म्यानमार मधील कारवाई - काय सत्य काय खोटे?

स

सखारामगटणे

Fri, 06/12/2015 - 20:57

अलिकडे म्यानमार मध्ये झालेल्या कारवाईनंतर वेगवेगळे मतप्रवाह काही समर्थनार्थ काही विरोधात सुरू झालेत.त्यातच खालील लेख वाचनात आला: #56InchRocks becomes 50 Shades of Red: Modi's Obama moment in Myanmar unravels ह्या लेखामध्ये त्यानी खालील मुद्द्यांवर म्यानमार कारवाईची चिरफाड केली आहे

आर्मी प्रोब्लेम: मोदी सरकार सैन्याच्या यशाला encash करत आहे
Diplomacy प्रोब्लेम: म्यानमार ला आता सध्या मोदींच्या सार्क मधे चालू असलेल्या दौर्यांमध्ये पुरेसे फुटेज मिळाले नसल्याने किंवा अजून काही कारणांमुळे म्यानमार कारवाईबद्दल भारत आणि म्यानमार ह्यांनी परस्पर विरोधी स्पष्टीकरणं दिली आहेत
फोटो प्रोब्लेम: म्यानमार कारवाईनंतरच्या जल्लोषाचा helicopter समोर बसलेल्या जवानांचा जो फोटो सोशल मिडीयावर फिरत आहे तो जुना आहे, त्याचा ह्या कारवाईशी काही संबंध नाहीये.
मृतदेहांची संख्या: ही कारवाईच्या दिवसापासून रोज बदलत आहे..१०० पासून आता ७-१० दरम्यान कुठेतरी आहे..

माझा ह्या विषयातला काही अभ्यास नाही पण ह्या कारवाईबद्दल वर्तमानपत्रात वाचल्यानंतर एक अभिमान वाटला होता सध्याच्या सरकारच्या कडक भुमिकांबद्दल पण वरील विविध मुद्द्यामुळे हे सरकार फक्त raising the eyeballs पुरतेच मर्यादीत आहे का ही शंका येते.. मिपावर ह्या विषयाचा अभ्यास असणारे काही ह्या शंकांचे निरसन करतील ह्या हेतूने हा धागा टाकत आहे..

वर्गीकरण

राजकारण

17832 वाचन

💬 प्रतिसाद (73)

अ

अनुप ढेरे Sun, 06/14/2015 - 11:44 नवीन

म्यानमार कारवाइची बातमी पब्लिक का केली याचा उहापोह करणार एक लेख, http://scroll.in/article/733855/why-the-modi-government-decided-to-deliberately-leak-information-about-the-myanmar-strikes

hitesh Mon, 06/15/2015 - 03:23 नवीन

म्यानमारात अतिरेकी असताना म्यानमारचे सैन्य गप्प झोपले आणि भारतीय सैन्य लढायला गेले. . . हे वाचून . . दिल्लीवर अब्दालीचे आक्रमण होताना दिल्लीचा बादशा झोपुन होता आणि माना कापून घ्यायला पेशवे पुढे गेले होते. . . याची आठवण होऊन गहिवरून आले.

म

माहितगार Mon, 06/15/2015 - 06:12 नवीन

@ hitesh आपण जे कुणी असाल, आपल्या संगणकावरून आंतरजालावर टंकण्यासाठी जो दहा क्षणांचा निवांत मिळाला असेल, आपल्या आई वडलांच्या भावा बहिणीं इत्यादी आपले आप्त स्वकीय जीव लावावा असे दोन मित्र आणि त्यांचे परिवार असतील त्यांच्या पैकी कुणाच्याही पोटासाठी लागणारा एक घास शेतात उत्पादन होऊन ते त्यांच्या पोटात पडे पर्यंत जी काही उलाढाल होते ति सर्व प्रक्रीया होण्यासाठी एका किमान अटीची गरज असते ती म्हणजे कायदा सुव्यवस्था आणि सीमेपलिकडून होणार्‍या आक्रमणांपासून संरक्षण. तुम्हाला तुमच्या परिवाराला निवांत लाभावा म्हणून काही सैनिक देशाच्या सीमेवर आपला प्राणपणाला लावत असतात. देशाच्या सीमेवर आपला प्राणपणाला लावताना होणारे संघर्ष जीवघेणेच असणे स्वाभाविक आहे. देशाच्या सीमेवर लढणारा प्राण पणाला लावणारा प्रत्येक सैनिक दिल्लीत राज्य करणारा जागा आहे का झोपला आहे याची चिंता करत नाही. त्याची लढाई केवळ दिल्लीतील राज्यकर्त्यांसाठी नव्हे त्याच्या घरातल्यांच्यासहीत भारतातल्या प्रत्येक घरासाठी असते. तुमचे आपापसातील व्यक्तीगत हेवे दावे चढाओढ टिका ताशेरे सारे काही चालू द्यात, माझ्याठी इतरांसाठी म्हणून नव्हे देशाच्या सीमेवर लढलेला प्रत्येक जण तुमच्या स्वतःच्याही घरादाराला शांतता लाभावी हे लक्षात घेऊन सीमेवर लढला आहे हे लक्षात घेऊन सीमेवर लढलेल्या लढणार्‍या सैनिकांचा अनमान आपल्या स्वतःच्या विचारांमधूनही होणार नाही याची काळजी घेतल्यास आपल्या लेखनातून नेमके कोणते अर्थ ध्वनीत होताहेत या कडे आपले ल़क्ष जाऊन आपण त्यात सुधारणा करू शकाल असा आशावाद वाटतो.

↩ प्रतिसाद: hitesh

hitesh Mon, 06/15/2015 - 06:45 नवीन

पण मोदीने जणू एकमेवाद्वितीय काम केले हा जो जयघोष सुरु आहे. तो निंदनीयच आहे. मोदी / भाज्पा यानेअ‍ॅ फुक्कटचॅ श्रेय लाटू नये. यापूर्वीच्या सरकारान्नीही अशी कामे केलेली आहेत. http://epaper.loksatta.com/c/5562273

↩ प्रतिसाद: माहितगार

म

माहितगार Mon, 06/15/2015 - 06:55 नवीन

सैनिकांच्या पराक्रमाबद्दल चांगलेच लिहिले आहे.

या बद्दल धन्यवाद. उर्वरीत विवाद चर्चेत तुर्तास माझा सहभाग नाही. आपल्या आवडीचे वाचन लेखन घडत राहो ही शुभेच्छा.

↩ प्रतिसाद: hitesh

स

सुबोध खरे Mon, 06/15/2015 - 09:02 नवीन

हितेश भाऊ अगोदरच्या सरकारकडून अशी कामे करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी किती मिनतवार्या कराव्या लागत असत हे वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांना माहित आहे. तेंव्हा अगदी नाईलाज म्हणून परवानगी मिळत असे आणी ती सुद्धा बरीच उशिरा.याचवेळेस सरकारने पुढाकार घेऊन( पाय न ओढता) संरक्षण सल्लागारा ना ( डोव्हाल साहेबाना) पुढे पाठवून काम केले. याच कारणासाठी बर्याचशा निवृत्त लष्करप्रमुखांनी मोदी सरकारचे जाहीर अभिनंदन केले आहे. जर आपल्याला त्यांच्या( निवृत्त लष्कर प्रमुख) पेक्षा जास्त ज्ञान माहिती किंवा शहाणपण असेल तर गोष्ट वेगळी. जाता जाता-- हे लष्कर प्रमुख त्या सरकारच्याच काळात बढती मिळवून लष्कर प्रमुख झाले होते. नाहीतर परत तुम्ही म्हणाल त्यांना मोदी साहेबांनी वर चढवले म्हणून ते मोदी साहेबांचे तुणतुणे वाजवताहेत. तुम्हा काळा चष्मा काढलात तरच सूर्यप्रकाश स्वच्च्छ दिसेल अन्यथा काळोखी ठरलेलीच आहे.

↩ प्रतिसाद: hitesh

न

नितिन थत्ते Tue, 06/16/2015 - 03:30 नवीन

>>अगोदरच्या सरकारकडून अशी कामे करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी किती मिनतवार्या कराव्या लागत असत हे वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांना माहित आहे. तेंव्हा अगदी नाईलाज म्हणून परवानगी मिळत असे आणी ती सुद्धा बरीच उशिरा. हे विधान "अशा प्रकारची कारवाई प्रथमच झाली" या दाव्याला छेद देते.

↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

म

मोदक Tue, 06/16/2015 - 13:31 नवीन

अशा प्रकारची कारवाई प्रथमच झाली हा दावा कोणी केला आहे..?

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

न

नितिन थत्ते Tue, 06/16/2015 - 19:21 नवीन

ज्यांना मी प्रतिसाद दिला आहे त्यांनीच इथे पैल्याच मुद्द्यात हा दावा केला आहे.

↩ प्रतिसाद: मोदक

अ

अर्धवटराव Tue, 06/16/2015 - 23:18 नवीन

यापुर्वी सरकारची मनधरणी करुन एखाद्यावेळी अशा कारवाईची पर्मीशन मिळत होती. यंदा पहिल्यांदाच स्वतःहुन सरकारने कारवाईचे आदेश दिलेत ;) (एका केसाचे उभे काप किती करता येतील???)

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

व

विकास Wed, 06/17/2015 - 00:47 नवीन

एका केसाचे उभे काप किती करता येतील??? त्यासाठीच हा "केस स्टडी" चर्चिला जात आहे. :D यापुर्वी सरकारची मनधरणी करुन एखाद्यावेळी अशा कारवाईची पर्मीशन मिळत होती. यंदा पहिल्यांदाच स्वतःहुन सरकारने कारवाईचे आदेश दिलेत ;) सहमत. तरी देखील, मोदी सरकार (म्हणजे त्यात सर्व मंम आले) कसे या संदर्भात चुकीचे होते असे म्हणून सर्वे भवंन्तु सुखिनः होणार असेल तर त्याच्याशी देखील सहमत. ;)

↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

म

मोदक Wed, 06/17/2015 - 08:06 नवीन

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

स

स्पंदना Wed, 06/17/2015 - 02:15 नवीन

या सरकारान्नी शिरच्छेद करुन पाथवलेल्या सैनिकांबद्दल काय भुमिका घेतली होती हे जरा आठवा बघू हितेस? साधे श्बदसुद्धा कडक नव्हते विरोधाचे.

↩ प्रतिसाद: hitesh

अ

अनन्त अवधुत Tue, 06/16/2015 - 00:44 नवीन

आतिवास यांच्या लेखातला (http://www.misalpav.com/node/31660) गोरखा सैनिकांसोबताचा संवाद तुमच्या प्रतिक्रीयेतले "तुम्हाला तुमच्या परिवाराला निवांत लाभावा म्हणून काही सैनिक देशाच्या सीमेवर आपला प्राणपणाला लावत असतात." हेच वाक्य सांगतात.

↩ प्रतिसाद: माहितगार

श

श्रीरंग_जोशी Wed, 06/17/2015 - 02:10 नवीन

मी खाली टंकलेले सर्व विचार हे उपलब्ध माहिती व तर्कावर आधारीत आहेत. परराष्ट्रधोरण व संरक्षणधोरण हे विषय कुठल्याही पक्षाचे सरकार निष्काळजीपणे हाताळत नसते यावर माझा ठाम विश्वास आहे. पूर्वीची सरकारे सीमेपलिकडे / नियंत्रणरेषेपलिकडे कारवाई करण्यासाठी सैन्याला परवानगी देण्यास वेळ लावत होते अन या ऑपरेशनच्या वेळी तीच परवानगी लगेच मिळाली यामध्ये एक महत्वाचा फरक असू शकतो. यावेळचे ऑपरेशन म्यानमारच्या हद्दीत जाऊन करायचे होते. त्या देशाबरोबर आपला अशा कारवायांसाठी सहकार्य करण्याचा करार आहे. भारताला आजवर या प्रकारची कारवाई करण्याची सर्वाधिक गरज कुठल्या शेजार्‍याबरोबर होती याची सर्वाधिक शक्यता म्हणजे पाकिस्तानबरोबर. भारताच्या सैन्याच्या पाकिस्तानबरोबरच्या नियंत्रणरेषेपलिकडे कारवाईदरम्यान पुरावे शिल्लक राहिले किंवा आपले सैनिक जीवंत अथवा मृत शत्रुच्या हाती लागले तर भारताची देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची प्रतिमा प्रश्नांकीत होऊ शकते. तसे ऑपरेशन करायचे असल्यास अपयश येणे हे देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चांगलेच महाग पडू शकते. पाकिस्तानला भारताबरोबरील द्विपक्षिय चर्चेत अन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतावर आक्षेप घ्यायला आयतेच मुद्दे मिळू शकतात. २००१ सालच्या एका लष्करी ऑपरेशनमध्ये पाकिस्तानबरोबरच्या नियंत्रणरेषेपलिकडे जाऊन भारतीय सैन्याच्या तुकडीने दहशतवाद्यांची केंद्रे उध्वस्त केली. एवढेच नाही तर कुठलाही पुरावा न ठेवता आपले सैनिक परत आले. याबाबतच्या बातम्या माध्यमांतून आल्यावर सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी वा संरक्षण मंत्रालयाने दुजोरा दिला नाही. त्यावेळी पाकिस्तानात जनरल मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी राजवट होती. मुशर्रफ हे युद्धखोर म्हणून ओळखले जात. या ऑपरेशनला परवानगी दिल्याबद्दल तत्कालीन सरकारचा अभिमान वाटतो.

च

चिनार गुरुवार, 06/18/2015 - 07:14 नवीन

श्रीरंग ,

परराष्ट्रधोरण व संरक्षणधोरण हे विषय कुठल्याही पक्षाचे सरकार निष्काळजीपणे हाताळत नसते यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

मान्य ! पण प्रश्न फक्त निष्काळजी असण्याचा नाहीये. अनुभवहीनता किंवा अती आत्मविश्वास किंवा अजून काही यामुळे धोरण चुकू शकते. आणि याचा फटका कितीतरी वेळा भारताला बसला आहे. फक्त भारत पाकिस्तान संबंध जरी लक्षात घेतले तरी कित्येक वेळा बलाढ्य राष्ट्रांनी भारताला गोंजारून / चुचकारून मागल्या दाराने किवा नाकावर टिच्चून पाकिस्तानलाच मदत केलेली आहे. "आमचा परदेश दौरा खूप यशस्वी झाला", हे अभिमानाने सांगताना त्याचे दूरगामी परिणाम खरच आपल्याला फायदेशीर झाले का याचा विचार सरकारी पातळीवर केला जात असेल का ? संरक्षण धोरणाविषयी बोलताना आपण बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा ह्या दोन्ही बाबींचा विचार केला पाहिजे. अंतर्गत सुरक्षा गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते हे मान्य. पण सरकार खरच त्याविषयी इतके सजग असते तर देशाच्या मध्यवर्ती भागात नक्षलवाद फोफावला नसता. इथे सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे ते महत्वाचे नाही पण एकह्दे धोरण ठरवताना किंवा अंमलबजावणी करताना सरकारने त्या क्षेत्रातल्या अनुभवी तज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा

↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

म

माहितगार गुरुवार, 06/18/2015 - 08:05 नवीन

धोरण चुकू शकते

धोरण कुणाचेही चुकू शकते, इराकच्या बाबतीत धोरण सद्दाम हुसेनचेही चुकले आणि जॉर्ज बुशचेही चुकले, जॉर्ज बुशचे चुकलेले निस्तरायला बराक ओबामा निघाले पण ते त्यांना जमलेच असे नाही. त्यामुळे बलाढ्य लोक चुकत नाहीत असे नाही. स्वदेशीयांपुढे जाहीरपणे अभिमान दाखवणे ठिक पण देशाच्या नेत्याला स्वतःच्या देशाच्या प्रत्यक्ष मर्यादांची व्यवस्थीत जाणही हवी जी सद्दाम हुसेनने दाखवली नाही. वस्तुस्थितीत काही ठिकाणी बलाढ्य शक्तींपुढे वाकाव लागत. भारतातयेणारे अतीरेकी असोत अथवा माओवादी परदेशात उत्पादीत शस्त्रे कोणत्या मार्गाने त्यांच्या पर्यंत पोहोचतात ? इतक्या वर्षांमध्ये केवळ एक पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस धडधडीत रंगे हाथ शस्त्रास्त्र पुरवणार्‍या गुन्हेगारांसह पकडली गेली. गंमत म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकमेकांचा कट्ट्रर विद्वेष करणार्‍या ब्रिटन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी अत्यंत आऊट ऑफ द वे जाऊन भारत सरकारकडे रदबदली करून त्या प्रकरणातील गुन्हेगार सोडवून घेतले. ते गुन्हेगार सोडवले जाताना भारतात केंद्रसरकारात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे होती. (चुभूदेघे) इतर बाबीत एक मेकांवर धावून जाणारे विरोधी पक्ष पण पुरुलिया केस मधील गुन्हेगार सोडवले जाण्याबाबत कुठे काही वाच्यता होते का ? महासत्तांचे दबाव असतात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्व काही तुम्हाला हवे तसेच होते असे नाही महासत्तांचे दबाव बर्‍याचदा स्विकारावे लागतात. काही वेळा कमी बलाढ्य देशांचेही दबाव स्विकारावे लागतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धोरणे चुकण्याची किंमत हि जबर असू शकते हे खरे. पण यात सर्वात महत्वाचे प्रत्यक्षात तुमचा स्वतःचा देश बलाढ्य असेल तर धोरणे कुठे चुकली तरी पचवता येतात. स्वतःचा देश आर्थीक आणि आणि सामरीक दृष्ट्या बलाढ्य व्हावा यासाठी पोकळ वल्गना या पर्याय असू शकत नाहीत. लिहिताना जरासे आवांतर झाले असण्याची शक्यता वाटते त्यासाठी क्षमस्व

↩ प्रतिसाद: चिनार

च

चिनार गुरुवार, 06/18/2015 - 08:23 नवीन

आंतरराष्ट्रीय काय मलातर गल्लीतले राजकारण सुद्धा कळत नाही . पण खालील वाक्य सर्व स्तराच्या राजकारणाला लागू पडत असाव. In politics there are no close friends and no permanent enemies ! आणि इथेच कुठेतरी आपल्या देशाची गफलत होत असावी असे प्रांजळ मत

↩ प्रतिसाद: माहितगार

म

माहितगार गुरुवार, 06/18/2015 - 09:42 नवीन

In politics there are no close friends and no permanent enemies ! आणि इथेच कुठेतरी आपल्या देशाची गफलत होत असावी असे प्रांजळ मत

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे प्रश्न भावनेवर खूपजास्त अवलंबून राहू शकत नाहीत. In politics there are no close friends and no permanent enemies ! हे आपण म्हणता ते बरोबर आहे. स्वातंत्र्योत्तर सुरवातीच्या काळात भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण प्रॅक्टीकलपेक्षा तत्वाला अधिक धरून होते. नरसिंहराव उत्तर काळात यात सावकाश पण बराच बदल होत आला आहे असे वाटते. तुम्हाला तुमच्या (शब्दशः नव्हे) तत्वाला चिटकून राहता येत नाही हि एक अप्रत्यक्ष हारच असते. त्यामुळे राजकारणात तत्व आणि प्रॅक्टीकल यात कुठे तरी एक समतोल साधला जावयास हवा, कोणतेही एक टोक गाठणे सर्वोत्तम ठरत नसावे.

↩ प्रतिसाद: चिनार

स

स्वराजित Wed, 06/17/2015 - 10:00 नवीन

http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5579229301054791929&SectionId=2&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AF&NewsDate=20150616&Provider=-&NewsTitle=%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%87;%20%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A5%87 छान लेख

ल

लिओ Fri, 06/19/2015 - 14:30 नवीन

@स्पंदना तुम्हि जी प्रतिक्रिया हितेशला दिली आहे त्यावर काहि बोलु ईच्छीतो आपली प्रतिक्रिया होती "" या सरकारान्नी शिरच्छेद करुन पाथवलेल्या सैनिकांबद्दल काय भुमिका घेतली होती हे जरा आठवा बघू हितेस? साधे श्बदसुद्धा कडक नव्हते विरोधाचे "" येथे म्यानमार मधील कारवाई वर चर्चा सुरु आहे इतर संबधित मुद्दे पण चर्चिले गेले. शिरच्छेद करुन पाथवलेल्या सैनिकांबद्दल तत्कालीन सरकारने काय भुमिका घेतली हे तुम्ही सांगितले , तत्कालीन विरोधी पक्षाने / पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारकडे काय मागणी केली ? हे शोधा. व येथे सांगा. आपण अथवा कोणीहि म. टा. दिनाक २६ जुलै २०१४ (link : http://maharashtratimes.indiatimes.com/archivelist.cms?year=2014&month=7&starttime=41846) उघडुन " संजय राऊत " यांच्याविषयी एक बातमी आहे ती वाचा. (संबधित बातमीविषयी धागा करण्याची बिलकुल इच्छा नाही. ) आपण कितीही वादविवाद केले तर कोणतेही सत्ताधीश मनासारखे व तत्कालीन परिस्थितीनुसार वागतात. म. टा. बातमी हास्यास्पद होती वगैरे बोलले तरी नाकारु शकत नाहि.

ल

लिओ Tue, 01/05/2016 - 17:19 नवीन

चर्चा येथुन सुरु व्हावी का / नवीन धागा निघावा ???

श

श्रीरंग_जोशी Tue, 01/05/2016 - 17:25 नवीन

या दोन्ही घटना पूर्णपणे वेगळ्या असल्याने पठाणकोट एअरबेसवरील अतिरेकी हल्ल्यांवर चर्चा करण्यासाठी नवा धागा योग्य राहील. धाग्यातला मजकूर त्रोटक नसावा ही अपेक्षा.

↩ प्रतिसाद: लिओ