बजेट२०१६

म
मार्मिक गोडसे
🗣 30 प्रतिसाद
मागील सरकारने आमच्या हातात दिलेल्या दुबळ्या अर्थव्यवस्थेला आम्ही कसे सुदृढ केले हे नेहमीचेच सूर लावून अर्थमंत्र्यांनी आपले भाषण सूरू केले. पहीला षटकार- मनरेगाला ३८,५०० कोटीचा नीधी मंजूर करून विद्यमान पंतप्रधानांना ''खुष' केले
5218 वाचन
💬 प्रतिसाद (30)
अ
अनुप ढेरे Mon, 02/29/2016 - 07:22 नवीन
ग्राम सडक योजनेचं अ‍ॅलोकेशन हे सरकार बरच वाढवत आहे. १२-१३मध्ये ८००० करोड होतं. यावर्षी १९००० करोड आहे. स्वागतार्ह.
म
मार्मिक गोडसे Mon, 02/29/2016 - 07:40 नवीन
डाळ उत्पादनासाठी ५०० कोटी फक्त.
न
नाना स्कॉच Mon, 02/29/2016 - 09:32 नवीन
काळे धन असल्यास अन ते डिक्लेअर केले नसल्यास ते डिक्लेअर करून त्यावर ४५% कर आकारुन पैसे (का उखळ) पांढरे करुन घ्या, अशी काहीशी योजना आहे न?? असल्यास सदरहु योजनेचे नाव "सहकारमहर्षी काकासाहेब बारामतीकर पश्चाताप योजना" असे केल्यास उत्तम
क
क्रेझी Mon, 02/29/2016 - 10:06 नवीन
+१ लोल
↩ प्रतिसाद: नाना स्कॉच
म
मार्मिक गोडसे Mon, 02/29/2016 - 14:49 नवीन
अशा योजनांमुळे प्रामाणीक करदात्यांना चुकीचा संदेश दिला जावू नये म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक खासगी याचीका दाखल केली गेली होती,पुढे निकाल काय लागला ते माहीत नाही. १०० दिवसात काळा पैसा बाहेर काढू असे विद्यमान पंतप्रधान २०१४ लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करतेवेळी म्हणत होते. मागील सरकारनेच आणलेली योजना आणून विद्यमान सरकारने नवीन असे काय केले?
↩ प्रतिसाद: नाना स्कॉच
क
क्रेझी Mon, 02/29/2016 - 10:09 नवीन
सर्व्हिस टैक्स पण १५% केला आहे :( दरवर्षि हा कर वाढवायलाच हवा का??
प
प्रसाद१९७१ Mon, 02/29/2016 - 10:17 नवीन
आणि ज्यांच्या कडुन हा टॅक्स घेतात ते खरी सर्व्हीस देत च नाहीत हे वेगळेच.
↩ प्रतिसाद: क्रेझी
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 02/29/2016 - 10:22 नवीन
म्हणजे कर भरणारेच गुन्हेगार का? हाइट आहे राव!
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 02/29/2016 - 10:23 नवीन
तुम्हाला म्हणायचे काय आहे नेमके प्रसाद भाऊ?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१
प
प्रसाद१९७१ Mon, 02/29/2016 - 10:39 नवीन
अहो म्हणजे बीएसएनएल किंवा इतर मोबाईल कंपन्या आणि तत्सम बिलात सर्वीस टॅक्स तर लावतात पण सर्वीस कुठे देतात ( चांगली सर्वीस ह्या अर्थाने ). तशीच काही काही हॉटेल्स , गिर्‍हाइकाला कस्पटासमान वागवतात, वर सर्व्हीस टॅक्स लावतात. एकुणच गमतीत म्हणत होतो.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 02/29/2016 - 10:52 नवीन
आयला असं म्हणताय होय! सोळा आणे सच आहे ते! टॅक्स (सेवा कर) वाढवायला हरकत नाही पण दुसऱ्यां बाजुने सेवा पुरवठा विषयक नियम (अमुक सुविधा न दिल्यास सर्विस टॅक्स गोळा करायला बंदी) वगैरे केले पाहिजे!
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१
S
sagarpdy Mon, 02/29/2016 - 11:06 नवीन
सर्व्हीस टॅक्स आणि दिलेल्या सर्विस चा दर्जा यात काही संबंध नाही. सर्व्हीस टॅक्स हा सरकारजमा होतो, सेवादात्याच्या खिशात नाही. सर्विस चार्ज म्हणून वेगळा भाग हॉटेल बिल मध्ये असतो, तो मात्र हॉटेल मालकाकडे जातो (बिल मध्येच टीप समजा)
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१
न
नाना स्कॉच Mon, 02/29/2016 - 10:30 नवीन
बरं साहेब, तुमच्यापुरता घ्या सर्विस टॅक्स दुप्पट करून आम्हाला हरकत नाही ! आम्हाला वाढीव सर्विस टॅक्स वर आक्षेप आहेत कारण आमच्या पगाराचे निम्नमध्यमवर्गीय बजेट कोलमडते हो! शिवाय सर्विस टॅक्स जास्ती करून घेतात हॉटेल वाले ते सर्विस तर देत नाहीतच पण त्याच्यावर सर्विस टॅक्स एंड "सर्विस चार्ज" वेगळे घेते, व्हायला होणाऱ्याची देशभक्ति होते अन शाळा होते आमची
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१
प
प्रसाद१९७१ Mon, 02/29/2016 - 10:40 नवीन
शिवाय सर्विस टॅक्स जास्ती करून घेतात हॉटेल वाले ते सर्विस तर देत नाहीतच
माझा प्रतिसाद अश्या केसेस साठीच होता. पण लिहीण्यात काहीतरी गोंधळ केला.
↩ प्रतिसाद: नाना स्कॉच
अ
अभ्या.. Mon, 02/29/2016 - 12:29 नवीन
स्वच्छ भारत अभियान सेस धरुन १५.५ टक्के का आता? अवघड आहे. आधीच सर्व्हिस टॅक्स सहीत पावत्या घ्यायल्या कस्ट्मर काचकूच करतेत. आता तर अर्ध्यावर बिल्याक ने चालनार. :(
↩ प्रतिसाद: क्रेझी
म
मोहन Mon, 02/29/2016 - 10:29 नवीन
आज काल सगळे वित्तमंत्री हुशार झाले आहेत. भाषणात फक्त छान छान गोष्टीच सांगतात. नंतर दट्या बसतो.
अ
असंका Mon, 02/29/2016 - 11:01 नवीन
अगदी अगदी!! धुरळा खाली बसायची वाट बघावी हे उत्तम!
↩ प्रतिसाद: मोहन
अ
अनुप ढेरे Mon, 02/29/2016 - 11:23 नवीन
फिस्कल डेफिसिट टार्गेट बदललं नाही हा सगळ्यात मोठा पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे असं अनेक लोक म्हणतायत.
अ
अनुप ढेरे Mon, 02/29/2016 - 11:41 नवीन
सगळ्यात मोठा बाँब ईपीएफ/पीपीएफच्या कॉर्पसवर टॅक्स !!! (कॉर्पसच्या ६०% अमाउंटवर अ‍ॅक्चुअली) http://www.business-standard.com/budget/article/budget-2016-17-surprise-epf-will-now-be-partially-taxable-116022900407_1.html
स
सुबोध खरे Mon, 02/29/2016 - 12:39 नवीन
पी पी एफ त्यात नाही,
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
च
चिनार Mon, 02/29/2016 - 11:50 नवीन
Additional exemption of Rs. 50,000 for housing loans up to Rs. 35 lakh, provided cost of house is not above Rs. 50 lakh.
ह्याचा अर्थ सेक्शन २४ मधली गृहकर्ज व्याजाची २ लाखाची मर्यादा २.५ लाख केली असा होतो का ?
व
विवेक ठाकूर Tue, 03/01/2016 - 11:08 नवीन
पण फक्त पहिल्या आणि एकाच घरासाठी.
↩ प्रतिसाद: चिनार
प
पिलीयन रायडर Tue, 03/01/2016 - 11:15 नवीन
दोन प्रश्न १. माझे मुळ ग्रुहकर्ज मी आता ३५ लाखाच्या खाली आणले असले तर मला हा फायदा मिळु शकतो का? २. घराची किंमत ५० लाखापेक्षा जास्त असे नये म्हणलं आहे. तर नक्की कोणती किंमत? खरेदी करतानाची की आत्ताची? स्टॅम्प ड्युटी वगैरे धरुन की न धरता?
↩ प्रतिसाद: विवेक ठाकूर
अ
अनुप ढेरे Tue, 03/01/2016 - 12:10 नवीन
फक्त नवीन घरांसाठी आहे. म्हणजे १ एप्रीलनंतर घेतलेल्या.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
म
मोहन Mon, 02/29/2016 - 12:56 नवीन
पी.पी.एफ. ही मध्यम वर्गीय लोकांसाठी खूपच संवेदनाशील बाब आहे . देव करो आणि खरे साहेबांचे म्हणणे खरे ठरो.
भ
भाते Mon, 02/29/2016 - 13:55 नवीन
गेल्या वर्षी दिवाळीच्या वेळेस केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानासाठी ०.५% कर लावला आणि राज्य सरकारने २% दुष्काळ कर लावला. पण हॉटेल बिलात बरीच वाढ झाली. चौकशी केल्यावर समजले कि सगळ्या हॉटेल्सना त्यांच्या संघटनेला (बहुदा आहार) दर महिन्याला/वर्षाला ठराविक रक्कम द्यावी लागते. ते पैसे हॉटेलवाले ग्राहकाकडुन वसूल करतात. का म्हणुन? हॉटेल मालक आणि त्यांच्या संघटनेत ग्राहकाला भुर्दंड कशाला? त्यावेळी चेपूवर एक पोस्ट वाचली होती. "हॉटेल बिलात इतकी वाढ झाल्यामुळे वेटरला द्यायची टीप त्यातच गृहीत धरली आहे. त्यामुळे यापुढे वेटरला वेगळी टीप देऊ नये."
प
प्रसाद भागवत Tue, 03/01/2016 - 10:47 नवीन
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील लाभांश करपात्र असणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभांश हा विषेषकरुन कंपनी प्रवर्तकांनाच (promoters) मिळतो. सहाजिकच अशी मंडळी वा म्युचुअल फंडसही आता हा कर वाचविण्याकरिता घाईघाईने अंतरिम (Interim) लाभांश जाहिर करतील.. आपण या गोष्टीचा कसा फायदा करुन घ्यायचा ते ठरवा...तयार रहा.
श
श्रीगुरुजी Tue, 03/01/2016 - 11:05 नवीन
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील लाभांश करपात्र असणार आहे.
बापरे! इन्फोसिस वर्षातून २ वेळा प्रतिसमभाग २०-२५ रू. लाभांश देतात. कधीकधी हाच आकडा ३० रू. पेक्षा मोठा देखील असतो. म्हणजे वर्षातून किमान ४०-५० रू. लाभांश असतो. १९९९ पासून बोनस व स्प्लिटमुळे एका समभागाचे १२८ समभाग झाले आहेत. १९९९ मध्ये ज्यांच्याकडे २०० समभाग होते, त्याचे आता २५६०० समभाग झाले आहेत. यावर वार्षिक ४० रू. लाभांश मिळाला तर ती रक्कम १० लाखांच्या पुढे जाते.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत
प
प्रसाद भागवत Tue, 03/01/2016 - 11:43 नवीन
आणखी एक महत्वाचे...लाभांशाच्या(dividend) करपात्रतेबद्दलचा हा बदल आयकर कायद्याच्या कलम 115-0 साठी आहे, ज्या अंतर्गत समभागांपासुनचा(stocks) लाभांश येतो. म्युच्युअल फंडस जाहीर करतात तो लाभांश 115-R या कलमाने नियंत्रित होत असल्याने म्युच्युअल फंडस पासुन मिळणारा लाभांश हा पुर्वीसारखाच करमुक्त(Tax-free) आहे. आधीच्या पोस्ट्मधील 10 लाखांची मर्यादा त्याला लागु नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत
त
तर्राट जोकर Tue, 03/01/2016 - 15:49 नवीन
बजेट आवडला. जमिनी सच्चाई आहे. काही कवीकल्पना आहेत. काही युटर्न असणार आहेत. धोरण लकवा मागच्या सरकारप्रमाणे कायम आहे. काळापैसा शंभर दिवसांत आला असता तर... (एक पावटी मारली की असेच काहीही सुचत राहते) (जोक सुचत नाहीत, जिंदगीच जोक झाली) -तर्राट जोकर.