देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.
टीव्ही ,रेडिओ ,वर्तमानपत्रातून आपण देशातील काळ्या पैशाबदल ऐकत असतो, वाचत असतो. काही राजकीय नेते छातीठोकपणे देशातील काळ्या पैशाचे आकडेही सांगत असतात व ह्यातील बराचसा पैसा स्विस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे ह्याची आकडेवारीही सांगतात. हे प्रचंड आकडे ऐकून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाची छाती दडपून जाते व डोळे पांढरे होऊन जातात. मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. परदेशातून हा काळा पैसा देशात आल्यावर आपली अर्थव्यवस्था कशी गुटगुटीत होईल, लोकांना नवीन कर लावले जाणार नाही अशी स्वप्ने दाखवतो. हे ऐकून सर्वसामान्य माणूस खुश होतो. तरीही त्याला नेहमी प्रश्न पडत असतो,की हा काळा पैसा येतो कुठून ? किंवा तो ओळखायचा कसा ?
रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो. तो कसा तयार होतो हे समजण्यासाठी प्रथम काळा पैसा म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
ज्या आर्थिक व्यवहाराची कागदोपत्री किंवा डिजिटली नोंद होत नाही अशा अनधिकृत व्यवहारातून तयार होणार्या पैशाला काळा पैसा म्हणतात. आपणही नकळत काळ्या पैशाला जन्म देत असतो. उदा. बँकेतून पैसे काढून आपल्या गाडीने निघत असताना आपण वाहतुकीचा नियम तोडल्यास पोलिसाने दंडाची पावती फाडू नये म्हणून त्याला चिरीमिरी देतो तेव्हा आपल्या हातातील पांढरा पैसा क्षणात काळा झालेला असतो. असेच आपण जमिनीचे, घराचे व सोने खरेदीचे व्यवहार रोखीने करतो व अधिकृत पावती घेत नाही तेव्हाही काळ्या पैशाच्या वाढीला हातभार लावत असतो.
काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे बिल्डर,सिनेसृष्ष्टी, हिरे व्यापार, क्रिकेटचे सामने ई . मध्ये प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही (लॉकर अपवाद ).त्या पैशाने अधिकृत व्यवहार करता येत नसल्यामुळे सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूल बुडतो. ह्या पैशाच्या विरुद्ध बोलणार्या राजकारण्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असतो. मोठ्या उद्योगपतींप्रमाणे ह्यांचेही स्विस बँकेत खाते असते, जेथे हा काळा पैसा ठेवला जातो. हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे.
हवालाचे व्यवहार कसे केले जातात?
हा एक गुप्त व विश्वासावर चालणारा व्यवहार आहे. समजा भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते.
स्वीस बँकेत ठेवलेल्या पैशाचा उपयोग परदेशात पर्यटन, हॉटेल खर्च, महागड्या खरेदी , बेटिंग,मॅच फिक्सिंग ई. साठी वापरला जातो. काही पैसा रितसर मार्गाने पांढरा होऊन शेअर मार्केट,जमीन खरेदी, वायदे बाजार ई.साठी वापरला जातो. खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल?
आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल.
खरं तर हा पैसा स्विस बँकेत असल्यामुळे फार काही तोटा होत नाही, परंतु देशात तो काळ्या स्वरूपात तयार होतो व वावरतोय ह्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्तेला खरा धोका आहे. सरकारने आपली शक्ती इथे वापरली पाहिजे, ते आपल्या हातात आहे व शक्य आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण ह्याला नक्कीच रोखू शकतो.
लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतो व हवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी.
बॉण्ड्स वा डिबेंचर ह्यात सुरक्षितता अधिक आहे तर मग शेअर्स का विकत घेतात?बाँड आणि डिबेंचर : १. बाँड आणि डिबेंचर हे एका अर्थी सरकार आणि/किंवा कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले कर्ज असते. २. बाँड आणि डिबेंचर हे एकप्रकारे, बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाप्रमाणे असतात. कर्ज वापरून कर्जदाराला किती फायदा किंवा तोटा झाला याने बँकेला परत करायच्या मुद्दालात किंवा व्याजदरात काही फरक पडत नाही... ते दोन्ही मूळ कराराप्रमाणेच असतील तेवढेच कायम राहतात. ३. त्याचप्रमाणे, बाँड आणि डिबेंचर घेतल्यास गुंतवणूकदाराला मुद्दल व बॉंड/डिबेंचर इश्श्यु करतानाच ठरविलेली अतिरिक्त रक्कमच परताव्याच्या स्वरूपात (व्याज/कुपॉन रेट/डिसकाऊंट/इत्यादी च्या रुपाने) मिळतात... सरकारला/कंपनीला त्या गुंतवणूकीमुळे किती फायदातोटा झाला यावर ते अवलंबून नसते. त्याविरुद्ध, शेअर किंवा समभाग : १. शेअर किंवा समभाग, त्याच्या नावात असलेल्या अर्थाप्रमाणेच, कंपनीच्या भागिदारीत गुंतवणूकदाराचा असलेला मालकीहिस्सा असतो.. त्यामुळे, गुंतवणूकदाराला दरवर्षी मिळणार्या परताव्याचा दर (डिव्हिडंड रेट किंवा प्रत्येक शेअरमागे मिळणारा फायद्यातला वाटा) कंपनीच्या फायद्या-तोट्याप्रमाणे कमीजास्त होतो. २. याशिवाय, कंपनीची गंगाजळी (रिझर्व), बाजारातली पत (ब्रँड व्हॅल्यु), भविष्यातल्या उत्कर्षासंबंधीच्या अपेक्षा, इत्यादींच्या प्रमाणात बाजारात समभागाची किंमत कमीजास्त होते व त्याप्रमाणात मूळ गूतवणूकही कमीजास्त होते. म्हणूनच कित्येक चांगल्या कंपन्यांच्या समभागाची बाजारातली किंमत त्यांच्या दर्शनी किंमतीपेक्षा (जी सर्वसाधारणपणे १ किंवा १० रुपये असते) दश-, शत- किंवा सहस्र-पटींनी जास्त असताना दिसते. ३. वरच्या दोन गोष्टी जमेस धरता, चांगल्या कंपनीच्या समभगापासून मिळणारा फायदा त्याच कंपनीच्या डिबेंचरपासून मिळणार्या फायद्याच्या अनेक पटींनी जास्त असू शकतो. किंबहुना, जेवढी कंपनी जास्त मजबूत, तेवढी गुंतवणूकीची सुरक्षा जास्त असते, आणि म्हणून कंपनी तिच्या डिबेंचरवरच्या परताव्याचा दर तुलनेने कमी ठेऊ शकते... अर्थात समभाग व डिबेंचरच्या परताव्यांतला फरक अजून वाढतो. ४. मात्र, समभागातली गुंतवणूक हा कंपनीच्या मालकीतला हिस्सा असल्यामुळे, कंपनीला तोटा झाला तर "शून्य डिव्हिडंड" आणि "समभागाची बाजारातली घसरलेली किंमत" असे दुहेरी नुकसान होऊ शकते. ५. कंपनी बुडीत गेली तर कंपनीवर असलेल्या डिबेंचर्ससह सर्व आर्थिक बोजांची पूर्तता करून नंतर संपत्ती उरली तरच भागधारकांना तिच्यातला हिस्सा समभागांच्या प्रमाणात परत मिळतो. धोका आणि फायदा : कोणत्याही व्यापारी गुंवणूकीत "धोका आणि फायदा हातात हात घालून वाटचाल करतात (Risk and reward go hand in hand)." दुसर्या शब्दांत, बाजार अर्थव्यवस्थेत (मार्केट एकॉनॉमी किंवा कॅपिटॅलिझम) गुंतवणूकदाराला जास्त फायदा हवा असेल तर त्याला त्या प्रमाणात जास्त धोका पत्करावा लागतो... there are no free lunches in this world, especially the business world. =============== महत्वाचे... १. काही बाँड आणि डिबेंचर यांचाही समभागांसारखा व्यापार केला जातो. सरकार/कंपनीच्या पतीच्या चढउताराप्रमाणेच सेकंडरी मार्केटमध्ये त्यांच्या किंमतीत चढउतार होतात. पण हे चढउतारांमुळे होणारा फायदातोटा सर्वसाधारणपणे समभागांच्या तुलनेने फार कमी किंवा नगण्य असतो. २. व्यापारी गुंतवणूकींची तुलना PPF सारख्या लोकोपयोगी सरकारी योजनांबरोबर करू नये. कारण तश्या योजनांचा परतावा व्यापारी तत्वांवर (मार्केट इकॉनॉमी) नक्की केला जात नाही तर तो दुर्बल घटकांना मदत करण्याचा उद्द्येश डोळ्यासमोर ठेऊन सामाजिक तत्वांवर (सोशल जस्टिस) केला जातो... एक प्रकारे सबसिडीसारखा. शिवाय, जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी तश्या योजनांमध्ये मोठा लॉक-इन पिरियड, एका वर्षांतील गुंतवणूकीची सीमा, इत्यादी निर्बंध घातलेले असतात, जे मोठ्या व फार मोठ्या गुंतवणूकदारांना गैरसोईचे असतात.