५ राज्यातील विधानसभा निवडणुक - २०१६

श
श्रीगुरुजी
🗣 147 प्रतिसाद
भारतातील ५ राज्यांची विधानसभा निवडणुक ४ एप्रिल ते १६ मे या कालखंडात होत आहे. मतमोजणी १९ मे रोजी आहे. या पाचही राज्यांचा निवडणुकीसाठी आढावा. ____________________________________________________________________________________ (१) पुदुचेरी (पाँडिचेरी) - सर्वात लहान राज्य. हे केंद्रशासित राज्य आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभेच्या ५४३ जागातील फक्त १ जागा या राज्यात आहे. या राज्यात विधानसभेच्या ३० जागा आहेत. इतर सर्व छोट्या राज्यांप्रमाणे इथेही प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. सध्या या राज्यात All India N R Congress (AINRC) हा पक्ष सत्तेवर असून "N R" म्हणजे Namathu Rajiyam (meaning our kingdom). या पक्षाचे संस्थापक N Rangasamy यांच्या आद्याक्षरांवरून N R बनविलेले आहे असेही मानतात. ७ फेब्रुवारी २०११ या दिवशी काँग्रेसमधून बाहेर पडून एन रंगासामी यांनी या पक्षाची स्थापना केली. सध्या एन रंगासामी हेच मुख्यमंत्री आहेत. याच पक्षाचे आर राधाकृष्णन हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुदुचेरीतून निवडून आले होते. सध्या हा पक्ष भाजप नेतृत्वाखालील रालोआचा भागीदार आहे. पुदेचेरीत सध्या AINRC चे १६ आमदार असून काँग्रेसचे ७, अद्रमुकचे ५ व द्रमुकचे २ आमदार आहेत. भाजपला या राज्यात कणभरही स्थान नाही आणि आगामी निवडणुकीत भाजपचे तेच स्थान राहणार आहे. या राज्यातील राजकारणाची मला फारशी माहिती नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील याचा अजिबात अंदाज नाही. परंतु तिथे कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात कणभरही फरक पडणार नाही हे नक्की. ____________________________________________________________________________________ (२) तामिळनाडू - - देशाच्या एका कोपर्‍यात असले तरी राष्ट्रीय राजकारणात या राज्याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. या राज्यात लोकसभेच्या ३९ जागा असून विधानसभेच्या २३४ जागा आहेत. गेली जवळपास ५ दशके या राज्यात दोनच प्रादेशिक पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर येतात. भूतकाळात कामराज, मूपनार, कुमारमंगलम, वैजयंतीमाला आणि वर्तमानात जयंती नटराजन (सध्या या काँग्रेसमध्ये नाहीत), पी चिदंबरम, मणी शंकर अय्यर इ. दिग्गज नेते तामिळनाडूतून काँग्रेसला मिळाले. परंतु काँग्रेसला विशेषतः १९७७ नंतर द्रमुक किंवा अद्रमुक यांच्याबरोबर दुय्यम भागीदाराचे स्थान मान्य करावे लागत आहे. तीच गोष्ट भाजपची आहे. कॉंग्रेसची काही हक्काची मते तामिळनाडूत आहेत. परंतु भाजपला इथे फारसे स्थान नाही. भाजपला या राज्यात चेहरा नाही व नाव घेण्यासारखे प्रभावी नेतेही नाहीत. डाव्या पक्षांची थोडी मते आहेत. इतर राष्ट्रीय पक्षांना इथे काहीही महत्त्व नाही. कोणत्यातरी द्रविड पक्षाची मदत त्यांना घ्यावी लागते. तामिळनाडूतील प्रमुख स्थानिक पक्ष अद्रमुक - अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळ्घम् - (AIADMK) : प्रमुख - जयललिता द्रमुक - द्रविड मुन्नेत्र कळ्घम् - (DMK) : प्रमुख - करूणानिधी, इतर नेते - दयानिधी मारन, टी आर बालू, ए राजा, कणीमोळी, एम के स्टॅलिन डीएमडीके - देसिया मुरगोप्पू द्रविड कळ्घम् - (DMDK) : प्रमुख - अभिनेता विजयकांत एमडीएमके - मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळ्घम् - (MDMK) : प्रमुख - वैको पीएमके - पट्टली मक्कल काट्ची - (PMK) : प्रमुख - माजी केंद्रीय मंत्री अंबुमणी रामदास (हा पक्ष वण्णियार या मागासलेल्या जातीचा प्रातिनिधिक पक्ष आहे) २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. अद्रमुक+ : एकूण २०३ अद्रमुक - १५०, डीएमडीके (विजयकांत) - २९, उजवे कम्युनिस्ट - ९, डावे कम्युनिस्ट - १०, एमएनएमके - २, पीटी - २, फॉरवर्ड ब्लॉक - १ द्रमुक+ : एकूण २०३ द्रमुक - २३, काँग्रेस - ५, पीएमके - ३ भाजप व इतर पक्ष - ० २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ३९ अद्रमुक - ३७ (४४.३% मते), द्रमुक - ० (२३.६% मते), भाजप - १ जागा (५.५०% मते) + पीएमके - १ जागा (४.४०%) या राज्यात १९८४ पासून प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताबदल झालेला आहे. १९८४ मध्ये अद्रमुक, १९८९ मध्ये द्रमुक, १९९१ मध्ये पुन्हा अद्रमुक, १९९६ मध्ये द्रमुक, २००१ मध्ये अद्रमुक, २००६ मध्ये पुन्हा द्रमुक आणि २०११ मध्ये पुन्हा अद्रमुक असे आलटून पालटून सत्ता मिळवित आले आहेत. या क्रमानुसार यावेळी द्रमु़कची पाळी आहे. द्रमुकचे ९१ वर्षीय करूणानिधी पुन्हा एकदा नव्या उत्साहाने निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. या राज्यात चित्रपट तारे व तारकांचा राजकारणात जबरदस्त प्रभाव असतो. द्रमुक व अद्रमुक व्यतिरिक्त इथे विजयकांत यांचा डीएमडीके, रामदास यांचा पीएमके, वैकोंचा एमडीएमके असे अनेक प्रादेशिक द्रविड पक्ष आहेत. या प्रत्येक पक्षाची स्वतःची व्होटबँक आहे. हे पक्षसुद्धा कोणत्यातरी एका मोठ्या द्रविड पक्षाच्या वळचणीला उभे राहून राजकारण करतात. सध्याच्या अद्रमुकच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यावर अनेक खटल्यांची टांगती तलवार आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अद्रमुकचे ३९ पैकी ३७ खासदार निवडून आले होते व तो लोकसभेतील तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला होता. जयललिता मोदींविषयी अनुकूल असल्याचे बोलले जाते. परंतु अजूनपर्यंत त्यांनी भाजपला उघडउघड पाठिंबा दिलेला नाही. अत्यंत लहरी, चक्रम, बेभरवशाच्या व सूडबुद्धी स्वभावाच्या जयललितांबरोबर डील करणे हे अत्यंत अवघड काम आहे. प्राथमिक अंदाज जयललिता पुन्हा एकदा बहुमत मिळवतील असे सांगत असले तरी तामिळनाडूच्या परंपरेप्रमाणे यावेळी द्रमुकला बहुमत मिळेल असे वाटते. ही आपली शेवटची निवडणुक आहे असे भावनिक आव्हान करूणानिधींनी केले तर भावनिक लाटेवर वाहून जाणार्‍या तामिळी मतदारांवर त्याचा निश्चित प्रभाव पडेल. जयललितांना ही निवडणुक सोपी नाही. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी जयललितांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडातील जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सात जणांची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारला पुन्हा प्रस्ताव पाठवून हा मुद्दा उकरून काढला आहे. करूणानिधींना या प्रस्तावाला विरोध करता आलेला नाही. या वादामध्ये अर्थातच काँग्रेसचा या सुटकेला विरोध आहे, तर भाजप 'नरो वा कुंजरो वा' या भूमिकेत आहे. त्यामुळे या मारेकऱ्यांच्या सुटकेचा विषय यंदाच्या निवडणुकीत गाजण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच जयललितांना झालेली अटक, चेन्नईतील पूरस्थिती हाताळण्यामध्ये झालेली ढिलाई, अनेक योजनांमध्ये झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी मुद्द्यांवरून जयललितांविरोधात करुणानिधी मैदानात उतरणार आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जयललिता यांच्यासोबत युती करणाऱ्या विजयकांत याच्या 'डीमडीके' पक्षाला दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. पण या निवडणुकीत विजयकांत स्वतंत्र लढणार आहे. करूणानिधींच्या स्टॅलिन व अळगिरी या दोन मुलांमध्ये प्रचंड भांडण आहे. अळगिरीला पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे व स्टॅलिनला वारस जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे द्रमुकमध्ये अंतर्गत बंडाळी भरपूर आहे. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक दोघेही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असले तरीही दोन्ही पक्षांमधील अनेक नेत्यांची नावे विविध घोटाळ्यांच्या निमित्ताने गाजली आहेत. जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी मध्यंतरी तुरुंगवास भोगावा लागला. 'द्रमुक'चे नेते करुणानिधी यांची कन्या आणि खासदार कनिमोळी व पक्षाचे नेते राजा हे टूजी घोटाळ्यात तुरुंगात जाऊन आले आहेत. दोन्ही पक्षांना लक्ष्य करून माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमणी रामदास यांच्या पट्टली मक्कल कच्छी (पीएमके) या पक्षाने तिसरा पर्याय देण्यासाठी धडपड चालू केली आहे. मात्र हा अत्यंत छोटा पक्ष आहे. - 'ब्रँड अम्मा'च्या माध्यमातून तमिळनाडूमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या योजनांचा अण्णा द्रमुकला निश्चितच फायदा होईल. स्वस्तामध्ये सुरू केलेल्या या योजनांमुळे तमिळनाडूतील सर्वसामान्य जनतेसाठी अम्मा तारणहार म्हणून पुढे आल्या आहेत. - जयललितांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा द्रमुककडून प्रचारासाठी वापरला जाणार आहे. - द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे दोन्ही पक्ष तमीळ अस्मितेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करतील. - एम. करुणानिधींपुढे द्रमुकमधील बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान असेल. स्टॅलिन यांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केली असली तरीही ९१ वर्षीय करुणानिधी हाच पक्षाचा प्रमुख चेहरा ठरतील. - 'नम्मकू नमे' या यात्रेच्या माध्यमातून राज्यात एम. के. स्टॅलिन यांनी जयललितांविरोधात केलेला प्रचार महत्त्वाचा ठरू शकतो. - द्रमुक व काँग्रेस युती करणार आहेत. त्यामुळे मतांची फाटाफूट टळेल. मागील निवडणुकीत विजयकांतचा डीएमडीके जयललिताबरोबर होता व त्यांनी २९ जागा जिंकून दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष होता. नंतर द्रमुकला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये यासाठी जयललिताने विजयकांतच्या पक्षाबरोबर दुरावा दाखवून विजयकांतला विरोधी पक्षनेतेपद मिळवून दिले होते. या निवडणुकीत डीएमडीके स्वतंत्र लढणार असल्याने अद्रमुकला तोटा होणार आहे. तामिळनाडूतील सत्ताबदलाच्या परंपरेप्रमाणे यावेळीही तसेच होऊन द्रमुकला बहुमत मिळेल असे मला वाटते. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचे २ खासदार निवडून आले असले व १०% हून अधिक मते मिळाली असली तरी २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त ८ लाख १९ हजार मते मिळून (२.६% मते) शून्य जागा मिळाल्या होत्या. भाजपचे पूर्वी १९९६ व २००१ च्या निवडणुकीत १-२ आमदार निवडून आले होते. यावेळीही भाजपला जास्तीत जास्त २-३ जागा मिळतील असे वाटते. ____________________________________________________________________________________ (३) केरळ केरळमध्ये लोकसभेच्या २० व विधानसभेच्या १४० जागा आहेत. तामिळनाडूप्रमाणेच इथेही प्रादेशिक पक्षांची रेलचेल आहे. परंतु इथे काँग्रेस व डावे पक्ष या दोन राष्ट्रीय पक्षांचे प्राबल्य आहे. इथे सुरवातीपासूनच दोन आघाड्या आहेत. संयुक्त लोकशाही आघाडी (संलोआ) - यात काँग्रेस व्यतिरिक्त मुस्लिम लीग, केरळ काँग्रेस (मणी गट), क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, संजद, केरळ काँग्रेस (जेकब गट), कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पक्ष (जॉन गट), जेएसएस हे पक्ष आहेत. डावी लोकशाही आघाडी (डालोआ) - यात डावे कम्युनिस्ट, उजवे कम्युनिस्ट या दोन राष्ट्रीय पक्षांबरोबर निजद, राष्ट्रवादी काँग्रेस, केरळ काँग्रेस (थॉमस गट), समाजवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पक्ष, केरळ काँग्रेस (पिल्लई गट), आयएनएल हे पक्ष आहेत. गंमत अशी की केरळ काँग्रेस हे नाव असलेले ४ वेगवेगळे पक्ष असून ते वेगवेगळ्या गटांच्या नावे ओळखले जातात. दोन्ही आघाड्यात दोनदोन गट आहेत. २०११ मध्ये संलोआने १४० पैकी ७२ जागा मिळवून निसटते बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली. डालोआला ६८ जागा मिळाल्या होत्या. या दोन आघाड्यांच्या एकूण मतात १% पेक्षाही कमी फरक होता. भाजपने १३९ जागा लढवून एकही जागा मिळाली नव्हती. या राज्यात भाजपने आजतगायत खाते उघडलेले नाही. या राज्यात डावे पक्ष व भाजप/संघ यांच्यात कायम हिंसक चकमकी सुरू असतात. गेल्या काही महिन्यात भाजप/संघाच्या काही कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले होऊन त्यात एकाचा प्राण गेलेला आहे. २०११ मध्ये अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४० संलोआ (४५.८३% मते) - काँग्रेस (३९), मुस्लिम लीग (२०), केरळ काँग्रेस मणी गट (७), इतर चिल्लर पक्ष (७) डालोआ (४४.९% मते) - डावे कम्युनिस्ट (४४), उजवे कम्युनिस्ट (१३), निजद (४), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), इतर चिल्लर पक्ष (५) भाजप - ६:०३% आणि शून्य जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २० काँग्रेस - ८ (३१.१% मते) + मुस्लिम लीग - २ (४.५०% मते) + केरळ काँग्रेस - १ (२.४०% मते) सीपीआयएम - ५ (२१.६०% मते) + सीपीआय - १ (७.६०% मते) + डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिलेले अपक्ष - २ + आरएसपी - १ भाजप - ० (१०.३० % मते) सध्या काँग्रेसचे ओमान चंडी हे मुख्यमंत्री आहेत. या राज्यात अंदाजे २६% ख्रिश्चन, १८ टक्के मुस्लिम व ५०% हून अधिक हिंदू आहेत. मात्र काँग्रेसने २००१ मध्ये ए के अँटोनी व ओमान चंडी व नंतर २०११ पासून ओमान चंडी हे दोन्ही ख्रिश्चन मुख्यमंत्री दिले आहेत. भाजपवर सातत्याने जातीयवादी, धार्मिक भेदभाव करणारा पक्ष अशी टीका करणारी काँग्रेस केरळमध्ये अनेक दशकांपासून मुस्लीम लीग या जातीयवादी पक्षासोबत युतीत आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही ओवेसीच्या एमआयएम चा काँग्रेसला पाठिंबा होता. केरळमधील अब्दुल नासीर मदानी हे वेगळेच प्रस्थ आहे. १९९२ मध्ये एका हल्ल्यात उजवा पाय गमाविलेला मदानी १९९८ मधील कोईमतूर बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी होता (त्यात लालकृष्ण अडवाणींच्या सभेपूर्वी अनेक ठिकाणी बाँबस्फोट होऊन ६० जणांचा मृत्यु झाला होता.). त्या आरोपाखाली साडेनऊ वर्षे तुरूंगात काढल्यावर त्याची पुराव्याअभावी मुक्तता झाली. सध्या तो २००८ मध्ये बंगळूरात झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या मालिकेतील प्रमुख आरोपी आहे. २००७ मध्ये मदानीला जामिनावर मुक्त करावे असा ठराव तामिळनाडू विधानसभेत प्रचंड बहुमताने मंजूर झाला होता. भाजपचे १-२ आमदार वगळता सर्व द्रविड पक्ष, डावे पक्ष व काँग्रेसने ठरावाला पाठिंबा दिला होता. नंतर काही काळाने तो जामिनावर सुटल्यावर केरळमध्ये सर्व पक्षांनी त्याच्या स्वागताचे बॅनर लावले होते. हा मदानी यावेळी कोणाच्या बाजूने आहे ते अजून नक्की दिसत नाही. २०१६ च्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा संलोआ आणि डालोआ या दोन आघाड्यातच चुरस आहे. भाजपने वेलापल्ली नटेशन यांच्या भारत धर्म जन सेना (बीजेडीएस) या पक्षाशी युती केली आहे. यावेळी डालोआला सत्ता मिळण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच भाजप खाते उघडून २-३ जागा मिळवेल असे वाटते. भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १०% हून अधिक मते मिळविली होती. २०१५ मधील नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही भाजपने बर्‍यापैकी यश मिळविले होते. बीजेडीएस हा इझवा या मागासवर्गीय जातीचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष आहे. हा समाज आतापर्यंत परंपरेने डाव्या आघाडीच्या पाठीशी राहात होता. आत त्यात थोडीफार फूट अपेक्षित असल्याने जे काही संभाव्य खिंडार पडेल ते डाव्यांच्या मतपेढीलाच पडेल, असे मानले जात आहे. भाजपने विधानसभेत चंचूप्रवेश केल्यास तो एक इतिहास असेल. तामिळनाडूप्रमाणेच भाजपला या राज्यातही चेहरा नाही व नाव घेण्यासारखे प्रभावी नेतेही नाहीत. गेल्या निवडणुकीत तीन मतदारसंघात पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. माजी केंद्रीय मंत्री ओ. राजगोपाल, प्रदेशाध्यक्ष के. राजशेखरन हे पक्षाचे राज्यातील प्रमुख चेहरे असतील. भाजप आघाडी राज्यात जेवढी चालेल तेवढा फटका डाव्यांना बसेल, असा आडाखा असल्यामुळे काँग्रेस पुन्हा विजयाची खात्री देत आहे. सध्याच्या चंडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे (सौर ऊर्जा घोटाळा, बार परवान्यांसाठी लाच घोटाळा आदी) आरोप आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री चंडी प्रचंड लोकप्रिय नेते आहेत; तसेच दारूबंदीच्या निर्णयामुळे महिला वर्गाचा पाठिंबा त्यांना आहे. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास तोही एक इतिहास ठरेल, कारण प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी आघाडीला विजयी करणे, हे केरळचे वैशिष्ट्य आहे. यंदाच्या निवडणुकीतही चंडीच यूडीएफचे नेतृत्व करतील, अशी शक्यता आहे. मात्र, पक्षाचे आणखी एक ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला हे त्यांचे स्पर्धक मानले जातात. काँग्रेस सरकारविरोधातील प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फायदा आपल्याला मिळेल, अशी आशा डाव्या आघाडीला वाटते आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस आघाडीच भाग असलेल्या केरळ काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. हा फुटीर गट डाव्या आघाडीकडे आला आहे. त्याचबरोबर जनतीपथिया संरक्षा समिती (जेएसएस) हा छोटा पक्षही यूडीएफमधून बाहेर पडून डाव्या आघाडीकडे आला आहे. चंडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून डावी आघाडी प्रचारात रान उठवेल, यात शंका नाही. डाव्यांसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची आहे. सध्या त्रिपुरा वगळता एकाही राज्यात डाव्यांची सत्ता नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवायचे असल्यास केरळ जिंकणे त्यांना आवश्यक आहे. मात्र, पक्षाचे नेतृत्व कोणी करायचे हा मोठा मुद्दा आहे. माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन आणि माकपचे प्रदेशाध्यक्ष पिनराई विजयन हे दोन दिग्गज नेते पक्षाकडे आहेत. अच्युतानंदन अनुभव असलेले लोकप्रिय नेते आहेत; पण त्यांचे वय ९३ वर्षे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा भार ते कसा पेलणार, याविषयी शंकाच आहे. तरीही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा कल अच्युतानंदन यांच्याकडेच आहे. विजयन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, मात्र त्यातून ते निर्दोष सुटले. तरीही केरळमधील कॅथलिक चर्चशी त्यांचे संबंध फारसे सलोख्याचे नाहीत. नामशेष होण्याच्या दिशेने चाललेल्या डाव्या पक्षांनी केरळ जिंकल्यास तोही एक इतिहासच ठरेल. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांशी चुंबाचुंबी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करीत आहे. त्याच्या निषेधार्थ तॄणमूल काँग्रेस केरळमधील सर्व १४० जागा लढविणार आहे. शिवसेना देखील केरळमध्ये ४५ जागा लढविणार आहे. ____________________________________________________________________________________ (४) पश्चिम बंगाल - - पश्चिम बंगालमधील प्रमुख डावे पक्ष माकप - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPIM) म्हणजेच डावे कम्युनिस्ट भाकप - भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) म्हणजेच उजवे कम्युनिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष (RSP - Revolutionary Socialist Party) २०११ च्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - २९४ तृणमूल काँग्रेस (१८४ जागा, ३८.९३% मते) + काँग्रेस (४२ जागा, ९.०९% मते) - एकूण २२६ जागा, ४८.०२% मते डावी आघाडी (सीपीआय, सीपीआयएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी) - एकूण ६० जागा, ३९.६८% मते भाजप - शून्य जागा, ४.०६% मते बाकी इतर सर्व पक्ष या राज्यात नगण्य आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ४२ तृणमूल काँग्रेस - ३४ (३९.३% मते), सीपीआयएम - २ (डावी आघाडी एकूण मते - २९.५% मते), भाजप - २ जागा (१६.८% मते), काँग्रेस - ४ जागा (९.६% मते) २०११ च्या तुलनेत तॄणमूल काँग्रेस व काँग्रेसच्या एकूण मतांची टक्केवारी जवळपास तेवढीच राहिली. भाजपची १२% अधिक मते वाढली तर डाव्या आघाडीची १०% हून अधिक मते कमी झाली. डाव्या आघाडीची मते भाजपकडे गेल्याचे निदान आकडेवारीवरून तरी वाटते. डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ या काळात तब्बल ३४ वर्षे सलग राज्य केले. या काळात त्यांनी सलग ७ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. परंतु अनेक दशके सातत्याने डाव्या आघाडीला प्रखर विरोध करणार्‍या ममता बॅनर्जींनी २०११ मध्ये डाव्या आघाडीची मक्तेदारी संपवून सत्ता त्यांच्याकडून हिसकावून घेतली. त्यानंतर गेल्या ५ वर्षात ममतादिदींचा कारभार अत्यंत वादग्रस्त राहिलेला आहे. अत्यंत लहरी, चंचल व बेभरवशाच्या असलेल्या ममता बॅनर्जी अत्यंत लढावू वृत्तीच्या आहेत. अनेक वर्षे डाव्यांबरोबर संघर्ष करून कधी काँग्रेसबरोबर, कधी भाजपबरोबर तर कधी स्वबळावर निवडणुक लढवून त्यांनी हिंमतीने सत्ता मिळविली. गेल्या ५ वर्षात शारदा चिट फंड प्रकरण अतिशय गाजले. हजारो गुंतवणुकदारांच्या कोट्यावधी रूपयांची फसवणूक केल्याचे बालंट तृणमूलच्या काही नेत्यांवर आले आहे. काही काळापूर्वीच घडलेले माल्डा जिह्यातील जातीय हिंसाचाराचे प्रकरण आणि याच आठवड्यात उघडकीला आलेले तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी पैसे घेतल्याचे स्टिंग ऑपरेशन तॄणमूलच्या अंगावर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परंतु ममता बॅनर्जींची लोकप्रियता कायम आहे. आतापर्यंत झालेल्या बहुतेक नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने बहुमत मिळविलेले आहे. यावेळची निवडणुक वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आश्चर्य म्हणजे काँग्रेस व डावी आघाडी यांच्यात युती होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने कॉंग्रेस व डावे पक्ष हे दोघेही एकमेकांना डोळा मारत आहेत. राज्यात प्रबळ विरोधक नसणे आणि सरकारविरोधी भावना बळकट नसणे ही ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेससाठी जमेची बाजू आहे. विरोधक प्रबळ नसले तरी दोन विरोधी एकत्र आले, तर मात्र ताकद वाढते. या न्यायाने डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांची आघाडी झाली, तर मात्र ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी निवडणूक चुरशीची होऊ शकते. केरळमध्ये काँग्रेस व डावे एकमेकांविरूद्ध लढत आहेत, पण बंगालमध्ये ते युतीची बोलणी करीत आहेत. या विसंगतीचे सोनिया गांधी व येचुरी कसे समर्थन करणार याचे कुतुहल वाटते. देशात इतरत्र हे दोन पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढतात. पण बंगालमध्ये या दोन पक्षांची खरोखरच युती झाली तर ही विसंगत शय्यासोबत बंगालमधील मतदारांना आवडते का ते मतमोजणीच्याच दिवशी समजेल. Politics makes strange bedfellows हेच शेवटी खरं. ममता बॅनर्जी यांची गेल्या पाच वर्षांतील कारकीर्द फारशी लक्षणीय ठरली नाही. डाव्यांच्या काळात असलेला बंगाल आजही तसाच आहे. फक्त डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या नोकरशाहीवर त्यांनी चांगली पकड बसविली हे ममता बॅनर्जी यांचे पहिले यश आहे. डाव्यांना राज्यांतून उखडताना ते पुन्हा प्रबळपणे विरोधक म्हणूनही उभे राहणार नाहीत याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विकासाच्या पातळीवर राज्याचे ब्रँडिंग करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; पण तरीही त्यांच्यातील नकारात्मक दृष्टिकोन आणि अस्थिरता कायम राहिली. सत्तेवर असताना केंद्र सरकारशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे हेही त्यांना नीटपणे निश्चित करता आले नाही. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध विशेषतः गेल्या दोन वर्षांत ताणलेले राहिले. ममता बॅनर्जी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वांत मोठी घटना म्हणजे सारदा चिटफंड घोटाळा ही होती. गरीब लोकांचे पैसे या चिटफंडमधून हडप करण्यात आले. त्यात ममता बॅनर्जी यांच्याच जवळचे खासदार आणि नेते सहभागी होते. या घोटाळ्याने पश्चिम बंगाल हादरला होता. मात्र, असे असूनही याचा फायदा विरोधक म्हणून डाव्या पक्षांना आणि काँग्रेसलाही उठवता आला नाही. हे प्रकरण जर डाव्यांच्या सत्तेखाली घडले असते आणि त्यात डावे नेते अडकले असते, तर ममता बॅनर्जी यांनी पूर्ण राज्यात आंदोलनाचा धुरळा उडवून दिला असता. दुर्देवाने याचा फायदा उचलण्याची ताकद डाव्यांमध्ये राहिली नाही. तीच स्थिती काँग्रेसची आहे. २०११ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसबरोबर आघाडी करीत ४२ जागा जिंकल्या, तरी ममतांनी काँग्रेसला पुढे फारसे महत्त्व दिले नाही. सत्तेतही वाटा दिला नाही. काँग्रेसचे प्रदेश नेतृत्व अगदीच कमकुवत राहिले. त्यामुळे काँग्रेस आज डाव्यांच्या वळचणीला जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. भाजपने फार पूर्वी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनसंघाचे अध्यक्ष असण्याच्या काळात बंगालमध्ये एका निवडणुकीत तब्बल १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर अशी कामगिरी त्यांना कधीही जमली नाही. यावेळीही भाजप जवळपास त्याच अवस्थेत आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच भाजपला या राज्यातही चेहरा नाही व नाव घेण्यासारखे प्रभावी नेतेही नाहीत. भाजपने या निवडणुकीसाठी 'महाभारत' या दूरदर्शनवरील प्रसिद्ध मालिकेतील द्रौपदीची भूमिका केलेली अभिनेत्री रूपा गांगुलीला तिकिट दिले आहे. तसेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू (grandnephew) चंद्र बोस हे भाजपच्या तिकिटावर ममता बॅनर्जींच्या विरोधात उभे राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत जरी भाजपने जवळपास १७% मते मिळवून लोकसभेच्या २ जागा जिंकल्या तरी विधानसभेत मात्र भाजपला इतकी मते मिळण्याची शक्यता नाही. भाजप या राज्यात फारतर ३-५ जागा जिंकू शकेल. राज्यात ३५ ते ३७ टक्के मुस्लिम मते आहेत. त्यातील बहुसंख्य मते ममतांकडे आहेत. हिंदू मते तृणमूलपासून दूर जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना अजून १० ते १२ टक्के मतांची गरज लागणार आहे. काँग्रेसने जर तृणमूलशी युती केली, तरच ही मते ममतांना मिळू शकतील. ती शक्यता आता नाही. तृणमूलनेच काँग्रेसशी आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतल्याने काँग्रेसकडे डाव्यांजवळ जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मतांच्या या गणितात डावे आणि काँग्रेस एकत्र आले, तर राज्यात चुरस होऊ शकते. या निवडणुकीत पुन्हा एकदा तॄणमूल काँग्रेस बहुमत मिळविण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेस व डावी आघाडी यांची युती झाली तर निवडणुक प्रचंड चुरशीची होईल व कदाचित अधांतरी विधानसभा निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी भाजपशी छुपा समझोता करू शकतात कारण भाजपकडे किमान ५% मते आहेतच. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २ जागा जिंकताना २४ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळविली होती. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इथे भाजप असून नसल्यासारखाच आहे. भाजप फार तर ३-५ जागा मिळवेल. ____________________________________________________________________________________ (५) आसाम आसाममधील प्रमुख पक्ष काँग्रेस, भाजप, आसाम गण परिषद, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययुडीएफ), बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) २०११ च्या निवडणुकीत आसाममध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - १२६ काँग्रेस (७८ जागा, ३९.३९% मते), एआययुडीएफ (१८ जागा, १२.५७% मते), बीपीएफ (१२ जागा, ६.१३% मते), आसाम गण परीषद (१० जागा, १६.२९% मते), भाजप (५ जागा, ११.४७% मते), तृणमूल काँग्रेस (१ जागा, २.०५% मते), अपक्ष (२ जागा) आसाममध्ये बर्‍याच मतदारसंघात एका विशिष्ट पक्षाच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसून येते. बीपीएफ ला फक्त ६.१३% मते मिळून सुद्धा १२ जागा मिळाल्या. पण आसाम गण परीषद (१६.२९% मते) व भाजप (११.४७% मते) यांना जास्त मते मिळूनसुद्धा कमी जागा मिळाल्या. एआययुडीएफ सुद्धा मते १२.५७% मिळाली पण जागा मात्र १८ मिळून तो दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष बनला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४ काँग्रेस - ३ (२९.६०% मते), भाजप - ७ जागा (३६.५०% मते), एआययुडीएफ - ३ (१४.८०% मते), आसाम गण परीषद - ० (३.८०%), अपक्ष - १ २०११ च्या तुलनेत काँग्रेसने जवळपास १०% मते गमाविली, भाजपने जवळपास २५% मते जास्त मिळविली, एआययुडीएफने देखील २% मते जास्त मिळविली आणि आसाम गण परिषदेने १२% हून अधिक मते गमाविली. भाजपला जी जास्तीची २५% मते मिळाली आहेत ती काँग्रेस व आसाम गण परीषदेकडून आलेली दिसतात. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आसाम गण परीषद व बीपीएफ बरोबर युती केलेली आहे. परंतु सर्वच पक्षातून काही जणांनी या युतीला विरोध केलेला आहे. भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांच्या दाव्यानुसार आसाम गण परीषद व बीपीएफ या दोन्ही पक्षांचा प्रभाव अत्यंत कमी झाला आहे. २०१० मध्ये Bodoland territorial council च्या निवडणुकीत बीपीएफ ने ४० पैकी ३३ जागा मिळविल्या होत्या. परंतु २०१५ मध्ये त्यांना फक्त २० जागा मिळाल्या. भाजपच्या काही नेत्यांना असे वाटते की लोकसभा निवडणुकीत बोडो नसलेल्या इतर जमाती भाजपमागे उभ्या होत्या. परंतु भाजपने आता बीपीएफशी युती केल्याने ही मते भाजपपासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. बोडो व इतर आदिवासी जमातीत काही काळापासून संघर्ष सुरू आहे. २०१२ ते २०१४ या काळात किमान १०० जणांचा मृत्यु झाला होता व ५०००० नागरिक बेघर झाले होते. डिसेंबर २०१४ मध्ये बोडो बंडखोरांनी ७० आदिवासींची हत्या केली होती. आसाम गण परीषदेला भाजपने २४ जागा दिल्याने दोन्ही पक्षात असंतोष आहे. भाजप १२६ पैकी फक्त ९० जागा लढवित असून उरलेल्या जागा मित्रपक्षांना दिलेल्या आहेत. भाजपने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केले आहे. सोनोवाल पूर्वी आसाम गण परीषदेत होते. काँग्रेसमधून हिमंता बिस्व सर्मा व कामख्य प्रसाद तशा हे भाजपत आले आहेत. कामख्य प्रसाद तशा आता भाजपच्या तिकिटावर मुख्यमंत्री तरूण गोगोईंविरूद्ध उभे आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे याही राज्यात भाजपकडे चेहरा व प्रभावी स्थानिक नेते नाहीत. भाजपबरोबर युती मान्य नसलेल्या आसाम गण परीषदेतील काही नेत्यांनी AGP Jatiyatabadi Mancha (AGP Regionalist Forum) हा पक्ष स्थापन केला आहे. भाजपमधील काही नेत्यांनी तॄणमूल भाजप नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला आहे. हे दोन्ही पक्ष भाजप+ आघाडीविरूद्ध लढणार आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसने नव्याने स्थापन झालेल्या United People's Party या पक्षाशी युती केली आहे. या पक्षाला All Bodo Student Union या संघटनेचा पाठिंबा आहे. या पक्षाला राज्यात बर्‍यापैकी आधार आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेत आहे तो एआययुडीएफ हा पक्ष. बद्रुद्दीन अजमल या धनाढ्य उद्योगपतीने स्थापन केलेल्या या पक्षाने २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत १८ जागा जिंकून दुसरा क्रमांक मिळविला होता. अजमल हे परफ्युम च्या व्यवसायातील एक मोठे नाव आहे. आसाममध्ये किमान ३५ मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या ४०% ते ८०% टक्के आहे. यात अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरीत आहेत. या ३५ मतदारसंघांवरच या पक्षाची भिस्त आहे. या पक्षात अनेक बांगलादेशी स्थलांतरितांचा समावेश आहे. आसामचा भविष्यातील मुख्यमंत्री बांगलादेशी स्थलांतरीत असण्याची भीति अनेकांना वाटते ती या पक्षामुळेच. या पक्षाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही ३ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यात फारसे स्थान नसलेल्या संजद व राजद या दोन पक्षांनी एआययुडीएफशी युती केली आहे. जर काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर काँग्रेस या पक्षाची मदत घेऊ शकते. भाजपला सर्वाधिक संधी असेल तर ती याच राज्यात. काँग्रेस सलग १५ वर्षे सत्तेत असल्याने कॉंग्रेसला प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भाजपचा लोकसभा निवडणुकीच्या यशाची पुनरावृत्ती करणे अवघड आहे. एआययुडीएफचे जबरदस्त आव्हान दोन्ही पक्षांपुढे आहे. भाजप व आसाम गणपरीषदेतील बंडखोरी भाजपला त्रासदायक ठरणार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा एकदा बहुमताचा ६४ हा आकडा पार करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. भाजप आघाडी फार तर ४०-५० जागा मिळवू शकेल असे वाटते. भाजप ३०-४० जागा मिळवून सर्वाधिक मोठा पक्ष असू शकेल. एआययुडीएफ आघाडी देखील आपल्या जागा वाढविण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत त्रिशंकू विधानसभा असण्याची शक्यता वाटते. __________________________________________________________________________________ या ५ राज्यातील निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय राजकारणावर परीणाम करण्याची शक्यता शून्य आहे. या निवडणुकीत भाजपला गमवायचे काहीच नाही. सध्या सर्व राज्यात मिळून भाजपचे १० पेक्षा कमी आमदार आहेत. या निवडणुकीनंतर भाजपच्या एकूण आमदारांची संख्या ४०+ असेल. कदाचित भाजप आसाममध्ये सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असेल. भाजप केरळमध्ये प्रथमच खाते उघडण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये देखील मोठ्या कालावधीनंतर भाजप विधानसभेत प्रवेश करेल. जुलै २०१७ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक आहे. या निवडणुकीत राज्यसभा व लोकसभेचे सर्व खासदार व सर्व राज्यातील आमदार मतदान करतात. या निवडणुकीनंतर भाजपच्या आमदारांची संख्या निश्चित वाढणार आहे. भाजपला त्याचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी फायदा होईल. तसेच भविष्यात आसाममधून राज्यसभेवर एखादा खासदार निवडून आणणेही शक्य होईल. काँग्रेस केरळ व आसाम गमाविण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूत द्रमुकबरोबर युती झाली व बंगालमध्ये डाव्या पक्षांबरोबर युती झाली तरच काँग्रेसला या दोन्ही राज्यातले अस्तित्व टिकविता येईल. डावे पक्ष केरळमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता मिळविण्याची शक्यता आहे. बंगालमध्ये ते स्वतंत्र लढले तर त्यांचे तिथले अस्तित्व संपून जाईल. ____________________________________________________________________________________ वरील लेखात काही तपशीलांच्या व आकडेवारीच्या चुका असण्याची शक्यता आहे. चुभूदेघे. ____________________________________________________________________________________ इति लेखनसीमा
वर्गीकरण
विधानसभा केरळ तामिळनाडू पश्चिम बंगाल पुदुचेरी पॉंडीचेरी आसाम २०१६ निवडणुक
30985 वाचन
💬 प्रतिसाद (147)
श
श्रीगुरुजी Sat, 04/02/2016 - 17:48 नवीन
२०१५ मधील दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षण केले होते. एखादा अपवाद वगळता त्यातील जवळपास सर्व अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले होते. बहुसंख्य सर्वेक्षणे ही निष्पक्षपाती नव्हती. या निवडणुकीसाठी मी आतापर्यंत अशा सर्व सर्वेक्षणांकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु गेल्या काही दिवसात अनेक सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर झाले आहेत. यातील एकाही सर्वेक्षणावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु केवळ निवडणुक संबंधातील बातमी म्हणून काही सर्वेक्षणांचे अंदाज इथे देत आहे. ५ मार्च २०१६ - इंडीया टीव्ही - सी व्होटर (http://www.firstpost.com/politics/wins-for-tmc-in-west-bengal-left-in-kerala-india-tv-cvoter-predict-tough-polls-ahead-for-nda-2658218.html) पश्चिम बंगालः तॄणमूल - १५६, डावे पक्ष - ११४, काँग्रेस - १३, भाजप - ४, इतर - ७ केरळः डालोआ - ८९, संलोआ - ४९, रालोआ - १, इतर - १ आसाम: काँग्रेस - ४४, रालोआ - ५७, एआययुडीएफ - १९, इतर - ६ तामिळनाडू: अद्रमुक - ११६, द्रमुक - १०१, इतर - १७ २ एप्रिल २०१६ - http://www.ibnlive.com/news/india/opinion-polls-win-for-mamata-lead-for-jaya-kerala-to-ldf-assam-to-nda-1224068.html पश्चिम बंगाल - सी-व्होटरः तॄणमूल - १६०, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - १२७, भाजप - ४, इतर - ३ पश्चिम बंगाल - नेल्सनः तॄणमूल - १७८, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - ११०, भाजप - १, इतर - ५ केरळ - सी-व्होटरः डालोआ - ८६, संलोआ - ५३, रालोआ - १, इतर - ० केरळ - सी फोर एशियानेटः - ७७-८२, संलोआ - ५५-६०, रालोआ - ३-५, इतर - ० तामिळनाडू - सी व्होटरः अद्रमुक - १३०, द्रमुक - ७०, इतर - ३४ आसाम - सी व्होटर: काँग्रेस - ५३, रालोआ - ५५, एआययुडीएफ - १२, इतर - ६ आसाम - नेल्सन: काँग्रेस - ३६, रालोआ - ७८, एआययुडीएफ - १०, इतर - २ आसाम - एव्हीसी: काँग्रेस - ४०, रालोआ - ४८-५४, एआययुडीएफ - २५, इतर - १०
श
श्रीगुरुजी Mon, 05/16/2016 - 16:54 नवीन
बर्‍याच वाहिन्यांनी मतदानोत्तर सर्वेक्षण करून आपले अंदाज प्रसिद्ध केले आहेत. २०१५ मधील दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षण केले होते. एखादा अपवाद वगळता त्यातील जवळपास सर्व अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले होते. बहुसंख्य सर्वेक्षणे ही निष्पक्षपाती नव्हती. या निवडणुकीसाठी मी आतापर्यंत अशा सर्व सर्वेक्षणांकडे दुर्लक्ष केले होते. यातील एकाही सर्वेक्षणावर मी विश्वास ठेवत नाही. परंतु केवळ निवडणुक संबंधातील बातमी म्हणून काही सर्वेक्षणांचे अंदाज इथे देत आहे.

मतदानोत्तर सर्वेक्षणांचे अंदाज -

एबीपी न्यूज आसाम: भाजप+ ८१, काँग्रेस+ ३३ पश्चिम बंगालः तृणमूल १७८, काँग्रेस्+डावे पक्ष ११० आजतक आसामः भाजप+ ७९-९३, काँग्रेस+ २६-३३ केरळः डावी आघाडी ९४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ४३ पश्चिम बंगालः तृणमूल २३३, काँग्रेस्+डावे पक्ष ३८ तामिळनाडू: अद्रमुक+ ८९, द्रमुक+ १२४ इंडिया टीव्ही पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७५ + ४५ = १२० सी व्होटर पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७१-७९ आसामः भाजप+ ५७, काँग्रेस+ ४१ केरळः डावी आघाडी ७४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५४ न्यूज नेशन आसामः भाजप+ ६३, काँग्रेस+ ४७ तामिळनाडू: अद्रमुक+ ९५, द्रमुक+ ११४ चाणक्य आसामः भाजप+ ९०, काँग्रेस+ २७ टाइम्स नाउ पश्चिम बंगालः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष १२० केरळः डावी आघाडी ७८, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५८
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
म
माहितगार Tue, 05/17/2016 - 14:05 नवीन
जवळपास अपे़क्षीत ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 05/17/2016 - 14:12 नवीन
दिल्ली आणि बिहारमध्ये अ‍ॅक्सिसच्या चाचण्या बर्‍याचशा बरोबर आल्या होत्या. अ‍ॅक्सिसने दिल्लीत आआपला ६० जागा दिल्या होत्या. तितक्या जागा कोणत्याच इतर चाचणीत दिलेल्या नव्हत्या. तसेच बिहारमध्येही महाठगबंधनला १७५ जागा अ‍ॅक्सिसने दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात मिळाल्या १७८. चाणक्यने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बर्‍यापैकी अचूक भाकित केले होते.पण नंतर त्यांची भाकिते तितकी बरोबर आली नाहीत किंवा काही ठिकाणी चुकलीच. उदाहरणार्थ बिहारमध्ये चाणक्यने भाजप आघाडीला बहुमत मिळेल असे भाकित केले होते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Wed, 05/18/2016 - 11:39 नवीन
दोन्ही निवडणुकीत एखादा अपवाद वगळता इतर जवळपास सर्व अंदाज चुकले होते. त्यामुळेच या चाचण्यांवरचा विश्वास उडाला आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
प
प्रसाद_१९८२ Sun, 04/03/2016 - 07:02 नवीन
श्रीगुरुजी, केरळ विधान सभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपाशी काडीमोड करुन स्वतंत्र्यपणे ४५ जागांवर विधानसभा निवडणुक लढवायची तयारी केलेय. २५ उमेदवारांची यादि देखिल त्यांनी आता जाहिर केलीय. तर सेनेला केरळात ह्या निवडणुकीत कितपत यश मिळेल असे तुम्हाला वाटते.
श
श्रीगुरुजी Sun, 04/03/2016 - 11:02 नवीन
सेनेला महाराष्ट्राबाहेर अस्तित्व नाही. भाजपची मते काटण्यासाठी सेनेला महाराष्ट्राबाहेर उमेदवार उभे करण्यास उद्युक्त केले जाते असा संशय आहे. १९९३ च्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ४०३ जागांपैकी भाजपला १७७, सप + बसप युतीला १७६ जागा होत्या. सेनेने अनेक ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. त्यातील एकही निवडून आला नाही. परंतु सेनेच्या काही उमेदवारांनी भाजपच्या उमेदवारांचे नुकसान केले होते. मतदानाच्या काही दिवस आधी झी टीव्ही वर बाळासाहेब ठाकर्‍यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत दाखविली होती. त्यात बाळासाहेबांनी अत्यंत आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका मांडली होती. बाबरी मशीद प्रकरण नुकतेच घडले असल्याने बाळासाहेबांच्या मुलाखतीचा उ.प्र. मध्ये थोडासा परीणाम झाल्याचे काही लेखातून आले होते. नुकत्याच संपलेल्या बिहारमधील निवडणुकीतही सेनेने अनेक जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यात २-३ जागांवर सेनेच्या उमेदवारामुळे रालोआचा उमेदवार पडला होता. केरळमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. मुळात भाजपलाच तिथे फारसे स्थान नाही. त्यामुळे सेना भाजपचे तसे नुकसान करू शकणार नाही. मुळात भाजपचेच जेमतेम १-२ उमेदवार निवडून येतील. तिथे सेनेचा एकही उमेदवार निवडून येणे तर सोडाच, अनामत रक्कमही वाचणार नाही.
न
निनाद मुक्काम … Tue, 04/05/2016 - 10:42 नवीन
मोदिनी सौदी अरेबियाचा दौर्याची अचूक वेळ निवडली आहे , मागे यु ए इ मध्ये बहुसंख्य सर्वधर्मीय केरळी बांधवाच्या लेबर केम्प ला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान त्यांनतर त्यांनी केलेले भव्य भाषण आणि राजासोबत केलेले अनेक ऐतिहासिक करार ह्यामुळे मोदी एक कणखर भारतीय पंतप्रधान ही त्याची छबी अनिवासी केरळी बांधवांच्या मनात रुजू झाली जिचे प्रतिबिंब हे केरळ मधील महानगराल पालिकेत शहरी भागात प्रथमच भाजपच्या मोठ्या प्रमाणात सीट्स जिंकून आल्या ,ह्यावेळी आखतात सर्वात जास्त केरळी बांधवाचा समूह सौदी येथे आहे पाकिस्तानी शरीफ ला मिळतो त्याहून सहस्त्र पटीने जस्त मान ह्यावेळी मोदींना येथील राजाने दिला , भारतीय पंतप्रधान तुमच्या खिश्यात आहे असे तेथील अनिवासी भारतीयांना सांगून मोदिनी त्यांची मने जिंकली २४ तास चालू राहणारी हेल्प लाईन त्यांच्यासाठी मोदिनी उलपब्ध करून दिली ह्यामुळे शहरी भागात भाजपचे २ ते ३ उमेदवार नक्कीच जिंकून येऊ शकतात श्रीशांत चे चान्सेस जिंक्यांचे जास्त आहे कारण केरळी बांधव त्याला मानतात , त्याला आय पी ल च्य अवेळी आत टाकल्यावर माझा एक केरळी मित्र श्रीशांत कसा निर्दोष असून उत्तर भारतीय क्रिकेटर लॉबीने त्याला कसा आणि का अडकवला असे जीवतोडून सांगत होता तेव्हा , अझर सारखा श्री सुद्धा विधानसभेत येणार हे नक्की भाजपच्या मतांचा टक्का वाढणार हे नक्की पण त्याचा कोणाला तोटा कोणाला फायदा होणार ते पहायचे केरळमध्ये थरूर व मोदींचे म्हटले तर जिव्हाळ्याचे म्हटले तर राजकीय विरोधकाचे नाते आहे तेव्हा केरळ मध्ये भाजप व कोंग चा काही गुप्त समझोता झाला तर डावे सत्तेपासून लांब राहू शकतात भाजपने बंगाल मध्ये दीदींना छुपा पाठिंबा देऊन आपल्या जागा मतदाराचा टक्का वाढवावा व डाव्यांचे कोन्ग्रेज चे घर उन्हात बांधावे.
त
तर्राट जोकर Mon, 04/11/2016 - 17:47 नवीन
श्रीशांत चे चान्सेस जिंक्यांचे जास्त आहे कारण केरळी बांधव त्याला मानतात , त्याला आय पी ल च्य अवेळी आत टाकल्यावर माझा एक केरळी मित्र श्रीशांत कसा निर्दोष असून उत्तर भारतीय क्रिकेटर लॉबीने त्याला कसा आणि का अडकवला असे जीवतोडून सांगत होता विषेष उल्लेखनिय आहे संपूर्ण प्रतिसादात. भाजपमधे असले की सर्व निर्दोष होऊन जातात. जसे येडियुरप्पा. ;-)
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी
श
श्रीगुरुजी Fri, 04/15/2016 - 11:29 नवीन
खरं तर येडप्पांचा या धाग्याशी अजिबात संबंध नाही. परंतु उल्लेख आल्यामुळे फक्त एका प्रतिसादापुरते उत्तर देत आहे. याविषयी सविस्तर प्रतिसाद हवे असल्यास येडप्पाविषयी दुसरा धागा काढावा. तेथे अगदी सविस्तर उत्तर देईन. इथेच प्रतिसादाला प्रतिसाद देत बसलो तर धाग्याचा मूळ विषय भरकटून जाईल. म्हणून हा एकच प्रतिसाद देत आहे. येडप्पांवर आजवर जे जे खटले दाखल झाले त्यातून एकतर ते न्यायालयात निर्दोष सुटले आहेत किंवा न्यायालयाने त्यांच्यावरील सर्व खटले रद्द केले आहेत. इच्छुकांनी खालील पाने वाचावीत व निदान न्यायालयावर तरी विश्वास ठेवावा. HC quashes all FIRs against Yeddyurappa in land denotification cases Karnataka High Court quashes land case against B S Yeddyurappa Shivakumar, BS Yeddyurappa Get Clean Chit in Land Case by karnataka HC Court quashes corruption case against Yeddyurappa Court quashes bribery case against Yeddyurappa (Lead)
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
त
तर्राट जोकर Mon, 04/18/2016 - 17:20 नवीन
येडीचं सोडा, श्रीशांतचं काय? आणि बरेच आहेत हो लिस्टमधे. भास्कर शर्मा आणि कुशल दुवोरीबद्दल काय मत आहे? ते तर चक्क अतिरेकी आहेत - माजी असले तरी.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Tue, 04/05/2016 - 12:06 नवीन
काल मतदानाच्या फेरीत आसाममधील ६५ मतदारसंघात व बंगालमधील १८ मतदारसंघात मतदान झाले. आसाममध्ये ७८% व बंगालमध्ये ८१% इतके प्रचंड मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी खूप जास्त असल्याने वाढीव मते नक्की कोणाच्या पारड्यात पडली असतील ही उत्सुकता आहे.
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 04/05/2016 - 12:19 नवीन
आसाममध्ये ७८% व बंगालमध्ये ८१% इतके प्रचंड मतदान झाले.
बंगालमध्ये इन जनरल इतर राज्यांपेक्षा जास्त मतदान होते. उदाहरणार्थः १९८२: ७६.९६% १९८७: ७५.६६% १९९१: ७६.८०% १९९६: ८२.९४% २००१: ७५.२९% २००६: ८१.९७% २०११: ८४.३३% आसामातले आकडे तपासून बघायला हवेत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Tue, 04/05/2016 - 16:54 नवीन
ओह! हे माहिती नव्हतं.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
श
श्रीगुरुजी Mon, 04/11/2016 - 17:39 नवीन
मतदानाच्या दुसर्‍या फेरीतही जोरदार मतदान झालेलं दिसतंय. आसाममध्ये जवळपास ८३% आणि बंगालमध्ये जवळपास ८०% मतदान झालेले आहे. आसाममधील सर्व १२६ मतदारसंघातील मतदान संपलेलं आहे.
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 04/11/2016 - 18:55 नवीन
आसाममध्ये जवळपास ८३% आणि बंगालमध्ये जवळपास ८०% मतदान झालेले आहे. आसाममधील सर्व १२६ मतदारसंघातील मतदान संपलेलं आहे.
आसामात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये झालेल्या मतदानाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे: २०११: ७५.९२% २००६: ७५.७७% २००१: ७५.०५% १९९६:७८.९२% १९९१: ७४.६७% याचा अर्थ आसामात आजपर्यंत (१९९६ चा अपवाद वगळता) ७५-७६% मतदान झाले आहे. यावेळी पहिल्या फेरीत ७८% आणि दुसऱ्या फेरीत ८३% म्हणजे पूर्ण राज्यात ८०% च्या आसपास मतदान झालेले दिसते. तरूण गोगाई १५ वर्षे सत्तेत आहेत आणि चौथ्या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत.आजपर्यंत सलग चौथी निवडणुक एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकणाऱ्या नेत्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग सोडून तिसरे नाव पटकन डोळ्यासमोर येत नाही. त्यामुळे मुळातच ’गोगाई फटिग’ मुळे अन्य कोणाला संधी देऊन बघू या भावनेतून तरूण गोगाईंना ही निवडणुक त्या मानाने जड जायची शक्यता आहेच. कॉंग्रेसपुढे असलेली इतर आव्हाने पुढीलप्रमाणे: १. असे म्हटले जात आहे की यावेळची निवडणुक बरीच Polarized होती. बद्रुद्दिन अजमल यांच्या AIUDF पक्षामुळे कॉंग्रेसची हक्काची मते गेली आहेत. २. तरूण गोगाईंचे उजवे हात हिमन्त बिस्वा सर्मा त्यांची साथ सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत. NDTV वरील एका कार्यक्रमात बोलताना शेखर गुप्ता म्हणाले की हे सर्मा म्हणजे भाजपमधील प्रमोद महाजन आणि नितीन गडकरी यांचे कॉम्बिनेशन होते (संघटना बांधणी आणि strategy चा विचार करता). त्यांच्याबरोबर ९ आमदारही भाजपमध्ये गेले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असा ज्येष्ठ नेता गमावावा लागणे म्हणजे १९७७ मध्ये निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर जगजीवन राम इंदिरा गांधींची साथ सोडून पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर जसा धक्का लागला तसाच धक्का आसामात राज्यपातळीवर लागला आहे. तरीही कॉंग्रेस पक्षापुढे असलेल्या संधी पुढीलप्रमाणे: १. या मतदारांवर भाजपला सक्षम पर्याय आपण आहोत आणि AIUDF नाही हे चित्र उभे करण्यात कॉंग्रेसला जितके यश येईल तितक्या प्रमाणावर ही हक्काची मते कॉंग्रेसकडे परत येतील आणि पक्षाला त्याचा फायदा होईल. पण २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाने आपली मतांची टक्केवारी वाढवली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये सामान्यपणे स्थानिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांचा वरचष्मा असतो हे मी पूर्वी म्हटलेच आहे. तरीही या पक्षाने आपली ताकद लोकसभा निवडणुकांमध्येही वाढवली. तेव्हा यावेळी विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाचे बळ कमी करणे कॉंग्रेसला तितके सोपे जाणार नाही. २. भाजपने बोडो पीपल्स फ्रंट या पक्षाबरोबर युती केली आहे. बोडो जमातीचे मतदार राज्यात बऱ्याच प्रमाणावर असले तरी बोडो आणि इतर जमातींमध्ये बऱ्याच प्रमाणावर वितुष्ट आहे. बोडो आंदोलनाच्या दरम्यान बोडो विरूध्द इतर जमातीच्या लोकांमध्ये हिंसाचारही झाला होता. त्यामुळे बोडोंबरोबर भाजपने युती केली असेल तर इतर जमातीच्या मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करणे कॉंग्रेसला अधिक सोपे जायला हवे. ३. आसामात चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करायला उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादी राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मजूर गेले आहेत. या मतदारांनी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी लाटेत भाजपला भरभरून मते दिली होती.आता राष्ट्रीय पातळीवर मोदी लाट वगैरे नाही (निदान २०१४ च्या तुलनेत नक्कीच कमी आहे). त्यामुळे या मतदारांना काही प्रमाणावर कॉंग्रेसने आपल्याकडे आकर्षित केल्यास नक्कीच पक्षाचा फायदा होईल. प्रत्यक्षात काय होते हे १९ मे रोजीच कळेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
अ
अर्धवटराव Mon, 04/11/2016 - 21:23 नवीन
आसामात घुसखोरांच्या सतत वाढणारी संख्या आणि मतदानाचा वाढीव टक्का याचा काहि संबंध असावा काय ? पाहुणे मंडळी राजकारणात बरेच सक्रीय झाले असावे का?
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
र
राघवेंद्र Mon, 04/11/2016 - 22:31 नवीन
हे खरे आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे हि निवडणुक भारतीय आसामिज लोक व बांगलादेशातून स्थायिक झालेले लोक यात आहे. माझे मत माझ्या टीममेट बरोबर संभाषणातून झाले आहे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
M
mugdhagode Tue, 04/12/2016 - 02:41 नवीन
...
↩ प्रतिसाद: राघवेंद्र
अ
अर्धवटराव Tue, 04/12/2016 - 02:51 नवीन
तुम्हाला नाहि का कित्येकदा मिपावर सदस्यनाम आणि कळ मिळाली आहे ति ??
↩ प्रतिसाद: mugdhagode
M
mugdhagode Tue, 04/12/2016 - 11:01 नवीन
घुसखोराला इतकी कागदं मिळाली तर तो इथला रहिवासी / नागरिक झाला ना ?
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अर्धवटराव Tue, 04/12/2016 - 19:39 नवीन
आणि एकदा का असं नागरीकत्व मिळालं कि खायला देणार्‍या ताटात घाण करायला मोकळे, नाहि का ?
↩ प्रतिसाद: mugdhagode
M
mugdhagode Wed, 04/13/2016 - 07:19 नवीन
जे आधीपासुनच रहातात ते घाण करत नाहीत का ?
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अर्धवटराव Wed, 04/13/2016 - 20:12 नवीन
आणि तेच निस्तरतात सुद्धा. शिवाय त्यांचा मूळ उद्देश घाण करायचा नसतो. तुम्ही खास घाण करायला आपल्या अंगावर उंदीर, कावळे, उवा पाळता का ?
↩ प्रतिसाद: mugdhagode
श
श्रीगुरुजी Tue, 04/12/2016 - 10:45 नवीन
आसाममध्ये कायमच मतदानाचे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे दिसते. १९९६ मध्ये इतर निवडणुकांच्या तुलनेत सुमारे ३% जास्त मतदान झाले होते व त्याच निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होऊन आगप सत्तेवर आली होती. २०१६ मध्ये हाचे आकडा ८०% हून जास्त आहे. यावेळी सत्ताबदल होऊ शकतो का ते १९ मे ला कळेल.
आजपर्यंत सलग चौथी निवडणुक एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकणाऱ्या नेत्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग सोडून तिसरे नाव पटकन डोळ्यासमोर येत नाही.
ओरिसात नवीन पटनाईकांच्या नेतृत्वाखाली बिजदने २०००, २००४, २००९ व २०१४ अशा सलग ४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 04/12/2016 - 10:59 नवीन
ओरिसात नवीन पटनाईकांच्या नेतृत्वाखाली बिजदने २०००, २००४, २००९ व २०१४ अशा सलग ४ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
हो. त्याबरोबरच त्रिपुराचे माणिक सरकार (१९९८, २००३, २००८ आणि २०१३) आणि अरूणाचल प्रदेशचे गेगाँग अपाँग (१९८०,१९८५,१९९०,१९९५) हे पण नेते आहेत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
र
रमेश आठवले Tue, 04/12/2016 - 22:14 नवीन
निवडणूक आयोगाने बंगाल मध्ये ५ वेगळ्या वेगळ्या दिवशी मतदान ठेवले आहे तर आसाम मध्ये दोन दिवशी मतदान करून घेतले. या उलट केरल, तामिळनाडू व पुडुचेरी या तिन्ही राज्यात फक्त एकाच दिवशी मतदान घेणार आहे. ही गोष्ट त्या त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कशी आहे या बद्दलचा निवडणूक आयोगाचा पूर्वानुभव दर्शविते.
श
श्रीगुरुजी Mon, 04/18/2016 - 15:52 नवीन
सत्तेसाठी २ विरोधी पक्षांनी तत्वे बासनात गुंडाळून ठेवून एकमेकांच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कृत्याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करून केलेली अभद्र युती यासाठी मी "शय्यासोबत" हा शब्द कायम वापरतो. काही जण सातत्याने या शब्दावर आक्षेप घेतात. हा शब्द नेहस्मीच्या लेखनात वापरला जाणारा शब्द आहे याची मी यापूर्वी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. अजून एक ताजे उदाहरण -
नितीशकुमार हे यांतील पुढल्या पिढीचे. वास्तविक राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना काँग्रेससमवेत शय्यासोबत वज्र्य नाही आणि राज्याच्या राजकारणात इतके दिवस भाजपचा घरोबाही त्यांना नामंजूर नव्हता.
http://www.loksatta.com/agralekh-news/nitish-kumar-calls-for-bjp-rss-mukt-bharat-saffron-party-says-he-is-daydreaming-1228509/
M
mugdhagode Mon, 04/18/2016 - 16:15 नवीन
कुडाळात राणेनी सेना भाजपाचा पलंगतोड पराभव केला म्हणे. त्यावर कधी धागा काढताय ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 04/18/2016 - 17:17 नवीन
आजच बातमी आली आहे की रजनीकांतने द्रमुकला पाठिंबा जाहिर केला आहे. रजनीकांत चित्रपटसृष्टीमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे यात अजिबात शंका नाही.पण रजनीकांतने एखादा फतवा जारी केल्याचा परिणाम म्हणून लोक त्याप्रमाणे मतदान करतात हे म्हणणे मात्र चुकीचे आहे. १९९६ मध्ये रजनीकांतने म्हटले की जयललिता परत निवडून आल्यास देवही जनतेला माफ करणार नाही.त्यावेळी मिडियामध्ये असे चित्र उभे केले गेले होते की रजनीकांतमुळे द्रमुक-तामिळ मनीला कॉंग्रेस आघाडीला प्रचंड यश मिळाले होते.निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर स्वत: करूणानिधींनी रजनीकांतचे आभारही मानले होते.त्यावेळी तामिळनाडूमध्ये जबरदस्त जयललिताविरोधी लाट आली होती.त्या वाहत्या गंगेत रजनीकांतने हात धुऊन घेतले आणि लोकांचे मत होते त्याच बाजूने पाठिंबा दर्शविला.पण चित्र असे उभे करण्यात आले की रजनीकांतच द्रमुक आघाडीच्या विजयाचा शिल्पकार होता. ती गोष्ट खरी नव्हती हे नंतरच्या काळात उघडकीस आले सुध्दा. २००४ मध्ये रजनीकांतने भाजप-अण्णा द्रमुक आघाडीस पाठिंबा जाहिर केला होता.जयललितांविषयी मत त्याने बदलले होते अशातला भाग नाही. पण एन.डी.ए ने नद्या जोडायचा प्रकल्प हाती घेऊ असे जाहिरनाम्यात म्हटले होते आणि तामिळनाडूत पाण्याची समस्या खूपच जास्त असल्यामुळे या प्रकल्पामुळे राज्याला फायदा होईल म्हणून रजनीकांतने एन.डी.ए आघाडीला पाठिंबा दिला होता. इतकेच नव्हे तर पट्टाली मक्कल काची पक्षाचे सगळे उमेदवार पाडा असेही आवाहन रजनीकांतने केले होते.प्रत्यक्षात झाले काय? द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडीने राज्यातील सर्व ३९ जागा जिंकल्या.त्याच आघाडीत असलेल्या पी.एम.के चे अर्थातच सगळे उमेदवार निवडून आले. २०१४ मध्येही रजनीकांत आणि भाजप यांच्यातील सख्य लपून राहिले नव्हते. तरीही राज्यात त्याचा भाजपला फायदा झाला नाही. एक कन्याकुमारीची जागा तेवढी पक्षाला मिळाली. अगदी २००९ मध्येही भाजपने या जागेवर ३०% च्या आसपास तशीही मिळवली होती.म्हणजे काही प्रमाणात भाजपचा जोर या भागात होताच.त्याचा फायदा पक्षाला मिळाला. तेव्हा यावेळी द्रमुक विजयी न झाल्यास रजनीकांतचा पाठिंबा हा विषय तामिळनाडूमधील निवडणुकांमधून कायमचा हद्दपार व्हावा ही अपेक्षा.
श
श्रीगुरुजी Tue, 04/19/2016 - 11:51 नवीन
प्रत्येक निवडणुकीत असा काहीतरी विषय काढून किंवा एखाद्या व्यक्तीला पुढे आणून त्याला पराभवाचे किंवा विजयाचे श्रेय दिले जाते. २०१५ मधील बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचे खापर असेच मोहन भागवतांच्या "आरक्षणाचा फेरविचार करावा" या वाक्यावर फोडले गेले. वास्तविक पाहता २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजद + कॉन्ग्रेस, संजद व भाजप आघाडी हे तीन गट एकमेकांविरूद्ध लढले होते. भाजप विरोधी मते विभागली गेल्याने भाजपचा मोठा विजय झाला होता. नितीशकुमारांनी हे चाणाक्षपणे ओळखून विधानसभेसाठी राजद व काँग्रेसबरोबर युती करून भाजपविरोधी मते एकत्रित केल्यामुळे भाजपचा पराभव झाला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत या ३ पक्षांची एकत्रित मते भाजप आघाडीपेक्षा ८% ने जास्त होती व २०१५ मध्ये देखील दोघांच्या मतात तेवढेच अंतर राहिले. त्याचप्रमाणे विधानसभेतील विजयाचे श्रेय प्रशांत किशोर यांना दिले गेले. २०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते. २०१४ मध्ये प्रशांत किशोर नसते तरी निकालात फरक पडला नसता. त्याच प्रमाणे २०१५ मध्ये मोहन भागवत किंवा प्रशांत किशोर नसते तरी निकालात फरक पडला नसता. २००३ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय असेच प्रमोद महाजनांना दिले गेले होते. त्यांच्यावरच २००४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उ. प्र. ची जबाबदारी दिली होती. प्रत्यक्षात उ. प्र. मध्ये भाजपचा दारूण पराभव झाला होता.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 04/19/2016 - 19:53 नवीन
२०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते.
सहमत आहे. प्रशांत किशोर हा मनुष्य बराच जास्त over-rated वाटतो. मणीशंकर अय्यरने ’चायवाला’ मोदी कॉंग्रेस अधिवेशनात चहा द्यायचे काम सोडून इतर काहीच काम करू शकणार नाहीत असे काहीसे वक्तव्य केल्यानंतर मोदींना ’चाय पे चर्चा’ ही कल्पना देणे तसेच मोदींनी नितीशकुमारांच्या डी.एन.ए मध्ये अमुकएक गोष्ट नाही असे म्हटल्यावर बिहारमधील लाखो लोकांची डी.एन.ए सॅम्पल पाठविणे अशाप्रकारच्या कल्पना प्रशांत किशोरने नक्कीच दिल्या. पण प्रशांत किशोरमुळे मोदी किंवा नितीशकुमार जिंकले हे म्हणणे अगदीच कैच्याकै झाले. २०१४ मध्ये स्पष्टपणे मोदीलाट होती. ती प्रशांत किशोर लाट नक्कीच नव्हती. आता प्रशांत किशोरपुढे उत्तर प्रदेशात आणि पंजाबात कॉंग्रेसला यश मिळवून द्यायचे मोठे आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशात काय होईल हे सांगता येणे कठिण असले तरी पंजाबात मात्र आआप स्वीप असेल असे वाटत आहे. आणि अर्थातच उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला बहुमत वगैरे मिळेल अशी अपेक्षा कोणीच करत नाही. या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला अपेक्षित यश न मिळाल्यास प्रशांत किशोर हा पण फुगा फुटेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
अ
अनुप ढेरे Wed, 04/20/2016 - 06:20 नवीन
२०१४ मधील मोदींच्या विजयाचे श्रेय देखील प्रशांत किशोर यांना दिले गेले होते. वास्तविक हे खरे नव्हते.
असहमत! तेव्हाचा मोदींचा प्रचार हा लेजंडरी होता. अब की बार मोदी सरकार असो वा चाय पे चर्चा असो. प्रचारासाठी सोशल मिडीआचा वापर असो हे सगळं राजकीय नेत्याच्या ( अगदी मोदीसुद्धा) केपेबिलिटीमधलं होतं असं अजिबात वाटत नाही. प्रचारात धर्मिक मुद्दे ऑल्मोस्ट शून्य होते. हे अत्यंत प्रोफेशनल काम होतं. मोदींची भाषणं सुद्धा ऐकण्यासारखी होती. किंबहुना मोदींच्या रिसेंट भाषणांचा घसरता दर्जा हेच दाखवतो की तेव्हाचा प्रचार अत्यंत प्रोफेशनली मॅनेज केला होता.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
त
तर्राट जोकर Wed, 04/20/2016 - 07:18 नवीन
तीव्र सहमत. स्वतः भाजपनेही ते श्रेय नाकारले आणि इथले लोकही नाकारतच आहेत. "केलं असेल त्याने काम त्यात काय एवढं" असा अ‍ॅटीट्युड आहे. मोदीलाट विजयास कारण ठरली पण ही निर्माण कशी झाली ह्याचा कुणी विचार करेल काय. 'तो आला त्याने पाहिलं त्याने जिंकलं' टैप जो जयघोष चालू झाला विजयानंतर त्यात आधीची युद्धपातळीवरची अनेकांची मेहनत पुसुन टाकण्यात आली.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 04/20/2016 - 07:44 नवीन
मोदीलाट विजयास कारण ठरली पण ही निर्माण कशी झाली ह्याचा कुणी विचार करेल काय.
मजाच म्हणायची. प्रशांत किशोर इतके लाटा निर्माण करण्यात पॉवरफूल असते तर मग त्यांनी मोदींची लाट का बरे निर्माण केली?स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करून लोकसभा निवडणुका लढवायच्या ना मग. प्रशांत किशोर लाटेत इतर सगळे वाहून गेले असते. प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर आज भारताचे पंतप्रधान म्हणून ते असते. हाकानाका. मोदीलाट निर्माण झाली त्यात स्वतः मोदींपेक्षा इतर लोक जास्त जबाबदार होते. विशेषतः युपीए-२ सरकारने घातलेला सावळागोंधळ अगदीच अवर्णनीय होता.त्यामुळे काँग्रेसने आपली स्पेस विरोधकांसाठी आपण होऊन मोकळी केली होती.त्याचा फायदा मोदींनी अगदी व्यवस्थित उचलला.नाहीतर २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीस यायच्या आधी भाजप परत कधी आयुष्यात सत्तेत येईल असे वाटत नव्हते.आणि काँग्रेसने स्वतःसाठी खड्डा खणला नसता तर आज युपीए-३ सरकार सत्तेत असते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर
अ
अनुप ढेरे Wed, 04/20/2016 - 07:50 नवीन
मजाच म्हणायची. प्रशांत किशोर इतके लाटा निर्माण करण्यात पॉवरफूल असते तर मग त्यांनी मोदींची लाट का बरे निर्माण केली?स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करून लोकसभा निवडणुका लढवायच्या ना मग. प्रशांत किशोर लाटेत इतर सगळे वाहून गेले असते. प्रशांत किशोर इतके पॉवरफूल असते तर आज भारताचे पंतप्रधान म्हणून ते असते. हाकानाका.
कैच्याकै लॉजिक. मोदी होते म्हणून किशोर यशस्वी ठरले. आणि किशोर होते म्हणून मोदी यशस्वी ठरले. तेच बिहारमध्ये. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की रा.गा बरोबर ते यशस्वी होती. प्लेइंग अ गुड हँड ग्रेट. किंवा हातातले पत्ते चांगले आहेत आणि ते खेळले देखील अप्रतीम अशी केस होती दोन्हीकडे. काँग्रेस हरणार याबद्दल कोणालाच डाउट नव्ह्ता. सर्व अंदाज NDA 240\250 पर्यंत जातील असे होते. पण तो आकडा २८२/३३५ पर्यंत नेण्यात या कँपेनचा खूप खूप मोठा वाटा होता.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
त
तर्राट जोकर Wed, 04/20/2016 - 07:56 नवीन
ओके. म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार जे कोणी आजवर भारताचे पंतप्रधान झाले ते खरंच पावरफूल होते हे मान्य करायला हवे. ;) मोदीलाट एकट्या किशोरने निर्माण केली हे मी कुठेच म्हटलं नाही. पण इलेक्षन कॅम्पेन मॅनेज करण्यात, नवनवीन संकल्पना लढवण्यात, सायबर-कॅम्पेन हाताळण्यात त्याने बरेच काम केले आहे. भाजपची मोहिम अनुप ढेरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे अतिशय उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक पातळीवरची होती. ह्या मोहिमेने अभूतपुर्व अशा गोष्टी भारतात पहिल्यांदा आणल्या. ह्याचे ज्याचे त्याला श्रेय देण्यात कसला कमीपणा? जिंकले म्हणुन मोदी हेच एकमेव कारण असे जे पुढे करण्यात आले ते साफ चुकीचे आहे. तुम्ही दुसर्‍या परिच्छेदात जी कारणे उद्धृत केलीत तीच मी टाय्पणार होतो, पण ती सगळी बाजूला करुन फक्त मोदी होते म्हणून जिंकले हा जो काही नजारा उभा केला गेला तो काय आपल्याला पटला नाही.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 04/20/2016 - 07:38 नवीन
प्रचारात धर्मिक मुद्दे ऑल्मोस्ट शून्य होते. हे अत्यंत प्रोफेशनल काम होतं.
२००७ आणि २०१२ च्या गुजरात निवडणुकांमध्येही नरेंद्र मोदींनी धार्मिक मुद्दे शून्य वापरले होते त्याचे काय? त्यावेळीपण कन्सल्टींग करायला प्रशांत किशोर बरोबर होते का?
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Wed, 04/20/2016 - 07:43 नवीन
२०१२ चं कँपेन किशोर यांनीच मॅनेज केलं होतं.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 04/20/2016 - 08:02 नवीन
२००७ च्या विधानसभा निवडणुकांचे काय? २००५ आणि २०१० च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार यश मिळवले होते त्याचे काय....? मोदी गुजरातमध्ये विकासाचा मुद्दा अगदी पहिल्यापासून लावून धरत आहेत. २००३ मध्ये व्हायब्रंट गुजरात ही इन्व्हेस्टर समिट गुजरातमध्ये सर्वप्रथम आयोजित केली होती. अगदी तेव्हापासून मोदी हा मुद्दा लावून धरत आहेत. पण त्यावेळी मिडियाला, डाव्या दीडशहाण्यांना आणि सध्या अन्य एका मराठी संकेतस्थळावर वावरणार्‍या मनोवृत्तीच्या लोकांनाही गुजरात दंगली हे हाडुक चघळायला होते त्यामुळे मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्याकडे तितके लक्ष दिले नव्हते. पण एस.आय.टी ने मोदींना क्लीन चीट दिल्यावर मात्र गुजरात दंगलींचा मुद्दा हातातून गेला. त्यामुळे मग दुसरा कोणतातरी मुद्दा चघळायला हवा ना? म्हणून मग विकासाचा दावा कसा चुकीचा असा प्रचार सुरू झाला. मोदींनी प्रवीण तोगाडियांना गुजरातमध्ये फार स्थान दिले नव्हते.त्यामुळे सुरवातीला मोदी समर्थक असलेले तोगाडिया नंतर फिरले. तेव्हा विविध निवडणुकांमध्ये मोदींनी धर्माचा मुद्दा लावून धरला नाही याचे श्रेय प्रशांत किशोरला देणे म्हणजे अगदी वडाचे साल पिंपळाला लावण्यासारखे झाले. २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी सुरवातीला मोदींचा प्रभाव कसा नाही, मग मोदींची लाट कशी नाही वगैरे गप्पा झाल्या.आता ते नाकारणे शक्य नसल्यामुळे मोदींची लाट प्रशांत किशोरने कशी निर्माण केली अशा गप्पा सुरू झाल्या. असो.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Wed, 04/20/2016 - 08:19 नवीन
पुन्हा मांडतो मुद्दा. मोदींचं श्रेय नाही अस कोणीही म्हणत नाहीये. विकासपुरूष ही मोदींची इमेज प्रोजेक्ट केली पाहिजे हे किशोर यांनी ठरवलं असही कोणी म्हणत नाहिये. किशोर यांना हुडकून त्यांच पोटेंशिअल जाणून घेणं आणि त्यांना जबाबदारी देणं हे मोदींच स्किल नि:संशय वाखाणण्याजोगं आहे. पण निवडणुकांचा मुख्य मुद्दा विकास हाच आणि तो लाऊन धरताना जे काही करता येईल ते करणं, गुजरात बाहेर मोदींची प्रतिमा प्रोजेक्ट करणं, निवडणुकांच संभाषित भरकटून न देणं हे भाजपाचं/संघाचं श्रेय अजिबात नाही. हातात चांगले पत्ते असणं ( = नेता मोदी/निकु असणं) आणि तो हात चांगला खेळणं ( उत्कृष्ट प्रचार आणि लोकांची नस ओळखून प्रचारातले मुद्दे ठरवणं)
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
न
नाना स्कॉच Wed, 04/20/2016 - 08:10 नवीन
हा UNICEF चा एकेकाळी असलेला प्रोजेक्ट डायरेक्टर माणुस आहे . He's not guy next door springing out of the blue.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 04/21/2016 - 17:13 नवीन
आपण जरा वाट पाहूया. पुढील वर्षी सुरवातीला फेब्रुवारीत उ. प्र., पंजाब व उत्तराखंडची विधानसभा निवडणुक आहे. निवडणुक स्ट्रॅटेजी ठरविण्यासाठी प्रशांत किशोर यांना उ. प्र. व पंजाबमधील विविध पक्षांनी निमंत्रण दिले आहे. पंजाबमद्ध्ये काही प्रमाणात आआपचा प्रभाव आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १३ खासदारांपैकी ४ खासदार आआपचे होते. अकाली दल + भाजप युतीचा पराभव निश्चित आहे. काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. परंतु आआप किती मते मिळवेल यावर अंतिम निकाल अवलंबून राहील. आआप अकाली दल + भाजप विरोधी मते घेणार हे निश्चित. आआप जितकी जास्त मते घेईल तितका काँग्रेसला तोटा होणार. परंतु आआप स्वबळावर बहुमत मिळविणार नाही हे नक्की. त्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर कोणत्या पक्षासाठी काम करतात व त्या पक्षाची कामगिरी कशी होते त्यावर आपण त्यांच्याबद्दलचे अंतिम मत ठरवूया. पंजाबप्रमाणेच प्रशांत किशोरांना उ. प्र. मध्येही जोरदार मागणी आहे. प्रियांका वड्राला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावे असे त्यांनी काँग्रेसला सुचविले आहे. तसे झाले तरी काँग्रेसच्या जागा फारशा वाढतील असे वाटत नाही. सध्या तिथे बसपचा जोर वाढू लागला आहे. काँग्रेस प्रियांकाला निवडणुकीत उतरविण्याचा धोका पत्करेल असे वाटत नाही. तिथेही प्रशांत किशोर ज्या पक्षाचा निवडणुक प्रचार सांभाळतील त्या पक्षाची कामगिरी बघून मगच मत ठरविता येईल. अवांतर - भारतीय राजकारणात वार्‍याची दिशा काही काळ ओळखणारे अनेक नेते होऊन गेले. १-२ निवडणुकीत त्यांचे अंदाज यशस्वी ठरले तरी नंतर ते अपयशी ठरले आहेत. याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे जगजीवन राम. १९६९ मधील काँग्रेसच्या फुटीनंतर जगजीवन रामांनी सिंडीकेट गटाची साथ सोडून इंदिरा गांधींच्या इंडीकेट गटाला पाठिंबा दिला. १९७१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींना तब्बल ३५३ जागा मिळाल्याने जगजीवन रामांचा अंदाज अचूक ठरला. नंतर १९७७ मध्ये जनभावना ओळखून जगजीवन रामांनी इंदिरांजींची साथ सोडून स्वतःचा वेगळा पक्ष काढून जनता पक्षाबरोबर युती करून प्रचंड यश मिळविले व नंतर जनता पक्षात पक्ष विलीन करून स्वतःला मानाचे स्थान प्राप्त करून घेतले. "जनभावना अचूक ओळखणारा नेता" असे त्यावेळी वृत्तपत्रांनी जगजीवन रामांचे वर्णन केले होते. परंतु नंतर १९८० मध्ये जगजीवन रामांचे अंदाज साफ चुकून जनता पक्षाला जेमतेम ३१ जागा मिळाल्या. शेवटी १९८६ साली त्यांचे पूर्णपणे दुर्लक्षित अशा अवस्थेत निधन झाले. सारांश - कोणत्याही एका व्यक्तीला सदासर्वकाळ जनभावना समजतेच असे नाही.
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 04/21/2016 - 17:49 नवीन
त्या निवडणुकीत प्रशांत किशोर कोणत्या पक्षासाठी काम करतात
माझ्या माहितीनुसार काँग्रेससाठी करतायत काम ते. पंजाब, युपी, गुजरात ते २०१९ एवढं असोसिएशन आहे अशी बातमी वाचलेली. किशोर यांची I-PAC ही नवी संस्था कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा प्रचार करत आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 05/11/2016 - 13:52 नवीन
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.हे विधान कितपत बरोबर आहे हे मला माहित नाही. मला केरळमधील आदिवासी समाजाचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत आणि सोमालियाचे तर त्याहूनही नाही. पण निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये असे वक्तव्य करणे भाजपला महागात पडू शकते. १९८७ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राजीव गांधींनी कलकत्त्याला "dying city" असे म्हटले तर ७३ वर्षांच्या "वृध्द" ज्योती बसूंना निवृत्त करा असेही म्हटले होते. मला वाटते की राजीव गांधींची ही वक्तव्ये काँग्रेसला महागात पडली. बंगाली लोकांचे कलकत्त्यावर किती प्रेम असते हे वेगळे सांगायलाच नको. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय वगैरे काही होणारच नव्हता. पण पक्षाला २९४ पैकी अवघ्या ४० जागा मिळाल्या इतकीही वाईट अवस्था व्हायला नको होती. मोदींच्या दुबई आणि सौदी अरेबियातील भेटीपासून भाजपला केरळमध्ये आपले खाते खोलता येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. त्याच काळात हे सोमालिया प्रकरण झाले आहे. आपले राज्य हे इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहे याचा अभिमान मल्याळी लोकांना असतोच. मोदी जे काही म्हणाले आहेत ते केरळमधील आदिवासी समाजात सोशल इंडिकेटर वाईट आहेत असे म्हणाले आहेत.पण मिडिया आणि विरोधी पक्ष त्याचा प्रचार "मोदींनी केरळची तुलना सोमालियाशी केली" असा करूही लागले आहेत. निवडणुकांच्या काळात आपले वक्तव्य जाणीवपूर्वक मॅनिप्युलेट केले जाणार हे मोदींच्या लक्षात आले नाही की त्यामागेही कुठचातरी राजकीय डाव आहे हे समजायला मार्ग नाही.
श
श्रीगुरुजी Wed, 05/11/2016 - 16:25 नवीन
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.
केरळमधील अर्भकांचा मृत्युदर (इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट) या संदर्भात ते विधान होते. असल्या विधानांचा मतदानावर परीणाम होईल असे वाटत नाही. भाजपला तसेही केरळमध्ये फारसे मतदान होत नाही. पूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते ५-६ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नव्हती. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा चेहरा समोर असल्याने भाजपला १० टक्क्यांचा आकडा ओलांडता आला होता. यावेळीही भाजपला ६ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यानच मते मिळतील. फरक इतकाच आहे की इतिहासात भाजपला केरळ विधानसभेत कधीही एकही उमेदवार निवडून आणता आला नव्हता. यावेळी भाजपला २-३ जागा मिळण्याची आशा आहे. अशा विधांनामुळे मतदानावर परीणाम होत नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी इ. पक्षांनी महाराष्ट्र वि. गुजरात असा वाद निर्माण केला होता. परंतु त्याचा त्यांना काहीही फायदा झाला नव्हता. मोदींनी महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवून नेले, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला वळविले, रिझर्व्ह बँक मुंबईतून गुजरातला हलविणार, अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्र अलिबागहून गुजरातला हलविले इ. प्रचार सातत्याने सुरू होता. कोणत्याही निवडणुकीत असे भावनिक मुद्दे आणले जातात. बिहारमधील निवडणुकीतही असेच भावनिक मुद्दे प्रचारात आणले गेले होते. तिथेही भाजपच्या मतांवर परीणाम झाला नाही. परंतु अशा मुद्द्यांचा मतदानावर परीणाम होत नाही.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
अ
अनुप ढेरे Wed, 05/11/2016 - 17:49 नवीन
मोदींच वक्तव्य म्हणजे 'उडता तीर गां*मे लेना' चं छान उदाहरण आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/12/2016 - 12:02 नवीन
नरेंद्र मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभेत बोलताना केरळमधील आदिवासी समाजातील काही सामाजिक इंडीकेटर सोमालियापेक्षाही वाईट आहेत असे विधान केले.हे विधान कितपत बरोबर आहे हे मला माहित नाही. मला केरळमधील आदिवासी समाजाचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत आणि सोमालियाचे तर त्याहूनही नाही. पण निवडणुकांच्या रणधुमाळीमध्ये असे वक्तव्य करणे भाजपला महागात पडू शकते.
गॅरीसाहेब, खालील पीडीएफ वाचा. http://www.jrsgis.com/articlefiles/Volume2issue123/JRSGIS12029.pdf Analyzing livelihood status of tribes in Attappady block, Kerala या नावाच्या या संशोधन ग्रंथात खालील परिच्छेद आहे. As we have taken the UNDP methodology for constructing human development indices for index of tribes in Attappady, we can compare the human development Indices of several groups with reference to the Human Development Indices of other countries which are also constructed with UNDP methodology. From this comparison, we can also information regarding the human development positions they hold and and whether they lag behind the average national human development indices or do etter than that of the national average. Further, we can place these three community's (Irula, Muduga, Kurumba) human development indices in a global scenario (Figure - 3). The HDI of tribes (0.370) is equal to the HDIs of some African countries (Ethiopia, Niger and Somalia etc.) which ranks 170 above in ranked by UNDP. The non-tribes of Kerala are far ahead in terms of HDI value (o.718) i.e., there is a wide disparity of inequality there exists in Human Development status of HDI (0.360) between tribes and non-tribes of Kerala especially in Attappady block. २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या संशोधन ग्रंथात केरळमधील अट्टापड्डी भागातील आदिवासी व गैरआदिवासी यांच्या वेगवेगळ्या विकास निर्देशांकाचा सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. या भागातील आदिवासीचा मानवी विकास निर्देशांक इथिओपिआ, नायजर, सोमालिआ इ. देशांच्या मानवी विकास निर्देशांकाच्या बरोबरीचा आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. मानवी विकास निर्देशांकावर आधारीत क्रमवारीत हे देश २०० देशांच्या यादीत जवळपास तळाला आहेत. International Journal of Advances in Remote sensing and GIS या अजून एका संकेतस्थळावर भारताच्या वेगवेगळ्या भागातील वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या अभ्यासावर आधारीत रिसर्च पेपर्स प्रसिद्ध केलेले आहेत. https://ipublishingjournals.wordpress.com/2015/05/ आधी दिलेल्या पीडीएफची लिंक या संकेतस्थळावर देखील आहे. ___________________________________________________________________ नरेंद्र मोदी केरळमधील सभेत जे म्हणाले ते चूक नव्हते. परंतु निवडणुकीतील प्रचार सभेत लोकांना हव्या असलेल्या मुद्द्यांवर बोलायचे असते. असले निर्देशांक व आकडेवारी मतदारांना प्रभावित करू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 05/12/2016 - 12:30 नवीन
लोक रिसर्च पेपर वाचून मतदान करायला जात नाहीत. मोदी म्हणाले ती गोष्ट खरी असेलही. मला केरळ आणि सोमालिया या दोन्ही ठिकाणचे सोशल इंडिकेटर माहित नाहीत. मोदींनी केलेल्या या वक्तव्याचा "मोदींनी केरळची तुलना सोमालियाशी केली" असा प्रचार होणार हे अगदी अपेक्षितच आहे.त्यातून मतदानावर किती परिणाम होईल हे माहित नाही पण मुद्दामून विरोधकांना आयते कोलीत का द्यायला हवे होते?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/12/2016 - 16:52 नवीन
सहमत आहे. या मुद्द्याची गरज नव्हती. परंतु या मुद्द्याचा फारसा परीणाम होईल असे वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन