आप-मतलबी

तरीच! हे अचानक से उभरा हुआ नेतृत्व कुठून आलं याचा विचार करत होतोच. जनतेचं समर्थन जोरात आहे असं सध्या तरी दिसतंय. आज केजरी अचानक मोदीजींची स्वप्नं पूर्ण करु म्हणताना आश्चर्य वाटत च होतं. म्हटलं या महानुभावाला काय झालं? इकडे नॉन स्ट्राइकर ला जाऊन हार्दिक पटेल ला स्ट्राइक दिला गेलाय तर....!

IBN च्या बातमीत अखेरीस म्हंटलं होतं: Hardik is inspired by Delhi chief minister Arvind Kejriwal. आणि हा एक फोटो ज्यामध्ये म्हणे कदाचित हार्दिक पटेल गुजरात भेटीत केजरीवालबरोबर त्यांचा चालक म्हणून गाडीत एकत्र आहे: अहमदाबाद, सुरत, बडोदा येथील बर्‍याच विभागांत मोठ्या प्रमाणावर खाजगी वाहने आणि बसेस जाळपोळींना सुरूवात झाली आहे. उघड-उघड संघर्ष पोलीस आणि जनता (यात बरेचसे पाटीदार सामील आहेत असं दिसतं आहे) यांत होतांना दिसतो आहे. आप / केजरीवाल यांचा पाठिंबा असो वा नसो, पण समाजाला आंदोलनासाठी प्रोत्साहित करू शकणारा, पण त्याच समाजाला हिंसेपासून मात्र नियंत्रित / परावृत्त करण्याची क्षमता नसणारा आणखी एक नेता जन्माला येतांना दिसतो आहे ही खेदाची गोष्ट आहे.

आप ला सिंगल आऊट करायचं कारण कळलं नाही. असेल तो हार्दीक पटेल आपचा समर्थक किंवा अगदी कार्यकर्ता देखील. मला एकदम डाव्या लोकांची भाषा आठवली. ते लोक पण असंच बोलतात - "अरे तो चक्क संघाचा माणूस आहे!!!" अरे?? संघाचा माणूस असणं काही गुन्हा आहे का? थोडक्यात जरी तुम्हाला (आणि मला देखील) केजरीवाल आणि आप आवडत नसली तरी आपचा माणूस असणे काही गुन्हा नाही. इन फॅक्ट भाजपविरोधी विचारसरणीचा मर्यादीत अवकाश बघता ते साहजिकच आहे. दुसरा मुद्दा फुटीचे राजकारण करण्याचा तर ते कोण नाही करत (याचा अर्थ म्हणून आप ने ते करावे असा नाही). फारतर आप पण बाकी राजकीय पक्षांसारखीच निघाला असं म्हणता येईल. पण ते आधीच सिद्ध झाले नाहीये का? फुटीचे राजकारण हे तर भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैवी व्यवच्छेदक लक्षणच बनले आहे. 'धर्मनिरपेक्ष' काँग्रेसी पार्टी पण तेच करतात आणि 'जातीयवादी' भाजप वाले पण तेच करतात. जोपर्यंत समाज असल्या जातीय अस्मितांना बळी पडून यांना मते देत राहील तोपर्यंत हे पक्ष त्याचा फायदा उठवणारच. त्यात दोष या पक्षांपेक्षा जास्त समाजाचा आहे.

१. ज्या कॉलेज विद्यार्थिनी बाबत चर्चा सुरु झाली आहे तिचे नाव आहे जसलीन कौर. तीने दिलील्या मुलाखतीवरून ती खरे सांगत आहे असे मला वाटले. http://www.ndtv.com/video/player/news/woman-shames-abuser-on-social-media-says-20-witnesses-didn-t-help/380159 २. गुजरात मधील पटेल समाज खूप संघटीत,धनवान आणि भाजपा समर्थक आहे. त्या समाजाला, एका होतकरू तरुणाला हाताशी धरून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकत्र करून भाजपाचे स्थानिक सरकारच्या विरुद्ध उभे करण्या साठी लागणारी ताकद केजरीवाल मध्ये आज आहे असे मला वाटत नाही . गुजरात सरकार मध्ये इतर पटेल मंत्री आहेत. त्यांच्यातील एक तर अंबानी बंधूंचा जवळचा नातेवाईक आहे. राज्यात इतर ही मान्यवर पटेल नेते आहेत. त्यांच्या पैकी कोणीतरी, आनंदी बेन पटेल यांच्या मुख्य मंत्री पदाचा अभिलाषी असणारा, या आंदोलनाचा बोलविता धनी असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ३. मी पाहिलेल्या इतर फोटोतील हार्दिक पटेल कार मधील व्यक्ति पेक्षा जरा बुटका आहे आणि तो चष्मा लावत नाही. कारमधील केजरीवाल यांच्या जवळ बसलेली व्यक्ति कोण याची शहा निशा करावयास हवी.

पूर्ण व्हिडीओ पाहिला.

यावर काहीच लिहिण्यासारखा नाही आणि लिहिणार नव्हतो पण हा धागा म्हणजे "काहीही हं श्री..." किताबास पात्र आहे नक्की . <<<२०११ पूर्वी अण्णा हजारे हे नाव कोणी ऐकले होते का?>>> धन्य आहे....! <<<<अण्णांच्या उपोषण नामक तमाशामागचा ब्रेन केजरीवालच होता हे सर्वांनाच माहित आहे.>>>> अजून धन्य आहे. भ्रष्टाचार विरोधी सूर लावून कोन्ग्रेस विरोधी वातावरण तापाव्ण्यास उत्सुक असलेल्या भाज्पियांनी सुरवातीला जवळीक साधायचा प्रयत्न केला होता हो पण ......हाय ....अण्णांनी जवळ फिरकू नाही दिले. मग वि के सिंग सारखी माणसे आंदोलनात उतरविली गेली.... किरण बेदींना मधाचे बोट दाखवले गेले V K सिंघ आणि किरण बेदी चे करविते, बोलाविते धनी कोण होते बरं? ..जन लोकपाल बिलाला पाठींबा देण्याच्या वेळी कोन्ग्रेस जवळची वाटली. आता पक्षाला RTI लागू करू नका म्हणून घोषा सुरु आहे अशी बातमी वाचली परवाच.

स्वार्थासाठी हे कोणीही काहीही करू शकतात. :(

हार्दिक पटेलच्या आंदोलनामागे आआप आहे असे वाटत नाही. मुळात केजरीवाल किंवा आआपची दिल्लीबाहेरील ताकद नगण्य आहे. केजरीवालांचा हार्दिकला पाठिंबा असू शकेल, परंतु दिल्लीपासून बाहेर गुजरातमध्ये त्याच्यामागे इतकी प्रचंड जनता उभी करणे हे केजरीवालांच्या चहाचा कप नाही. पण मग इतके मोठे आंदोलन उभे कसे राहिले असावे? गेल्या २-३ दशकांपासून गुजरातेतील पटेल समाज अस्वस्थ आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे जे प्राबल्य आहे तसेच पटेलांचे प्राबल्य गुजरातमध्ये सुरवातीपासून होते. १९८० च्या दशकात कॉंग्रेसच्या माधवसिंह सोळंकींनी पटेलांना बाजूला सारून खाम (क्षत्रिय + हरिजन + आदिवासी + मुस्लिम) यांची एकत्रित मोट बांधून पटेलांना राजकारणातून काहीसे हद्दपार केले. त्यानंतर १९९०-१९९४ या काळात चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री होते व नंतर १९९५ मध्ये केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाल्यावर पुन्हा एकदा गुजरातच्या राजकारणात पटेलांचे वर्चस्व निर्माण झाले. १९९५ मध्ये शंकरसिंग वाघेलांनी बंड करून केशुभाईंना पायउतार होण्यास लावले परंतु १९९८ मध्ये पुन्हा एकदा बहुमत मिळवून केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. परंतु २००१ च्या भूजच्या भुकंपानंतर केशुभाईंनी परिस्थिती नीट हाताळली नाही आणि त्यामुळे २-३ पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्याने केशुभाईंना हटवून त्या जागी मोदी आले. सलग साडेबारा वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यावर मोदी दिल्लीत गेले व त्यांच्या जागी आनंदीबाई पटेल मुख्यमंत्री झाल्या. त्या जरी पटेल असल्या तरी त्या मोदींच्याच छायेत सरकार चालवितात असे पटेलांना वाटते. एकंदरीत राजकारणात काहीशी पिछेहाट झाल्याने पटेल समाज फारसा आनंदी नाही. सध्या गुजरात मंत्रीमंडळात ७ पटेल आहेत व १८२ आमदारांमध्ये ४० पटेल आहेत. तरीसुद्धा राजकारणातील आपले प्राबल्य व दबदबा कमी झाल्याची पटेलांची समजूत झाली आहे. विशेषतः २००१ पासून पटेलांचा असंतोष वाढायला लागला आणि आता तो बाहेर येऊ लागला आहे. आपल्याला सत्तेत पुरेसे स्थान नाही अशी पटेलांची समजूत झाली आहे. त्याचेच दृश्य स्वरूप म्हणजे हे आंदोलन आहे. सत्तेत आपला अधिकाधिक वाटा असावा व सर्व मोक्याची सत्तापदे आपल्याकडे असावीत या जाणिवेतून हे आंदोलन सुरू झाले आहे. राखीव जागा हे केवळ निमित्त आहे. भविष्यात महाराष्ट्र कदाचित याचे दिशेने जाईल. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर सत्ता गेल्याने मराठा समाज अस्वस्थ आहे. बाबासाहेब पुरंदर्‍यांच्या पुरस्काराला विरोध हा त्यातूनच आलेला आहे. सत्ता हातातून गेलीच परंतु मुख्यमंत्रीपदी ब्राह्मण बसल्याने मराठा नेत्यांची चिडचिड होत आहे. त्यात भर म्हणून उच्च न्यायालयाने मराठा जातीला दिलेल्या राखीव जागांचा निर्णय रद्द केला. यापुढील काळात मराठा वि. ब्राह्मण हा संघर्ष अजून वाढण्याची शक्यता आहे. मनोहर जोशींप्रमाणेच फडणवीस देखील आपली ५ वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करू शकणार नाहीत असा माझा अंदाज आहे. भविष्यात भाजपला त्यांच्या जागी एखादा मराठा आमदार आणावा लागेल. यदाकदाचित फडणविसांनी ५ वर्षे पूर्ण करून २०१९ मध्ये पुन्हा बहुमत मिळवून दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले तर पटेलांप्रमाणेच मराठा समाज संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरेल. मोदींनी महाराष्ट्राप्रमाणेच हरयानात बिगरजाट व्यक्तीला मुख्यमंत्री केले तर झारखंडमध्ये बिगर आदिवासी व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविले. या दोन्ही राज्यात कालांतराने जाट आणि आदिवासी नेत्यांचा असंतोष उफाळून वर येण्याची शक्यता आहे.

ह्या आंदोलनामागे केजरीवाल आहेत म्हणणार्या मंडळीना कोपरापासून नमस्कार आम्हा दोघांचा. सध्याच्या मुख्यमंत्री आनण्दीबेन प्रभावशून्य आहेत असे ऐकले आहे.त्यांना संकटात आणून आपले ईप्सित साध्य करायचे असा गुजरात भाजपामधील काहींचा डाव असावा असे ह्यांचे म्हणणे.

वन रेंक वन पेन्शन आंदोलनामागेपण केजारीवालाच आहेत. महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळ आणि नागपूरच्या पुरामागेही केजारीवालांचेच राजकारण आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यासाठी केजरीवालच प्रवृत्त करत आहेत.

>>> दिल्लीत एका मुलीने एका मुलाविरोधात विनयभंगाची तक्रार केली आणि त्यावरून मोठा गदारोळ झाला, झी वाले त्या मुलीच्या घरी गेले होते व तिला या प्रकरणाच्या साक्षीदाराच्या समोरासमोर येऊन बोलण्यास सांगितल्यावर तिने साक्षीदाराच्या समोर येण्यास नकार दिला. दरम्यान त्या मुलीचे कौतुक करणार्‍या सोनाक्षी सिन्हाने आता त्या तरूणाची माफी मागितली आहे. पराचा कावळा करणे हे आआपवाल्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. यापूर्वी राखी बिडला, अलका लांबा, दिलीप पांडे आणि दस्तुरखुद्द केजरीवाल यांचा असाच खोटेपणा उघडकीला आला होता. याबाबतीतही तसेच होताना दिसतेय. रस्त्यात झालेली किरकोळ बाचाबाचीसाठी विनयभंगाचा आरोप करून त्या मुलीला नक्की काय मिळाले? http://zeenews.india.com/news/videos/top-stories/sonakshi-sinha-apologizes-to-sarabjit-accused-in-tilak-nagar-case_1663975.html

केजरीवाल कसे सहज दिशाभूल करू शकतात (आणि माध्यमे मदत करतात) याचे एक उदाहरण. त्यांनी आज खालील ट्वीट केले...

Congrats. NDMC jst now decided to rename Aurangzeb Road to APJ Abdul Kalam Road

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 28, 2015

त्यावर एनडीटिव्हीने खालील News alert प्रसारीत केला: "Delhi's Aurangzeb Road to be named after former president APJ Abdul Kalam, tweets Chief Minister Arvind Kejriwal" आता हे वाचून मला देखील वाटले की अरविंदरावांनी काहीतरी (भले पोटापाण्याचे नाही पण) काम केले. नंतर जेंव्हा मित्राने प्रतिप्रश्न विचारला तेंव्हा शोधायला लागलो आणि मग उत्तर मिळाले की हा निर्णय घेण्यात त्यांचा काही हातभार लागलेला नाही. पण अशा प्रकारे सगळ्यात पहील्यांदा ट्वीट केले की पब्लीकला वाटावे की त्यांनीच निर्णय घेतला. ते अधिक वाटण्यासाठी एनडीटिव्ही आहेच मदतीला. असो.

तो ड्रायव्हर म्हणून टाकलेला फोटो आप कार्यकर्ता रोहित पांडेचा आहे, हार्दिक पटेलचा नाही.

गेल्या काही दिवसांत हार्दिक पटेलबद्दल आपण बरेच ऎकले आणि वाचले असेल. याच घटनेशी संबंधित मी काही गोष्टी नोटिस केल्यात, त्या अशा.... १. हा हार्दिक पटेल त्याच्या रॅलीमध्ये लाखोंची गर्दी जमवतो आणि गुजरात सरकारला त्याचा काहीच पत्ता लागत नाही. (यावर विश्वास बसतो तुमचा ?) २. लोकसभेच्या निकालाच्यावेळी याने याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर लिहिले होते, "कॉंग्रेस का खेल खत्म, अब की बार हिंदुत्व की धाक ।" ३. हा हार्दिक पटेल स्वतःसोबत बंदूक ठेवून प्रवीण तोगडीया यांच्यासोबत फोटो काढून घेऊ शकतो. ४. हा हार्दिक पटेल भाजपाच्या एका राष्ट्रीय उपाध्यक्षांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेऊ शकतो. ५. या हार्दिक पटेलच्या फक्त दोन मागण्या आहेत, एक तर आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर सगळ्यांचे आरक्षण काढून टाका. (दुसर्‍या मागणीमुळे दाल में कुछ काला है असे वाटत नाहीये तुम्हाला ?) ६. माझ्या वाचण्यात जेवढे आले आहे, त्यानुसार पाटीदार पटेल हा समाज मुळीच ‘मागासलेला’ नाहीये, उलट सगळ्यात संपन्न समाजापैकी एक आहे. ७. भक्तांच्या म्हणण्यानुसार गुजरात हे जगातले सगळ्यात विकसित राज्य आहे, पण त्याच राज्याच्या विकासाच्या फुग्याला हा टाचणी लावतोय. ८. त्याच्या रॅलीनंतर जी दगडफेक आणि जाळपोळ झाली, ती भारतातल्या कोणत्या पक्षाची मोडस ऑपरेंडी आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. ९. स्वतः गुजरात पोलिस लोकांच्या गाड्यांची तोडफोड करत आहेत. आता दहावा आणि शेवटचा, पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा... १०. वर लिहिलेले सगळे मुद्दे विसरून जा. आता थोडे पाणी पिऊन या, त्यानंतर आम आदमी पार्टी आणि केजरीवालला मन भरून शिव्या घाला. काय करणार, अच्छे दिनांचे फ्रस्ट्रेशन कुठेतरी काढावे लागेलच ना !

कांदाधोरणात "पानिपत'! - विजय गायकवाड - सकाळ वृत्तसेवा शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2015 - 01:00 AM IST मुंबई - कांद्याच्या महागाईची झळ गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत बसत असली, तरी देशातील सर्वांत मोठा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्राचे दिल्लीसारख्या लहान राज्याने पानिपत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एप्रिलमध्ये कांदा संकटाची चाहूल लागलेल्या दिल्लीने महाराष्ट्रातून आगाऊ कांदा खरेदी केल्याने दिल्लीकर आजही कांद्याची "स्वस्ताई‘ अनुभवत आहेत अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी संकटामुळे कांद्याचे यंदा वांदे होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत अनेक संस्थांनी दिले होते. कांदा महागाईचा परिणाम भोगलेल्या दिल्ली सरकारला याची जाणीव वर्षाच्या सुरुवातीलाच झाली होती. त्यामुळे दिल्लीतील "लघु कृषक कृषि व्यापार संघ‘ (SFAC) या सरकारी संस्थेद्वारे एप्रिल- मेमध्ये महाराष्ट्रात येऊन कांदाखरेदी करण्यात आली. "एसएफएसी‘च्या खरेदीमुळे त्या वेळी प्रतिकिलो 16 रुपये असलेला भाव 21 रुपयांपर्यंत गेला. दिल्ली सरकारच्या या खरेदीचा लाभ राज्यातील अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही झाला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निर्देशावरून ही खरेदी झाल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे कांदा साठवणुकीची समस्या असलेल्या काही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांदाचाळीच खरेदी करून अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. "गो फॉर फ्रेश‘ आणि एका शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या सहकार्याने एप्रिल-मेमध्ये झालेली कांदाखरेदी अजूनही टप्प्याटप्प्याने दिल्लीकडे रवाना केली जात आहे.

बादवे, अलिकडे केजरीवाल मफलर वापरताना दिसत नाहीत. खोकणेही बंद झालेले दिसते. परंतु बाकी सर्व गोष्टी पूर्वीच्या दुप्पट जोमाने सुरू आहेत.