मुस्लिम वैयक्तिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर?

काल एक बातमी माझ्या वाचनात आली. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने (AIMPLB) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले (सुनावले) की मुस्लिम वैयक्तिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेमध्ये येत नाही. हा कायदा कुराण आणि शरियावर आधारित असून सर्वोच्च न्यायालय त्यामध्ये ढवळाढवळ करू शकत नाही. हा दावा इसीस (ISIS) करत असणाऱ्या दाव्यांशी मेळ खातो असे मला वाटते. इसीसच्या म्हणण्यानुसार माणसाला कायदे करण्याचा हक्कच नाही. कुराण आणि शरिया हाच कायदा असून कोणताही मानवनिर्मित कायदा ते मानत नाहीत. घटनेमध्ये लिहिलेले असूनसुद्धा आजपर्यंत निरनिराळ्या सरकारांनी समान नागरी कायदा लागू करणे पद्धतशीरपणे टाळले आहे. या मतांच्या राजकारणाचे भयानक परिणाम देशाला भोगायला लागू शकतात. भारतात राहून भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला मानायचे नाही? ही भविष्यात निर्माण होणाऱ्या भयानक परिस्थितीची नांदी तर नाही ना?