बलुचिस्तान - १९७१ ची पुनरावृत्ती?

१९४७ मध्ये फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश अस्तित्वात आले. पाकिस्तान हा भौगोलिक दृष्ट्या चमत्कारिक देश होता. पश्चिम व पूर्व पाकिस्तान एकमेकांपासून फारच दूर होते. पश्चिम पाकिस्तानचा भौगोलिक आकार मोठा होता तर पूर्व पाकिस्तानची लोकसंख्या पश्चिम पाकिस्तानपेक्षा जास्त होती. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानचा ह्या दोन्ही भागांमध्ये फार मोठी सांस्कृतिक भिन्नता होती. जरी पश्चिम पाकिस्तानात ४ वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे प्रांत होते तरी त्यांनी त्या सर्व भाषा सोडून उर्दू ही उत्तर भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून निवडली. पाकिस्तान च्या तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी संपूर्ण देशात उर्दू भाषेची सक्ती केली. माझ्या मते बांगलादेश निर्मितीची चळवळ सुरु होण्याची ही नांदी होती. पश्चिम पाकिस्तानातील श्रीमंत पंजाबी राजकारण्यांना पूर्व पाकिस्तानीतील रंगाने काळे आणि बंगाली बोलणारे लोक आवडत नसत. बंगाली बोलणारी लोकसंख्या जास्त असूनही त्यांना देशाच्या राजकारणात आणि निर्णय प्रक्रियेत अजिबात किंमत नव्हती. याच सगळ्याची निष्पत्ती म्हणून बांगलादेश मुक्तीची चळवळ सुरु झाली. पाकिस्तानी सैन्याने केलेले पूर्व पाकिस्तानातील हत्याकांड आणि भारतात निर्माण झालेला बंगाली निर्वासितांचा प्रश्न यामुळे भारताने सैनिकी कारवाई करून डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र केला. पण आज २०१५ मध्ये १९७१ ची पुनरावृत्ती होण्यासारखी परिस्तिथी निर्माण झाली आहे. १९४७ मध्ये बलुचिस्तान ने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असा बलुचिस्तान पाकिस्तानने १९४८ मध्ये जबरदस्तीने विलीन करून घेतला. तत्कालीन पाकिस्तानी सरकारने बलुचिस्तानला स्वायत्तता देण्याचे खोटे आश्वासन दिले आणि ते कधीच पाळले नाही. बलुचिस्तानमधील नैसर्गिक साधन संपत्ती वापरून पाकिस्तानातील पंजाब प्रांत श्रीमंत झाला आणि बिचाऱ्या बलुच लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. बलुचिस्तानातील लोकांच्या जेव्हा पाकिस्तानचा हा अन्याय लक्षात आला तसे त्यांनी याबद्दल प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. या अन्यायाविरुद्ध आंदोलने करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानी पंजाबी राजकारणी आणि पंजाब्यांनी भरलेल्या पाकिस्तानी सैन्याला हे अजिबात आवडले नाही. त्यांनी बलुचिस्तानातील ही चळवळ मोडून काढण्यास सुरुवात केली. बलुचिस्तानातील अतिशय वयस्कर आणि मोठे नेते असलेल्या नवाब अकबर शाहबाझ खान बुग्ती यांची त्यांच्या ८० व्या वर्षी निर्घृण हत्या करण्यात आली. गेल्या काही वर्षात पाकिस्तान आणि पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध बोलणाऱ्या अनेक बलुच लोकांना असेच पद्धतशीरपणे मारण्यात येत आहे. पाकिस्तानी सैन्य बलुचिस्तानातील कित्येक तरुण मुलांना पकडून घेऊन जातात आणि काही दिवसांनी त्याची प्रेते गावाबाहेर सापडतात. त्या प्रेतांवर शारीरिक छळाच्या खुणा असतात. एकीकडे बलुच लोक गरिबीत राहत आहेत. पाकिस्तानी सरकार आणि सैन्य त्यांच्यावर अत्याचार करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट चालू आहे. चीनची बलुचिस्तानातील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर नजर पडली आहे आणि त्यांनी ते मिळवण्याकरता पाकिस्तानशी अब्जावधी डॉलरचे करार केले आहेत. थोडक्यात पाकिस्ताने बलुचिस्तान चीनला विकायला काढला आहे. आज बलुचिस्तानातील लोकांना मदत करणारे कोणीच नाही. त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल कोणीच बोलत नाही. अमेरिका आणि युरोपमधील देशांना बलुचिस्तानमध्ये काहीही रस नाही. मानवाधीकारांबद्दल बोलणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या कोणालाच बलुचिस्तानमध्ये जे चाललाय ते दिसत नाहीये. प्रश्न हा आहे की हे सर्व चालू असताना भारताने काय करावे? बलुच लोकांची लूट आणि हत्याकांडे याकडे दुर्लक्ष करावे, त्यांच्या मानवाधीकारांचे होणारे उल्लंघन पाहत राहावे की त्यांना त्यांच्या संघर्षामध्ये मदत करावी? आजपर्यंत भारताने सरकारी पातळीवर उघडपणे बलुचिस्तान बद्दल बोलणे टाळले आहे. पण जेव्हा पाकिस्तान उघडपणे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना मदत करतो आणि त्यांचे सरकार आणि सैन्य हे जाहीरपणे मान्य करतात, भारताने बलुचिस्तानला उघडपणे मदत का करू नये?