इक्विटी फ्युचर काँट्रॅक्ट साइझ रिविजन: साधक की बाधक?

सेबीच्या एका आदेशाप्रमाणे, नोव्हेंबर २०१५ पासून इक्विटी फ्युचर काँट्रॅक्ट किमान ५ लाख रुपयांचे होणार आहेत. ह्या निर्देशाचा थेट परिणाम म्हणजे फ्युचरमध्ये ट्रेड करण्यासाठी किमान ७५००० रुपयांचे "मार्जिन" लागेल. ह्याचाच दुसरा अर्थ असाही आहे की "लॉट साइझ" वाढणार, पर्यायाने जर का तुम्ही फ्युचर घेतले असेल तर तुमचे "रिस्क एक्स्पोजर" वाढून "उभे" रहाण्याची कपॅसिटी कमी होइल. सेबीच्या म्हणण्याप्रमाणे, ह्यामुळे लहान म्हणजे रिटेल गुंतवणूकदार "स्पेक्युलेश्न" पासून लांब राहील आणि त्याचे संरक्षण होईल. मला ह्या समजुतीत काही मूलभूत चुका दिसतात. माझ्या ह्या शंकांचे निरसन व्हावे म्हणून हा प्रपंच. १. रिटेल इनव्हेस्टर पार्टिसिपेशन वाढले तर शेअर मार्केट जास्ती सक्षम होइल असे मला आणि सेबीलाही वाटत आलेले आहे! ;) ह्या विचाराला अनुसरुन काही काळापूर्वी फ्युचरची लॉट साइझ कमी करण्यात आली. असे करूनही गेली काही वर्षे स्पेक्युलेटिव्ह मार्केट मधून रिटेल ट्रेडरची गच्छंती चालूच आहे, ह्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे "रिस्क अ‍ॅपेटाइट" जे व्यक्तीनुरुप आणि बर्याच वेळा संस्क्रुतीनुरुप बदलते असते. आपण मुळातच "सेफ गेम" प्रधान आहोत. रिटेल इन्व्हेस्टरचा विशेष पुळका आत्ताच येणे संशयास्पद वाटते, तेही आधीची दुरुस्ती त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी केली गेली असताना. इन्व्हेस्टर पार्टिसिपेशन हा वैयक्तिक प्रश्न असायला हवा, तुम्ही बाहेरच रहा असे ह्यांनी का सांगायचे? २. इक्विटीला हा सापत्नभाव का? तुम्ही १ किलो चांदी ५००० रु मार्जिनवर ट्रेड करू शकता, क्रूडही १० बॅरल साधारण २००० रु मधे ट्रेडिंगला उपलब्ध आहे, करन्सीही साधारण त्याच रेंजमध्ये! ३. फिनान्शिअल अ‍ॅसेट्स चे महत्व आत्ता आत्ता लोकांच्या लक्षात येउन लोक त्याकडे वळू लागली आहेत. ह्याचा रिपल इफेक्ट म्हणूनही असेल कदाचित, पण इतर मार्केट्स जरा "अण्डरव्हॅल्यूड" झाली आहेत, सालाबादप्रमाणे, "जर, जमीन, जेवर" (जर =प्रत्यक्ष पैसा. हा बँकातून, FD's वगैरे माध्यामातून सुटा असतो) ह्या त्रयीपेक्षा वेगळे काही पर्याय लोक निवडू लागले आहेत, भाड्यानेच राहू आयुष्यभर असे म्हणणार्यांची संख्या वाढती आहे. सोने कालपेक्षा आज कमी किमतीचे असू शकते हेही नवे राहिलेले नाही. असे असताना रिटेल इन्व्हेस्टरला दूर ठेवण्याचे प्रयोजन उमगत नाही. ४. आताची शंका अतिशयोक्त असेल कदाचित, पण रिटेल इन्व्हेस्टर जर का मार्केट्मधून बाहेर राहिला तर मार्केटचा कंट्रोल आपसुकच FII's कडे जाईल अशी भिती वाटते HNI's म्हणजे एकगठ्ठा मोठी गुंतवणूक करणारा वर्गही फार काही करू शकणार नाही. आपण फक्त बघे म्हणून उभे राहू आणि FII's हवे तेव्हा मार्केट धुवून नेतील. फक्त म्युच्युअल फंडातच गुंतवणूक करु शकणाराही ह्यात सुरक्षित रहाणार नाही. जर का फ्युचर काँट्रॅक्ट्स आणखिन स्वस्त केली आणि १०% जनता जरी फ्युचर मार्केट्मध्ये आली तर FII's निष्प्रभ होतील. ५. सध्याचा अजून एक मुद्दा म्हणजे आपण एका मोठ्या real estate rate revision च्या बेतात आहोत. म्हणजे आज जरी जमीन, सदनिका, शेतजमीन इत्यादींचे भाव त्या मानाने स्थिर असले तरी त्यात प्रचंड उलथापालथ चालू आहे. त्या व्यवसायिकांच्या समोर असलेली रात्र उजाडताना सध्या तरी दिसत नाही, सगळाच डोलारा पडायच्या बेतात आहे. रिटेल इन्व्हेस्टरला शेअर मार्केट्मधून बेदखल केले की आपोआप रिअल इस्टेट मार्केट सुधारेल असा काहीसा डाव दिसतो. ६. अजून एक मुद्दा हा आहे की सध्या जो शेअर सब-ब्रोकर आहे (Bolt owner) त्याला डायरेक्ट ट्रेडिंगवर त्याचा डोलारा सांभाळता येइल असे वाटत नाही. त्यामुळे फ्युचर ट्रेडिंग बंद झाले तर गाशा गुंडाळणार असे सांगणारे काही माझे मित्रही आहेत. शेअर ट्रेडिंगला एका शेअर ला ३०/४० पैसे (both sides) असे ट्रेड पुरेसे होत नसल्यामुळे दुकान बंद करून घरी बसावे लागणार असे त्यांचे म्हणणे आहे. allied products म्हणजे म्युच्युअल फंड विकायचे तर, म्युच्युअल फंडवाले अत्यंत चिल्लर कमिशन देतात अशी त्यांची रड आहे. काय होते हे एक छोटा हिशोब सांगितल्याने थोडे अधिक स्पष्ट होइल. जर का एका म्युच्युअल फंड विकणार्या माणसाला एक १००० प्रतीमाहची मासिक इन्व्हेस्ट्मेंट प्लॅन मधील (SIP) गुंतवणूक मिळाली तर त्याला साधारणपणे ४८ रु वर्षाचे मिळतात!!! थोडक्यात काय तर ते पोटभरीचे खाणे नाही. म्हणजे म्युच्युअल फंड विकताना अक्टिव्ह मार्केटिंग फक्त फोनवरून फार तर फार होते. अन्यथा walk-in गिर्हाईकीच फक्त. त्यात बँका व म्युच्युअल फंडातल्या वित्तसंस्था ह्या त्याच्या सरळ समोर जास्ती ताकदीनी आणि जास्त जाळे, गुडविल घेऊन धंदा करायला उभ्या आहेत. त्यामुळेच जर रिटेल फ्युचर ट्रेडिंग बंद झाले तर छोट्या सब-ब्रोकर कडे दुकान बंद व्यतिरिक्त पर्याय उरणार नाही ७. "डब्बा" पद्धत, जी अवैध आहे आणि बहुतांशी माफियाच्या साथीशिवाय चालू शकत नाही, तिचे फार हिरिरीने पुनरुज्जीवन होईल अशी सार्थ भिती माझ्या ट्रेडर मित्रांना आहे. सध्याही ती चालू आहेच पण काळा पैसा असलेल्यांच्यासाठीच, मुख्यत्वेकरून. मला असे वाटते आहे की आपण म्हणजे Retail Investor ने SEBI ला हे सांगायला पाहिजे की काँट्रॅक्ट् साईझ वाढवणे साधक नसून बाधक आहे.