नव्या प्रकारच्या ओळख चोरी पासून सावधान

आधार कार्ड करणे गरजेचे आहे का असा कुणी तरी प्रश्न केला आहे. आधार कार्ड शक्यतो करू नये आणि केले तर कुठेही वापरू नये. कुठल्याही प्रायव्हेट कंपनीला कधीही आपले हे कार्ड देऊ नये. मी सर्व कागदपत्री व्यवहारासाठी एक जुनाट सरकारी ओळखपत्र वापरते ज्यात नाव आणि फोटो सोडून काहीही बरोबर नाही. तर पुण्यात सुरु असलेल्या नवीन प्रकारच्या चोरी बद्दल हा लेख आहे. अमेरिकेत वगैरे आपण कुणाला पैसे देणे असाल आणि आपल्याला ते पैसे देण्याची इच्छा नसेल तर आपण खुशाल डिफाल्ट करू शकता. बहुतेक वेळा आपली क्रेडिट इतिहास ह्यामुळे खराब होईल ज्याचे परिणाम दूरगामी असतात. पण अनेकदा दुसऱ्या पार्टीकडे पैसे सोडून देण्याशिवाय पर्याय नसतो. आपण देणे आहात $१०० आणि वसुलीचा खर्च असेल $१००० तर कुठलीही पार्टी असले नुकसान करून घेणार नाही. पण अश्या प्रकारच्या लो debt वसुलीसाठी एक नवीन बिसिनेस मॉडेल अमेरिकेत आहे. ज्या पार्टीला तुम्ही देणे आहेत ती पार्टी आपली देणी एका दुसऱ्या डेबीट collection कंपनीला विकते. $१०० चे देणे असेल तर सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडिता: न्यायाने पार्टी $१० घेऊन ते डेबीट ट्रान्सफर करते. त्याच बरोबर आपला पत्ता, फोन नंबर इत्यादी सर्व माहिती त्या collection agency ला दिली जाते. हि सगळी माहिती घेऊन पैसे कसा उकळवा ह्याचे ज्ञान असल्याने कधी ती agency किमान $३० तरी वसूल करते. उदाहरणार्थ ह्यांच्याकडे बेकार वकिलांची फौज असते जी घाबरवून टाकणाऱ्या नोटीस आपल्याला पटवतात, कधी कधी सशस्त्र लोक घरी पाठवून पैसे परत देण्याची मागणी करतात, कधी कधी आपल्या बँक, नोकरीचे ठिकाण इत्यादी ठिकाणी आपल्या देण्या ची माहिती देण्याची धमकी वगैरे देतात. (माणूस पाहून आणखीनही भयानक गोष्टी केल्या जाऊ शकतात). कधी कधी फक्त स्पॅम मेल वाल्याना आपली माहिती विकून पैसे मिळवले जाऊ शकतात. हा बिसिनेस मॉडेल भारतात कधी अवतीर्ण झाला माहित नाही पण हल्लीच मला ह्याचा अनुभव आला. सुमारे १० वर्षां पूर्वी माझ्याकडे एक रिलायन्स फोन होता ज्याची थकबाकी सुमारे १३०० रुपये होती. बिल भरले होते कि नाही ह्याची माहिती नाही. ऑटो डेबिट असल्याने बिल भरून गेले असावे. रीतसर पावती मात्र माझ्याकडे नव्हती. काही दिवस आधी एका पुणेरी पठाण वकिलाकडून मला इमेल ने नोटीस आली. हि शेवटची नोटीस असून ह्या नंतर माझ्यावर दिवाणी दावा केला जाईल अशी धमकी होती. मी काळजीपूर्वक सर्व गोष्टी वाचून पहिला. माझे नाव, घराचा पत्ता, जुना रिलायन्स फोन नंबर, शेवटच्या बिलाचा एकदा इत्यादी सर्व माहिती अगदी तंतोतंत जुळत होती. पण दोन गोष्टी जुळत नव्हत्या. बिल Overdue असल्याने ५० रुपये फाईन त्याला अधिक केलेली नव्हती. त्याशिवाय पैसे कुणाला द्यायचे ह्या खाली Reliance Communications ऐवजी Reliance Web Store Ltd हे कम्पनी नाव दिले होते. प्रत्यक्षांत Reliance Webstore Ltd हि कंपनी रिलायन्स ची असून बिल कलेक्ट करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. बिल RCIL ला द्यावे लागते. ह्यातून दोन गोष्टी साफ होत्या कि रिलायन्स वाल्यानी किंवा त्यांच्या कुणा पार्टनर ने माझी माहिती ह्या फुटकळ वकिलाला विकली होती. वकिलाने आपला पत्ता आणि फोन दिला होता. मी फोन केला तर नंबर अस्तितवात नाही अशी मेसेज ऐकू अली. हजारो लोकांना ह्या प्रकारे ईमेल गेले असावेत अशी माहिती सुद्धा गूगल वरून लक्षांत आली. समजा ह्या लोकांनी माझा PAN नंबर अश्या प्रकारे मिळवला असता आणि भलत्या सलत्या transaction मध्ये वापरला आता तर ? आधार कार्ड जर प्रत्येक ठिकाणी अनिवार्य केले आणि अश्या प्रकारे आपल्या माहितीची चोरी झाली तर आपले अक्खे आयुष्य धोक्यांत येऊ शकते.