अलाहाबाद न्यायालयाचे सामाजिक भान

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आगळावेगळा निर्णय- Allahabad HC orders UP officials, politicians to send their kids to government schools http://a.msn.com/r/2/BBlQU4H?a=1&m=EN-IN श्री म्हात्रे यांच्या नेमाडे बडबडले या धाग्यावरील प्रतिसादातुन येथे स्वतंत्र धागा काढण्याचे प्रयोजन शीर्षक. तेच लिहिलंय न्यायाधीश ने की सरकारी कर्मचारी चे मुले सरकारी शाळेत गेली की आपोआप धोरण आखणी, अंमलबजावणी, शालेय वस्तु पुरवठा, पुस्तक छपाई, वितरण, शिक्षक निवड व नेमणूक, निवडणूक व तत्सम गैर शैक्षणिक कामातुन सुटका, सर्व सुरळीत होईल. येथे टीकाकार न्यायाधीशांवर (न्यायालयावर केल्यास बेअदबीची धास्ती) रोख धरुन सरकारी शाळांचा दर्जा, शिक्षाक्रम, शिक्षिका/शिक्षक कौशल्य, इमारत व इतर "सुविधा" या विषयात्मक आधारित बुद्धिभेद करायचा प्रयास करतील परंतु एकंदरीत आपली प्रिय व्यक्ति जर सरकारी शाळेत जाणार असेल तर अधिकारी अधिकारवाणीने अधिक कटाक्षाने कार्यभार वाहतील यात शंका नाही. सरकारी नौकरी मिळवणारे शिक्षक-आता प्रश्न दर्जा - ज्याला शिक्षक व्हायचंय तो सर्व प्रथम सरकारी नौकरी बघेल की खाजगी? तर जे कुणी सरकारी शाळेत शिक्षक आहेत ते नक्कीच उच्च स्तर निवडुन आलेत स्पर्धा करुन मग उरलेले खाजगी शाळेत, क्लास मध्ये शिक्षकी पेशा घेतील. तर शिक्षक दर्जा उच्च आहे हे तर नक्की. आता इमारत व इतर शैक्षणिक सुविधा यांचा विचार करु- जर सरकारी कर्मचारी स्वयं लक्ष घालतील तर वरील परिणाम सहज साध्य होईल, (वैद्यकीय क्षेत्राला सुद्धा मागे राज्य सरकार ग्रामीण भागात पाठवण्यास आग्रही सक्ती केलेली, केंद्र सरकार ने एक अमेरिकेत स्थायिक न होने ची खात्री याच न्यायोचित वाटते). कितीही व्यक्तिस्वातंत्र , मूलभूत अधिकार आठवले तरी निर्णय ऐतिहासिक व क्रांतिकारी वाटला कारण सरकारी शिक्षणाची सुरुवातंच मुळात सरकारी कर्मचारी कुटुम्बाला प्राधान्य विनिमय ठेवून केली होती. आज सरकारी कर्मचारी सरकारचे जावई हे कवच-कुंडले दर्शवतात पण आता आपला सामाजिक स्तर "आम" जनतेच्या वर असल्याचा आविर्भाव आहे. एकंदरीत 'मला काय त्याचे' ला उत्तरदायित्वात, देशाप्रती प्रेम, कर्तव्य व सर्व समावेशकता जागवणारी "पहल". सरकारी"बाबू" सहित इतरांकडुन प्रोत्साहनाची उत्सुकता!--