थेट विदेशी गुंतवणूक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य

जिथून जास्त फायदा खात्रीशीर पणे मिळण्याची शक्यता असते तिथे जास्त लोक गुंतवणूक करतात. थेट विदेशी गुंतवणूक कुठल्याही देशासाठी महत्वाची आहे. ह्या पैश्याने देशांत उद्योग धंदे, आधुनिक यंत्रणा, चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा, नैसर्गिक संसाधनांचा चांगला उपयोग, ऊर्जा निर्मिती इत्यादी चांगल्या गोष्टी निर्माण होतात. खालील माहितीचित्रांत विविध देशांत किती विदेशी गुंतवणूक होते हे दाखविण्यात आले आहे त्याच बरोबर त्या देशांतील आर्थिक स्वातंत्र्य किती आहे हे रंगाने दाखवले आहे. आपला भारत आर्थिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत खूप repressed आहे. जगांतील सर्वांत जास्त आर्थिक स्वातंत्र्य असलेले देश १. हॉंगकॉंग २. सिंगापुर ३. न्यू झीलंड ४. स्विस्सर्लंड ५. ऑस्ट्रेलिया जगांतील सर्वांत जास्त थेट गुंतवणूक मिळवणारे देश १. चीन २. हाँग कोन्ग ३. अमेरिका ४. यूके ५. सिंगापूर आर्थिक स्वातंत्र्य आणि थेट गुणवणूक ह्यांत फार चांगले कोरिलेशन दिसून येते. निव्वळ आर्थिक स्वातंत्र्याचा जोरावर हाँग कोन्ग आणि सिंगापूर सारख्या टिचकीभर देशांनी गगन भरारी मारली आहे. हॉंगकॉंग चीनचा भाग आहे आणि चीन हॉंगकॉंग ऍड केल्यास त्यांना भारता पेक्षा ७ पट जास्त गुंतवणूक मिळते. आपल्या नागरिकांना आर्थिक स्वातंत्र्य नाकारणारा भारत आणि हॉंगकॉंग/सिंगापुर सारखे देश ह्यांच्यांत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. लोकसंख्या लक्षांत घेऊन normalize केल्यास सिंगापूरला भारता पेक्षा ४०० पट जास्त गुंतवणूक मिळते तर हाँगकोन्ग ला ५०० पट जास्त. संपत्ती कशी तयार होते ? ज्या लोकांना संपत्तीचे निर्माण कसे करायचे आहे हे ठाऊक आहे अश्या लोकांना संपत्ती निर्माण करायला दिली तर संपत्ती सर्वाधिक वेगाने तयार होते. ह्या प्रक्रियेंत सरकारी गोंधळ आला कि हि प्रक्रिया मंदावून गरिबी वाढू लागते. संपत्ती व्यापाराने निर्माण होते. संपत्ती निर्माणासाठी व्यापार करणाऱ्या दोन्ही बाजूनी एकमेकांच्या संमतीने आणि दडपण नसताना व्यवहार केला असता दोन्ही बाजूंचा फायदा होतो. ह्यांत सरकारने हस्तक्षेप केला कि एक बाजूचे जास्त नुकसान होते आणि ती बाजू पुन्हा अश्या व्यवहारांत कमी भाग घेते. उदाहरण म्हणजे जिथे मालक आपल्या नोकरांना कायदेशीर रित्या सहज कामावरून काढू शकत नाही तिथे मालक लोक कमी नोकरांना कामावर ठेवतात किंवा कंत्राटी किंवा बेकायदेशीरपणे जास्त लोकांना कामावर ठेवतात. कामगाराची बाजू सरकाने घेतल्याने एकूण बेरोजगारी जास्त वाढते. हाँगकाँग देशाचे उदाहरण छान आहे. ह्या देशांत आयात १००% मुक्त होती कुठल्याही मालावर कुठल्याही प्रकारचा कर नव्हता. निर्यातीवर सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा कर नव्हता. अत्यंत गरीब पासून अत्यंत विकसित असा हॉंगकॉंग चा प्रवास फार वेगाने झाला. भारतातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि नेतृत्व आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवण्यास अनुकूल नाही. पुढील किमान ३०-४० वर्षे तरी भारताची ओळख अत्यंत गरीब देश अशीच राहण्याची शक्यता आहे. आमची पिढी हा असा दिवस कधी पाहू शकणार नाही पण किमान आमच्या नातवंडांना चांगले दिवस दिसू शकतील अशी अपेक्षा आम्ही ठेवू शकतो. एक एक कायदा मोडीत काढण्यास आम्ही हळू हळू खटपट करू शकतो. १८८८चा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा १८८८ साली म्हणजेच तब्बल १२८ वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आला, ज्याकाळी भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते, ज्याकाळी वाहतुकीसाठी घोडेगाडी वापरली जायची, ज्याकाळी नेहरूंचाही जन्म झाला नव्हता... या काळी शहरे उत्तम, जगण्यालायक होण्याकरता जी मूलभूत तत्त्वे आवश्यक ठरतात- थेट निवडून आलेले आणि सबलीकरण झालेले महापौर, नागरिकांचा सहभाग, वित्तीय स्वायत्तता, जबाबदार प्रशासन, कार्यपद्धतीत पारदर्शकता या बाबींचा उल्लेखही या कायद्यात नसावा, यात आश्चर्य वाटण्याजोगे फारसे काही नाही. उदाहणारार्थ १. विभाग ६४ : मुंबईचा कारभार निवडून न आलेल्या आणि ज्याच्याशी संपर्क होणे कठीण आहे, अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या हातात आहे. (महापालिका आयुक्त) २. महापौर कार्यालय हे आळीपाळीने अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांसाठी आरक्षित ठेवले जाते. (एस ३७(२)). ही कल्पना इतकी महान असेल तर मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पंतप्रधानांचेही कार्यालयही या पद्धतीने आरक्षित का ठेवले जात नाही ? ३. मुंंबईचा कारभार चालविण्यासाठी २० हून अधिक संस्था परस्परांवर कुरघोडी करतात, मात्र त्यातील एकही संस्था उत्तरदायित्व स्वीकारत नाही. ४. महापालिकेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यापासून पालिका जनतेला वगळू शकते. (एसएस.) तसेच सभेचे इतिवृत्त प्रकाशित करण्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिका बांधील नाही. यामुळे कारभारात भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता वाढते. ५. आपली कामगिरी वेगाने आणि वेळेत बजावण्यासंबंधी ६४ सी विभागातील त्रुटींमुळे नोकरशाही दंड आकारण्यापासून स्वत:ची सुटका करून घेते. ६. शहरातील पायाभूत सुविधांची दैना झालेली असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिट अकौउंटमध्ये ५० हजार कोटी रुपये पडून आहेत, तुम्हाला जर मुंबई नगरपालिकेचा कायदा बदलायचा असेल तर खालील संघटनेशी आपण संपर्क करू शकता. (सादर संघटनेशी माझा काहीही संबंध नाही ) http://freeabillion.com/mr/