करतं त्यातल्या ९०% गोष्टी या कर्जाद्वारे उभ्या राहतात. ही कर्जं फेडण्यासाठी सरकार कर वाढवतं. लोक ते चुकवण्यासाठी प्रयत्न करतात. असं हे दुष्टचक्र आहे. झालंय असं की सरकारी खर्च,विशेषतः आपल्यासारख्या विकसनशील देशात, अवाढव्य वाढलाय. त्यासाठी सरकार कर्ज काढतं - ज्यामुळे चलनफुगवटा वाढतो कारण सरकार कर्ज काढताना जी treasury bills issue करतं ती बँका खरेदी करतात,किंवा त्यांना करावीच लागतात. ही रक्कम सरकार कर्ज म्हणून वापरतं. परिणामी बँकांकडे असलेल्या ठेवी या प्रामुख्याने सरकारी खर्चासाठी वापरल्या जातात. शिवाय हा खर्च सगळाच विकासावर होतो असंही नाही. यातला बराच खर्च हा इतर गोष्टींवरही होतो. यामुळे खाजगी क्षेत्राला भांडवलाची कमतरता जाणवते. जे काही मर्यादित भांडवल बँका देऊ शकतात त्याची किंमत त्यामुळे वाढते - जास्त व्याजदरांच्या रुपात. यामुळे खाजगी क्षेत्र भांडवलाकरता देशाबाहेरच्या सोर्सेसवर (External Commercial Borrowing)अवलंबून राहातं आणि जर त्याच्यावर प्रतिबंध असेल तर बेकायदेशीर मार्ग अवलंबले जातात. यातून काळ्या पैशाचा जन्म होतो. Transaction Tax मुळे होणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा फायदा - सरकार वर्षभर खर्च करतं पण उत्पन्न मर्यादित वेळा कमावतं. इथे त्याच्यावर उत्तर आहे. सरकारकडे - तिन्ही स्तरावरच्या (केंद्र,राज्य आणि स्थानिक ) सतत पैसे येत राहतील. ज्यामुळे सरकारचा कर्जाभिमुख दृष्टीकोन बदलला जाईल. उदाहरणार्थ १% जर transaction tax आहे तर ०.५% केंद्र सरकारकडे, ०.२५ राज्य सरकारकडे आणि ०.२५ स्थानिक सरकारकडे असा जाईल. हे एक उदाहरण आहे. Tax-based Public Finance model has outlived its usefulness and it has been stretched to its limit. जेवढे जास्त कर सरकार लावेल तेवढं त्या सरकारला कर व्यवस्थापन कठीण जाणार आहे. आदूबाळ - तुमचं वेफर्सचं उदाहरण पटलं नाही कारण वस्तूची किंमत आणि त्यावरचा कर हे अप्रत्यक्ष कराचं उदाहरण आहेत आणि त्याला हात लावलाच जाणार नाहीये. आत्ताही आकाश अंबानी आणि आदूबाळाचा बाळ हे सारखेच तर पैसे देताहेत वेफर्ससाठी. पण या प्रणालीत आदूबाळकडे बाळासाठी जास्त वेफर्स घेण्यासाठी पैसे असतील कारण तो प्राप्तिकर भरणारच नाही. ही गोष्टच अस्तित्वात नसेल. No Tax. No net income. What you earn is your income.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
क
कॅप्टन जॅक स्पॅरो Mon, 03/30/2015 - 15:02 नवीन
नॅनोची किंमत = शंभर पार्ट्सची किंमत + शंभर पार्ट्सवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स + असेंब्ली कॉस्ट + नफा + या सर्वांवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स
केवढी डोकेदुखी वाढेल एक एक पातळीवरचे टॅक्स मेंटेन करायला. शिवाय वस्तुंच्या किंमतीवर कैच्या कै परिणाम होईल त्याचा.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
ब
बोका-ए-आझम Mon, 03/30/2015 - 19:33 नवीन
असं नाहीये. एका vendor ने टाटाला spare parts विकले - टाटांनी त्याला त्या रकमेचा चेक दिला - त्याने तो त्याच्या बँकेत भरला - इथे transaction tax कापला जाईल. टाटांनी कार तुम्हाला विकली - तुम्ही डाऊन पेमेंटसाठी चेक दिला - त्यांनी तो बँकेत भरला - इथे transaction tax कापला जाईल. तुम्ही EMI साठी PDCs दिले - जेव्हा दर महिन्याला PDC भरला जाईल तेव्हा transaction tax कापला जाईल.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो
आ
आदूबाळ Mon, 03/30/2015 - 20:17 नवीन
हो. मग व्हेण्डरला price-tt एवढे पैसे मिळतील. tt आपल्या खिशातून जाऊ नये अशी इच्छा व्हेंडरला होणारच. मग तो price वाढवून price*price/price-tt करेल, आणि ttचा बोजा टाटाच्या माथी मारेल. टाटाही तसंच करून तो बोजा ग्राहकाच्या माथी मारेल. अशी किंमत वाढेल.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Tue, 03/31/2015 - 04:42 नवीन
दोन कारणं आहेत मी असहमत असण्याची - १. हा TT अतिशय कमी आहे. व्यवहाराच्या १% हे hypothetical आहे. त्यापेक्षाही कमी असू शकतो. २. टाटा किंवा कुठल्याही कंपनीला - जिची मक्तेदारी नाही - स्पर्धेत टिकून राहायचं असेल तर आपल्या किंमती आणि उत्पादनखर्च आटोक्यात ठेवावेच लागतील. आणि तुम्ही एक विसरताय - प्राप्तिकर नाहीये या system मध्ये. ग्राहकावरही नाही आणि कंपनीवरही नाही. त्यामुळे ग्राहकावर जरी १% टॅक्स असला तरी त्याच्या उत्पन्नाचा हिस्सा म्हणून तो अत्यंत नगण्य असेल.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ
आ
आजानुकर्ण Wed, 03/25/2015 - 17:19 नवीन
इथल्या जाणकारांचा यावर अभिप्राय जाणण्यासाठी मी उत्सुक आहे.
मी जाणकार नाही. तरीही मत देतो! मला आलेल्या अनुभवांवरुन असं वाटतंय की मनी लाँडरिंग व काळा पैशाला आळा घालण्यासाठी जे काही उपाय चालू आहेत ते उलट अधिक काळा पैसा निर्माण करायला प्रोत्साहनच देत आहेत. काळा पैसा नक्की किती यावर वेगवेगळे आकडे निवडणुकाच्या आसपास येत असतात. ज्याला काळ्या पैशाचे व्यवहार करायचेत त्याला ते कसेही करुन करता येतात. नोटा बंद केल्या तर लोक सोन्याची बिस्किटे वगैरे वापरतील. मात्र या गुन्हेगारी कृत्यांसाठी जबाबदार असलेले लोक पकडण्यासाठी सामान्य लोकांचा मनस्ताप वाढवण्याची कामे मात्र चालू आहेत. बँकांचे व्यवहार टाळण्याजोगे का वाटतात याचे केवायसी नॉर्म्स हे अगदी क्लासिक उदाहरण आहे. के.वाय.सी.ः केवायसीचा उद्योगधंदा जोरदार सुरु आहे. दर सहा-महिने-वर्षानंतर एकातरी बँकेचे किंवा अर्थसंस्थेचे केवायसीची विचारणा करणारे पत्र येते. पासपोर्टसारखे महत्त्वाचे कागदपत्र दहा-दहा वर्षे वैध असते. गाडी चालवण्याचा परवाना वीस वर्षापर्यंत मिळतो. मात्र बँकेच्या खात्याला दर वर्षातून एकदा ग्राहक कोण आहे हे जाणून घ्यायची गरज मात्र वाटत राहते. शिवाय कागदपत्र जमा करा नाहीतर खाते फ्रीज करु अशी धमकीही असते. बरं ही केवायसीची पद्धतही सेंट्रलाईज्ड नाही. आयसीआयसीआयचे केवायसी वेगळे, एचडीएफसीचे वेगळे, स्टेट बँकेचे वेगळे. जॉईंट अकाऊंट असेल तर दोघांचीही कागदपत्रे हवीत. म्युच्युअल फंडाची आणखी वेगळीच पद्धत. सुरुवातीला एमआयएन म्हणून एक नंबरची टूम काढली होती. तो नंबर असला की पुन्हा केवायसी करायची गरज नाही (म्हणे!). आता पॅन नंबर असताना ह्या दुसऱ्या नंबरची गरज काय होती तेच कळत नाही. मात्र हा नंबर असला तरी प्रत्येक म्युच्युअल फंडाने वर्षातून एकदा-दोनदा कागदपत्रे मागितलीच आहेत. पुढे सीडीएसएलकडे हे काम करायला दिले. ग्राहकांच्या प्रायवसीचा काहीही विचार न करता बँका, म्युच्युअलफंड कंपन्या, ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार्स वगैरे ही माहिती गोळा करुन त्यांच्या मार्केटिंग डिपार्टमेंटला तर देतातच. मला तर वाटतंय की ही माहिती बाहेर काही इंटरेस्टेड पार्टीजनाही पुरवली जात असावी.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
H
hitesh गुरुवार, 03/26/2015 - 07:53 नवीन
सहमत
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण
र
राही गुरुवार, 03/26/2015 - 14:44 नवीन
कागदी जंजाळ नकोसे वाटते.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण
व
विजुभाऊ Wed, 03/25/2015 - 07:34 नवीन
मोदी सरकार या अर्थक्रान्ती च्या काही विचारांचे समर्थन करते
र
राही गुरुवार, 03/26/2015 - 14:56 नवीन
करआकारणीचा उद्देश जास्तीत जास्त लोकांना करजाळ्यात ओढणे हा नसला तरी करचुकवेगिरीला आळा हा घातला गेलाच पाहिजे.यात सामाजिक न्यायही साधला जातो. नाहीतर ज्या लोकांची उत्पन्ने उघड आहेत,उदा. नोकरदारवर्ग, त्यांच्यावर बोजा पडतो.(कंपनी कर हे वेगळे प्रकरण) दादरला एका सुतळी आणि धागेविक्याचे ५*७ फूट इतके छोटे दुकान आहे. त्यातला पाऊण भाग त्याने रु. ६०००० महिना इतक्या रकमेने एका वडे-सामोसे-चाटवाल्याला भाड्याने दिला आहे.हे दुकान तुफान चालते.अगदी ६००००रुपये भाडे आणि हप्ता देण्याइतपत. मूळ मालकाने कितवी तरी आणखी एक टपरी टाकली आहे. तो स्वतः उ.प्र. मध्ये राहातो. असे एक-दीड लाख रुपये मिळत असतील तर लाखो रुपये खर्च करून इंजीनीअर तरी का व्हावे? आणि ३० टक्क्याच्या ब्रॅकेटमध्ये का जावे?
श
श्रीरंग_जोशी Tue, 03/31/2015 - 05:05 नवीन
अर्थक्रांतीबाबत वर रोचक चर्चा सुरू आहे. माझ्या मर्यदित आकलनानुसार सध्याची करप्रणाली उत्कृष्ट नाही म्हणून दुसरी विचित्र प्रणाली सुचवायची असे काहीसे आहे. एक उदाहरण घेऊया, काही कारणाने महिन्याचा २८ तारखेला मला तातडीने पैशांची गरज पडली. दोन दिवसांनी पगार होणारच आहे अशा वेळी माझे फिक्स्ड डिपॉझिट मोडण्यापेक्षा वडीलांकडून मी उसने घ्यायचे ठरवतो. ते दुसर्‍या गावी राहत असल्यामुळे ऑनलाइन ट्रान्स्फरद्वारे मला पैसे पाठवतात. दोन दिवसांनी माझा पगार झाल्यावर मी लगेच ऑनलाइन ट्रान्स्फरद्वारे त्यांचे पैसे परत करतो. या दोन्ही वेळी १०० अधिक १०० रुपये कर द्यावा लागणार. प्रत्यक्षात यात माझे वडील अन मी यांनी कुठलाही नफा मिळवलेला नसतो. गेल्या वर्षी लोकसत्तेत अर्थवांती या शीर्षकाद्वारे यावर अग्रलेख आला होता (असले शीर्षक वाचून मला दुसर्‍याच वर्तमानपत्राचा अग्रलेख आहे की काय अशी शंका वाटली होती).
अ
असंका Tue, 03/31/2015 - 05:49 नवीन
अहो कधीचा मी तो लेख शोधतोय....आपल्याकडे आहे का?
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी
श
श्रीरंग_जोशी Tue, 03/31/2015 - 05:53 नवीन
वरचा प्रतिसाद टंकतानाच शोधून ठेवला होता. अनावधानाने प्रतिसादात द्यायचा राहून गेला होता.
↩ प्रतिसाद: असंका
अ
असंका Tue, 03/31/2015 - 06:15 नवीन
धन्यवाद...!
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी
स
सुबोध खरे Tue, 03/31/2015 - 07:02 नवीन
या लेखावर बोका ए आझम यांचे मत जाणून घ्यायला आवडेल. हि प्रांजळ अपेक्षा आहे. तिरकस प्रतिसाद नाही. मी "अर्थ" शिक्षित नसून "अर्ध" शिक्षित आहे यासाठी हा खटाटोप
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी
ब
बोका-ए-आझम Tue, 03/31/2015 - 12:07 नवीन
मी माझ्या अल्पमतीनुसार थोडा प्रयत्न केलेला आहे - लोकसत्ताला भाजपद्वेषाची कावीळ झालेली असल्यामुळे हा लेख अजिबात अनपेक्षित नाही. या लेखात ज्या चुका मला आढळल्या त्या खालीलप्रमाणे - १. ब्राझीलसारख्या देशांत हे प्रयोग फसले आहेत असं लोकसत्ताचं म्हणणं आहे. पण का फसले? अंमलबजावणीत चूक झाली किंवा इतर काही कारण आहे का याचं कुठलंच स्पष्टीकरण लोकसत्तेने दिलेलं नाही, निदान या संपादकीयात तरी. बरं, विस्तारभयामुळे स्पष्टीकरण दिलं नसेल तर लिंक देऊ शकले असते,पण तेही नाही. २. लोकसत्तानुसार प्राप्तिकर जर पूर्णपणे रद्द केला तर सरकारच्या थेट कर उत्पन्नातला २५% वाटा कमी होईल आणि त्यांनी देशातल्या जनतेपैकी फक्त २.५% जनता प्राप्तिकर भरते असं म्हटलेलं आहे. पण प्राप्तिकर हा कंपन्यांनाही लागू असतो हे इथे म्हटलेलंच नाही. कंपन्या या कंपनी कायद्यानुसार artificial and legal person असतात. देशाच्या जनतेमध्ये लोकसत्तेने या कंपन्यांनाही मोजलं आहे की काय - काही कळायला मार्ग नाही. ३. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील ६०% वाटा हा जनतेच्या वैयक्तिक उलाढालीतून येत असतो असं लोकसत्तेमध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे Consumption Expenditure. पण उरलेल्या ४०% चं काय? त्यात Investment Expenditure आणि Government Expenditure याचाही समावेश होतो आणि यातले जे व्यवहार बँकेने होतील त्यावरही हा tax लागू होणार आहे. पण या लेखात या उरलेल्या ४०% चा उल्लेखही नाही. ४. ₹६० लाख कोटी ही रक्कम कुठून आणली? काय सोर्स आहे या रकमेचा? ५. जेव्हा प्राप्तिकर किंवा इतर कुठलाही प्रत्यक्ष कर जेव्हा रद्द होईल तेव्हा काळा पैसा हा mainstream मध्ये - बँकिंग व्यवस्थेत येईल कारण कर चुकवण्याची गरजच राहणार नाही. शिवाय जर ₹२००० पर्यंतच जर रोख व्यवहार होणार असतील आणि बाकीचे सर्व व्यवहार जर बँकेद्वारे होणार असतील तर ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा कमी करूनही काम होऊ शकेल. पण या मुद्द्याला या लेखात स्पर्शच केला गेलेला नाही. जर प्राप्तिकर रद्द झाला तर लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, मागणी वाढेल, पुरवठा वाढेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल. हे १९२९ च्या जागतिक मंदीनंतर केन्सने सुचवलं होतंच, फक्त त्याने प्राप्तिकर रद्द करा असं म्हटलं नव्हतं. ६. आज अमेरिकेपासून प्रत्येक देश हा कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेला आहे कारण करप्रणाली हा एकमेव मार्ग आहे Public Revenue चा - असं सगळ्यांना वाटतंय. पण सरकारच्या कर वाढवण्यावर मर्यादा आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशात तर खूपच. लोकसत्ताने मताची पिंक तर टाकली आहे, ज्याला फार काही लागत नाही. पण उपाय सुचवलेला नाही. फक्त ब्राझीलमध्ये हे नाही चाललं, इथेही नाही चालणार असं म्हणून लोकसत्ताकार मोकळे झालेले आहेत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
अ
असंका Tue, 03/31/2015 - 05:53 नवीन
अग्रलेखाचे नाव दिल्याबद्दल धन्यवाद....लगेच सापडला नावामुळे!!
अ
अभिजित - १ Tue, 04/07/2015 - 17:50 नवीन
जकात नावाचा विचित्र प्रकार फार तुरळक देशामध्ये सुरु आहे. गणराज्य होती तेव्हा हे ठीक होते , आता नाही. VAT आला तेव्हा जकात काढणार होते. आता GST येणार तेव्हा तर काढायलाच पाहिजे. तरी पण शिवसेना काही हा कर काढून द्यायला तयार नाही. ७ ते ८ हजार कोटी officially येतात. तोडपानी वेगळेच .. देशात पण कोणत्याही मोठ्या राज्यात हा कर नाहीये.
स
सुबोध खरे Tue, 04/07/2015 - 19:50 नवीन
राजकारण, चराऊ कुरण आणि राजकारणी यांचा यात जवळचा संबंध आहे. टोल नाक्यांच्या बाबत सर्व पक्षांनी केलेल्या भीम गर्जना आठवत नाहीत का? वाहतूक मंत्रालयाने दिलेला साधा पर्याय पेट्रोल आणि डीझेल वर एक रुपया सेस लावा आणि सर्व टोल नाके हटवा. म्हणजे चार चाकीच काय दुचाकी वाहने सुद्धा पैसे देतील. एक रूपयाने पेट्रोल वाढले तर कुणाला काहीच फरक पडत नाही. शिवाय कुठेही वाहतूक खोळंबा न झाल्याने इंधनाची बचत तर होईलच पण प्रदूषण सुद्धा बरेच कमी होईल? मग पैसे कोणाच्या खिशात जातील? असेच आहे हे .
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
अ
अभिजित - १ Wed, 04/08/2015 - 17:09 नवीन
बरोबर !! हजारो कोटि रु वेस्ट होतात या टोल नाक्यावर ( इंधन फुकट जाळून ) .. पण कोणालाहि काहि पडले नाहिए. फडणवीस साहेबांची पहिली मुलाखत , मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ची बघितली तेव्हा वाटले होते कि नक्कीच बदल घडेल पण तसे काही घडणार नाही हे आता स्पष्ट होतेय .. दिल्लीत पण काही वेगळे घडत नाहीये .. भूसंपादन हा आणि फक्त हाच महत्वाचा मुद्दा आहे मोदि करता .. बाकी वांद्रे निवडणुकीत यांना दणका मिळतोय का बघूया !!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे