सरकारी अडवणूकीला कायदेशीर उत्तर कसे द्यावे?

सबसे पहले एक जोक. कधीतरी नावाला जागायचे का नाही. ;-) पोलिस मामाने बाइकरला अलगद बाजुला घेतला. पो.मा: ए चल, लायसन दाखीव. बाइकरः नै ये. पो.मा: का नै. बाइकरः गेलो होतो बनवायला. पण ते म्हणले वोटर कार्ड पाहिजे. माझ्याकडं न्हाय. पो.मा: मग बनवुन घे. बाइकरः गेलो होतो बनवायला. पण ते म्हणले राशन कार्ड पाहिजे. माझ्याकडं न्हाय. पो.मा: मायला, मग बनवुन घ्यायचे ना.. बाइकरः गेलो होतो बनवायला. पण ते म्हणले ब्यांकेचं पासबुक पाहिजे. माझ्याकडं न्हाय. पो.मा: अरे मग खातं का नाय खोललं.. बाइकरः गेलो होतो खोलायला. पण ते म्हणले ड्रायविंग लायसन पाहिजे. माझ्याकडं न्हाय. अगदी ह्या प्रसंगाची आठवण यावी असा अनुभव सरकारी कचेरीचे जाहीर आभार ह्या धाग्यावर 'नाव आडनाव' यांनी टाकला. याविषयी प्रश्न विचारावे वाटले म्हणून वेगळा धागा काढला. तिथे संयुक्तिक वाटत नव्हते.

पत्त्याचा पुरावा नाकारण्याची वेगवेगळी कारणं - १) बँक स्टेट्मेंट मागच्या महिन्यात अपडेट केलंय (७/८ दिवस आधी महिना बदलला होता.). बँकेला न कळवता अ‍ॅड्रेस बदलला असशील तर? दुसरं प्रूफ आण ... २) एलपीजी गॅसची रिसीट दाखवली. ती तीन दिवसा आधीची होती. गेल्या तीन दिवसात घर बदललं असेल तर? ... ३) माझ्या कंपनीच्या लेटर हेड वर पत्ता घेऊन गेलो. साहेब - "कंपन्यांना कोण विचारतो आज काल? कितीतरी आहेत चुटपुट कंपन्या." मी - "साहेब पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे." साहेब - "नाही चालत". ... ४) अ‍ॅफिडेव्हिट करून आण असं सांगितलं होतं साहेबांनी. दाखवल्यानंतर - "अरे, असं नाही चालणार." साहेबांनी परत वेगळा फॉरमॅट सांगितला. ... ...) मी - "इथेच ५-६ महिन्या आधी बायकोच्या पासपोर्टचं वेरिफिकेशन झालंय. तोच पत्ता आहे." साहेब - "५-६ महिन्यांत डिव्होर्स झाला असेल तर? कोणी सांगायचं?" दोनशे रुपये दिले आणि काम झालं एकदाचं.

असा काही अनुभव तुम्हालाही आला असेल. विशेषतः मला बायकोचे ड्रायविंग लायसन्स काढतांना आलाय. कोर्टाबाहेर बसणार्‍यांकडून नेहमीच्या फॉर्मॅट मधे लायसन्ससाठी लागणारे अफिडिवेट बनवून घेतले. दिडशे रुपये दिले. अधिकार्‍याने ते सरळ नाकारले. म्हणे हे चालत नाही. म्हणजे दिडशे रुपये वाया गेले, मनस्ताप झाला. मी आजपर्यंत कुणालाच पैसे न दिल्याने माझ्याकडे आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड सोडून कुठलेही कार्ड नाही. १. रेशनकार्ड काढायला जुने रेशन कार्ड लागते. ते नाही असे सांगितल्यावर असे होऊच कसे शकते असा प्रश्न आला. वास्तविकतः जुन्या रेशनकार्डाशिवायही नवे रेशनकार्ड मिळू शकते. २. वाहनचालक परवान्यासाठी रेशनकार्ड पाहिजे, वीजबिल पाहिजे, भाड्याच्या घरात राहत असाल तर भाडेकरार चालेलच असे नाही. ३. मॅरेजसर्टिफिकेट नसेल तर नवरा-बायको आहेत असं डिक्लेअर करणारा दुसरा कुठलाच पुरावा चालत नाही. सरकारी अधिकार्‍यांचे निश्चित असे लिहलेले सेट ऑफ रुल्स नसतात काय? आपल्याला वेबसाईटवर किंवा कार्यालयात लावलेल्या नोटिसबोर्डावर खालील पैकी कुठलीही दोन कागदपत्रे आवश्यक असे लिहून १५-१६ कागदपत्रांची यादी दिलेली असते. अधिकारी ते सर्वचे सर्व मागतात. बरे दिले तरी त्यातले कुठलेही कागदपत्र कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा त्यांना अंतिम अधिकार असतो का? त्याविरुद्ध कायदेशीर जाब आपण मागू शकतो म्हणजे जे म्हणताय ते लिहून द्या असं? ह्या पद्धतीने अडवणूक करुन पैसा खाणार्‍यांची तक्रार कशी आणि कुठे करावी? असे काही अनुभव आहेत का जिथे सरकारी अधिकार्‍याने अडवणूक केली, पण तुम्ही ज्यापद्धतीने हाताळले त्याने काम विनासायास आणि लवकर झाले? मदत करा मंडळी.