मद्यपींच्या नातेवाईकांना सरकारी मदत योग्य की अयोग्य ?

सहमत १००%

आणि मग जर का विषारी दारुपाई मृत्यू झाल्यास सरकार भरपाई देईल अशी आशा तरी का बाळगावी?

कारण की अयोग्य/विषारी दारु-निर्मिती आणि वितरणाला चाप बसवणे ही सरकारचीच (एक्साईज खात्यातर्फे) जबाबदारी आहे. त्यामुळे विषारी दारु बनवल्या गेली आणि ती वितरीत झाली, हे सरकारचे अपयश आहे. त्यापायी झालेल्या नुकसानाबद्दल नुकसान भरपाई देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ही त्या नुकसानभरपाई मागची कायदेशीर/तात्विक कारणे.. आता ह्यात दोषी व्यक्तींसोबतच ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात ही दुर्घटना झालीय, त्या अधिकारी-कर्मचारी ह्यांच्यावरपण कारवाई व्हायला हवी.

हे एक लाख रुपये ज्या उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि पोलिस यांच्या मेहेर नजरेमुळे( ज्यांनी हातभट्टी वाल्याकडून पैसे खाउन ती चालवू दिली) दारूची अवैध विक्री झाली त्यांच्या पगारातून कापून घेतले पाहिजेत. सध्या ते निलंबित आहेत. वर्ष दोन वर्षांनी ते परत कामावर येतील.

सरकारचे हे धोरण मला अजिबात मान्य नाही. नैस्र्गिक आपत्ती असेल तर गोष्ट वेगळी, ही तर दारू विकणार्‍यांची आणि दारू पिणार्‍यांची चूक आहे. त्याचा भुर्दंड आपण का सोसायचा? आरती प्रभूंनी एक मस्त कविता केली होती. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे

सहमत , फक्त

आम्ही गेलो तरी मदत मिळतेय ना मग प्या दारु असा संकेत समाजात पसरायला वेळ लागणार नाही.

याच्याशी असहमत. केवळ सरकार कुटुंबियांना मदत करते म्हणून विषारी दारू पीत नाहीयेत. एरवी नेहमीचीच मिळणारी दारू विषारी निघाल्याने ते मरताहेत ! नेहमी मिळणे बंद व्हायला हवे- त्यामुळे वर चिगो यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारच्या अपयशामुळे भरपाई देत आहेत.

हाल्ट. ब्रेस योरसेल्फ. "दारुतज्ञांनो, जरा तरी लाज बाळगा" लेख इज कमिंग. =))

नाहीतर थेट पैसा मिळतोय असे पाहुन ह्या अशा घटणांना आळा बसण्याऐवजी आम्ही गेलो तरी मदत मिळतेय ना मग प्या दारु असा संकेत समाजात पसरायला वेळ लागणार नाही.

फक्त एक लाख प्रति व्यक्ती एवढ्या पैशात जरी समाज सुटला तर मग उलट अशा पिण्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. लोकसंख्या पण आटोक्यात आणायची आहेच ना.

वैधानिक चेतावनी : यापैकी कुठलीही दारू विषारी असू शकते पिउन जीव गेल्यास सरकार वा कंपनी जवाबदार नाही. असा इशारा प्रत्येक बाटलीवर छापायला पाहिजे .

सर्वसामान्यांच्या मनात नेहमी येणारा प्रश्न. मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबाबद्दल सहानुभुती आहेच,पण हा प्रश्न माझ्याही मनात नेहमीच येतो. (नाहीतर थेट पैसा मिळतोय असे पाहुन ह्या अशा घटणांना आळा बसण्याऐवजी आम्ही गेलो तरी मदत मिळतेय ना मग प्या दारु असा संकेत समाजात पसरायला वेळ लागणार नाही.) या विधानाशी १००% सहमत. बाकी मदत देण्यासाठी पैसा कोणाकडून वसूल करावा हे आपल्यालाच सुचते कारण तो नकळत आपल्याकडूनच जातो आहे. घरात मुलांनी मागितलेली वस्तू खिशाला परवडत नसेल तर त्याची समजूत काढून नंतर देण्याचे आश्वासन देणार्‍या सामान्यांचा जीव किती तळतळत असेल अशी मदत पाहून.

अशा प्रकारे मदत करण्यापेक्षा सरकारने मागे राहिलेल्या त्यांच्या वारसांना भावी आयुष्यात शाश्वत व नियमीत उत्पन्न मिळेल असे काही मिळवून देण्यास हातभार लावावा.

उरलेल्या सगळ्या नातेवाईकांना आजन्म तुरुंगवासात टाकावे. यापुढे पिणार्‍या आणि पीऊ देणार्‍या कुटूंबीयांना जरा धडा मिळेल. चिगो यांनी यामागचे जे सरकारी कारण सांगीतले आहे ते अतिशय तिरपागडं लॉजिक आहे. असं लॉजिक लावून तर प्रत्येक अपघाती मरणाला, वैद्यकिय सुविधेशिवाय मरणाला, रस्ते अपघाताला, या आणि अशा असंख्य प्रकारात जिथे जिथे सरकारची जबाबदारी येते तिथे तिथे सरसकट भरपाई मिळाली पाहिजे. असं होतांना दिसत नाही. ते फक्त याच प्रकरणात आढळत आहे. भाजपनी भरपाई घोषित करून राजकारण खेळले आहे. एवढ्या तडकाफडकी निर्णयामागे शंका घेण्यास जागा आहे. भाजपला आपला श्रीमंती/उच्चवर्गीय चेहरा बदलायचा असेल. किंवा इतका मोठा घातपात झाल्याने विरोधकांना उगवण्यास मोकळीक मिळू नये, त्यांच्या विरोधातली हवाच काढून घेण्यासाठी हातघाई दाखवत असतील.

दारूने मेलेल्यांविषयी कणव नाहीच.पण मागे राहीलेल्यांचा काय गुन्हा?माणुसकी म्हणून रोजगार मिळवायला त्यांना मदत व्हावी असे लिहीले...यात फालतुगिरी कुठेय...

अनधिकृत रित्या तयार केली गेलेली दारू पिण्यामुळे जर माणसे मेली तर ती सरकारची जबाबदारी होत नाही. हे पैसे दिले गेले ते १) मानवतावादी दृष्टीकोनातून-- जे पुरुष दगावले ते त्या त्या घरातले प्रमुख कमावणारे होते. मुळात दारूमुळे येणारी तुटपुंजी कमाई सुद्धा आता बंद झाल्यामुळे या कुटुंबात आपले पुढे काय हा यक्ष प्रश्न उभा राहतो. अशापारीस्थितीत सरकारने दिलेला हा थोड्या काळापुरता दिलासा असतो. या पैशाचा वापर त्या माणसांच्या अन्त्य्संस्कारापासून पुढील काही महिने घर चालवण्यापर्यंत उपयोगी येतो. अर्थात यानंतर कुटुंबाला स्वतःच्या पायावर उभे रहावेच लागते. २) विरोधकांनी याचे राजकीय भांडवल करू नये म्हणून. हि तर एक राजकारणातील आवडती खेळी आहे. जेंव्हा जेव्हा आणी जेथे जेथे अशी विषबाधा होते तेंव्हा प्रत्येक वेळेस विरोधक त्याचे राजकीय भांडवल करायचा प्रयत्न करतात ( याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही) आणी ते होऊ नये म्हणून सरकार असे पैसे देते. अशी हातभट्टीची दारू भारतभर सगळीकडे मिळते हे वास्तव आहे आणि याला तेथील राजकारणी, पोलिस आणि अबकारी कहते यांचा वरदहस्त आहे हेही तितकेच सत्य आहे. एखादा नवीन प्रामाणिक पोलिस किंवा अबकारी अधिकारी आला आणि त्याने हे धंदे बंद केले कि थोड्या वेळात त्याची बदली होते. अशा लोकांनी पकडून खटले भरण्यासाठी हातभट्टी च्या दादांनी पोसलेली माणसे असतात. हि माणसे काही काळ "आत" जातात मग जामिनावर सुटतात आणि शेवटी पुराव्याभावी सुटतात. आणि हे चक्र चालू राहते. मध्येच एखादा असा विषबाधेचा "अपघात" होतो. त्यावर "कडक कायदेशीर कारवाईचा" फार्स होतो. प्रकरण थंडावले कि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. हे होऊ नये म्हणून सरकारने देशी दारूची दुकाने चालू केली पण हातभट्टी हि त्यापेक्षा ६०-७०% स्वस्त असते ( कारण देसी दारूवर असणारे कर) आणि वाटेल ती घातक रसायने घातल्यामुळे तिला "किक " पटकन बसते. गरीब लोकांना दूरवरचा विचार नसतो.आजचा दिवस सुखात घालवायचा इतकेच. कमी पैशात नशा आली पाहिजे इतका साधा हिशेब असतो. त्यात काही लोकांचा जीव जातो. जाणारा जातो आणि कुटुंबाची वाताहत होते. (हे अनुभव नौदलाच्या व्यसनमुक्ती केंद्रात काम करताना स्वतः घेतलेले आहेत.)

अवैध दारू व्यवसाय/वितरण रोखणं, त्यांना कडक शासन करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती पुरी पाडण्यात ते अपयशी ठरले. अर्थात ह्या मागे 'हप्त्याचे' अर्थकारण आहे. स्थानिक पोलीस, राजकिय पुढारी आणि आमदारांपर्यंत जाणारी ही साखळी आहे. हे सर्व लाभार्थी आहेत. मरणारी जनता गरिब, असंघटीत आहे. 'मरेनात का.. आपली कमाई झाली म्हणजे झाले' ही स्वार्थी कसाईवृत्ती पोलीस, राजकिय पुढारी जोपासत आहेत. झालेल्या घटनेचे पडसाद उमटून राजकिय नुकसान होऊ नये म्हणून, पिडीतांनी आपले तोंड बंद ठेवावे म्हणून राज्यकर्त्यांनी दिलेली ही 'लाच' आहे. अशीच लाच आंदोलन करून नंतर पाठपुरावा न करणार्‍या सामाजिक संस्थांनाही मिळते, सदनातील विरोधी पक्षालाही मिळत असावी. त्यामुळे अशा घटना ह्या राजकारण्यांना, पोलीसांना, प्रशासकिय अधिकार्‍यांना इष्टापत्तीच असते. नविन कांही मुद्दा मिळेपर्यंत मिडियाला चघळायलाही विषय मिळतो. आपला टिआरपी वाढवून जाहिरातींमार्फत 'कमाई' साधता येते. जाहिर झालेल्या एक लाखांपैकी किती शे किंवा हजार, प्रत्यक्ष त्या पिडीत कुटुंबापर्यंत पोहोचतील हाही संशोधनाचाच विषय आहे.

सरकारच्या बापाचा पैसा आहे का? मुंबईत दारू पिऊन मेलेल्याला प्रत्येकी अेक लाख? आणि कुटुंबातील अेकाला रोजगार ? अरे काय देशरक्षणासाठी बलीदान केलं काय ह्यांनी ?बेवडे मेले मरूदेत की ... बर तुमच्या मानधनातुन द्या काय द्यायची मदत ती... मग विदर्भातील शेतकऱ्यांना हा अुपाय सांगायला हवा... बाबांनो आत्महत्या करण्यापेक्षा दारू पिऊन मरा घरातल्या अेकाला नोकरी तर मिळेल....चांगला आदर्श घालतंय सरकार

लोकहो, अनधिकृत देशी झोकाण्यामागील हेतू केवळ मनोरंजन नाही. मुंबईतले सफाई कामगार ज्या दुर्गंधीत उतरतात तिथे शुद्धीत राहून काम करणे सर्वथैव अशक्य आहे. जोरदार किक बसल्यावरंच गटारात उतरणे होते. अधिकृत दारूने तेव्हढी किक लाभत नाही. मेलेले सगळेच बेजबाबदार दारुडे नसावेत. :-( आ.न., -गा.पै.

मद्यपींच्या नातेवाईकांना सरकारी मदत योग्य की अयोग्य ? बिलकुल योग्य है जी !

अशी मदत देण्याचा निर्णय योग्य आहे. रेव्ह पार्टी देणारे घेणारे मतदानाला येत नाहीत. त्यानी प्रामाणिक पणे आपली व्होट बॅक तयार केली तर त्यांच्याही नातेवाईकाना काही अघटित झाल्यास एकेक लाख रूपये मिळतील. लोकशाही जिंदाबाद !