क्रीमी लेयर आणि आरक्षण : एक चर्चा

आरक्षणनिर्मूलनाप्रमाणेच एकदा जातनिर्मूलनावर चर्चा झालेली पहायची आहे.

शिक्षण ,नोकरी आणि समाजकारण या तिन्ही मध्ये स्वताच्या सोईन समाज त्याला वाकवतो,निवडणूक म्हणजे समाजकारण यात,क्रीमि लेअर हिशोबात घेतला जात नाही जातीचा शिक्का खरा खोटा पैदा करून तो गरजेप्रमाणं वापरायचा, इतके वर्षं रॉयल फ़ैमिली तल्याना आता क़ुणबी असल्याचे साक्षात्कार होतात, आरक्षणाची ऐंशी कि तैंशी होते मरतुकड्या घोड्यानी क़ायम मागंच रहायच असत

आरक्षण हे जातीय निकषावर न देता आर्थिक निकषावर द्यावे. म्हणजे त्याचा लाभ सर्व धर्माच्या व जातीच्या लोकांना होईल.

मूळ मुद्दा हा आरक्षण कुणासाठी आहे. एखादा माणूस एका जातीचा आहे म्हणून कि तो मागासलेला आहे म्हणून? माझ्या त्रोटक माहितीप्रमाणे अंत्योदय हा तळागाळातील लोकांसाठी असावा हि मूळ संकल्पना आहे. आता १५ लाख रुपये ( सव्वा लाख रुपये महिना मिळवणारा) उत्पन्न मिळवणारा तळागाळातील कसा? हेच मला कळेनासे झाले आहे.जिथे खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची फी वर्षाला १ लाख आहे तिथे सव्वा लाख रुपये महिना मिळवणारा माणूस मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण घेतो. सरकारी कोलेजात मिळाली नाही तरी खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन रुपये १०,०००/-( दहा हजार) फी भरतो बाकी सर्व फी सरकार भरते.( यावर खेडूत यांनी प्रकाश टाकणारी मालिका लिहिली आहेच) उदा. देवयानी खोब्रागडे ज्यांचे वडील आय ए एस अधिकारी होते. जिचे वडील आय ए एस अधिकारी आहेत ती मागास कशी? तिने आरक्षणातून एम बी बी एस केले त्यानंतर आरक्षणातून आय एफ एस केले. याच ऐवजी जर सर्वच मागास वर्गीयात अगोदर असलेला क्रिमी लेयर लावला (म्हणजे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख किंवा महिना ५०,०००/-) तर जे खरोखर त्या जातीत मागास आहेत त्यांनाच या जागा मिळतील. हे वरच्या मलई स्तरातील सरकारी जावई त्यांच्याच जातीच्या जागा अडवून मागास असलेल्याना मागासच ठेवण्यास कारणीभूत ठरतात. बाकी सांख्यिकी काय दाखवायचे आहे त्यावर ती कशी सादर करायची ते ठरवता येते. उदा. आपले डोके भट्टीत ठेवले आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान २३ अंश सेल्सियस असल्यामुळे आपल्याला आल्हाद दायक वाटते हे म्हणण्यासारखे आहे.

उदा. आपले डोके भट्टीत ठेवले आणि पाय बर्फात ठेवले तर सरासरी तापमान २३ अंश सेल्सियस असल्यामुळे आपल्याला आल्हाद दायक वाटते हे म्हणण्यासारखे आहे. डॉक रॉक्स :))

नॉनक्रिमीलेयरसाठी १५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न? 'मागास' ह्या शब्दाच्या संकल्पना फारच पुढारलेल्या दिसताहेत आपल्या देशात.. डॉ. खरेंच्या प्रतिसादाशी सहमत.. नॉनक्रिमीलेयरची मुदत १५ लाखापर्यंत नेणे, हा मुर्खपणा आहे.. ह्या हिशोबाने माझा पगार दुप्पट होईपर्यंत माझी मुलगी ओबीसी (नॉनक्रिमीलेयर)मध्ये येऊ शकते, आणि ते चुकीचे आहे..

एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रिमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर).

माझ्यामते दोन पिढ्या पुरेश्या आहेत.. स्वसुत्रजाहीरात

फुकट ते पोष्टिक अशी सगळ्या भारतीयांची मानसिकता आहे. आणि ह्याच मानसीकतेचा राजकरन्यांनी पुरेपुर उपयोग करुन घेतला आहे. जे फुकट मिळते ते न घेणारा आपल्या समाजात मुर्खच समजतात. इतके दिवस ओपन वर्गातिल लोक आरक्षणा विरोधात गळे काढत होते ते सुध्दा आरक्षन घोषित झाल्यावर जातिचा दखला मिळवन्यासाठि गर्दि करत होते. आणि मागास वर्गातिल लोक आम्हि किति मागास आहोत हे दाखऊन आरक्षनाचे फायदे मिळवत आहेत यावरुन सगळ्या भारतीयांचि मानसीकता एकच आहे हे सिध्द होते. तसेच लोकशाहिला स्वतःचि काहि तत्वे आहेत कि नाहित माहित नाहि पण लोकशाही म्हणजे फक्त आणि फ़क्त आकड्यांचा खेळ किंवा वोट बँकेचा खेळ वाटतो आहे. भारतात ५१% लोकांना आरक्षन आहे आणि ते बंद करने म्हनजे सत्तेपसुन वंचित होणे. या एकाच गोष्टिवर आरक्षनाचि दुकाने चालु आहेत. आणि एकंदर परिस्थीती पहाता हा प्रकार एव्हड्या सहजासहजि बंद होने अशक्य आहे. त्यामुळे आरक्षनाच्या मागे शक्ति खर्च न करता त्याचे मुळ म्हणजेच हिंदुधर्मातील जातिव्यवस्था आहे त्यावर प्रहार केला तर. जर हिंदु धर्मात सतिचि परंपरा, बालविवाह बंद होऊ शकतात तर हिंदु धर्मात जात का बंद होऊ शकत नाहि? जर लोकांना जातच राहिलि नाहि तर घटनेनुसार लोकांना आरक्षन कोणत्या मुद्यावर देणार? त्यामुळे आरक्षनाचि पिडा आपोआपच रद्द होईल, पण एव्हडा बदल करन्याचि हिंदुधर्मियांचि मानसीकता आहे का?

१५ लाख उत्पन्न असलेला माणुस मागास???? म्हणजे २-३ लाख उत्पन्न नसलेला ब्राह्मण उच्चजातीचा (म्हणुन आरक्षण नाही) आणि १२-१४ लाख घेणारा इतर जातीचा म्हणुन आरक्षण घेणार? कोणत्या मुलाला जास्त संघर्ष असेल आयुष्यात नक्की? आणि शेवटी पैसा हाच निकष असेल तर सरसकट आर्थिकच आरक्षण का देत नाही????

आरक्षण बकवास आहे. या कुबड्या ताबडतोब फेकून द्यायला हव्यात. आंबेडकर आरक्षणाच्या विरोधात होते. तरीपण आग्रहाखातर घटनेत फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची सोय ठेवली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी (१९५५/५६ साली) आरक्षणाच्या विरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलं होतं. त्यामुळे आज आरक्षण नकोच. -गा.पै.

व्हॉट्सॅपवर फिरणारा एक संदेश इथे देण्याचा मोह आवरत नाही... भारत हा जगातला एकुलता एक देश आहे जेथे विविध सामाजिक गटांमध्ये आपण इतरांपेक्षा किती जास्त मागासलेले आहोत हे दाखविण्यासाठी चढाओढ चालली आहे. पण त्याबरोबरचे दुसरे सत्य असे आहे की ते मागासलेपण दूर व्हावे याची कळकळ तर नाहीच पण मागासलेपणा व त्यामुळे मिळणारे फायदे अनंत काळपर्यंत चालू रहावे हीच प्रबळ इच्छा आहे. "तुम्हाला विकसित सामाजिक गट बनवण्याची प्रणाली अमलात आणू. मग तुम्ही स्वतःच्या बळावर स्वतःचे योग्य स्थान मिळवू शकाल." असे म्हणणारा उमेदवार निवडणूकीत हमखास हारेल अशी परिस्थिती आहे. सद्या चालू असलेल्या बिहारच्या निवडणूकीच्या प्रचारात राखीव जागांचे जे राजकारण चालले आहे ते याबाबतीत पुरेसे दिशादर्शक आहे. राखीव जागांचा मुद्दा पुढे आला की, तथाकथित बिमारू बिहार असो किंवा तथाकथित पुढारलेला महाराष्ट्र असो, विचारांत फार फरक पडत नाही ! :(

दुसर्‍या बाजूची (आरक्षण समर्थक) लोकं नाहीत का इकडे मिपावर..?

आरक्षण ही सामाजिक समता निर्माण व्हावी म्हणून केलेली तरतूद आहे. देश स्वतंत्र होईपर्यंत उच्च शिक्षण ही काही जातींची मक्तेदारी होती. हा समाज प्रगत झाला परंतु बहुसंख्य निम्न जातीतला मानला गेलेला समाज शिक्षण, सुविधा ह्या पासून बराच दूर होता. त्यामुळे कनिष्ट समजली गेलेली सर्व कामे ह्या बहुतांशी निम्न जातीतल्या लोकांनी करायची असे भेदक वास्तव निर्माण झाले. ह्या वर्गाचे सामाजिक स्थान हे खालचे मानले गेले होते आणी अजूनही बर्याच ठिकाणी मानले जाते आहे. अशा वर्गाला पण चांगले शिक्षण मिळावे, चांगल्या नोकर्या मिळाव्यात ज्यामुळे तो समाज अन्य पुढारलेल्या वर्गाच्या लेवल ला पोचेल आणी त्यातून सामाजिक समता निर्माण होईल असा आरक्षणाचा उद्देश होता. आर्थिक निकषावर आरक्षण ही गोष्ट सांगायला कितीही सोपी असली तरी फार कठीण गोष्ट आहे. एखादा माणूस आज श्रीमंत आहे म्हणून त्याला आरक्षण नाकारले आणी २ वर्षानी काही कारणाने तो गरीब झाला तर? किंवा एखादा गरीब आज आरक्षणाचा लाभ घेत आहे आणी तो अचानक श्रीमंत झाला तर? कुणाचीही आर्थिक स्थिती कधीही बिघडू किंवा सुधारू शकते. त्यामुळे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. एखादा श्रीमंत गरीब झाला तर तो लगेच आरक्षण मागेल पण एखादा गरीब जर श्रीमंत झाला तर प्रामाणिकपणे आरक्षण नाकारण्या एवढा प्रामाणिकपणा भारतीय जनतेत आहे असे मला वाटत नाही. दुसरी गोष्ट एखादा माणूस आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत आही म्हणून त्याचे सामाजिक स्थान सुधारले आहे असे होत नाही. मी सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात बर्याच गावानमधून फिरलो आहे. ह्या निम्न मानल्या गेलेल्या लोकांची वस्ती ही मुख्यत्वे गावाच्या बाहेरच असते. आणी पुढारलेला मानला जाणारा समाज ह्या जातीतल्या लोकांचा (भले मग तो माणूस कितीही उच्च पदावर पोचलेला असो) कसा उल्लेख करतो हे देखील ऐकलेले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सामाजिक समता निर्माण होत नाही तो पर्यंत आरक्षण हे राहणारच. ह्यावर उपाय म्हणजे प्रत्येकाने वैयक्तिक रित्या जात पात न मानता आपल्या वागण्यातून सामाजिक समता कशी निर्माण होईल हे पाहणे आहे असे मला वाटते.

यासंदर्भात एक प्रश्न आहे माझा... समजा मी उच्च वर्णीय आहे , आणि माझ्या इच्छेने मी धर्म बदलला व ज्या धर्मातल्या लोकांना आरक्षण मिळते अशा धर्मात प्रवेश केला तर मला आरक्षण / अल्पसंख्यांक असल्याचे फायदे मिळतील का नाही ?

हम्म, मी आरक्षणाच्या अगदीच विरोधात वगैरे नाही पण एकंदरीतच आरक्षण, जागा आणि लोकसंख्या यांच्या गुणोत्तर समजायला किचकट दिसत आहे. मी हि थोडा प्रयत्न करून पाहतो मांडायचा. चुका झाल्या तर दुरुस्त करा! तर पहिल्यांदा १०० लोक आणि १०० जागा आहेत असे मानू. आता हे हिंदू आहेत हे मानून मी लिहित आहे जर गृहीतक बरोबर निघाले तर व्याप्ती वाढवता येईल. Religion/Caste SCs STs OBCs Forward Caste/Others Hinduism 22.2% 9% 42.8% 26% संदर्भ आता आरक्षण पाहूया आरक्षण SC SC & SC converts to Budhhism अनुसुचीत जाती 13% 59 Castes ST ST (Incl outside specified areas) अनुसुचीत जमाती 7% 47 Tribes OBC OBC -Other Backward Class : इतर मागास वर्ग 19% 346 Castes SBC SBC - Special Backward Class : विशेष मागास प्रवर्ग 2% 7 Castes VJ (Vimukta Jati /Denotified Tribes) भटक्या जमाती - अ 3% 14 Tribes NT-B (Nomadic Tribes - B) भटक्या जमाती - ब 2.5% 28+7 Tribes NT-C Dhangar - (Nomadic Tribes-C) भटक्या जमाती - क 3.5% 1 Caste NT-D Vanjari - (Nomadic Tribes-D) भटक्या जमाती - ड 2% 1 Caste Total 52% संदर्भ म्हणजे लोकसंख्येच्या २२.२% SC हे १३% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!) लोकसंख्येच्या ९% ST हे ७% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!) लोकसंख्येच्या ४२.८% OBC हे 19% जागांसाठी स्पर्धा करतात (जर सवलती मिळवायच्या असतील तर!) यावरून हे दिसते कि सवलती मिळवायला देखील स्पर्धा आहेच. आता असे म्हणू शकाल कि या लोकांना खुल्या प्रवर्गातूनसुद्धा प्रवेश घेत येइलच कि! पण नीट पाहिल्यावर लक्षात येईल कि यांच्या आरक्षित जागासुद्धा भरू शकत नाहीयेत! मग हे लोक जातात कुठे? आणि जर आरक्षित जागाच भरत नसतील तर खुल्या प्रवर्गातून हे कसे येऊ शकतील आणि मुळात सवलती सोडून का येतील?? म्हणजे अजूनही बरेच लोक सवलतीपासून दूर आहेत, मागासलेलेसुद्धा म्हणू शकतो आपण... त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हवे असे मला तरी वाटत.. अरे हो खुला प्रवर्ग राहिलाच कि... लोकसंख्येच्या 26% Forward Caste हे ४८% जागांसाठी स्पर्धा करतात. म्हणजे अगदीच वाईट परिस्थिती नाहीये!! आता इथे मुलींसाठीचे आरक्षण मध्येच आणू नये. लोकसंख्येच्या जवळपास अर्ध्या मुली पकडल्या तर पुन्हा ५०% मुलींसाठी ३०% आरक्षण आहे! म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील उरलेल्या १३% मुलांसाठी ३३.६% जागा तरीसुद्धा आहेतच...

पेमेंट सीट हेही धनदाम्डग्याम्साठीचे आरक्षणच अहे , तेलोकाना चालते. पण जातीच्या अधारावर अरक्षण कुणी घेअले तर त मात्र नको म्हणे.