स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे

राज्यकर्ते म्हणजे कोण? आमदार खासदार निवडून येत नाहीत का? वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तेव्हा का काही नाही केले? वगैरे सवाल टिपिकल असतात तर त्या संबंधात मला वाटते एकटा सीएम वैदर्भी असुन काय उपयोग? तो त्याच्या हातात असलेल्या खात्यांच्या संबंधित कामे करेल सुद्धा, बाकी टीम कुठली काय कसे हे ही महत्वाचे!, मागच्या आघाडी सरकार चे एक उदाहरण घ्या बहुसंख्य कॅबिनेट मंत्री हे फ़क्त सांगली जिल्ह्यातले होते, इतके मातब्बर की स्वतः अशोक चव्हाण खुद्द नांदेड चे असताना सुद्धा गोदावरी पाणी वाटप अन बाभळी तिढा सोडवू शकले नाहीत (टीम ला घेणे देणे नसावे अन उदास हाईकमांड आहेच) तसाच अनुशेष प्रश्न , तुम्ही म्हणता आपल्या नेत्यांत आत्मविश्वास कमी आहे, मला तसे वाटत नाही उदाहरण आपल्याच महापालिकेचे घ्या एकात्मिक शहरी रस्ते विकास चा फ़क्त निधी मागायला गेलेल्या नेत्यांस बसणे दूर शिवीगाळ करून एका एर्रोगंट नेत्याने हकलुन दिले, नेत्यांचे नाव घेता आले असते पण विदर्भाची गरज हा मुळ मुद्दा असुन त्याचा राजकीय अखाडा होऊ नये ह्या इच्छेपाई आवरतो विदर्भात नैसर्गीक स्त्रोतांचा तुटवडा नाही . खनिज संपत्ती आहे, पाऊस पण आहे. त्यामुळे तेच उदाहरण घेतले तर त्या आराम करणार्‍या मुलाकडे पेन पण आहे, पुस्तके पण आहेत. पण त्याचे लक्ष अभ्यासात नाही. त्याचे सर्व लक्ष दुसर्‍या मुलाकडे कीती पेनं आहेत ह्याकडेच जास्त आहे. गल्लत होते आहे, नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे पेन पेंसिल गाइड असे माझे म्हणणे नाही तर ते वापरायच्या परवानग्या म्हणजे पेन पेंसिल आहेत, चंद्रपुर ची पुर्ण वीज पश्चिमेला जाते अन तिथे मात्र १० तास लोड शेडिंग! कारण परवानगी नाही वापरायला वीज! आले का लक्षात? भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा, विदर्भातली शहरे आणि खास करुन नागपूर प. महाराष्ट्रा पेक्षा जास्त संमृद्ध होते. आता मागे का पडले ह्याचा विचार त्यांनी च करायचा. मुळात हे अतिशय अनइंफॉर्मड विधान आहे, १९५३ च्या नागपुर कराराच्यावेळी अनुशेषभरती हा मुद्दा होताच उगाच का घटनेने कलम ३७१(१) ची खास तरतूद केली असेल का? बरं १९५३ च्या आधी म्हणजे १९४७ मधे जर खुप जास्त सुबत्ता होती हे तुम्ही कबुल करता आहात तर त्याचा अर्थ हा बट्याबोळ महाराष्ट्रात येऊन झालाय हे एकार्थी मान्य करणे समजावे का? ३७१(१) नुसार अनुशेष अभ्यास १९८३ पर्यंत केला गेला नाही ह्यावरुन काय ते समजा, १९८३ मधे दांडेकर समिति स्थापन झाली जिचा रिपोर्ट १९८४ मधे सबमिट झाला तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील ह्यांनी दाखलच करुन घेतला नाही! त्यानंतर थेट १९९१ ते ९३ सुधाकरराव नाईक, ह्यांना काम करायला किंवा अनुशेष भरती वर बघायला वेळ होता का? आठवा मुंबई दंगली, मग १९९५ मधे राज्यपालांनी विशेष आदेश देऊन नवी समिती बनवे पर्यंत सगळे ढिम्म, बरं ह्या आधी वैदर्भीय आमदार शांत बसले होते का हा उपप्रश्न तर अजिबात नाही १९८३ च्याच अधिवेशनात का त्याच्या २ वर्षे अगोदर (साल आठवेना नीट) सर्वपक्षीय वैदर्भी आमदारांनी सदनात हा अभ्यास व्हावा म्हणून ठराव दाखल केला होताच समजा काय ते! बरं ह्याआधी झालेले वैदर्भी सीएम होते त्यांनी काय केले? किंवा केले नाही हा प्रश्न विचारला जातो तर १९६० ची स्थापना नंतर एखाद वर्षे यशवंतराव मग त्यांचे केंद्रात प्रयाण (कृष्ण मेनन च्या जागी) त्यानंतर उणी पूरी दीड वर्षे कन्नमवार ते ऑन पोस्ट वारले त्यांच्यानंतर आले ते वसंतराव नाईक, बरं हे ह्या प्रश्नातले आवडते पात्र त्यांनी अकरा वर्षात काय केले? तर राज्य नुकते जन्माला आलेले,पहिल्या मुख्यमंत्र्याला केंद्रात तातडी ने जावे लागले, दुसरा एखाद वर्षात मरून गेला, परत निवडणूक प्रचार ह्यातुंन सुद्धा त्यांच्या औद्योगिक पॉलिसी साधक असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या उद्यमशीलतेचा पाया रचला गेला, बरं वरच्या प्रतिसादात म्हणल्या प्रमाणे मुख्यमंत्री हा काटेरी मुकुट होय, लोकांना घी देखा पर बड़गा न देखा असे हे पद, बहुमत सांभाळा गवर्नेंस पहा विकास करा काँग्रेस पार्टी म्हणली का हायकमांड सुद्धा सांभाळा, ह्या सगळ्या नादात कोणाशी किती भांडणार अन विदर्भात काय ओढून आणणार? हे एक झाले शिवाय तुमच्या प्रश्नान्तर्गतच अजुन एक मुद्दा मांडतो, मुख्यमंत्र्याने राज्याचा समग्र विकास पहावा का फ़क्त आपल्या क्षेत्राचा? मला वाटते राज्याचा मुंबई ते विदर्भ अंतर पाहता मुख्यमंत्र्याने त्या काळात किती फिरावे? मग राज्याकडे लक्ष देणार की क्षेत्राकडे? मुळात मुख्यमंत्र्याने पुर्ण राज्याच्या विकासाकडे पहायला हवे की राव ते वसंतदादा ते शरदराव कोणी केले? मग आता सांगा पेन्सिली कोणाला मिळाल्या??

विदर्भात नैसर्गीक स्त्रोतांचा तुटवडा नाही . खनिज संपत्ती आहे, पाऊस पण आहे.

या वाक्याचा काही विदा आहे का ? सोन्याबापू…तुम्ही या वाक्याशी सहमत आहात का ?