वन रँक वन पेन्शन

सैनिकांबद्दल प्रत्येक भारतीयाला निर्विवादपणे आदर आहे. पण, देशसेवा फक्त आम्हीच करतो, इतरांनी त्याबद्दल बोलूही नये अशा प्रकारचा आव माजी सैनिकांनी आणणे योग्य आहे का? उद्या पोलिसांपासून रेल्वे कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनी वन रँक वन पेन्शनसदृश मागण्या केल्या तर मोदी सरकार त्या कशा पूर्ण करणार?

मला याचीच जास्ती भीती आहे.

माझ्यामाहितीप्रमाणे, रेलवे कर्मचाऱ्यांनी वन रैंक वन पेंशन ची मागणी खुप आधी पासुन केली आहे

वाढीव पेन्शनची मागणी करतील हे खरं मानलं तरी सैन्यदलं आणि त्यांच्या कामात आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे असलेल्या धोक्यांमध्ये प्रचंड फरक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या स्वरूपात वेतनवाढ मिळते. आणि तिसरं म्हणजे अशी मागणी कुणी केली तर त्याचा राजकीय पक्ष विचार करणार नाहीत कारण इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल सामान्य जनतेचे विचार आणि सैनिकांबद्दल त्यांचे विचार यात प्रचंड फरक आहे. त्यामुळे जो जनतेचा पाठिंबा सैनिकांना मिळाला तो इतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.

आमदार न खासदारांना वाट्टेल ते फायदे मिळतात त्यामुळे मिळु देत सैनिकांना.. आयुष्य पणाला लावणार्‍या आणि अत्यंत प्रतिकुल परिस्थिती मध्ये जगणार्‍या सैनिकांना शक्या त्या सर्व सुविधा मिळायला हव्यातच.

जीव धोक्यात घालुन काम करणार्‍यांना हे फायदे मिळायलाचं पाहिजेत. बाकी बहुतांश (बहुतांश म्हणतोय सगळे नाही) सरकारी कर्मचार्‍यांना मिनीमम कामं करुन मॅक्झिमम पगार मिळतो आणि शिवाय जीव काय साधी नोकरीही धोक्यात येत नाही. त्यामुळे मिळतोय त्या पगारामधे जेवढं काम तेवढा पगार अशी फुटपट्टी लावुन कपात करावी (अशी फुटपट्टी लावली तर कदाचित कित्येक लोकांना पगार द्यायची वेळही येणार नाही ;) ) आणि तो निधी सर्व प्रकारच्या लष्करी, निमलष्करी दलांकडे वळवावा.

येस इट शुड बी बेस्ड ऑन रीसल्ट्स्....प्रायव्हेट फर्म मध्ये जर तुम्हि रीसल्ट्स् नाहि दिलेत तर लगेच तुमचा सत्कार करुन बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो. (अशी फुटपट्टी लावली तर कदाचित कित्येक लोकांना पगार द्यायची वेळही येणार नाही ;) सद्द्य परिस्थितित हे एकदम सत्य आहे.

हाच न्याय पोलिस आणि इतर सरकारी नोकराना का नाही?

वेतन आयोग आता बंद केले पाहिजेत. केंद्र / राज्य सरकारला हा आता डोईजड भर होऊ लागला आहे. ज्या बाबुना हे मान्य नसेल त्यांनी सरळ बाहेरचा रस्ता पकडावा. इथे राज्यात बजेटच्या ७५% पैसा वेतन आणि पेन्शन वर जातो. private च्या पगाराची बरोबरी करत बसू नका. सरळ private चाच रस्ता पकडा . HSBC / JPMC / stanchart / गुगल / apple तुमचीच वाट बघत आहेत !!

अभिजीत-१ साहेब, देश कसा चालवावा म्हणता म? का ऍप काढ़ताय एखादे त्याच्यासाठी, विषय किमान समजून तरी घ्या राजे, हा फ़क्त ओरोप किंवा सरकारी कर्मचारी अन त्यांचे पगार इतकाच मुद्दा नाही. कुठल्याही देशात जे जॉब्स सर्वाधिक वेल इंडोव्ड आहेत त्याचा ज़रा अभ्यास करा अन आपल्याकडे काय हुकते आहे अन तुमचा दिलेला सल्ला किती रास्त वाटतो हे तुमचे तुम्ही ठरवा

मी OROP च्या विरुद्ध नाही. सरकारचे काम जनते ला सेवा देणे आहे कि बाबूशाही पोसणे ? इथे भारतात talent ची कमी नाही. आत्ता राज्यात पदे रिकामी पण सरकार ती भरत नाहीये हि परिस्थिती आहे. कारण पगाराचा भार पेलत नाही. हे तर मान्य आहे न तुम्हाला ? आणि चक्क राज्य सरकार ती पदे कंत्राटी पद्धतीने देऊन काम करून घेत आहे असे पेपर मध्ये वाचले . हि वेळ का आली आहे ? इथे मुंबई / ठाण्यात खासगी मध्ये काय लेवल चे पगार देतात ? त्यांच्या तुलनेत सरकारी बाबुना किती जास्त पगार मिळतो हे माहित असेलच तुम्हाला. परत सरकारी नोकरी वरून साक्षात ब्रम्हदेव आला तरी तुम्हाला काढू शकत नाही. private मध्ये सांगायला नको. कंत्राटी लोकांची तर कुतर ओढ असते. कि फक्त tax वाढवत न्यायचे आणि बाबूशाही पोसत रहायची ?

अभिजित भाऊ… एकदम पटलं इथे सरकारी कर्मचारी किती आणि कसे काम करतो हे शेंबडे पोर पण सांगेल हो… त्यामानाने दामदुप्पट पगार आणि जे काळे-पांढरे लाभ मिळतात ते वेगळे… ह्या सरकारी बाबूंना बेसिक पगार कायम ठेऊन वरील रक्कम त्यांच्या कामाप्रमाणे( performance bonus) दिली तर सरकारचा पर्यायाने आपला प्रचंड पैसा वाचेल हो… कारण ३०% पेक्षा कमी लोक बोनससाठी पात्र ठरतील. आणि मग अशा अपात्र लोकांना काम करण्यासाठी प्रवृत्त करणे किंवा नारळ देणे... असे दोन पर्याय ठेवले कि मग झक्कत सरकारी कामंही होऊ लागतील…. युनियनच्या जीवावर उड्या मारत असलेल्या सरकारी कर्मचार्यांना सरळ करण्याची वेळ आली आहे.

चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मध्ये असलेल्या कामगार हिताच्या सर्व गोष्टी युती सरकारने मान्य केल्या. वेतन वाढ पेन्शन मध्ये वाढ ठराविक कालावधीत बढती ईई. पण सामान्य जनतेच्या हिताच्या गोष्टी( सुट्या कमी करणे एल टी सी कमी करणे इ इ) डाव्या आणि समाजवादी लोकांच्या रेट्यामुळे अमान्य झाल्यामुळे आज सरकारची आर्थिक परिस्थिती वाईट झालेली आहे.( सीताराम येचुरींचे लोकसभेती वक्तव्य-- सरकारचे कामउत्पादन वाढवणे हे नाही तर नोकर्या निर्माण करणे हे आहे. मग उत्पादन झाले नाही तरी चालेल. कम्युनिस्टानी चालविलेली सर्व राज्ये -- बंगाल केरळ इ गाळात का आहेत याचे हे एक कारण). त्यातून मागच्या वेतन आयोगाने पुढच्या वेतन आयोगाचे कामकाज कसे चालवायचे हा प्रश्न अधोरेखित केला असल्याने सरकारला सातवा वेतन आयोग अतिशय डोईजड होणार आहे हि वस्तुस्थिती. सरकारला यातून मार्ग काढण्यासाठी अतिशय अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील आणि असे निर्णय घेतले तर पुढची निवडणूक कठीण जाईल. आणि मग परत हे डावे आणि समाजवादी लोकांचे प्रस्थ वाढू लागेल आणि आपला ग्रीस होईल.

महाराष्ट्र देखील गाळात आहे. राजधानी मुंबई- भारताचा अधिकतम आयकर इथून जमा होतो! राज्याच्या नोकरवर्गाचे पगाराचे बील राज्याच्या उत्पन्नाच्या ८०% आहे असे वाचले होते आणि हे सरकारी बाबू काम काय करतात त्या विषयी बोलायलाच नको. आयकर भरणारे त्यांच्या कष्टाने देशाला उत्पन्न मिळवून देतात. हे सरकारी नोकर, जनतेची माके काडीचीही करणार नाही, वर आपल्याच कडून लाच मागतील.

बात निकली हैं तो जरा दुर तलक चलते हैं.. एक 'सरकारी बाबू' म्हणून काही बाबी मांडतो.. १. 'वन रँक वन पेंशन' म्हणजे नक्की काय, कुणी सांगेल का? आयुष्यभर पेंशनवाढ का मिळावी कुणालाही? मी दिलेल्या 'सेवेच्या वर्षांनुसार' मी ज्या शेवटच्या पदावर असेल, त्या हिशोबाने पेंशन मिळत असते, रँकवर नाही. २. २००४ नंतर सरकारी सेवेत लागलेल्या कुठल्याही व्यक्तीस New Pension Scheme नुसार पेंशन मिळणार. ह्यात बेसिक+डीए च्या दहा टक्के कर्मचारी टाकणार आणि तितकेच सरकार टाकणार दरमहा. त्याला मार्केटमध्ये खेळवणार. निवृत्तीवेळी जितके काही असतील त्या गंगाजळीत, तेवढे मिळणार. मला वाटतं, प्रायव्हेटमध्ये पण इपीएफ असतो ना? ३. सैनिकांना NPS नाहीये, २००४ नंतरही. त्यांना जुन्याच पद्धतीत मिळणार पेंशन. शेवटच्या पगाराच्या अर्धा वगैरे. ४. स्पष्टच सांगायचं झाल्यास, 'युद्ध्यस्यं कथा रम्यं' का काय म्हणतात, तसं आहे. जनतेचा सैनिकांशी प्रत्यक्ष संबंध फार म्हणजे फारच कमी येत असल्याने हे 'रोमँटीसिझ्म' आहे. नाहीतर माझ्यामते, ते काही पोलिसांपेक्षा, ज्यांना जनता जाता-येता शिव्या घालते, त्यांपेक्षा वेगळे नाहीत. आणि जे सरकारी कर्मचार्‍यांबद्दल बोलताय, तेच त्यांनापन लागु होतं की.. 'जे मिळतं, ते परवडत आणि पटत असेल तर या सैन्यात, नाहीतर जा कुठं जायचयं तिथं' नाही का? कि लगेच 'देशप्रेमाची' तपासणी होणार आमच्या आता? ५. सैन्यातही सुरवातीची काही वर्षच 'फ्रन्ट' असतं. अत्यंत मजेत राहतात सैन्याधिकारी. त्यांना मिळणार्‍या सुविधांच्या मानाने तो जॉब वाटतो, तितका खडतर नाहीये. तसेच आता सैन्याधिकारी बाकीचे 'रिटायरमेंट बेनेफीट्स' वर पाणी सोडणार का 'त्यागाच्या गोष्टी चार' आताही आहेतच? ६. २०१२च्या होळीच्या दिवशी 'नरेंद्र कुमार' नावाचा एक आयपीएस अधिकारी 'ऑन ड्युटी' मारला गेला. मागच्या महीन्यात कमलेश जोशी नावाचा तरुण आय ए एस ऑफीसर अरुणाचल मध्ये मरण पावला, ऑफीशीयल ड्युटीसाठी जात असतांना.. त्यांच्या परीवाराला आता सरकार फुटाणे देणार. (२००४ नंतरचे ते).. आमच्यावर झाडलेली गोळी थोडक्यात हुकली. नाहीतर आमच्यापण परीवाराच्या नशिबात होते चणे-फुटाणे.. ते Result based pay, Performance Bonus का काय म्हणताय ते लागू करायला लावाच मिपाकरांनो सरकारला.. चार-चार आण्यांमध्ये घासायला त्रास होतो साला..

सैन्यामधला रीटायरमेंटचा वय वाढवला तर ? एक फिट माणूस ५० पर्यंत श्रमाचे , धाडसाचे काम करू शकतो. सैनिकांची सर्विस वाढवली पाहिजे.