हार्दीक ते अन्सारी

व
विकास
🗣 43 प्रतिसाद
ऑगस्टच्या मध्यापासून ते शेवटच्या दिवसापर्यंत दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून वादग्रस्त ठरणार्‍या मागण्या केल्या गेल्या. पहील्यांदा हार्दीक पटेल या विशीतल्या युवकाने पाटीदार पटेल समाजासाठी राखीव जागांची मागणी केली. नंतर काल म्हणजे ३१ ऑगस्टला मज्लीस-ए-मुशावरात च्या ५० व्या वर्धापन दिना निमित्त झालेल्या सोहळ्यात झालेल्या मा.उपराष्ट्रपती हमिद अन्सारी यांनी मुस्लीम समाजासाठी विशेष हक्कांची (affirmative action) मागणी केली अथवा सुचना केली. यात राजकारण असू शकेल का? माझ्या सारख्याला नक्की वाटते. दोन्ही घटनांमधे राजकारण करणारे समान नसले तरी उद्देश समान असू देखील शकतो, असे मला वाटते. कुणाला तसे वाटणार नाही... पण तो या चर्चेचा मुद्दा नाही. नुसते कारण असो, समाजकारण असो अथवा राजकारण, पण या विषयाचा स्वतःला कुठल्याही बाजूने असलेला-नसलेला फायदा-तोटा अथवा स्वार्थ-परमार्थ स्वतःपासून दूर ठेवून यावर विचार करायला हवा, असे वाटते. कुठल्याही मुक्त समाजात विषमता ही असतेच. (आणि मुक्त नसलेल्या साम्यवादी/हुकूमशाही राष्ट्रात स्वातंत्र्य नसते आणि समता तर कधीच नसते!). त्याची कारणे अनेक असतात. भारतासारख्या देशात अधुनिक भारत होण्याआधीच जातीव्यवस्थेमुळे विषमता होतीच. त्याकरता राखीव जागा सुचवल्या गेल्या. आंबेडकरांनी हे केवळ १० वर्षेच चालेल या अटीवर त्याला पाठींबा दिला. दुर्दैवाने १० वर्षांनंतर आंबेडकर राहीले नाहीत पण राखीव जागा मात्र फोफावतच गेल्या. १० वर्षात एखाद्या समाजाचे संपूर्ण भले होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्या तशा राहील्या म्हणून बिघडले असे मला वाटत नाही. मात्र त्यातील फायदा ओळखत "आम्ही पण, आम्ही पण" असे म्हणत राजकारण्यांनी इतर अनेकांना त्यात गुंतवत स्वतःच्या मतपेट्या तयार केल्या. त्यात त्यांच्या समाजातील नक्की किती जणांचा खरेच फायदा झाला आणि ते ते समाज नक्की किती अधुनिक होत गेले, त्याला राखीव जागा असण्यामुळे कसा फायदा होत गेला, वगैरे संशोधनाचे विषय आहेत. पण त्याचे प्रामाणिक संशोधन भारतात होईल का? हा देखील एक मुद्दा होऊ शकतो... त्यात आता मा. उपराष्ट्रपती अन्सारी अजून एक पाऊल पुढे जाऊन मुस्लीम समाजालापण मागू लागले. जेंव्हा राष्ट्राची second in command असलेली व्यक्तीच असे म्हणू लागते तेंव्हा काळजीचे कारण वागते. वास्तवीक भारतात, ज्यांना शिकायचे आहे ते कठीण परीस्थितीत शिकले आणि नावारूपाला आले - त्यात सर्व जाती धर्माचे दिसतील. मा. अन्सारी जेंव्हा मुस्लीम समाजाबद्दल म्हणतात तेंव्हा विचारावेसे वाटते की त्याच समाजातील किती जण हे अक्षरशः काव्य-शास्त्र-विनोद (आणि अर्थातच कला) हे तमाम भारतीयांमधे लोकप्रिय आहेत म्हणून? त्यांना नक्की कुठले विशेष हक्क मिळाले म्हणून ते नावारूपाला आले. मा. अन्सारी मला वाटते मोठ्या घराण्यातून आलेले असल्याने त्यांना कदाचीत झटावे लागले नसेल. पण एकीकडे पै. अब्दुल कलाम आणि दुसरीकडे बिस्मिल्ला खांन सारखे सामान्यातून येऊन असामान्य होऊ शकले ते केवळ त्यांच्या अथक परीश्रमामुळे... पण या सर्व सकारात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत जेंव्हा संपूर्ण समाजाला राखीव जागांच्या नावाखाली वेठीला धरले जाते तेंव्हा देशाचे काय होते हा प्रश्न आहेच पण नक्की आपण समाजातला घटक म्हणून काय मिळवतो याचा व्यक्तीगत विचार करण्याची गरज आलेली आहे असे वाटते. आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे. इतक्या वर्षांनी जर आपण अजून जास्तच राखीव जागा मागत असलो तर नक्कीच काहीतरी चुकते आहे का असा प्रश्न पडतो. आईन्स्टाईनच्या नावाने वापरले जाणारे एक वाक्य या निमित्ताने आठवते - Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results. असे तर आपले होत नाही आहे ना? जर तसे होत असेल तर नक्की आपण काय करायला हवे, जेणेकरून गरजूंनाच मदत होईल आणि विषमता ही संधी मिळण्यात रहाणार नाही? हा धागा जातीयवाद अथवा धार्मिक वादासाठी काढलेला नाही. तेंव्हा कृपया तसा वापर करू नका. भले आपले (सकारत्मक/द्वेषविरहीत) मत कोणीही (राजकारणी) ऐकणार नसला तरी आपण नक्की काय विचार करू शकतो हे समजणे देखील एक स्वतःपुरते यश/स्वांत सुखाय ठरू शकते....
वर्गीकरण
समाजमन
13682 वाचन
💬 प्रतिसाद (43)
य
यशोधरा Tue, 09/01/2015 - 23:36 नवीन
. पण एकीकडे पै. अब्दुल कलाम आणि दुसरीकडे बिस्मिल्ला खांन सारखे सामान्यातून येऊन असामान्य होऊ शकले ते केवळ त्यांच्या अथक परीश्रमामुळे... पण या सर्व सकारात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत जेंव्हा संपूर्ण समाजाला राखीव जागांच्या नावाखाली वेठीला धरले जाते तेंव्हा देशाचे काय होते हा प्रश्न आहेच पण नक्की आपण समाजातला घटक म्हणून काय मिळवतो याचा व्यक्तीगत विचार करण्याची गरज आलेली आहे असे वाटते. आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे. इतक्या वर्षांनी जर आपण अजून जास्तच राखीव जागा मागत असलो तर नक्कीच काहीतरी चुकते आहे का असा प्रश्न पडतो..
अगदी सहमत.
ब
बहुगुणी Tue, 09/01/2015 - 23:57 नवीन
Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results. असे तर आपले होत नाही आहे ना? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. (माननीय उप-राष्ट्रपति श्री. अन्सारी यांनी केलेलं भाषण पूर्णत्वाने वाचायचं होतं. पण या शासकीय पानावरचा नेमका तोच दुवा ...August 31, 2015 : Remarks by Shri M. Hamid Ansari, Hon'ble Vice President of India at the Inauguration of the All India Majlis-E- Mushawarat Golden Jubilee in New Delhi on August 31, 2015 काम करत नाही असं दिसतंय....)
अ
अर्धवटराव Wed, 09/02/2015 - 00:05 नवीन
आरक्षणामुळे नेमका काय व किती फरक पडतो हे सर्वप्रथम तयासायला हवं. आर्थीक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण द्यावं तर सध्याची आरक्षण पद्धत ७५% तेच काम करत असावी. औद्योगीक क्षेत्र तर गुणवत्ता आणि मेहनत बघुन मोबदला देते. शिक्षण क्षेत्रात त्रास होतो, पण लेखात म्हटल्याप्रमाणे ज्याला शिकायचं आहे तो शिकतोच. सरकारी क्षेत्रात पदोन्नती वगैरे बाबतीत बराच फरक पडतो. पण तसंही ते क्षेत्रं आटत चाललं आहे. आणि स्पर्धा युगात त्यातही सुधारणा होईल..थोडी संथ पण होईल. मग राहिलं राजकारण. तिथे तर परफॉर्मन्स मस्ट होतोय आता. काम करायलाच लागेल. मग आरक्षणाचं एव्हढं आकर्षण का आहे ?
य
यशोधरा Wed, 09/02/2015 - 00:20 नवीन
आर्थीक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण द्यावं तर सध्याची आरक्षण पद्धत ७५% तेच काम करत असावी. > खरच असं होत असावं का?
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अर्धवटराव Wed, 09/02/2015 - 02:03 नवीन
निम्न आर्थीक गटात मोडणारे व सध्या आरक्षण उपभोगणारे यांचा ल.सा.वी. बराच मोठा असावा.
↩ प्रतिसाद: यशोधरा
स
सामान्यनागरिक Fri, 09/04/2015 - 08:55 नवीन
आर्थीक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण द्यावं तर सध्याची आरक्षण पद्धत ७५% तेच काम करत असावी. मला असे वाटत नाही. जर तसे असते तर आरक्षण विरोधात एवढा काक्षोभ निर्माण झाला नसता. हे प्रमाण ५०% पेक्षाही खाली असावं.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
र
रमेश आठवले Wed, 09/02/2015 - 02:43 नवीन
राष्ट्र्पति आणि उपराष्ट्रपती या पदावर असणार्यांनी राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर आपली वैयक्तिक मते मांडू नयेत -असा एक संकेत आहे.
व
विकास Wed, 09/02/2015 - 13:17 नवीन
तांत्रिक दृष्ट्या उपराष्ट्रपतींनी राजकीय अथवा धार्मिक गोष्टींवर मत मांडले आहे असे वाटत नाही. हा विषय सामाजीक आहे आणि तसा धरून त्यावर आपली मते मांडणे देखील गैर नाही. त्यांचे हे मत पटले नाही तर तो न पटण्याचा हक्क आणि तसे म्हणण्याचा हक्क देखील इतरांनी मान्य करायला हवा. म्हणजे उपराष्ट्रपतींबद्दल टिका कशाला वगैरे म्हणणे योग्य वाटत नाही. अर्थात जो पर्यंत पातळी सोडली जात नाही तो पर्यंत. येथे मी एक नक्की म्हणेन की मुस्लीम समाज मागासलेला आहे असे माझे देखील मत आहे. त्यासाठी सामाजीक उपाय पण होणे गरजेचे आहे. पण मागासलेपणावर (मग तो कुठलाही समाज असोत) राखीव जागा देणे अथवा विशेष हक्क देणे हे उत्तर आहे असे मला वाटत नाही. (विशेष हक्क हे affirmative action साठी मी वापरत आहे)
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले
र
रमेश आठवले Wed, 09/02/2015 - 17:43 नवीन
फक्त मुस्लीम समाजातील काही वर्गाना खास सवलती देण्यास सांगणे, हे धर्म ध्यानात घेऊन दिलेले मत म्हणजे धार्मिक विषयात दखल देणे आहे असे मी मानतो.
↩ प्रतिसाद: विकास
स
सुनील Wed, 09/02/2015 - 05:28 नवीन
व्यक्तिगत जीवनात जात-पात माना अथवा नका परंतु भारतात जातीव्यवस्था घट्ट आहे हे वास्तव आहे. त्याचबरोबर, सामाजिकदृष्ट्या सर्व जाती एकाच पातळीवर प्रगत नाहीत, हेदेखिल सत्यच आहे. तेव्हा, 'सर्वांना समान संधींची उपलब्धता' मिळण्यासाठी, जातीनिहाय आरक्षण ठेवण्यात गैर नाही. १) सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती कोणत्या (सर्व धर्मांतील) हे ठरवण्यासाठीचे निकष काटेखोर असणे आवश्यक आहे. २) एकदा त्या जाती ठरल्या की त्यात बदल न करणे. ३) दर एका पिढी नंतर (सुमारे २५ वर्षे) पुन्हा अवलोकन करून आरक्षणाच्या टक्केवारीत घट करीत राहणे. ४) आरक्षण फक्त शैक्षणिक पातळीवरच मर्यादित ठेवणे. असे केले असते तर आज हा प्रश्न असा धगधगत राहिला नसता. पण ते झाले नाही...पण अजूनही होऊ शकेल. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती मात्र कुठल्याच राजकीय पक्षांत दिसत नाही.
भारतासारख्या देशात अधुनिक भारत होण्याआधीच जातीव्यवस्थेमुळे विषमता होतीच. त्याकरता राखीव जागा सुचवल्या गेल्या. आंबेडकरांनी हे केवळ १० वर्षेच चालेल या अटीवर त्याला पाठींबा दिला
हे खरे नाही. आंबेडकरांनी सुचवलेली दहा वर्षांची मर्यादा ही फक्त राजकीय आरक्षणापुरती (राखीव मतदारसंघ इ.) मर्यादित होती. अन्य आरक्षणांसाठी नव्हे.
व
विकास गुरुवार, 09/03/2015 - 03:00 नवीन
१-४ या सर्व मुद्यांशी सहमत. अर्थात त्यातच पुढे म्हणल्याप्रमाणे राजकीय इच्छाशक्ती कुठलाही राजकीय पक्ष दाखवेल असे वाटत नाही. त्यामुळे आता ते होणे अवघड आहे. आंबेडकरांचे म्हणणे नक्की काय होते हे शोधण्याचा प्रयत्न आधी देखील करत होतो पण त्यावेळेस नीट संदर्भ मिळाला नाही. अजूनही मिळालेला नाही... त्यामुळे आठवणीतून ते लिहील पण धागाप्रस्तावात म्हणल्याप्रमाणे, " १० वर्षात एखाद्या समाजाचे संपूर्ण भले होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्या तशा राहील्या म्हणून बिघडले असे मला वाटत नाही. " - हा मुद्दा म्हणूनच मांडला.
↩ प्रतिसाद: सुनील
प
पैसा Wed, 09/02/2015 - 05:45 नवीन
आरक्षणाबद्दल बरेच काही लिहिता येईल आणि लिहिले जाईल. मात्र जाती आधारित आरक्षणामुळे आरक्षण घेणार्‍यांचेच जास्त नुकसान होते असे वाटते. निदान त्यांच्यापैकी ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतलाय त्यांच्या मुलांनी तरी त्यातून बाहेर यायचा प्रयत्न करावा. नाहीतर त्या त्या जातीत पुन्हा प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक विषमता तयार होईल. गरीबांना शिक्षण हे आर्थिक मदत करून सरकारने उपलब्ध करून दिले पाहिजे. खर्‍या सुधारलेल्या जातींनी आरक्षण मागितले तरी ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. आणि समजा काही जुगाड करून दिलेच तर ओबीसी लोकांना कमी जागा राहतील. आता इंजिनिअरिंग क्षेत्रात भरपूर कॉलेजेस आहेत, शैक्षणिक कर्ज सोपे झाले आहे त्यामुळे खरे तर फक्त वैद्यकीय क्षेत्रातच आरक्षणामुळे एखाद्याची सीट गेली असे होऊ शकते. इंजिनिअरिंगमधे दुसरा काहीतरी पर्याय असतो. त्याचवेळी डोनेशन देऊन उलटे आर्थिक आरक्षणही चालू आहे. म्हणजे अति श्रीमंताना डोनेशन देऊन पेमेंट सीटचे आरक्षण सहज मिळते. जाती आधारित आरक्षण एकवेळ मान्य करता येईल. मात्र धर्मावर आधारित आरक्षण कधीही मान्य होण्यासारखे नाही. आपला देश अधिकृतपणे सेक्युलर असेल तर ते शक्यच नाही. शिवाय इतिहासापासून आपण काहीच शिकणार नाही आहोत का? एकाच देशात दुसरा देश तयार करण्याचा धोका यात दिसतो.
र
राही Wed, 09/02/2015 - 06:47 नवीन
कालच्या (की आजच्या? नक्की नाही. नंतर नक्की लिहीन) टीओआय मध्ये बर्‍यापैकी गोषवारा आला आहे आणि तो समग्र वाचल्यावर त्यात फारसे काही आक्षेपार्ह वाटले नाही. मुस्लिमांच्या मागासलेपणाबाबत त्यांनी चार खडे बोलही मुस्लिमांना सुनावले आहेत. एकच वाक्य उचलून जंगी विरोध करणे योग्य नाही. शासकीय पानावरचा नेमका तोच दुवा काम करीत नाहीय. (बहुगुणी)
व
विकास Wed, 09/02/2015 - 13:11 नवीन
मुस्लिमांच्या मागासलेपणाबाबत त्यांनी चार खडे बोलही मुस्लिमांना सुनावले आहेत. एकच वाक्य उचलून जंगी विरोध करणे योग्य नाही. हा धागा जंगी विरोध करायला काढला आहे असे मला वाटत नाही. तसा माझा उद्देश देखील नाही. पण जेंव्हा उपराष्ट्रपती पदावरील व्यक्ती धर्माधारीत विशेष हक्क मागू लागते, तेंव्हा ते काळजीचे कारण आहे असे नक्कीच वाटते. शेवटी पब्लीक जे सोपे असते तेव्हढेच लक्षात ठेवून त्याच्या मागे लागते/मागणी करते... म्हणून त्या अनुषंगाने मूळ प्रश्नावर चर्चा घडावी या हेतूने धागा काढला होता/आहे.
↩ प्रतिसाद: राही
क
कैलासवासी सोन्याबापु Wed, 09/02/2015 - 06:58 नवीन
च्यायला योगा डे च्या निमित्ताने एक खासदार कोण ती गसाध्वी प्राची आहे म्हणे तिने सुद्धा अन्सारींची पिसे काढली होती "बेटी की शादी है क्या इनविटेशन की जरुरत है क्या" वगैरे बरळल्या होत्या त्या साध्वी (प्रोटोकॉल ची शष्प माहिती नसताना सुद्धा) आता उपराष्ट्रपती असलेल्या माणसाला निव्वळ नावामुळे अन प्रोटोकॉल पाळून ही इतके काही taunting झाले तर तो तरी काय बोलणार हो? besides वर म्हणल्याप्रमाणे त्याच्या एका वाक्यावर इतकी पिसे काढण्यासारखे मलाही काही वाटले नाही
क
कपिलमुनी Wed, 09/02/2015 - 10:27 नवीन
'सब का साथ, सब का विकास' करायचा तर ही कारणे दूर करणे आवश्यक आहे हेच त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याचबरोबर ही एका हाताने वाजणारी टाळी नाही हेही त्यांना ठाऊक आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी जादिदियत (आधुनिकता) - म्हणजे हराम मानणाऱ्या, इज्तिहाद (बदलांशी जुळवून घेणे) - यास पाप मानणाऱ्या मुस्लिमांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. विविधता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या तीन मितींमध्ये राहूनच मुस्लिमांना आपल्या समस्यांना उत्तरे शोधायची आहेत हे अन्सारी यांचे विधान येथे अधोरेखित करण्यासारखे आहे. मुस्लिमांच्या समस्या केवळ दारिद्रय़ वा अशिक्षितपणा यातून आलेल्या नाहीत. त्या मानसिकही आहेत. त्यातील बदलांसाठीची ही हाक आहे. आता असा बदललेला मुस्लीम समाज कोणाला नको आहे? तेव्हा अन्सारी यांच्या या भाषणाकडे कावीळ झालेल्या नजरेने पाहण्याऐवजी त्यावर किमान विचार होणे, देशासाठी फायद्याचे आहे.
प
प्यारे१ Wed, 09/02/2015 - 13:15 नवीन
हल्ली भूषणास्पद काय नि दूषणास्पद काय हेच समजेनासं झालंय. सगळ्यांना दारिद्रयाचे डोहाळे लागलेले दिसत आहेत. बोल्ट ला रिटायर करून १००मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत ठराविक लोकांना 15 सेकंदात तर काहींना उपस्थितीबद्दल विश्वविक्रमाची पत्रकं वाटण्याची शिफारस या ठिकाणी करावीशी वाटते आहे. ही नेमकी कसली होड़ आहे तेच समजत नाहीये!
D
dadadarekar Wed, 09/02/2015 - 13:51 नवीन
त्यानी राखीव जागा मागितलेल्या आहेत का ? अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन म्हणजे रिजर्वेशन का ? .... मराठमोळा दादू
व
विकास Wed, 09/02/2015 - 15:03 नवीन
तुम्हाला काय वाटतं अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन म्हणजे? ते स्पष्ट केलेत तर बरे होईल... मी वर म्हणल्याप्रमाणे त्याचा मी मराठीत भावार्थ "विशेष हक्क" असा केला आहे. विकीदुवा योग्य ठरवल्यासः Affirmative action or positive discrimination (known as employment equity in Canada, reservation in India and Nepal, and positive action in the UK) is the policy of favoring members of a disadvantaged group who suffer from discrimination within a culture. https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_actionWikipedia
↩ प्रतिसाद: dadadarekar
अ
अभिजीत अवलिया Wed, 09/02/2015 - 15:48 नवीन
सुनील ह्यांचा प्रतिसाद उत्तम वाटला. माझा प्रतिसाद थोडा कडवट वाटेल काही जनाना. पण कितीही समानतेच्या गोष्टी केल्या तरी अजून भारतात जातीव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात टिकून आहे हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. कोणत्याही पेपर मधली वर पाहिजे / वधू पाहिजे च्या जाहिराती पहा. लगेच लक्षात येईल. तसेच अजून बर्याच जातींना तथाकथित उच्च जातीतले लोक खूप त्रास देतात. (विशेषत: लहान गावांमध्ये). गावांमध्ये खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतल्या लोकांना अजूनही गावकुसाबाहेरच बर्याचदा हलाखित राहावे लागते. अशा लोकांमध्ये उच्च शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रमाण वाढून त्या देखील मुख्य प्रवाहात सामील व्हाव्यात ह्यासाठी आरक्षण असणे काही गैर नाही. काहीजण म्हणतील आरक्षणामुळे ६०% मार्क मिळवणारा खालच्या जातीतला विद्यार्थी चांगल्या संस्थेत प्रवेश घेतो आणी ९०% मार्क मिळवणारा खुल्या गटातला विद्यार्थी वंचित राहतो. पण बर्याचदा ह्या गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या लोकांची परिस्थिती इतकी भयान असते कि एखादा उच्च जातीतला विद्यार्थी ज्याला बर्याच सुविधा उपलब्ध असतात; जर अशा स्थितीत राहिला तर त्याला पास होण्याची देखील मारामार पडेल. त्यामुळे केवळ मार्क बघण्यापेक्षा ते कशा परिस्थितीत मिळवले आहेत ते देखील बघणे महत्वाचे ठरते. आणी जरी ५०% जागा आरक्षणात गेल्या तरी उर्वरीत ५०% जागा खुल्या गटाला उपलब्ध आहेतच. त्यामुळे आरक्षणाने आमची संधी जाते असे म्हणण्यात मला तरी काहीच दम दिसत नाही. बाकी सुनील ह्यांनी जे ४ मुद्दे मांडले आहेत ते योग्य वाटले.
च
चैतन्य ईन्या Wed, 09/02/2015 - 18:00 नवीन
आरक्षणाने आमची संधी जाते ह्यात दम आहे फक्त तो मान्य नाहीये. खरी गोची आहे कि चांगल्या संस्था योग्य प्रमाणात नसल्याने हि समस्या आहे. आणि हे मान्य नाहीये म्हणून सगळा गोंधळ आहे. इतकी प्रचंड लोकसंख्या आणि त्याला तुरळक अशी चांगली कॉलेजेस मग त्यात ५०-५५% आरक्षण म्हणून सगळी गडबड आहे. आयआयटी आणि डी वाय/भारती विद्यापीठ(खरे म्हणजे ह्याला विद्यापीठ म्हणणे म्हणजेच एक मोठा जोक आहे) ह्यात मिळणारे शिक्षण ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. शासन काय वाटेल ते निर्णय घेताय आणि स्वतःचे हात काढून घेताय. उगाचच आपले कायदे करायचे पण अंमलबजावणी करायचीच नाही. सगळ्या चांगल्या संस्थांची वाट लावायची. त्यापेक्षा अजून चांगल्या संस्था उभाराव्यात हे लक्षात येत नाही उलट भुक्कड संस्था उभारून लुबाडणे हेच मुख्य काम झाले आहे. ५०% आरक्षण असले तरी अशी जर का व्यवस्था तयार केली तर हा प्रश्न बर्याच प्रमाणात कमी होईल. पण हि अडचण समजण्याची इच्छा किंवा तेवढी झेप आहे का आपल्या पॉलिसि मेकर्स मध्ये?
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
स
सुबोध खरे गुरुवार, 09/03/2015 - 06:20 नवीन
अभिजित शेट सर्व आरक्षणाला क्रिमी लेयर लावा म्हणजे वर्षाला ५ लाखापेक्षा जास्त पगार घेणाऱ्या( महिना ४०,०००/- पेक्षा जास्त पगार घेणारा माणूस वंचित कसा?) किंवा कुटुंबात १० एकर पेक्षा जास्त शेती असलेल्या लोकांच्या मुलांना राखीव जागा बंद करा. म्हणजे त्याच जातीतील खरोखर गरज असलेल्या( गावकुसाच्या बाहेर ई ई) मुलांना संधी मिळेल. आय ए एस अधिकारी असणार्या बापाच्या मुलीला वैद्यकीय महाविद्यालयात राखीव जागा आणी त्यानंतर भारतीय विदेश सेवेत राखीव जागा दिल्याने कुणाचे भले झाले आहे.नवरा आणी मुले अमेरिकन नागरिक, आदर्श मध्ये जागा( मुंबईत एक सरकारच्या कोट्यातून मिळालेली जागा असताना). होय मी देवयानी खोब्रागडे यांचे उदाहरण दिले आहे. यांना का म्हणून राखीव जागा द्यायची? यांची जागा त्यांच्या जातीतील एखाद्या खर्या गरीब मुलाला मिळाली असती तर त्याच्या कुटुंबाचा अंत्योदय झाला असता. येथे उद्याचा अंत होताना दिसतो. माझ्या मुलाला JEE मध्ये गुण कमी मिळाले म्हणून त्याला आय आय टी/ एन आय टी मध्ये जागा मिळाली नाही हे मान्य पण त्याचा मित्र त्याच्या अर्धे गुण मिळवतो पण विशिष्ट जातीत जन्माला आल्यामुळे आय आय टी त प्रवेश मिळवतो. त्याचा बाप महापालिकेत अभियंता आहे. वरकड उत्पन्न भरपूर. तीन बेडरूमचे राहते घर. मुंबइत इतर तीन घरे, टोयोटा कोरोलात फिरतो. अशा मुलाला राखीव जागा देऊन काय बोडक्याचा अंत्योदय होतो? माझ्या मुलाच्या मनात फसवले गेल्याची भावना आहे त्याचे निराकरण कसे करणार? त्यांच्या गटात अमेरिकेला गेले पाहिजे असे बोलणे आहे त्याला कसे थांबवणार. देशभक्ती वगैरे १९ वर्षाच्या मुलाला समजावणे सोपे नाही. म्हणूनच मी म्हणतो राखीव जागान क्रिमी लेयर लावा. पिंपळगाव खुर्द मध्ये जन्माला आलेला क्लास लावण्याची कुवत नसल्याने मागे राहिलेल्या मुलाला जागा दिली तर खरा फायदा.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
D
dadadarekar गुरुवार, 09/03/2015 - 06:50 नवीन
पेमेंट सीट हेही श्रीमंतांसाठी असलेले आरक्षणच ना ? ते चालते मग हे का चालू नये ?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
क
कानडा गुरुवार, 09/03/2015 - 15:24 नवीन
IIT आणि NIT (आणि महाराष्ट्रात तरी कुठल्याच Govt. Engg. college) मधे पेमेंट सीट्स नसतात हो.
↩ प्रतिसाद: dadadarekar
स
सुबोध खरे गुरुवार, 09/03/2015 - 16:33 नवीन
@ दादा द रेकर हितेस भाय मारुतीच्या बेंबीत बोट घालायची सवय तुमची काही जात नाही. मग गार लागतं हे हि म्हणायचं. दोन वर्षांनी पैसे आले( कर्ज मिळाले,आखातात कमावले) तर तुम्हाला तुमच्या मुलाला पेमेंट सीट मिळू शकते. ती जन्माधिष्ठित नाही तर कर्माधिष्ठीत आहे.पण केवळ अमुक एका जातीत जन्माला आला म्हणून गडगंज असताना (किंवा खाल्ले असताना) सुद्धा राखीव जागा मिळावी यातच राखीव जागांचे अपयश स्पष्ट होते आहे. राहिली गोष्ट क्रिमी लेयरची त्याबद्दल तुम्ही कुठे बोलत नाही? जळजळ कुठे आहे ते दिसून येते आहे. जो क्रिमी लेयर मध्ये नाही तो नक्कीच जास्त लायक उमेदवार आहे याबद्दल सर्वसंमती आहे. (हो न्यायालयाची सुद्धा) म्हणूनच इतर मागासवर्गीयांसाठी(OBC) साठी क्रिमी लेयर आहे मी फक्त तो अनुसूचित जाती आणी जमातींनासुद्धा लावा असे म्हटले. श्रीमंतांचा आणी श्रीमंतीचा द्वेष करणे हा आपल्या कोन्ग्रेस/ कम्युनिस्ट संस्कृतीचा मिळालेला दळभद्री वारसा आहे.( लुळ्या पांगळ्या श्रीमंतीपेक्षा धट्टी कट्टी गरिबी चांगली) रेल्वेचा वातानुकुलीत डबा परवडत नाही म्हणून रेल्वेला सगळे तृतीय दर्जाचे डबे लावा म्हणण्याची हि मनोवृत्ती आहे.यातून बाहेर पडा (आणी मानसिक गरीबीतूनही).
↩ प्रतिसाद: dadadarekar
ह
होबासराव गुरुवार, 09/03/2015 - 09:19 नवीन
मी सुद्धा हे भोगलय, १३ मार्काने मागे पडलो MPSC Gazzeted ला. २ रा अटेम्प्ट होता आणि वय वर्ष ३० झालो होतो त्यामुळे तोच शेवटचा होता. पण माझ्यापेक्षा बरेच कमी मार्क असुन सुद्धा माझे काहि मित्र सिलेक्ट झाले कारण ते आरक्षित कोटयात होते. काहि काहि तर आत्ता काहि वर्षापुर्वि सुद्धा सिलेक्ट झालेयत कारण त्यांना एज लिमिट ३८ आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
G
gogglya गुरुवार, 09/03/2015 - 11:49 नवीन
+१११११११११११ पुढील पिढ्यांसाठी आपण काय आदर्श ठेवतो आहोत हे सध्या चालु असलेल्या आरक्षणासंबंधीत अनेक घटना बघता निराशा येते. जर निव्वळ आर्थीक परिस्थीतीवर आरक्षण ठेवले तरी बरेच प्रश्न सुटण्यास मदत होउ शकेल. प्रश्न हा आहे की हे बदल कोण आणी कसे घडवुन आणणार?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 09/03/2015 - 11:54 नवीन
खूपच कठीण दिसत आहे परिस्थिती. ज्यांना परवडते असे अनेक लोक आता मुलांना सरळ परदेशात पाठ्वतात १२ वी झाल्यावर असे ऐकले आहे.
↩ प्रतिसाद: gogglya
D
dadadarekar गुरुवार, 09/03/2015 - 12:16 नवीन
हिंदू धर्मानुसार , याला कर्मविपाक / प्रारब्ध असे म्हणतात ना ? म्हणजे होबासरावाने गेल्या जन्मी कुणाचा तरी शिक्षणाचा अधिकार नाकारला असणार म्हणून या जन्मात त्याला हे फळ मिळाले.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 09/03/2015 - 19:01 नवीन
म्हणुनच माणासाला बोकड समजुन कापणं सुरु आहे बरेच ठिकाणी.
↩ प्रतिसाद: dadadarekar
क
काळा पहाड गुरुवार, 09/03/2015 - 19:34 नवीन
बापरे, म्हणजे दादासाहेब मागच्या जन्मी तुम्हाला इथल्या सगळ्या मिपाकरांनी बेअक्कलपणे आणि निर्लज्जपणे बरेच खोटे आयडी धारण करून, खोटं नाटं लिहून आणि ट्रोलींग करून बराच त्रास दिलेला दिसतोय.
↩ प्रतिसाद: dadadarekar
अ
अभिजीत अवलिया गुरुवार, 09/03/2015 - 14:54 नवीन
खरे साहेब, आपले मुद्दे मान्य आहेत. पण त्याच बरोबर आपण म्हणता तसे उत्पन्नावर आधारीत आरक्षण ठेवणे थोडे कठीण वाटते. कारण माणसाची आर्थिक परिस्थिती नेहमी बदलत असते. एखादी व्यक्ती आज आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असेल पण उद्या त्याची नोकरी गेली तर? (जे खाजगी क्षेत्रात सहज शक्य आहे) किंवा काही कारणाने (जसे की धंद्यात नुकसान, नैसर्गिक आपत्ती) एखादा श्रीमंत माणूस कफल्लक झाला तर ? तसेच एखादा कफल्लक माणूस अचानक श्रीमंत देखील होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक माणसाच्या आर्थिक परिस्थितीचा सतत track ठेवावा लागेल जे खूप कठीण काम आहे असे मला वाटते. प्रत्येकाने आपल्या आर्थिक स्थितीची खरी माहिती देणे आणी त्यावरून आरक्षण घेणे अथवा नाकारणे हा त्यावरचा उपाय आहे. पण स्वताहून आपली खरी आर्थिक परिस्थिती उघड करावी इतकी नैतिकता किती भारतीय लोकांमध्ये असेल हा देखील एक प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे गुरुवार, 09/03/2015 - 16:46 नवीन
अभिजित शेट मी केंव्हा असे म्हणालो कि आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गीयांना आरक्षण द्या. ती पुढची पायरी आहे जेंव्हा प्रत्येक माणसाच्या उत्पन्नाचा खरा हिशेब ठेवणे सरकारला शक्य होईल. सध्या फक्त सर्व आरक्षणाला क्रिमी लेयर लावा. सरकारी नोकरी (आणी बढती जी आरक्षणाने मिळाली आहे) त्यात आपल्याला किती पगार मिळतो हे जगजाहीर असते तेंव्हा तेथे उत्पन्न लपविणे अशक्य आहे. असे लोक वगळा आणी उरलेल्या मागास्वर्गीयाना आरक्षण द्या यात ज्या जागा उरतील त्या गुणवत्ता वर्गात खुल्या करा. बस इतकेच. आजोबा आरक्षणातून डॉक्टर होऊन सरकारी नोकरीत वर चढले( आणी भरपूर माया केली) त्यावर मुलाने पण आरक्षण घेऊन डॉक्टरकि केली आणी बापाच्या वरकड पैश्यातून रुग्णालय बांधले अशा बापाच्या मुलाला अभियांत्रिकीचा प्रवेश अगदी कमी गुण असताना ( ते सुद्धा मुंबईत ३ लाख रुपयांचा क्लास लावून) मिळाला हेच आरक्षणाचे अपयश आहे. हि जागा जर एखाद्या त्याच जातीतील गरीब विद्यर्थ्याला ( ज्याला क्लास परवडत नाही) मिळाली असती तर तो खरा अंत्योदय ठरला असता. आरक्षणाने मागासवर्गीयात "जावई" निर्माण करुन ठेवले आहेत आणी त्यांनी आपल्याच जातीतील खर्या लायक लोकांना वंचित करून ठेवले आहे असे खेदाने म्हणावे लागते.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
च
चिगो Fri, 09/04/2015 - 10:46 नवीन
तीन-एक वर्षांपुर्वी एक धागा लिहीला होता. 'कोणाचा रे तू?' म्हणून.. त्यातही मी असेच विचार मांडले होते. मी 'ओबीसी' आहे. मला आरक्षणाचा फायदा मिळाला की नाही, ठाऊक नाही. (युपीएससी सांगत नाही च्यामारी..) पण तो माझ्या मुलांना नक्कीच मिळू नये आता. 'क्रिमीलेअर'चा निकष हा सर्वच आरक्षीत जातींना लावण्यात यावा. मी इथे मेघालयात करोडपती पाहतोय, ज्यांच्या मुला-बाळांना आरक्षीत सीट्स जाताहेत, 'आदीवासी' म्हणून. त्यांचा 'मागास'पणाचा मागमुसही नाही कुठेच. पण त्याचवेळी त्याच जातींतल्या खर्‍याखुर्‍या गरजू मुला-मुलींना आरक्षणाचा फायदा पोहचत नाही, कारण की सगळा मलिदा हे श्रीमंत, 'वेलकनेक्टेड' मागासवर्गीय (?) आदिवासीच घेतात. हेच बाकीच्या राज्यांमध्येपण होतंय. ही पहिली पायरी आहे आरक्षणात सुधारना घडवून आणण्याची..
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
म
मदनबाण Wed, 09/02/2015 - 16:16 नवीन
आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे. +१०० मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Halke Gaadi Haako... { Folk Fusion by Neeraj Arya's Kabir Cafe - Official Video }
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 09/02/2015 - 21:27 नवीन
आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे. हे १०० टक्के खरे आहे. पण... आईन्स्टाईनच्या नावाने वापरले जाणारे एक वाक्य या निमित्ताने आठवते - Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results. असे तर आपले होत नाही आहे ना? यात आपण पी एच डी केलेली आहे, हे पण १०० टक्के खरे आहे. :(
त
तुडतुडी गुरुवार, 09/03/2015 - 14:05 नवीन
पूर्वीच्या काळी मागास जाती जमातींना अस्पृश्य वगेरे ठरवून त्यांना शिक्षण घेण्यास बंदी होती . हे लोक पुढे जाणार नाहीत ह्यासाठी सवर्णनांकडून आटोकाट प्रयत्न झाले . दलित , गोरगरीब , खालच्या जातीतल्या लोकांचा विकास नं होण्यात आणि ते मागास राहण्यात समाजाचा फार मोठा वाटा होता . In Fact समाजच ह्या लोकांच्या मागासलेपणाला कारणीभूत होता . त्यामुळे अश्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी आरक्षण देणं समजू शकतं. पण मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत असं झालं का ? मुस्लिमांनी ६०० वर्षे ह्या देशावर राज्य केलंय . मुस्लिम ह्या सवर्णापेक्षाही वरचढ होते . त्यांच्या समाजात ते शिक्षण घेवून पुढे जावू शकले असते . मुस्लिमांचा मागासलेपणा हा फक्त त्यांच्या चुकीच्या धार्मिक धोरणांमुळे आहे असं वाटतं . मुस्लिमांच्या सामाजिक , धार्मिक प्रथा अतिशय मागासलेल्या आहेत . मग केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून आरक्षण देणं कितपत योग्य ठरतं ?
स
सुबोध खरे गुरुवार, 09/03/2015 - 16:48 नवीन
तुडतुडी ताई मुसलमानांना राखीव जागा दिल्या तर कोणीही उद्या कागदोपत्री मुसलमान व्हायला तयार होईल. धर्म हा बदलता येतो म्हणून त्याला आरक्षण देता येत नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बाकी आपल्या प्रतिसादाशी मी सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: तुडतुडी
म
मम्बाजी सर्वज्ञ गुरुवार, 09/03/2015 - 16:42 नवीन
एखादी गोष्ट लपवायला गेलात तर जास्त प्रसिद्ध होते. जातीचा विषय तसाच आहे. त्याबद्दल जास्त गाजावाजा न करता जर शिक्षण आणि व्यवहाराबद्दल प्रसार झाला तर जाती व्यवस्था आपल्या आपण नाहीशी होईल.
त
तुडतुडी Fri, 09/04/2015 - 14:10 नवीन
होय .तुमचं बरोबर आहे खरे साहेब . एका पेक्षा जास्त लग्न करायला मिळवीत म्हणून तात्पुरता धर्म बदल्नार्यांची उदाहरण आहेत .
ल
लिओ Fri, 09/04/2015 - 15:38 नवीन
सध्याच्या सरकारला राज्यसभेत बहुमत कमी आहे. २०१८ च्या सुरवातीला अथवा शेवटी सध्याच्या सरकारला लोकसभेत व राज्यसभेत पुर्ण बहुमत मिळेल असे गृहीत धरले तर २०१८ मध्ये सरकार आरक्षणाबाबत खबीर भुमिका घेईल का ?
उ
उगा काहितरीच Sat, 09/05/2015 - 10:09 नवीन
चर्चा वाचतो आहे. खरंच आरक्षणाबाबत काहीतरी ठोस व सकारात्मक निर्णय व्हायलाच पाहिजे . भिजत घोंगडं किती दिवस ठेवणार . आर्थिक , सामाजिक दरी कमी व्हावी म्हणून आरक्षण असा मूळ विचार ! पण सध्याच्या आरक्षण प्रणाली मुळे नेमकं याच्या विरूद्ध होत आहे.सरकारला व समाजाच्या सर्व घटकांना शांतपणे यावर विचार करून निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.