कंत्राटी शेती विषयी..

कंत्राटी शेती ही कल्पना कांही नवी नाहीये. भारतात सुरु होऊन अनेक दशके झाली. पण महाराष्ट्रात सहसा पाहण्यात नाही. शहरांत नोकरी करताना पुढे कधीतरी गावाला जाउन घरची शेती करावी असं खूप जणांना वाटत असतं. पण ते शक्य होईलच असं नाही. घरी मनुष्यबळ नसणे, शहरातली सुरक्षित नोकरी सोडून शेती करायची तयारी नसणे, किंवा जमिनीची पत सुधारून चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी पुरेसे पैसे हातात नसणे यासारखी अनेक कारणे असतील, पण शेती पडीक राहून पर्यायाने चांगली उत्पादनक्षमता वाया जात असते. जिथे पिकण्याची परिस्थितीच नाही अशा ठिकाणांचा अपवाद वगळता ही पडीक जमीन वापरात रहावी असंच कुणीही म्हणेल. काही कंपन्या अलीकडे या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.तर काहीजण वैयक्तिकरित्या या व्यवसायात आले आहेत. मूळ जमिनीच्या मालकाशी करार करून त्याला दरसाल काही ठराविक रक्कम देऊन या कंपन्या किंवा व्यक्ती शेती करतात. त्यात नगदी पिके घेतात. मार्केट त्यांना चांगले माहीत असते. एरवी पडीक असलेल्या जमिनीची मशागत करून, ती पिकाऊ करायची तर दोन-तीन कधी पांच वर्षे तरी त्यात वेळ, पैसा आणि मेहेनत घ्यावी लागते. त्यासाठी कंपनी करार करून त्यावर काम करते. त्यांच्या मते करार अशासाठी, की दोन वर्षांनी जमिनीची प्रत सुधारल्यास मूळ मालकाला मोह होऊन तो कंत्राटदाराला बाजूला करू शकेल. त्यामुळे कंपनीने केलेला खर्च अधिक फायदा वसूल होत नाही. त्यामुळे ७ ते १० वर्षे करार करण्याकडे कल असतो. कंपन्याना एका तळावर किमान पांच एकर जमीन हवी असते पण अनेक शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने असे करू शकत नाहीत. दोन्ही बाजूंनी कराराचे उल्लंघन होऊ शकते आणि त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेच्या कटकटीपेक्षा जमीन पडून ठेवणे पसंत करतात. १९९० पासून इतर राज्यांत सुरु असली तरी महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धत तितकीशी प्रचलित का नाही? या कंत्राटात कांही फायदे-तोटे असणारच. यात नक्की जोखीम किती आहे ? कंत्राटाने शेती करायला द्यावी का? दिल्यास किती वर्षांसाठी द्यावी? तुमच्या पहाण्यात अशी उदाहरणे आहेत का? कंत्राटाने शेती करायला देणे शेतकऱ्याला कायद्याने सुरक्षित आहे काय? माहितीच्या प्रतीक्षेत …. !