श्री. मोदी, धनतेरसची फेसबुक रोषणाई आणि कॉपीराईट चर्चा

प्रताधिकार नियमांची स्थिती आणि आंतरजालाच्या बाबतीतील आंतरराष्ट्रीय ज्युरीस्डीक्शन असा एक धागालेख मी दोन एक महिन्यांपुर्वी लिहिला होता. ज्या छायाचित्राचा व्यापारी उपयोग झालेला नाही अशा छायाचित्रांच्या बाबतीत भारताततरी न्यायालयात सोडून द्या सर्वसाधारण चर्चेतही फारसे वाद येत नाहीत. भारतात एक वाद चर्चेच्या उंबरठ्यावर प्रथमच फिरुन येतो आहे असे दिसते. मागच्याच दिवाळीत सोशल मिडीयाच्या प्रेमात असलेले भारताचे नवे आणि सद्य पंतप्रधान श्रीमान मोदी साहेबांच्या फेसबुक खात्यावर (तथाकथित) कॉपीराईटेड छायाचित्र वापरले गेल्याची वंदता झाली पण छायाचित्रकार स्वतःला मोदी साहेबांचा पंखा म्हणवतो तेव्हा हे चहाच्या पेल्यातले वादळ समजून बातमी कडे लक्ष देणे सोडून दिले होते. पण संबंधीत आमेरीकन छायाचित्रकाराला प्रोबोनो म्हणजे किमान खर्चात विधी सल्ला देणार्‍या सल्लागारांचे साहाय्य उपलब्ध झाले असावे त्यामुळे छायाचित्रकाराच्या वतीने संबंधीत विधी सल्लागारांनी भारतीय पंतप्रधान कार्यालयास नोटीस दिल्याची दैनिक डि एन ए ची बातमी आहे. काय आहे किस्सा ? गेल्या ऑक्टोबर (२०१४) मध्ये दिवाळीमधील धनत्रयोदशी (धनतेरस) च्या शुभेच्छा माननीय पंतप्रधानांनी त्यांच्या फेसबुक पानावरून दिल्या या शुभेच्छा देताना फेसबुक पानावर एक दिव्यांची रोषणाई असलेले छायाचित्र जोडले. या शुभेच्छा आणि छायाचित्राला आपसूकच मोठ्या प्रमाणावर लाईक्स मिळाल्या अर्थात वर म्हटल्या प्रमाणे छायाचित्राच्या निवडीत काही घोळ झाला असावा. बिमल नेपाल या नेपाळी वंशाच्या आमेरीककास्थीत व्यावसायिक छायाचित्रकारानेही ते छायाचित्र आपण स्वतः (त्याच्या स्वतःच्या मुलीच्या साहाय्याने ) काढले असून ते त्याच्या छायाचित्रातून घेतले गेल्याचा दावा केला. आपण मोदींचे फॅन आहोत मोदींंनी छायाचित्र वापरण्यास हरकत नाही पण माझ्या कॉपीराईट अधिकारांचे काय असा काहीसा मुद्दा ऑनलाईन उपस्थित केला त्यास माध्यमातून थोडीफार प्रसिद्धीही मिळाली. बिमल नेपाल यांच्या तेव्हाच्या एकुण भूमिकेवरून मुद्दा विस्मरणात जाईल असे वाटले होते पण मुद्दा अजून तरी धूकधूक धरून आहे असे दिसते. भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाची भूमिका अशी की पंतप्रधान कार्यालयाने एक एजन्सी नेमली ती एजन्सी हे सर्व (छायाचित्र पुरवण्याचे काम बघते) आणि हे छायाचित्र आंतरजालावर बर्‍यापैकी वापरात आहे असे काही स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान कार्यालयास छायाचित्र पुरवणार्‍या एजन्सीची बाजू अशी की त्यांनी छायाचित्र फ्री डाऊनलोड उपलब्ध करणार्‍या संकेतस्थळावरून मिळवले होते आणि संबंधीत संस्थळाच्या नितीस अनुसरून वापरण्यास मुक्त असणे अभिप्रेत होते. बिमल नेपाल हे छायाचित्र प्रताधिकाराचे दावाकर्ते आमेरीकेत स्थायिक आहेत, भारत सरकारचे पंतप्रधान कार्यालय भारतात आहे जे (कदाचित/बहुधा कराराने) एका एजन्सीच्या पुरवठ्यावर अवलंबून होते. ती एजन्सी ज्या (फ्री ?) वेबसाईट वरून छायाचित्र मुक्त स्वरूपात घेतले असल्याचे म्हणते ती वेबसाईट बहुधा स्पेन मध्ये असावी. भारताचे पंतप्रधान कार्यालय आणि प्रताधिकार मालक यांच्यात बहुधा तडजोड होऊन जावी पण तो पर्यंत, मी आधीच्या धाग्यात नमुद केल्या प्रमाणे प्रताधिकार नियम आणि आंतरजालाच्या बाबतीतील आंतरराष्ट्रीय ज्युरीस्डीक्शन बाबीतील मुद्यांवर चर्चा करता येऊ शकते. # कायदे कुठले लागू होतील आमेरीकेचे, भारतातील का स्पेनचे ? आणि का ? # पंतप्रधान कार्यालय आणि संबंधीत एजन्सीत लेखी करार अस्तीत्वात होता का ? त्या करारातील अटी आणि जोखिमीची जबाबदारी कुणावर आहे पंतप्रधान कार्यालयावर का एजन्सीवर ? # आमेरीकन कायद्यांचा दाखला दिल्यास फेअर युज तत्व लागू होते का ? # भारतीय कायदे लागू होत असतील तर पंतप्रधान कार्यालय छायाचित्र प्रताधिकारीत असल्याची आम्हास कल्पना नव्हती म्हणून आम्हास अनभिज्ञतेचा फायदा मिळावा असे म्हणू शकेल का ? # पंतप्रधान कार्यालयास छायाचित्र पुरवणारी एजन्सीही सुद्धा स्पेन मधील संस्थळाकडे बोट दाखवून दोष आपला नसल्याचे म्हणू शकेल का? # स्पेन मधील संकेतस्थळावर छायाचित्र केव्हा आणि कुणी अपलोड केले असावे कोणत्या देशातून अपलोड केले असावे या वरही बरेच काही अवलंबून आहे परंतू स्पॅनीश वेबसाईट वर या संबंधाने पुरेशी माहिती आढळत नाही असे दिसते. वेबसाईट वर छायाचित्र केव्हा चढवले गेले याचा पुरावा परस्पर तयार करणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य असते का संस्थळ मालक आणि विकसक आणि सर्वर मालकांचा पुरवा गोळा करण्यात सहभाग आवश्यक ठरेल ? #केस कोर्टात जाण्याची शक्यता कमी वाटते तरीही भारतीय कायद्यान्वये छायाचित्राचे प्रताधिकार धारकास श्रेय देणे, छायाचित्राचा अनधिकृत वापर थांबवण्याचे निर्देश देणे आणि आर्थीक नुकसान झाले असल्यास नुकसान भरपाईचा आदेश देणे या क्रिया दिवाणी कायद्याने होऊ शकतात या केस मध्ये छायाचित्र कमर्शीयल माध्यमात/उद्देशासाठी वापरले गेले छायाचिरकाराचे आर्थीक नुक्सान झाले असे समजले जाईल का ? तसे समजले गेल्यास आर्थीक नुकसान किती झाल्याचे कसे मोजले जाऊ शकेल ? पंतप्रधान कार्यालयाकडून होणार्‍या उत्पन्ना पेक्षा बिमल नेपाल या छायाचित्रकारास प्रसिद्धी मिळूनच त्याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता असू शकते. पण इतरही लोक प्रसिद्धी करता एखादी गोष्ट करू शकतात इथे तर मुद्दा नेपाल यांच्या बाजूने असेल आणि त्याचा त्यांनी प्रसिद्धीसाठी उपयोग करून घेतल्याने खूप काही बिघडणारे नाही. बहुधा केस कोर्टाची पायरी चढणार नाही पण केसने कोर्टाची पायरी चढलीच तर काय काय शक्यता असू शकतात असे तुम्हाला वाटते ? संदर्भ आणि अधिक वाचन : १) http://lighthouseinsights.in/narendra-modi-bimal-nepal-copyright-issue.html/ २) http://www.appszoom.com/android_themes/wallpapers/diwali-wallpapers_iwwdv.html -स्पॅनिश वेबसाईटवर प्रकाशित तथाकथीत छायाचित्र ज्याचा दावा पंतप्रधान कार्यालयाच्या एजन्सीने केला असावा. * हि केवळ विधीतत्व मिमांसा विषयक सर्वसाधारण चर्चा आहे कोणताही व्यावसायीक सल्ला नव्हे. सर्व धागालेख धागा लेखक आणि प्रतिसाद लेखकांना विधीतत्व मिमांसेच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण आणि विधी विषयक उत्तरदायकत्वास नकार लागू होत आहे. * चर्चा संदर्भास उपलब्ध वृत्तांवर आधारीत आहे चुकभूल देणे घेणे. * चर्चेस राजकीय वळण अथवा आवांतर वळण देण्याचे टाळण्यासाठी विनंती आणि आभार