केजरीवाल सरकारचा पहिला घोटाळा आणि गोबेल्स vs भक्त

न
नांदेडीअन
🗣 77 प्रतिसाद
‘केजरीवाल सरकार का पहला घोटाला ।’ ‘केजरीवाल के प्याज ने दिल्लीवालों को रुलाया ।’ ‘केजरीवाल सरकार ने प्याज से मुनाफा कमाया ।’ या अशा बातम्या काल पाहिल्याच असतील तुम्ही. आजकाल मीडियाची विश्वासार्हता अशीही मायनसमध्येच गेलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही बातमीकडे दुर्लक्ष केले असेल तर चांगलेच आहे. पण जर तुम्हाला ही बातमी खरी वाटली असेल, तर खालील काही फॅक्ट्स बघा. - SFAC ने नाशिकमधून १८ रूपये किलो या दराने कांदा विकत घेतला. - त्यानंतर SFAC ने हा कांदा दिल्ली सरकारला ३२.८० रूपये किलो या दराने विकला. - ट्रान्सपोर्टेशन आणि इतर खर्च जोडून दिल्ली सरकारला कांद्यासाठी एकंदरीत ४० रूपये प्रति किलो मोजावे लागले. - पण दिल्लीच्या जनतेला ४० रूपयेसुद्धा द्यावे लागू नयेत म्हणून दिल्ली सरकारने १० रूपयांची सबसिडी दिली. - आणि शेवटी दिल्लीच्या जनतेला हा कांदा ३० रूपये किलो दराने विकल्या गेला. गणिताचा आणि माझा ३६ चा आकडा आहे, तेव्हा तुम्हीच कॅल्क्युलेट करून बघा, कोणाला फायदा झाला आणि कोणाला नुकसान. बाय द वे, SFAC (लघु कृषक कृषी व्यापार संघ) ही संस्था केंद्र सरकारचीच संस्था आहे. आणि काल दिवसभर वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सवर येऊन दिल्ली सरकारला शिव्या घालणारे, नाफेडच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सवर असलेले श्री. अशोक ठाकूरसुद्धा भाजपाचेच आहेत. (ते स्वतः हे अभिमानाने सांगत असतात.) असो. या निमित्ताने का होईना, सगळ्या भारताला कळाले की दिल्ली सरकार फक्त ३० रूपयांना कांदा विकत आहे. तोंडावर आपटणे हा छंदच झालाय सध्या जुमला पार्टीचा. काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूच्या विषयावरसुद्धा आम आदमी पार्टीच्या सरकारलाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता मीडियाने. वास्तविक पाहता डेंग्यू-मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून औषधांची फवारणी करणे हे पालिकेचे काम असते, जी कित्येक वर्षांपासून भाजपाच्या ताब्यात आहे. डेंग्यूशी लढण्यासाठी दिल्ली सरकारने ५५ नवीन क्लिनिक सुरू केले आहेत जे रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा चालु राहतील, सगळ्या दवाखान्यांना ताकीद दिली आहे की डेंग्यूच्या वेगवेगळ्या टेस्ट्ससाठी ६०० रूपयांच्या वर कोणत्याही दवाखान्याने चार्ज करू नये, दवाखान्यांमध्ये बेड्सची संख्या वाढवली आहे, ऍंटीकरप्शन हेल्पलाईनवर डेंग्यूसंबंधित काही समस्या असतील तर त्यासुद्धा सोडवण्यात येत आहेत. आम आदमी पार्टी हे सगळे करत असतांना केंद्र सरकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मार्फत ऑर्डर काढून ‘आप’च्या कामात अडथळे आणत आहे. तुमच्यापर्यंत काय पोहोचवायचे हे ऑलरेडी ठरलेले आहे. भक्त बिचारे त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत असतात. तुमच्यापर्यंत आलेल्या माहितीवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवायचा की सुशिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन स्वतः माहितीची शहानिशा करून घ्यायची हे तुमचे तुम्ही ठरवा. हिटलरच्या गोबेल्समध्ये आणि आजच्या भक्तांमध्ये जास्त फरक नाहीये. उलट त्याकाळी गोबेल्सकडे मर्यादित साधने होती आणि आज भक्तांकडे विकासाचे गाजर आहे, फोटोशॉप आहे, जी हुजूरसारखी न्यूज चॅनल्स आहेत, IT Cell कडून मिळणारा चांगला पगार आहे. अजून काय पाहिजे ? खरंच, गोबेल्स वरून बघत असेल तर त्याला हेवा वाटत असेल भक्तांचा. अवांतर : मी दिलेली माहिती चुकीची असेल, तर कृपया खरी माहिती कळवा. एक्स्ट्रा अवांतर : गोबेल्सबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी ... http://www.history.com/topics/world-war-ii/joseph-goebbels
वर्गीकरण
राजकारण
15742 वाचन
💬 प्रतिसाद (77)
श
श्रीगुरुजी Wed, 09/30/2015 - 20:09 नवीन
>>> १. ही बातमी लिहिणारे शेखर घोष हे दक्षिणी दिल्ली महानगरपालिकेने नेमून दिलेले अधिकृत पत्रकार आहेत, त्यामुळे ते कोणाची आणि कशी रिपोर्टिंग करतील हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मला वाटलंच होतं असंच उत्तर येणार म्हणून. केजरीवाल सरकारचे घोटाळे, त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे गुन्हे, केजरीवालांचा खोटारडेपणा असे काहीही उघडकीला आले की केजरीवालांचे अंधभक्त हे प्रकार बाहेर काढणारा भाजप/संघ इ. चा एजंट आहे म्हणून मोकळे होतात. यापूर्वीही असेच घडले आहे. घोटाळे बाहेर काढणारा एका विशिष्ट पक्षाचा आहे म्हणून घोटाळे खोटे ठरतात का? २-जी तरंगलहरी प्रकरणातील महाघोटाळा सुब्रह्मण्यम स्वामींनी पाठपुरावा करून शोधला. कोळसा खाण वाटप घोटाळा हंसराज अहीर यांनी शोधला. हे दोघेही भाजपचे म्हणून लगेच ते घोटाळे खोटे ठरले का? तसेच हा शेखर घोष हा महापालिकेने नेमलेला पत्रकार आहे असा दावा केला म्हणजे त्याने शोधलेला घोटाळा लगेच खोटा ठरतो का? >>> New guidelines for Delhi's driving schools http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/New-guidelines-for-Delhis-... ही निरर्थक लिंक कशाकरता दिली आहे ते समजले नाही. त्यात फक्त New guidelines for Delhi's driving schools दिलेल्या आहेत. उघडकीला आलेल्या घोटाळ्याचा आणि या मार्गदर्शक तत्वांचा सुतराम संबंध नाही.
↩ प्रतिसाद: नांदेडीअन
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Tue, 09/29/2015 - 09:19 नवीन
हल्ली बातम्या वाचतानाही त्या कोणी दिल्या आहेत हे वाचावे लागते.पत्रकारिता म्हणजे आधारस्तंभ ही कल्पना दूर केलेली बरी. शेखर घोष हा पत्रकार जाहिरात्बाजी क्षेत्रात काम केलेला मनुष्य आहे.(http://www.zoominfo.com/p/Shekhar-Ghosh/1678648530). बातमी ही त्याच्या दृषीने प्रोड्क्ट आहे व ते वाचकांच्या गळी उतरवण्याचे काम त्याला दिले गेले आहे असे ह्यांचे मत.
न
नांदेडीअन Tue, 09/29/2015 - 09:57 नवीन
हे शेखर घोष दुसरेच आहेत.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
अ
अनुप ढेरे Tue, 09/29/2015 - 10:42 नवीन
ते शीला दिक्षितांविरुद्धच्या पुराव्यांच काय झालं नांदेडियन? आधी '३७० पानी पुरावे आहेत' असं केजरीवाल म्हणत होते. आता विरोधी पक्षांकडेच 'पुरावे द्या लगेच कारवाई करतो' असं म्हणतायत.
न
नांदेडीअन Tue, 09/29/2015 - 12:44 नवीन
ते शीला दिक्षितांविरुद्धच्या पुराव्यांच काय झालं नांदेडियन? आधी '३७० पानी पुरावे आहेत' असं केजरीवाल म्हणत होते. आता विरोधी पक्षांकडेच 'पुरावे द्या लगेच कारवाई करतो' असं म्हणतायत.
नेहमीच्या लोकांकडून विषयांतर केल्या जाईल असे वाटत होते. असो. तुम्ही नवीन आहात म्हणून तुमच्याशी चर्चा करतोय, नाहीतर मला इथे आता कोणाशीही चर्चा करायची इच्छा राहिली नाहीये. :( खाली काही बातम्यांची लिंक देतोय, कृपया त्या वाचा. CNG Fitness Test ‘Scam’ 2002: Manish Sisodia orders fresh probe, Jung says not needed http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-govt-orders-reinvestigation-in-2002-cng-fitness-scam AAP government orders FIR against Sheila Dikshit in Delhi CWG scam http://www.dnaindia.com/india/report-aap-government-orders-fir-against-sheila-dikshit-in-delhi-cwg-scam-1959749 AAP govt initiates probe against Sheila Dikshit in Delhi Jal Board scam http://www.indiatvnews.com/politics/national/probe-against-sheila-dikshit-in-delhi-jal-board-scam-30390.html AAP Vs Jung : CNG Fitness Scam, Sheila Dikshit , Najeeb Jung’s Roles Under Scanner http://www.tehelka.com/2015/08/aap-vs-jung-cng-fitness-scam-sheila-dikshit-najeeb-jungs-roles-under-scanner/ CNG fitness scam: Commission of Inquiry set up by govt illegal, invalid, says MHA http://indianexpress.com/article/cities/delhi/cng-fitness-scam-commission-of-inquiry-set-up-by-govt-illegal-invalid-says-mha/ निवडणुकीपूर्वी याच शिला दीक्षितबद्दल भाजपचे हर्षवर्धन (अमित चतुर्वेदींची बदली करणारे आणि सध्याचे केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री) काय म्हणाले होते पाहा. Harsh Vardhan has made it clear that he will not order any probe into the CWG scam and other graft charges during Sheila Dikshit's rule, if BJP comes to power after Assembly polls. http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/25262248.cms शिला दीक्षित यांच्या दुर्दैवाने भाजपा दिल्लीमध्ये सत्तेत आली नाही. आणि जर तुम्ही या खालील लिंकबद्दल बोलत असाल, तर कृपया त्याच लिंकमधली शेवटची ओळ नक्की वाचा. http://www.jantakareporter.com/india/no-cases-of-corruption-against-sheila-dikshit-arvind-kejriwal-govt-in-rti-reply/16375 आशा करतो की तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल. मी स्पुनफिडिंग करून करून थकलोय आता. :( तुम्हाला किंवा इतरही कोणाला जर सत्य जाणून घ्यायचे असेल, तर थोडा वेळ काढून प्रत्येक बातमीची शहानिशा करत जा. कृपया मी सांगतोय किंवा इतर कोणी सांगतोय म्हणून डोळे बंद करून विश्वास ठेवू नका.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
श
श्रीगुरुजी Wed, 09/30/2015 - 20:42 नवीन
खाली काही बातम्यांची लिंक देतोय, कृपया त्या वाचा. CNG Fitness Test ‘Scam’ 2002: Manish Sisodia orders fresh probe, Jung says not needed http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-govt-orders-reinvest...
नेहमीप्रमाणेच बातमी पूर्ण न वाचताच इथे टाकलेली दिसतेय. या बातमीत खालील परिच्छेद आहे. त्याचा अर्थ अगदी उघड आहे. owever, hours after Sisodia’s order, the L-G’s office issued a press statement, saying “based on the facts placed before him, the Lieutenant Governor had observed that there may have been omissions in checking the collection of fee for the conduct of tests by ESP India. He directed the government that on these lapses, the government should institute an appropriate inquiry to quantify the excess amount charged by the operator and fix responsibility for administrative and other lapses, if any. The Lt-Governor had noted that the government should initiate disciplinary action against all those found to be responsible and that no leniency should be shown in this matter. The inquiry was to be set up immediately to be monitored at a senior level within government.
AAP government orders FIR against Sheila Dikshit in Delhi CWG scam http://www.dnaindia.com/india/report-aap-government-orders-fir-against-s...
इथे टाकण्याआधी बातम्या वाचत जा हो नांदेडिअन. वरील बातमीत खालील वाक्ये आहेत. अर्थ अगदी सष्ट आहे. the Aam Aadmi Party government on Thursday forwarded files relating to the scam to the anti-corruption bureau and asked it to file an FIR against former chief minister Sheila Dikshit. या वाक्यानुसार शीला दिक्षितांवर एफआयआर दाखल झालेला नसून पहिल्या आआप सरकारने त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करावा अशी सूचना केली आहे. एफआयआर दाखल केलेला आहे असा याचा अर्थ नाही. याच बातमीत पुढील वाक्ये आहेत. Kejriwal had earlier said he had proof of wrongdoings during CWG and had prepared a report but nobody was named in it. "In November 2010, I had prepared a 370-page report on the CWG scam which contains evidence on corrupt practices during CWG. It doesn't mention any names. It was based on newspaper reports," he said. इथे केजरीवाल म्हणतात की माझ्याकडे राष्ट्रकुल स्पर्धात झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित ३७० पानी पुरावे आहेत. परंतु त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव नाही. परंतु तत्पूर्वी २०१३ मधील प्रचारात ते राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल शीला दिक्षितांच्या नावाने कंठशोष करीत होते आणि आता म्हणतात की माझ्याकडे असलेल्या पुराव्यात कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे नाव नाही. हा काय प्रकार आहे? आणि जर कोणाचेही नाव नसेल तर एसीबीला शीला दिक्षितांविरूद्ध एफआयआर दाखल करायला का सांगितले? एकंदरीत सर्वच खोटारडेपणा आहे. एक खोटे लपवायला दुसरे खोटे बोलणे आणि दुसरे लपवायला तिसरे बोलणे सुरू आहे.
AAP govt initiates probe against Sheila Dikshit in Delhi Jal Board scam http://www.indiatvnews.com/politics/national/probe-against-sheila-dikshi...
ही जून २०१५ मधील शिळी बातमी आहे. ३० ऑगस्ट २०१५ ला केजरीवाल सरकारमधील कायदा मंत्री कपिल मिश्रा यांनी या घोटाळ्यासंबंधात केजरीवालांना पत्र लिहून या घोटाळ्यासंबंधात शीला दिक्षितांवर एफआयआर दाखल करावा अशी मागणी केल्यावर त्यांना तातडीने मंत्रीपदावरून हटविण्यात आले. आपल्याच पक्षाच्या शीला दिक्षितांना वाचविण्यासाठी केजरीवाल प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत हे उघड दिसत आहे.
AAP Vs Jung : CNG Fitness Scam, Sheila Dikshit , Najeeb Jung’s Roles Under Scanner http://www.tehelka.com/2015/08/aap-vs-jung-cng-fitness-scam-sheila-diksh...
ही बातमी "तहलकाची" असल्याने कचरापेटीत फेकण्यात आली आहे.
CNG fitness scam: Commission of Inquiry set up by govt illegal, invalid, says MHA http://indianexpress.com/article/cities/delhi/cng-fitness-scam-commissio...
याविषयी दुसर्‍या एका धाग्यात पूर्वीच सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही.
निवडणुकीपूर्वी याच शिला दीक्षितबद्दल भाजपचे हर्षवर्धन (अमित चतुर्वेदींची बदली करणारे आणि सध्याचे केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री) काय म्हणाले होते पाहा. Harsh Vardhan has made it clear that he will not order any probe into the CWG scam and other graft charges during Sheila Dikshit's rule, if BJP comes to power after Assembly polls. http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/25262248.cms
२०१४ मधील निवडणुकीनंतर याच शिला दीक्षितबद्दल केजरीवाल काय म्हणाले होते ते आठवत नसेलच. "शीला दिक्षितांविरूद्ध भाजपने पुरावे दिल्यास मी जरूर कारवाई करीन" असे त्यांनी जानेवारी २०१४ ला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर जाहीर सांगितले होते. आणि फक्त २ महिन्यांपूर्वी एका जाहीर सभेत त्यांनी शीला दिक्षितांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची मोठी यादी वाचून दाखविली होती. खुर्चीवर बसल्याबसल्या त्यांची भूमिका कशी १८० अंशांनी बदलली ते लक्षात आलं असेलच.
शिला दीक्षित यांच्या दुर्दैवाने भाजपा दिल्लीमध्ये सत्तेत आली नाही.
हो, पण शीला दिक्षितांच्या सुदैवाने त्यांचाच पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आहे आणि केजरीवाल त्यांना वाचविण्यासाठी पराकाष्ठा करीत आहे. त्यामुळे शीला दिक्षितांना अजिबात काळजी नाही. त्यांच्या पाठीशी केजरीवाल भक्कम उभे आहेत. ______________________________________________________________________________ जाता जाता ... नांदेडिअन, तुम्ही ज्या लिंक्स इथे देता त्या जरा आधी वाचत जा. तुम्ही केजरीवालांचे अंधभक्त असला तरी या बातम्या डोळे उघडून वाचल्या तर नक्कीच डो़ळे उघडतील.
↩ प्रतिसाद: नांदेडीअन
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/01/2015 - 06:31 नवीन
बातमी आहे की एसीबी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात तपासणी चालू करणार आहे. त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना जाहिरातींचे कंत्राट दिल्याचा हा आरोप आहे. हे मान्य आहे की तो अजून सिद्ध व्हायचा आहे पण आता सिसोदियांचा राजीनामा केजरीवाल घेणार का? आणि जर नाही घेतला तर मग Party with a difference या दाव्याला काही अर्थ राहतो का?
↩ प्रतिसाद: नांदेडीअन
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/01/2015 - 07:14 नवीन
आआप हा पक्ष म्हणजे प्रतिकाँग्रेस आहे. हा पक्ष Party with a difference कधीच नव्हता, नाही आणि नसेल.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 10/01/2015 - 08:30 नवीन
जनसंघाचा नवा अवतार 'भारतिय जनता पार्टी'वाले Party with a difference म्हणवून घ्यायचे. व्यापम,ललित मोदी प्रकरणे पाहिली की हा पक्ष खरोखरच Party with a difference आहे असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/01/2015 - 11:46 नवीन
१. संपूर्णपणे प्रसारमाध्यमांच्या जिवावर अस्तित्वात आलेला पण त्यांना आपल्या बैठकींपासून सोयीस्कररीत्या बाजूला ठेवणारा एकमेव पक्ष. २. पक्षाच्या ज्येष्ठ संस्थापक सदस्यांना पक्षाला पाच वर्षे होण्याच्या आत बाहेर काढणारा एकमेव पक्ष. ३. कुठलंही भरीव काम नसताना केवळ स्वतःच्या बोलबच्चनगिरीवर निवडून आलेला एकमेव पक्ष. ४. घटनात्मक वैधता असलेल्या नियुक्त्यांना विरोध करणारा आणि त्याला भ्रष्टाचारविरोधी लढा समजणारा एकमेव पक्ष ५. भ्रष्टाचारनिर्मूलन हा एकमेव कार्यक्रम असलेला, हे कसं करणार याचा पत्ता नसलेला आणि स्वतःच्या नेत्यांवर होणाऱ्या आरोपांसाठी ऊठसूट केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवणारा एकमेव पक्ष. (काळकर्ते शिवरामपंत परांजप्यांची माफी मागून) असल्या एकमेवाद्वितीय पक्षाने दिल्लीकरांची सेवा करण्यासाठी जन्म घेतला हे दिल्लीचं भाग्य!
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर
ब
बोका-ए-आझम Tue, 09/29/2015 - 18:15 नवीन
केजरीवालांनी शीला दीक्षित यांच्याविरूद्ध ३७०-३८० पानी पुरावे आहेत असं निवडणूक प्रचारात म्हटलं होतं. त्यावेळी जर त्यांनी त्यांचं सरकार आलं तर खरोखरच खटला भरता येईल का याची शहानिशा का करुन घेतली नाही? बरं, उपराज्यपालांनी जर ACB वर त्यांच्या अधिकारात प्रमुख नेमला असेल आणि तो जर केंद्र सरकारला उत्तरदायी असेल तर ही तरतूद घटनात्मक आहे की आणि काही याचा अभ्यास केजरीवालांनी का केला नाही? ही नेमणूक जर घटनाबाह्य असेल तर त्याच्या विरोधात ते कोर्टात का नाही गेले? आणि जर ही नेमणूक पूर्णपणे घटनात्मक असेल तर मग हे त्यांना निवडणूक प्रचाराच्या वेळी माहित नव्हतं का? बरं. ते सगळं जाऊ दे. ते ३७०-३८० पानी पुरावे जे आहेत ते केजरीवाल सादर का करत नाहीयेत? निदान त्याची एखादी झलक? विचार करा, त्यांनी त्यातली थोडी जरी माहिती जनतेपुढे आणली तर काँग्रेसची आणि भाजपची किती नाचक्की होईल? मग केजरीवाल हे का करत नाहीयेत? एवढं राजकारण जर मला कळू शकतं तर आय.आय.टी.मधून इंजीनियर झालेल्या आणि भारतीय महसूल सेवेमध्ये अधिकारी असणा-या केजरीवालांना कळत नाही? त्यामुळे आआपला आपण निवडून येऊ आणि सरकार चालवावं लागेल याची अजिबात खात्री नव्हती आणि त्यामुळे त्यांनी भरमसाट आश्वासनं दिली आणि नंतर लोकांनी निवडून दिल्यावर पेच पडल्यामुळे आता ही अशी कारणं द्यायला आणि उपराज्यपाल आणि केंद्र सरकार यांच्याशी नाहक पंगा घ्यायला सुरुवात केलेली आहे - असा जर कोणाचा ग्रह झाला तर लगेच त्याला भक्त म्हणून उणीदुणी काढण्यापेक्षा केजरीवालांच्या समर्थकांनी जरा विचार करावा असं मला वाटतं.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/01/2015 - 07:26 नवीन
ही २० ऑगस्टची बातमी - "Arvind Kejriwal extends support to JD(U) for Bihar elections, criticises BJP" http://www.dnaindia.com/india/report-arvind-kejriwal-extends-support-to-jdu-for-bihar-elections-criticises-bjp-2116282 आणि ही आजची बातमी - "AAP not supporting any party in Bihar Assembly polls: Kejriwal" http://www.firstpost.com/politics/aap-not-supporting-any-party-in-bihar-assembly-polls-kejriwal-2450918.html दीड महिन्यांच्या आत १८० अंशाचे वळण?
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/01/2015 - 16:13 नवीन
आणि पुन्हा एकदा आजचीच ताजी बातमी - "Kejriwal takes U-turn on Bihar, says fully supports Nitish" http://www.abplive.in/india/2015/10/01/article729235.ece/Kejriwal-takes-U-turn-on-Bihar-says-fully-supports-Nitish केजरीवालांनी पुन्हा एकदा १८० अंशाचे वळण घेतले आहे. म्हणजे केजरीवाल त्याच वर्तुळाच्या परीघावरून गोलगोल फिरत आहेत. केजरीवालांच्या गेल्या १-२ वर्षातील माकडचेष्टा ज्यांना माहित आहेत, त्यांना या कोलांट्या उड्यांचे अजिबात नवल वाटणार नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
म
मृत्युन्जय गुरुवार, 10/01/2015 - 07:29 नवीन
कुठे गेले आपबेल्स?
त
तर्राट जोकर गुरुवार, 10/01/2015 - 09:08 नवीन
ह्या आपवाल्यांचे म्हणजे ना... हात दाखवून अवलक्षण या वाक्प्रचाराचा अर्थ सिद्ध करायलाच अवतार घेतलाय जणू. आधी चुका करायच्या, त्या निस्तरतांना आणखी चुका करायच्या, मग भांडं फुटलं की अजून चूका करायच्या. आपवाल्यांना आयुष्यात काहीतरी धड करता येईल का? कोण्च्या मुहुर्तावर जन्माला आलं हे बेणं? पॉलिटीक्सचा रीअ‍ॅलिटी शो करून ठेवलाय नुस्ता? यांना निवडून देण्यात दिल्लीकरांची काहीच चूक नाही. जनता मूर्खच असते हे ऐतिहासिक सत्य त्यांना सिद्ध करायचे असेल. नांदेडियन, करपलेल्या भातातही काही शितं नीट शिजलेली असतात. म्हणून आपण सुगरण आहोत असा दावा कुणी करू जाइल तर त्याला काय म्हणतात माहीती आहे का...? . . . . आजकाल 'आप' म्हणतात. -Tj (Technically Jobless)
ब
बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/01/2015 - 11:28 नवीन
कसला रापचिक आहे माऊली! अगदी नवसागर तरून गेल्यासारखे वाटते आहे! ड्वाले हसून हसून पानावले!
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/01/2015 - 09:39 नवीन
नांदेडियन, करपलेल्या भातातही काही शितं नीट शिजलेली असतात. म्हणून आपण सुगरण आहोत असा दावा कुणी करू जाइल तर त्याला काय म्हणतात माहीती आहे का...? हा... हा... इथे नांदेडियन स्वतः झाकण उघडूनही न बघता; "बघा, बघा, किती रुचकर भात !" असं म्हणत भाताचे पातेले वाचकांसमोर भिरकावताना सतत दिसत आहेत ! मग इतरांनी पातेले उघडून आतला खरा पदार्थ दाखवला की गायब होतात आणि थोड्या वेळाने दुसरा एखादा नवीन धागा काढून हरदासाची कथा मूळपदावरून सुरू करतात असेच दिसत आहे. मतितार्थ : १. "जनता गाढव असते व एखादी चूक गोष्ट उच्च स्वरात दहादा सांगून जनतेला उल्लू बनवता येते, या जुन्या भारतीय राजकारणातील वस्तूस्थितीचे दिवस जात आहेत आणि आंतरजालावरून थोडेसे संशोधन करून विरोधक आपल्या चुकीच्या दाव्यांचे पितळ उघडे पाडू शकतात" हे उघड सत्य जाणण्याची समज अजूनही बर्‍याच समर्थक/चेले/भक्त/गुलाम (हवा तो पर्याय उचला) यांच्यात विकसित झालेली दिसत नाही. २. भूतकालातल्या अनुभवावरून, सदर धाग्यातला राम संपला असून आपवर लवकरच एक नवीन धागा निघेल, असा अंदाज आहे... पण आळवलेला सूर अथवा तो आळवण्याची पद्धत "विकसित" असेलच याची खात्री नाही. तेव्हा तो वाचकांनी आपापल्या जबाबदारीवर वाचावा, असा फुकटा सल्ला द्यावासा वाटतो. ३. खुद्द 'आप'च्या नेत्यांचे स्वतःच्या कृतीने 'आप'ची छबी खराब करण्याचे प्रयत्न कमी पडताहेत, अश्या समजुतीने आपसमर्थक अश्या कारवायांनी ते सत्कार्य पुढे नेत आहेत, असा दाट संशय येत आहे ! ;) :)
र
रमेश आठवले गुरुवार, 10/01/2015 - 16:58 नवीन
केजरीवाल यांनी ३० सप्टेंबर ला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक बोलावली होती त्याला फक्त दोन राज्ये- बंगाल व त्रिपुरा- यांच्या मुख्य मंत्र्यांनी हजेरी लावली. बैठकीत केजरीवालांनी असे म्हटले की त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या इंनींग मध्ये काढलेल्या आदेशां पैकी त्यांच्या अधिकार कक्षा बाहेर असलेले ३० आदेश उप राज्यपाल यांनी स्थगित केले. त्यांनी त्या नंतर अशी मागणी केली कि त्यांचे अधिकार वाढवून दिले पाहिजेत. ( म्हणजे केजरीवाल हे मुख्य मंत्री झाले असल्या मुळे त्यांच्या साठी घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे-अशी त्यांची मागणी आहे. शीला दीक्षित यांनी सध्या आस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे १५ वर्षे कसे काम केले असा प्रश्न आता निर्माण होतो . त्यांच्या काळात केंद्रात कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोघांची सरकारे होती.)
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 10/02/2015 - 06:19 नवीन
बैठकीत केजरीवालांनी असे म्हटले की त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या इंनींग मध्ये काढलेल्या आदेशां पैकी त्यांच्या अधिकार कक्षा बाहेर असलेले ३० आदेश उप राज्यपाल यांनी स्थगित केले. त्यांनी त्या नंतर अशी मागणी केली कि त्यांचे अधिकार वाढवून दिले पाहिजेत. ( म्हणजे केजरीवाल हे मुख्य मंत्री झाले असल्या मुळे त्यांच्या साठी घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे-अशी त्यांची मागणी आहे. शीला दीक्षित यांनी सध्या आस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे १५ वर्षे कसे काम केले असा प्रश्न आता निर्माण होतो . त्यांच्या काळात केंद्रात कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोघांची सरकारे होती.)
कोणत्याही पदावरील व्यक्तीने त्या पदाच्या मर्यादांचे भान राखूनच काम केले पाहिजे.आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असलेले आदेश दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी काढणेच हेच मुळात चुकीचे आहे आणि उपराज्यपालांनी त्यावर योग्य तो चाप लावला असेल तर त्याला विरोध करणे आणखी चुकीचे आहे.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर परराष्ट्रखाते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि राज्यांना त्या खात्याच्या कारभारात काहीच वाटा नसतो.उद्या केजरीवाल परराष्ट्रव्यवहारांसंबंधी काही आदेश काढू बघत असतील तर तो आदेश अर्थातच अवैध ठरेल.का? याचे कारण परराष्ट्रव्यवहार हा राज्यांच्या अखत्यारीबाहेरचा प्रश्न आहे.जसा परराष्ट्रव्यवहार त्याचप्रमाणे ज्या ३० आदेशांविषयी केजरीवाल बोलत आहेत ते आदेशही दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीबाहेरचे आहेत.त्यामुळे मुळातच ते आदेश काढणेच हे चुकीचे आहे.पण अर्थातच केजरीवालांना ही जाण असेल अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे.कारण केवळ आपण म्हणजे धुतल्या तांदळाप्रमाणे आणि बाकी सर्व भ्रष्ट अशी कल्पना करून घेऊन प्रत्येक ठिकाणी आपले नाक खुपसायला जाणे आणि मग ते खुपसलेले नाक कापले गेले की मग हौतात्माचा आव आणणे आणि मोदी किंवा अंबानी-अडानी (आणि बहुदा भविष्यात सुंदर पिचाई-टिम कूक आणि झुकरबर्ग) यांना नावे ठेवणे हाच केजरीवालांचा खाक्या राहिला आहे.आणि केजरूके गुलाम मात्र अव्याहतपणे इमानेइतबारे नाक कापले गेले तरी त्याचेच समर्थन करत राहिले आहेत आणि राहणारच आहेत.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/01/2015 - 17:12 नवीन
>>> केजरीवाल यांनी ३० सप्टेंबर ला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक बोलावली होती दुरूस्ती. केजरीवालांना तिसर्‍या आघाडीचे राष्ट्रीय प्रमुख बनायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी भाजप व काँग्रेस सत्तेवर असलेली राज्ये वगळता इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक इम्पिरियल हॉटेल मध्ये बोलाविली होती.
र
रमेश आठवले गुरुवार, 10/01/2015 - 20:03 नवीन
दुरुस्ती साठी धन्यवाद गुरुजी .
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
व
विनोद१८ गुरुवार, 10/01/2015 - 20:51 नवीन
यावर कोणी अधिक प्रकाश टाकु शकेल का ?? कोणत्या हेतुने तो हे असले भंगार राजकारण करतोय ?? त्याच्या प्रजेला ( ज्यांनी त्याला आपल्याउरावर बसवून घेतले ) त्यापासुन काही लाभ होत आहे का वा होइल का ?? त्याचे राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने चाललय ?? हा असा यापुढे किती काळ जनतेला आपल्याबरोबर भरकटवणार ?? याच्या राजकारणाचे अंतिम हेतु कोणते ?? तसेच याचे हे घातक राजकारण संपायचे कधी ?? असे अनेक प्रश्ण नेहमीच मनात येतात कारण त्याच्या राजकारणाची संगती नीट लागत नाही. यावर अधिक चर्चा व्हावी.
श
श्रीगुरुजी Sat, 10/03/2015 - 16:59 नवीन
केजरीवाल एक नवीन अनुचित पायंडा पाडीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे गोमांस प्रकरणावरून एका मुस्लिमाची हत्या झाल्यावर आज केजरीवालांनी तिथे जाऊन कुटुंबाची भेट घेतली. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सुद्धा अजून त्या गावाला भेट दिलेली नाही. भारतातल्या इतर ३० हून अधिक राज्यांच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने किंवा त्या राज्यांच्या सरकारच्या प्रतिनिधीने तिथे भेट दिलेली नाही. एका राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर दुसर्‍या राज्यांचे मुख्यमंत्री तिथे भेट देताना क्वचितच दिसतात. महाराष्ट्रात काही जातीय घटना घडली तर लगेच आजूबाजूच्या राज्यांचे किंवा इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री येत नाहीत. दादरी येथे जाऊन केजरीवालांनी औचित्यभंग केलेला आहे असे माझे मत आहे. तिसर्‍या आघाडीच्या मदतीने राष्ट्रीय नेता बनण्याचे प्रयत्न केजरीवाल करीत आहेत. ते इतिहास विसरलेला दिसतात. यापूर्वी नितीशकुमार, मुलायमसिंग, शरद पवार, एन टी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता अशा अनेकांनी बिगरकाँग्रेस व बिगरभाजप पक्षांवर विसंबून तिसर्‍या आघाडीचा सर्वमान्य नेता बनण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यात कोणीही यशस्वी झाले नाही. केजरीवालांचे तेच होणार आहे.
ब
बोका-ए-आझम Sun, 10/04/2015 - 15:58 नवीन
मनोरंजक आहे. दादरी नाॅयडामध्ये येतं आणि नाॅयडाला भेट देणा-या उप्र मुख्यमंत्र्याची खुर्ची जाते असा समज आहे. बाकी केजरीवाल तर संधीसाधू आहेतच. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत तिकडे जाऊन आपण कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण करु शकतो हे त्यांना लक्षात आलं असणार पण दारुड्याला दारु आणि केजरीवालांना प्रसिध्दी ही लागतेच.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
न
नांदेडीअन Sun, 10/04/2015 - 14:56 नवीन
Image removed.
ज
जॅक द रिपर Sun, 10/04/2015 - 16:20 नवीन
केजरीवाल म्हणजे धोत्रीतील प्रस्फुट पंपू!
श
श्रीगुरुजी Tue, 10/06/2015 - 19:39 नवीन
केजरीवालांनी दुसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यावर दिलेली वीजबिलातील ५०% सवलत आणि फुकट पाणी यांची किंमत आता मागल्या दाराने वसून केली जाणार आहे. http://www.asianage.com/delhi/delhi-jal-board-set-levy-environment-tax-603 Delhiites may end up paying more for using Delhi Jal Board water as their bills are all set to reflect an “environment compensation tax” of up to Rs 500 every month in their bills from October. The amount would be collected by the DJB by adding the same in the water bill of each household. The households, which are not in the billing network of the DJB, will also be required to pay the levy at the same rates and the amount would be collected by discoms. This means the amount of environmental charge will be reflected in their electricity or water bills every month. Both the Congress and the BJP have dubbed the move as a back-door method by the Arvind Kejriwal government to recover the losses that it has been incurring by providing free water up to 20KL. __________________________________________________________________________ दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे मासिक वेतन चौपट होणार - http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-mlas-may-get-400-per-cent-hike-in-salary/ Salary and allowances of Delhi MLAs may see a whopping two-and-half fold hike from current Rs 88,000 per month to Rs 2.10 lakh if recommendations of an expert panel are accepted by the government.