जर्मनी - प्रश्न निर्वासितांचा

सिरीया आणि युद्धजन्य परिस्थितीतले इतर देश आणि तिकडून जर्मनीत येणारे निर्वासित, या सगळ्याबद्दल सध्या सगळीकडेच चर्चा आहे. यामागे जर्मनीची भुमिका इतकी ओपन कशी, इतर युरोपीय देशांनी निर्बंध घालूनही, आधीच ग्रीस-स्पेन यांचे आर्थिक संकट डोक्यावर असताना देखील जर्मनी मात्र सतत निर्वासितांचे स्वागत आहे अशीच भुमिका घेऊन आहे असं चित्र आहे. अगदी युरोपियन युनियन कडूनही याबाबत विरोधी भूमिका दिसली परंतु जर्मनीत निर्वासितांचे ग्रुप्स येतच होते. त्यांना मदत करण्यासाठी सरकार आणि नागरिक सगळेच पुढाकार घेत होते. परंतु ३१ डिसेंबर ला कलोन या शहरातील मध्यवर्ती भागात अनेक अरब आणि नॉर्थ आफ्रिकन लोकांकडून लुटमार, आणि विशेष करून स्त्रियांना छेडखानीच्या घटना घडल्या आणि अचानक रेफ्युजीज बद्दलचा विषय मोठ्या प्रमाणात चर्चेस आला. नेहमीच्या सुरक्षित वातावरणातून असे काही घडल्यानंतर हा निर्णय योग्य की अयोग्य, आता तरी जर्मनीने सीमा सुरक्षित कराव्या आणि आता निर्वासितांना अजून मदत करू नये इथपासून तर या एका घटनेमुळे सरसकटीकरण करू नये, चार लोकांमुळे ४०० लोकांना बदनाम करू नये, आणि अजूनही जर्मनीने निर्वासितांना मदत करावी अशा सर्व बाजूंनी विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. फक्त राजकीय पातळीवरची ही बाब मोठ्या प्रमाणात इतर नागरिकांनाही प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाली. तर त्या अनुषंगाने अधिक चर्चा करण्यासाठी, काही प्रत्यक्ष अनुभव शेअर करावेसे वाटले म्हणून हा धागा. या बाबतीत जाणकारांनी भर घातली तर अजूनच उत्तम. थोडी पार्श्वभुमी पाहिल्यास पहिले आणि दुसरे महायुद्ध आणि त्यानंतर पुन्हा दिमाखात उभा राहिलेला हा देश. त्या युद्धाच्या आठवणी इथल्या नागरिकांना आता नको आहेत. आता शांतता नांदावी म्हणून हे लोक शक्य तेवढे प्रयत्न करतात. कधीही कुणी स्वतःहून हा विषय काढत नाही. पण त्यांच्या इमारती, किल्ले, राजवाडे इथे इतिहास दिसतोच, पण त्यांची शांततेची भुमिकाही दिसते. त्यातून सतत ‘जे घडलं ते पुन्हा घडू नये यासाठी आपण प्रयत्न करू’ असेच दाखवले जाते. अगदी ‘एसएस’ ही दोन अक्षरं गाड्यांच्या नंबरप्लेटवरूनही वगळली जातात, स्वस्तिक हे नाझींचे चिन्ह इथे ओपनली कुणी काढू शकत नाही आणि ज्यूच काय, इतर कुठल्याही धर्माबद्दल, देशाबदल कुणी ओपनली वाईट बोलू-लिहू शकत नाही. आणि हे कायदे पाळले जातात, कारण तशी व्यवस्था कार्यरत आहे. इथे राहणारे लोक, टुरिस्ट सगळ्यांसाठीच जर्मनी हा अत्यंत सुरक्षित देश समजला जातो आणि ते तसं होतंही. दुसऱ्या महायुधानंतर निर्वासित म्हणून आलेले अनेक तुर्किश लोक हे आता अनेक वर्षे जर्मनीत आहेत. त्यांच्या अनेक पिढ्या इथल्याच आहेत. जर्मनीतील कुठल्याही भागात तुर्किश लोकांची दुकाने दिसतीलच. यांच्यातही काही कट्टर आहेत, म्हणजे बायकांचे कपडे इत्यादी बाबत, काही बरेच ओपन आहेत. पण आपण बरे आपले काम बरे अशी यापैकी बहुतेकांची भुमिका आहे. म्हणजे त्यांचे स्पेसिफिक असे काही भाग आहेत, जिथे इतर भागांपेक्षा अस्वच्छता आहे, पत्यांचे अड्डे आहेत, मवालीगिरी करणारे लोकही तिथे दिसतात, बायकांसोबत ४-५ पोरं हमखास दिसतातच वगैरे. पण तेही त्यांच्यापुरते. बाकी बाबतीत कायद्याचा धाक बाळगून आहेत. इतर शिकलेले लोकही आहेत जे सगळीकडे नोकरी करतात. क्वचित प्रसंगी तुर्किश-जर्मन अशा जोड्यांबाबत ऑनर किलिंगच्याही घटना ऐकीवात आहेत, पण अनेक असे लोक आनंदाने संसारही करतात. एकूणच सार्वजनिक रीत्या त्यांचा इतर कुणाला फारसा उपद्रव नाही. असेच पाकीस्तानीही आहेत, इकडे काहीतरी काम करत आता स्थिरावलेले. काही फार पूर्वीपासून असलेले भारतीय देखील आहेत. पण सार्वजनिक रीत्या त्रासदायक असे प्रकार दिसत नाहीत. इथे आल्यानंतर ३ वर्षात कधीही असुरक्षित वाटले नव्हते. पण मग अचानक गेल्या वर्षभरात, त्यातही मागच्या ६ महिन्यात वेगळे अनुभव येऊ लागले. मग मिडियातही याबद्दल जास्त वाचायला, ऐकायला मिळू लागले. जवळच्या मुख्य शहरात स्टेशनवर अनेक बेघर, भिकारी लोक दिसू लागले. इतरत्र फिरतानाही आफ्रिकन्-अरेबिक वंशाचे रिकामटेकडे लोक दिसू लागले. पण याच बरोबर अनेकदा हिंदी भाषिकही होते, जे पाकिस्तानमधून पळून आलेत पण निर्वासितांच्या नावाने आलेत. मग इथे या देशाने त्यांना राहायला जागा दिली आहे, कपडेलत्ते, यांच्या मुलांची शिक्षणं, आजारपणं हे सगळंच आलं. त्यांना ग्रोसरी स्वस्तात, त्यांच्यासाठी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फुकट. इथल्या लोकांनाही सुरूवातीला प्रचंड कळवळा. कारण यांनी तेवढी गरिबी पाहिलेली नाही, आताच्या जनरेशनने पाहिली नाही आणि पुर्वीच्या लोकांना जुने दिवस कुणावर नको असे वाटते. इथले लोक सढळ हस्ते या लोकांना मदत करत होते. कधी भिकार्‍यांना हातातले पैसे देणे, जुने कपडे त्यांच्यापर्यंत पोचवणे, त्यांच्यापैकी काहींना जमेल तसे फिरायला नेऊन चांगल्या हॉटेलात जेवण देणे, खास मदतीसाठी कार्यक्रम आयोजित करून मदत गोळा करणे अशा अनेक प्रकारे. ठिकठिकाणी निर्वासितांचे स्वागत आहे असे पोस्टर्स लागले होते. आणि हे रेफ्युजीज सरळसरळ गैरफायदा घ्यायचे, घेतात. मागच्या महिन्यात दुकानात चोरी करताना एका ग्रुपला पकडलं, पण त्यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. एकदा स्टेशनवर एक माणूस पैसे देत होता आणि शक्य तेवढा समजावून सांगत होता की समोरच्या दुकानात जा, तिथे खायला मिळेल, तर तो रेफ्युजी त्याला खुणेने सांगत होता की एवढे पैसे पुरत नाहीत. आणि अजून मागून घेतले, ते पैसे पुरेसे असताना देखील. ग्रोसरी शॉप्स्मध्ये फाळांच्या सेक्शनमध्ये तर हे लोक हमखास फळं तोंडात टाकणार. दरम्यान काही शाळांमध्ये मुलींना आणि त्यांच्या घरच्यांना नोटीस देण्यात आल्याचेही ऐकले, की मुलींचे कपडे जपून वापरा, त्यांना अनोळखी लोकांनी फोटो काढणे वगैरेपासुन सावध करा. कारण रेफ्युजीजने मुलींचे मुद्दाम फोटो काढले अशा घटना घडल्या. मग ट्राम मध्ये पाकिटमारांपासून सावध राहा असे बोर्ड लागले. चोर्याम वाढल्या, रस्त्यावर फिरताना जे सहजपणे फिरायचो, त्यात बदल जाणवू लागला. रस्त्यावरच्या कचर्यात सहज लक्षात येईल इतकी वाढ झाली. ऑटोबाह्न म्हणजेच हायवेजवर सायकलवर किंवा पायी लोक दिसतात आणि ते बहुतेक हेच असतात. कारण यांना इथले नियम कुणी सांगितले नसावेत आणि सांगितले तरी ते पाळायचे असतात हे त्यांच्या डोक्यातही नसावं. त्यात इथल्या लोकांना हे पूर्वी खूपच कॅज्युअल होतं. ऑलमोस्ट सगळीकडे लोक सहजपणे एखाद्या कॉफी शॉपमध्ये जाताना बाहेर सायकल आणि त्यात बास्केटमध्ये सामानाची पिशवी असे बिनधास्त ठेवायचे. काही हरवलं तरी सापडेल अशी लोकांना खात्री होती, तसे अनुभव होते. बरं यांच्याकडे आयफोन्स, उत्तम पैकी शुज आणि बाकी सामान इतके चांगल्यापैकी आहे की हे रेफ्युजीज आहेत हे कळणारही नाही. यांची जरा गैरसोय झाली की हे लोक तक्रार करणार की मुद्दाम दुर्लक्ष होतंय आणि त्यावर शक्य तिथे सरकारकडून लक्ष दिले गेले. आणि मग घडली ३१ ची कलोनची घटना. आता भडका उडाला. आता ३१ ची रात्र म्हणजे तसेही अनेक लोक टाईट असणार, पण म्हणून असा गैरफायदा घेण्याच्या घटना नव्ह्त्या. भारतात आणि जर अशा वेळी आरडाओरड केली, दाद मागितली तर काहीतरी होऊ शकेल, मुलीही प्रत्युत्तर देऊ शकतील कदाचित, निदान गर्दीच्या ठिकाणी मदत मागता येईल. पण इथे तसेही होऊ शकत नाही, कारण इतर कायदे पाळले जातात, तसेच हा कायदाही हातात घेऊन चालत नाही. पोलीसही मनात आले की मारहाण करु शकत नाहीत. अनेक बंधनं आणि नियम आहेत. एकूणात परिस्थिती गंभीर होते आहे, आणि लोक ती हाताळायला अजून तेवढे समर्थ नाहीत, पोलीसही नाहीत आणि त्यातून हे वाढतच चाल्लंय. भारतीयांच्या दृष्टीकोनातून बघितले, तर बहुतांशी भारतीय, आशियायी लोक हे इथे येताना शिक्षण किंवा नोकरीच्या निमित्ताने आलेत. कित्येकांचा व्हिजा ३-४ महिने फार डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन होऊन मग झाला. त्यासाठी आम्ही २००-३०० युरोज भरले. का? तर भारतात बोगस कागदपत्रे तयार होतात म्हणे, यांचा विश्वास नाही भारतातल्या सिस्टीमवर. आता हे काही प्रमाणात खरं आहेच, पण यात प्रामाणिक लोक जास्त भरडले जातात. इथे येऊनही आम्ही सगळे नियम पाळतो, पैसा कमावतो त्याचा कितीतरी वाटा टॅक्स म्हणून भरतो. ओळखीतल्या अनेक जण भारतातले चांगले शिक्षण आहे, जर्मन शिकलेले आहेत आणि तरीही नोकरीसाठी सतत 'तुमच्या देशातलं हे सर्टिफिकेट आम्हाला मान्य नाही' हे कारण ऐकून कंटाळले आहेत. पण त्याच वेळी कुठ्लीही शहानिशा न करता, खरे गरजू कोण आणि इतर कोण याबाबत काहीही माहिती नसताना लाखोंनी लोक आलेत आणि त्यांच्यासाठी सगळ्यांनी मार्केट्स ओपन केलीत. खास सोयी सुविधा दिल्यात. त्या देशातल्या परिस्थितीबद्दल पूर्ण कणव आहे, तिथले जीवन अवघड होते म्हणून ते लोक इथे आलेत हेही मान्य आहे, पण म्हणून ही सगळी काही एका देशाची जबाबदारी नाही. त्यावर काही लिमिट हवी, नियम हवेत असे मग अशा पार्श्वभूमीवर जास्त जाणवते. ३१ तारखेच्या घटने नंतर अनेक मोर्चे निघाले, आता ‘त्या’ रेफ्युजीजना डीपोर्ट केले जावे, त्यांना शिक्षा मिळावी म्हणून निषेध नोंदवला गेला. त्यानंतर मग आता अशाच स्वरूपाच्या इतर ठिकाणांच्या घटनाही प्रकाशात आल्या. गंमत अशी की इथेही काही जणांनी मुलींनी यापासून दूर राहा असे सल्ले दिले. पण त्याच वेळी काही रेफ्युजीजनी निर्लज्जपाने त्यांची कागदपत्रं फाडून टाकली, ‘मेर्केल यांनी आम्हाला बोलावले आहे, आता आम्हाला चांगली वागणूक द्यायलाच हवी’ अशा पद्धतीच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या. जर्मनीची इतकी ओपन भूमिका असण्यामागे स्वस्तात लेबर मिळवणे हा एक उद्देश आहे असं दिसतंय आणि युद्धानंतरची आलेली भूमिका हेही एक. एक कलीग म्हणाला की मी पण इथे बाहेरून आलो, पण या देशाने मला स्वीकारलं. आता मीही मदत करायला हवी. पण ७०-८० च्या दशकात इथे आलेले लोक आणि आता येणारे लोक यात फरक आहे. जर्मनीची तेव्हाची स्थिती वेगळी होती आणि आता बदलली आहे अचानकपणे आलेल्या या लोकांना घेताना बऱ्याच बाजूंचा विचार व्हायला हवा आहे. आर्थिक बाजू इतर देशांपेक्षा चांगली असली तरीही लाखो लोकांना फुकट राहू देणे हेही तेवढे सोपे नाही. यांची ऑफिसेस, दवाखाने या सगळ्यात मनुष्यबळ कमी पडतंय. भाषा हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय त्यांना शिक्षण द्यावे लागेल. त्याशिवाय ते कुठे मोठे काम करू शकणार नाहीत. सध्या पोलीस पण हतबल आहेत. अनेक लोकांना सामावून घेताना ज्या बर्यामच बाजूंवर विचार व्हायला हवा, विशेषतः लॉंग टर्म साठी. कदाचित वरच्या पातळीवर त्यासाठी काही प्रयत्न चालू असतील, पण ते सर्वसामान्य लोकांना तरी अजून दिसत नाहीयेत. शिवाय यामागचे काहीतरी राजकारणी डावपेच असतील की ज्याबद्दल माझा तेवढा अभ्यास नाही, परंतु कलोनची घटना आणि इतरही गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण ही चिंता दिवसेंदिवस वाढते आहे. हे जर असेच चालू राहिले, तर अजून काही वर्षात बरेच प्रश्न जर्मनी समोर उभे राहतील. आता या अशा घटनेतील गुन्हेगारांना पकडले जाईल का, त्यांच्यावर काही कारवाई होईल का, अजूनही येत असणाऱ्या निर्वासितांच्या संख्येवर बंधनं येतील का, निर्वासितांसाठी काही कडक नियम केले जातील का असे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहेत. पुढच्या काही महिन्यात कदाचित यामागची जर वेगळी भूमिका असेल, तर ती ठळक पणे दिसेलही, पण तोपर्यंत सध्याची इथली परिस्थिती अजून वाईट न होऊ देणे यासाठी शासकीय पातळीवर अजून प्रयत्न होणे आणि नागरिकांनी सतर्क राहणे हेच सध्याचं चित्र दिसतंय. काही सबंधित बातम्या - कलोन१, कलोन२, कलोन३, जर्मनी१, जर्मनी२, युरोप ----- . . (अनाहितामधे पूर्वप्रकाशित)