प्राइम टाईम आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य

धन्यवाद संदीप.

तेव्हा त्या भाईच्या पैश्यावर चाप लावणे वैगेरे प्रॅक्टीकल नसणारे उपाय तुम्ही सुचवले पण तेच मराठी चित्रपटाच्या मागे उभे राहायचे लॉजिकल आणि पुर्ण प्रॅक्टीकल विचार आपणास पटत नाहीत हे काही मला उमजले नाही.

मी सरकारच्या दृष्टीकोनातून लिहित आहे कारण हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.तेव्हा अंडरवल्डला चाप लावणे यात प्रॅक्टिकल नसण्यासारखे काय आहे? किंबहुना ते तर सरकारचे कर्तव्यच आहे. बाकी तुम्ही इतर काही मुद्दे मांडले आहेत त्यावर काहीसे आधारीत एक उदाहरण देतो. प्रत्येक शहरात शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थ्यांसाठी क्लासेस असतातच. आता समजा कुठली मोठी कंपनी या उद्योगात उतरली आणि भरपूर पैशाच्या जोरावर त्यांनी प्रत्येक शहरात आपल्या शाखा उघडल्या तर या लहान क्लासवाल्यांपुढे आव्हान उभे राहणार हे नक्कीच. अशावेळी या क्लासवाल्यांनी काय करायला हवे? माझ्यामते--- आपण नक्की कोणत्या विद्यार्थ्यांना टारगेट करणार आहोत हे ठरवावे (हुषार/मध्यम, भरपूर फी भरू शकणारे-- म्हणजे प्रत्येक वर्गात कमी विद्यार्थी चालतील आणि विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देता येईल, फार फी भरू न शकणारे--म्हणजे एका वर्गात जास्त विद्यार्थी घ्यावे लागतील इत्यादी). तसेच या विद्यार्थ्यांना नक्की काय हवे असते--- (पीपीटी दाखवून हे विद्यार्थी आकर्षित होतात की त्यांना प्रेझेंटेशन कसेही असले तरी चांगले शिकविलेले हवे असते इत्यादी) हे बघावे आणि आपण या विद्यार्थ्यांना त्यांना पाहिजे असती अशी कुठची युनिक गोष्ट देतो आणि कशी (जी ही कंपनीवाले देऊ शकणार नाहीत) ती समजून घेऊन त्यावर कॅपिटलाईझ करून आपला व्यवसाय पुढे न्यावा. प्रत्येक व्यावसायिकाकडे अशी कुठलीतरी युनिक गोष्ट असतेच. पण ती गोष्ट भावेल अशा विद्यार्थ्यांना टारगेट न केल्यास त्याचा फार उपयोग होणार नाही. आता कंपनीवाले गुंडगिरी करून या क्लासेसवाल्यांवर दमदाटी करत असतील तर तो कायद्याचा प्रश्न झाला आणि त्यावर चाप लावायलाच हवा. आता या उदाहरणात क्लासऐवजी चित्रपट व्यवसाय घेतला तर तो व्यवसाय वेगळा असल्यामुळे काही प्रमाणात आयाम बदलतील.पण तरीही आपण नक्की कोणाला टारगेट करणार आहोत, त्यांना काय हवे असते, त्यांना हवी असलेली कोणती गोष्ट आपण देऊ शकतो आणि कशी इत्यादी विश्लेषण बदलणार नाही. यातही हिंदी चित्रपटवाले गुंडगिरी करत असतील तर त्यांना चाप सरकारने लावायलाच हवा. शेवटी सरकारचे काम सर्वांना लेव्हल प्लेईंग फिल्ड उपलब्ध करून देणे.चित्रपट उद्योगात हे का होत नाही यामागे हिंदी चित्रपटांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर असलेला अंडरवल्डचा पैसा हे एक नक्कीच मोठे कारण आहे.कारण पैसा आणि मसल पॉवर या जोरावर डिस्ट्रीब्युटर दादागिरी करणार.हे कारण नाकारणे म्हणजे खोलीतील हत्तीचे अस्तित्व नाकारण्यासारखे आहे (denying the existence of elephant in room). आणि या अंडरवल्डवर चाप लावणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.त्यांना ते करता येत नसेल तर आपली अकार्यक्षमता लपवायला बघा आम्ही मराठी चित्रपटांना कशी मदत करत आहोत हे चित्र उभे करणे कितपत समर्थनीय आहे? तेव्हा भाईला चाप लावणे यात प्रॅक्टिकल नसण्यासारखे काय आहे हे समजले नाही.

माझ्यामते प्रत्येक व्यवसायाच्या काही समस्या असतात.

बरोबर आहे ना. आव्हाने कुठे नसतात? आणि आव्हानांना घाबरणारा माणूस कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही--नोकरीतही तेव्हा व्यवसायात तर अजिबातच नाही.आणि या आव्हानांवर मात करून आपला मार्ग काढणारे लोकच पुढे जातात बाकीचे नाही.

तुम्हीच उदाहरण दिले म्हणून तेच उदाहरण देतो. विडीओ-कॅसेट गेल्या, सीडी-डीवीडी आल्या, टेपरेकॉर्डर गेले वॉक्मन आले, तेही गेले, आयपॉड आला, तोही जाऊन आयफोन आले. पण हे सर्व विकणारे बदलले नाहीत ना विकत घेणारे. ह्या विकण्याच्या धंद्यात जे पुर्वापार होते तेच आहेत अजुनही.

तुम्ही त्याच लोकांची उदाहरणे देत आहात ज्यांनी बदलता काळ लक्षात घेऊन अशा आव्हानांमुळे आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप बदलले.पण जे हे करण्यात अयशस्वी होतात ते मागे पडतात.फोनमध्ये कॅमेरे आल्यापासून कोडॅकसारखी एकेकाळची अग्रेसर कंपनीही आता अडचणीत सापडली आहे. ५-६ वर्षांपूर्वीपर्यंत आघाडीची आणि फिनलंडचे वैभव असलेल्या नोकिया कंपनीचे काय झाले हे आपण बघतच आहोत. तेव्हा माझा मुद्दा तोच आहे.आव्हाने सगळीकडे असतात.त्यांच्यावर मात करणारे यशस्वी होतात आणि जे लोक असे करू शकत नाहीत ते यशस्वी होत नाहीत. यावेळी सरकारचे काम इतकेच की सर्वांना लेव्हल प्लेईंग फिल्ड उपलब्ध करून देणे आणि त्यातून जे यशस्वी व्हायचे ते होतीलच. पण हे लेव्हल प्लेईंग फिल्ड उपलब्ध करण्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकेल अशा उपायाला तुम्ही impractical म्हणत आहात. आणि चित्रपटवाल्यांनी आपण फार मोठी संस्कृती जपत आहोत वगैरे आव आणू नये.तो त्यांचा व्यवसाय आहे.आणि इतर व्यवसायांप्रमाणे त्यालाही ट्रिट करायला हवे.माझेच उदाहरण द्यायचे तर मी पण विकांताला एका क्लासमध्ये शिकवायला जातो.माझ्या शिकविण्याचा फायदा होऊन निदान काही विद्यार्थ्यांचा तरी फायदा झालाच असेल.तरीही मी हे शिकवायला जाऊन फार मोठी समाजसेवा करत आहे असे मला तरी अजिबात वाटत नाही.त्यासाठी मला पैसे मिळतात.आणि ज्या क्षणी मला पैसे मिळणे बंद होईल किंवा कष्टाच्या तुलनेत पैसे कमी मिळतात असे वाटेल त्यावेळी मी ते बंद करेन. माझा हा पेशा झाला तसा चित्रपटवाल्यांचाही तो व्यवसाय आहे. आपण फार मोठी संस्कृती वगैरे जपतो अशा गमजा त्यांनी मारू नयेत. मराठी संस्कृती अगदी चक्रधरांपासून चालत आहे आणि चित्रपट गेल्या काही वर्षातली गोष्ट आहे. तेव्हा हे चित्रपट संस्कृती वगैरे अजिबात जपत नसतात.

आपल्या घरी पहाटे 'चल उठ रे मुकंदा' च्या ऐवजी 'आय अम सेक्सी अँड आय नो इट' हे गाणं लागलं तर जी दुखावते ती अस्मिता.

इथे आपल्यात नक्कीच मतभेद आहेत. एक तर मी हे चल उठ रे मुकुंदा हे गाणे ऐकलेले नाही तरीही वरकरणी ही भूपाळी वाटत आहे. भूपाळ्याबिपाळ्या ऐकायला लागणारा आध्यात्मिक आणि काव्यात्मक (आणि आणखी कसला) बेंट माझ्याकडे नाही.तरीही आय ऍम सेक्सीपेक्षा मुकुंदा उठ हे गाणे नक्कीच मला भावेल यात शंका नाही. यातून अस्मिता दुखावली जाईल हे ठिक आहे. पण चल उठ रे मुकुंदा ऐवजी दादा कोंडकेची द्वैअर्थी कमरेखालची गाणी लावली तरी माझी अस्मिता दुखावली जाईलच. अशा (माझ्या दृष्टीने) तद्दन फालतू गाण्यांऐवजी किशोर कुमार, मन्ना डे च काय तर अगदी गुलाम अलींची ’दिल मे एक लहर उठी है अभी’ ही गझलही मला अधिक भावते.तेव्हा माझी अस्मिता भावनांशी निगडीत आहे भाषेशी तितक्या प्रमाणात नाही. जर एकच भावना मराठी आणि उर्दू या दोन भाषांमध्ये असेल तर मराठी भाषा मला अधिक परिचयाची म्हणून मला मराठी गाणे अधिक भावेल हे नक्कीच.पण दादा कोंडकेचे ’आंधळा मारतो डोळा’ पेक्षा किशोरदाचे ’जीवन से भरी तेरी आखे’ किंवा येसुदासचे ’तुझे देखकर जगवालेपर’ किंवा मुकेशचे ’मेने तेरे लिए सात रंगके सपने’ ही गाणी नक्कीच जास्त भावतात. भाषेच्या नावावर अशीच पेटवापेटवी करून राजकारणी मतांची झोळी भरत असतात.त्यात आपल्यासारख्या शिकल्यासवरलेल्यांनीही सामील व्हायचे की नाही हे ठरवायला हवे. बाकी माझ्या सुदैवाने दादा कोंडकेची गाणी मी त्या मानाने बरीच उशीरा ऐकली.ही गाणी ऐकल्यावर माझी पहिली प्रतिक्रिया होती की असली सुमार दर्जाची गाणी लागली तर थेटरातून मी सिनेमा अर्धवट सोडून निघून जाईन.आणि हो मी जर का चित्रपटगृहाचा मालक असतो तर दादा कोंडकेचा चित्रपट दाखवावा असे मलाही वाटले नसते. मला असे वाटण्यामागे भाषेचा काडीमात्र संबंध नाही.पण असले कमरेखालचे विनोद दाखवावे असे मला तरी वाटणार नाही.आणि हो ज्या मालकांनी केवळ मराठी म्हणून सोंगाड्याला विरोध केला ते पण चुकीचेच.

पुस्तक प्रकाशन कुणीही करू शकतो त्यास नामांकित प्रकाशन-गृहाचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत.

चुकीची माहिती आहे एवढेच सांगतो.माझ्या जवळच्या नात्यातील व्यक्तीने दोन पुस्तके लिहिली आहेत.संबंधित व्यक्तीचे क्षेत्रात नाव चांगले असल्यामुळे पुस्तके छापायला फार त्रास झाला नाही.पण तीच व्यक्ती प्रकाशकांसाठी प्रूफरिडिंग आणि इतरही कामे करत असल्यामुळे अनेक प्रकाशकांशी त्यांची ओळख आहे.नव्या लेखकांना पुस्तके छापून आणायला किती त्रास होतो हे मला त्यांच्याकडून कळले आहे.

तुम्ही कंगना राणावतचे जे उदाहरण दिले ते माझ्यामते चुकीचे आहे. ते व्यवसायातले असले तरी बादरायण संबंध जोडला आहे. क्विनसाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला २०१४ साठी पण ती २००६ पासून बड्या बॅनर्ससोबतच काम करत आहे. ती काय म्हणेल माझ्यावर अन्याय झाला.

अहो मध्यंतरी स्वत: कंगनाच म्हणाली होती की क्विनपूर्वी तिला बॉलीवूडमध्ये फारसे महत्व मिळत नव्हते. असो. मला मांडायचे सगळे मुद्दे मांडून झाले आहेत तेव्हा सध्यापुरता पूर्णविराम (एक intellectual आणि उच्चभ्रू) क्लिंटन