न्याय स्वतंत्र असावा का डेमॉक्रॅटीक ? कॉलेजीयम विरुद्ध NJAC

तुम्ही भारताचे नागरीक आहात ? तुम्हाला खरेच कॉलेजीयम एवजी NJAC हवी होती का ? तुमच्या माझ्या पैकी असंख्य जणांना NJAC आणि कॉलेजीयम कशा सोबत खातात हे कदाचित माहित नसले तरी, 'the “whole nation” wanted the NJAC असे भारतातल्या एका राज्यातील अ‍ॅ. सॉलीसीटर जनरलने भारतीय सर्वोच्च न्यायालया समोर सांगीतल्याचे वृत्त आहे. (संदर्भ). अर्थात रिप्रेझेंटेटीव्ह डेमॉक्रसी मध्ये एखादी घटना दुरूस्ती भारतीय संसदेत आणि भारतातील बहुसंख्य विधान मंडळातून पारीत होत असेल तर पूर्ण देशाला ती घटना दुरुस्ती हवी आहे असा तार्कीक अर्थ काढला तरी प्रत्य़क्षात विषय बहुतांश जनतेपुढे पोहोचला असेल त्यांनी तो विषय विचार करून घेतला असेलच असे नाही. जेव्हा कायदा, विधी तत्वज्ञान, विधीतत्वमिमांसा असे विषय येतात बहुतांश जनतेला त्यात गम्य असण्याची शक्यता कमीच. 'राज्य जर कायद्याचे हवे असेल' तर न्याय व्यवस्था स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे असते. नोकरशाही आणि राजकीय हस्तक्षेप कमीत कमी असावयास हवेत. न्याय व्यवस्था स्वतंत्र आणि निष्पक्ष रहावी म्हणून काही किमान तरतुदी भारतीय घटनेत आहेतच. त्रीस्तरीय व्यवस्था, न्यायाधीशांना सहज पणे न्यायासनांवरून काढता न येणे इत्यादी व्यवस्था आहेतच. पण जिथे नविन न्यायाधिशांच्या नेमणूकांचा प्रश्न येतो, बहुतांश लोकशाही देशात लोक नियुक्त सरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चाकरून न्यायाधिश नियुक्त केले जातात. (नेमकी या ठिकाणी राजकीय प्रभावाची जागा शिल्लक राहतेच) भारतातही सुरवातीच्या काळात अशीच काही पद्धत होती, १९९३ नंतर यात काही बदल होत जाऊन न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची सुचवणी करावयाची आणि भारत सरकारने त्यांना मान्यता द्यावयाची अशी कॉलेजीयम पद्धत रुढ झाली. यात राजकीय सत्तेचा हस्तक्षेप कमी झाला म्हणजे खर्‍या अर्थाने न्यायव्यवस्था अधिक निष्पक्ष झाली. पण मुख्य अडचन येथेच आहे. न्यायाधिशांची नेमणूक कशी व्हावी याच्या बद्दल कायदे बनवण्याचा अधिकार संसद आणि कायदेमंडळांकडे आहे. विद्यमान लोकप्रीय सरकारने इतर विधेयकांवर राज्यसभेत विरोधकांची मान्यता मिळत नसताना केंद्र सरकार आणि राजकीय व्यक्तींना न्यायाधिशांच्या निवडीत अपरोक्ष संधी मिळण्याची NJAC च्या माध्यमातून व्यवस्था केली आहे. कॉलेजीयम वरचा त्यांचा आक्षेप कॉलेजीयम पद्धतीतून चांगलेच न्यायाधिश निवडले जातील अथवा जातात असे काही नाही. काही न्यायाधिशांचे उशीरा येणे, बेशीस्त असणे, न्यायालयीन निकाल लिहिता न येणे असे आक्षेप नोंदवले गेल्याचे दिसते. (संदर्भ १ संदर्भ २) संदर्भ ३ एखादा न्यायाधीश अगदिच ताळतंत्र सोडून वागला तर कॉलेजीयम पद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या कॉलेजीयमला प्रशासकीय कार्यवाही करता येत होतीच त्या शिवाय भारतीय संसदेचा आक्षेपार्ह वर्तन असलेल्या न्यायाधिशांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार आहेच मग या राजकीय हस्तक्षेपाची गरज काय होती हे नेमके न उलगडणारे गुपित होऊन रहाते. बरे राजकीय हस्तक्षेप तर राजकीय हस्तक्षेप, काही अपवाद वगळता बरीच वकील मंडळीसुद्धा कॉलेजीयमवर धडाडून टिका करताहेत NJAC चे जोरदार समर्थन करताहेत. असे काय आहे बुवा या NJAC मध्ये ? Government threatens Supreme Court with new law if NJAC is struck down हे इकॉनॉमीक टाइम्स मधील वृत्त न्यायव्यवस्था आणि शासकीय दृष्टीकोणातील संघर्ष अधोरेखीत करते. न्यायालये काही कायद्यांना सोडून निर्णय देत नाहीत, कायदे बनवण्याचे अधिकार कायदे मंडळांकडे आहेतच, कायदे बनवण्याच्या प्रक्रीयेत सर्वोच्च न्यायालयातील असंख्य वकील भारतीय संसदेत अत्यंत सेवाभावी हौसेने सहभागी होताना दिसतात, पण त्या कायद्यांचा अर्थ लावणारा न्यायाधीशही आमच्याच मर्जीतला हवा असे म्हणणे लोकशाहीच्या नावावर थोपवणे कितपत सयुक्तिक आहे ? त्या पेक्षा संसदेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचा दर्जा का देऊ नये नाहीतर आज तंत्रज्ञान अगदी पुढे गेले आहे टिव्हीवर केसेसची सुनावणी घेऊन लोकांना एसएमएसनी मतदान करण्यासाठीही कदाचित सांगता येऊ शकेल. एनी वे जी घटना दुरुस्ती घडायची एव्हाना घडून गेली आहे त्या घटनादुरुस्तीची घटनात्मकता सर्वोच्च न्यायालय तपासेलच. (एकीकडे माध्यमांमध्ये काही वकीलांच्या हितसंघर्षाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असनाच सर्वोच्च न्यायालयात त्या घटनादुरुस्तीची घटनात्मकते बाबत सुनावणी चालू असावी, असेही योगायोग असतात) मिपावरील चर्चेने काही वेगळा फरक पडेल असे नाही. पण तरीही तुमच्या आमच्या वतीने कुणीतरी बोलून गेले की समस्त भारतीय जनतेची हीच मागणी होती तेव्हा; न्याय स्वतंत्र असावा का डेमॉक्रॅटीक ? तुम्हाला खरेच काय वाटते हे जाणून घ्यावयास आवडेल. * the Constitution (Ninety-Ninth Amendment) Act, 2014 * the National Judicial Appointments Commission Act, 2014, * National Judicial Appointments Commission - ईम्ग्रजी विकिपीडियावरील लेख * काही वृत्ते * NJAC hearing: SC punches holes in govt’s claim * NJAC Curtails Judicial Freedom, SC told * http://www.legallyindia.com/Bar-Bench-Litigation/dave-slams-bench-manipulative-executive-as-fali-asks-is-njac-for-haves-or-haves-not * Narendra Modi government copied Congress’s NJAC: Fali S Nariman * भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थिती विषयी अनुषंगीक लेख ** Stirrings of in-house reforms, The Supreme Court is setting up specialised benches to clear old cases, but it is a baby step -M J Antony ** Silence on core legal reforms, Recent meeting of chief justices and chief ministers skirted vital issues