पास - नापास की नापास - पास

सन २०१२ च्या जुन महिन्यामध्ये सालाबादाप्रमाणे शिक्षक प्रशिक्षणे सुरु झाली होती. नवीन वारे कानावर पडलेले होते. पण जेव्हा आठवी पर्यंत कोणासही नापास करावयाचे नाही, असा आदेश वाचला आणि आम्हा शिक्षकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु झाल्या. ९०% या निर्णयाच्या विरोधात होते. १०% याच्या बाजुने बोलत होते. माझेही मत या प्रकाराच्या विरोधातच होते. यामुळे गुणवत्ता न सुधारता ढासळणार हे नक्की वाटत होते. त्याचे कारण म्हणजे या अगोदर सन १९९७-९८ पासुन शिक्षकांच्या मागे लागणारी दरवर्षीची प्रशिक्षणे आणि शिक्षणक्षेत्रात होणार्‍या नवीन बदलांमुळे नेमके काय चालले आहे किंवा शासनाचे काय धोरण आहे तेच गावपातळीवर समजत नव्हते. संचालक बदलले की शिकवायच्या आणि मूल्यमापनाच्या पध्दतीत किंवा साधनात बदल. त्यामुळे मागील क्षमताधिष्ठित मूल्यमापन प्रकारात ज्या चुका केल्या आणि ज्या कारणाने मागील पध्दती बदलावी लागली त्यांबद्दल अवाक्षरही न काढता नवे म्हणजे चांगला, पुढारलेला आणि त्याला विरोध करणारा प्रतिगामी अशी विभागणी केली गेली. मागील पद्धतीत पाठ्यक्रमाची काही भागात विभागणी केली होती. त्यातील ज्या भागात एखादा विद्यार्थी कमकुवत राहत होता त्याला त्याच भागाचे पुन्हा शिकवायचे आणि त्याची परीक्षा घ्यायची. आता या प्रकारात सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे काही मुले पुढे आणि काही मागे त्यातही वर्गात ४० पेक्षा जास्त पटसंख्या असेल तर कमीत कमी १० स्तरात मुले आढळायची. शिक्षकांनी या सगळ्यात सोपा उपाय शोधला तो म्हणजे मुलगा ज्या भागात कच्चा दिसेल त्याला त्यात काठावर दिसेल ईतके गुण द्यायचे. शिक्षकांमधील विविधता, कामाच्या पद्धती आणि कामातुन पळवाट काढण्याच्या तर्‍हा हा खरे म्हणजे एक वेगळा धागा निघेल असा विषय आहे. ही मुळ अडचण दुर न करता सरळ आठवी पर्यंत नापास करु नये हा बाँबगोळा शासनाने आदळला. समाज, शाळा, विद्यार्थी सगळ्यांना गोंधळात टाकण्याचे काम सुरु झाले. शासनाने त्यावर पुन्हा प्रशिक्षणे घेऊन विद्यार्थी मूल्यमापनाची नवी पध्दती शिक्षकांना समजावण्यास सुरुवात केली. परीक्षा कशी घ्यावी? त्यात काय चांगले आणि काय त्रासदायक यावर चर्चा सुरु झाली. लोकांनी तर यापध्दतीवर टीकाच केली. यात जनतेला गोंधळात टाकावयाचे काम खाजगी संस्थांमधील कर्मचार्‍यांनी केले कारण त्यातील बदल त्यांच्या आणि संस्थाचालकांच्या रुढ पध्दतीला दुर करणारा होता. त्यास त्यांचा विरोध होता. मुलाला गुणांच्या बदली श्रेणी द्यायचा सगळ्यात मोठा विरोध वर्गातील हुशार मुलांच्या पालकांनी केला. आपल्या मुलाला किती गुण आहेत हे सांगणे ज्या आयांना प्रतिष्ठेचा विषय वाटायचा त्या यात पुढे. खाजगी आणि ईंग्रजी माध्यमाच्या शाळा यात आघाडीवर. प्रत्येक विद्यार्थ्याची वेगवेगळी, विषयवार प्रगतीच्या नोंदी ठेवणे, त्यास तो जेथे चुकतो तेथे मार्गदर्शन करणे आणि प्रशासनाच्या अपेक्षेप्रमाणे १००% मुलांना १००% क्षमताप्राप्त करणे, त्यासोबत शालाबाह्य कामे करणे, अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळणे हे शिक्षकांना कठीण वाटत होते. कारण आजपर्यंत ज्यामार्गावर सगळे चालत होते त्यात बदल ईतका सहज आणि सोपा कधीच नव्हता. आजपर्यंत परीक्षा द्या आणि पास व्हा यात बदल करुन कोणी तरी आपल्या वर्तणुकीवर रोज लक्ष ठेवत आहे, आपल्याला प्रत्येक बाबतीत स्वतःला सिध्द करुन दाखवावे लागेल, अभ्यास नाही केला तरी पास, शाळेत नाही आले तरी आपल्याला कोणी काहीच शिक्षा करणार नाही हा आत्मविश्वास, अभ्यास केला तर वर्गात कोण पुढे आहे त्याबाबत मुले आणि पालक यांच्यात गोंधळ याचा परीणाम. नवीन अध्यापन पध्दतीत काय बदल आहेत आणि ते शिक्षकाने कसे आत्मसात करावेत याचे मार्गदर्शन करणे, त्यानुसार मूल्यमापनात बदल करणे हे काम अधिकारी वर्गाने केले नाही. मूल्यमापनात बदल नाही तर शिकण्यात बदल का करावा? याचे उत्तर ते शिक्षकांना देत नव्हते. त्यातच मग विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा, प्रशासन या सर्वांनी सगळ्यांच्या सोय होईल अशी व्यवस्था तयार केली. याचा परीणाम आज १० वी, १२वी च्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात दिसुन येतो. शेवटी सरकारला निर्णयात बदल करुन पुन्हा नापास करण्याची तयारी धरावी लागली. यातही निकाल लागल्यानंतर एक महिन्याने पुन्हा परीक्षा घ्यावी अशी तरतुद केली आहे. पुन्हा तेच होणार. (यात शिक्षक, विद्यार्थी, समाज, अधिकारी याबद्दल माझी वैयक्तिक मते आणि निरीक्षणे आहे. ती सार्वत्रिक नाहीत.)