नॉमिनी ..हक्क व अधिकार

प
प्रसाद भागवत
🗣 28 प्रतिसाद
नेहमीच्या 'शेअरबाजार' या विषयाकडुन थोडे विषयांतर करतो क्षमस्व.... 'नॉमिनेशन' या महत्वाच्या मुद्द्याबद्दल लिहितो आहे . मी विषयांतील तज्ज्ञ् नाही सबब चुकभुल द्यावी घ्यावी. नॉमिनीचे खरे अधिकार कोणते?? त्याची भुमिका मालकाची की विश्वस्ताची ?? मालकी हक्काची निश्चिती करत असताना प्राधान्य क्रमाने हक्क कुणाचा ?? नॉमिनीचा, वारसा हक्क कायद्याने असलेल्या वारसाचा की मृत्युपत्रांत उल्लेल्ख केलेल्या एखाद्या अन्य व्यक्तीचा ??.... हे नेहेमी उद्भवणारे आणि जटिल प्रश्न आहेत जे आजपावेतो अनेक न्यायालयीन निवाड्यांच्या भट्टीतुन तावुन सुलाखुन निघाले आहेत. बॅंक खाती, विविध इन्व्हेस्ट्मेंट्स, शेअर्स, विमा पॉलिसीज, प्रॉव्हीडट फंड आणि स्थावर मालमता अशा वेगवेगळ्या प्रकारांसाठी वेगवेगळ्या कायद्यातील लागु कलमांच्या आधारे या प्रत्येक प्रकारच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क कसा ठरेल, या बाबत निश्चित असे ( परंतु वेगवेगळे) मापदंड न्यायालयीन निर्णयांतुन अस्तित्वात आहेत. उदा. अहमदाबाद उच्च न्यायलयाने 'केसरीबाई वि. धर्माबाई' ह्या खट्ल्यांत, दिल्ली उच्च न्यायलयाने 'फौजा सिंह वि. कुलदीप सिंह' या, तर तामिळ्नाडु उच्च न्यायलयाने 'करुप्पा गोंदर वि. पलानीअम्मल' या खट्ल्यांत पॉलिसीचे पैसे हे नॉमिनीस मालकी हक्काने मिळावेत असा निर्णय दिला होता, उलट दुसरीकडे, अशा्च अनेक खटल्यांत अन्य काही उच्च न्यायालयांतुन '-- नॉमिनीची भुमिका ही केवळ विश्वस्ताची असुन केवळ विमा कंपनी कडुन पैसे स्विकारण्यापुरती मर्यादित आहे. ते पैसे मृत्युत्राप्रमाणे वा वारसा कायद्या प्रमाणे मृताचे कायदेशीर वारसाकडे सुपुर्द करणे वा अशा रकमेचे वारसांदरम्यान यथास्थित वाट्प करणे ही त्याची जबाबदारी आहे--' अशी कायदेशीर भुमिका घेण्यांत आली होती. या सर्व संभ्रमाचे पार्श्वभुमीवर, आयुर्विमा पॉलिसीच्या मालाकी ह्क्कासंदर्भांत इन्शुरन्स कायदा 1939 मधील कलम 39 ह्या निर्णायक कलमाचा अर्थ लावत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 'सरबती देवी वि. उषा देवी' या प्रकरणांतील निर्णयाने पडदा पडला. या महत्वपुर्ण निकालांत मा. सर्वोच्च न्यायलयाने (1) इन्शुरन्स कायद्यामध्ये नॉमिनीला वारसदाराचा दर्जा दिल्याचे कोठेही सुचित केलेले नाही आणि (2) सदर कलमांत नॉमिनीने पैसे स्विकारावेत असे म्हणले आहे पण पैशांच्या मालकीबद्दल काहीही म्हणलेले नाही...... ही महत्वपुर्ण निरिक्षणे नोंदवुन 'नॉमिनी' अशा मिळालेल्या रकमेचा केवळ विश्वस्त आहे, मालक नाही असा निवाडा केला आणि तदनंतर आजतागायत हीच भुमिका विमा पॉलिसी संद्रभांत मार्गदर्शक म्हणुन कायम आहे. मात्र विमा पॉलिसीसंद्र्भात दिलेल्या ह्या निर्णयानंतर नॉमिनेशन याच विषयावरील आणखी एक महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. महत्वाचे म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील नॉमिनेशनबद्दल़ हा निकाल असल्याने तो आपणा बहुतेकांशी संबधीत आहे व म्हणुनच माझे नेहमीचे विषय सोडुन कायद्याच्या जंजाळांत शिरण्याचे धाडस मी केले आहे. ईंद्राणी वाही वि. निबंधक सहकारी गृहनिर्माण संस्था ह्या खटल्यांत मुळ सभासदाने आपले मालकीचे रहाते फ्लॅटचे नॉमिनेशन आपल्या मुलीच्या (ईंद्राणी वाही) नावे केले होते. मात्र सदर गृहस्थांचे मृत्युपश्चात त्यांच्या पत्नीने वारसाहक्क कायद्याचा आधार घेत सदर फ्लॅट आपल्या नावे करण्याची विनंती सोसायटीला केली. त्याचवेळी मुलीने नॉमिनेशन आपल्या नावे असल्याने फ्लॅट आपल्या नावे व्हावा अशी भुमिका घेतली... सदर खटल्यात अगदी निबंधकांपासुन ते पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वेगवेगळ्या पातळीवर अनेक महत्वाचे मुद्दे अगदी तपशीलवार तपासले गेले, नेहमीप्रमाणे अन्य निवाड्यांचे संदर्भ व त्यांची कारणमिमांसा झाली. शेवटी एकदा एकाच्या तर नंतरच्या अपिलांत विरोधी बाजुने असे उलट फेर होता होता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नॉमिनीच्या बाजुने निर्णय देत असताना नॉमिनेशन केले असल्यास अन्य कोणत्याही पुराव्याची ( वारसादाखला वा प्रोबेट वा अन्य) गरज नाही व असा फ्लॅट नोमिनीच्या नावे तबदील करणेत यावा असा महत्वपुर्ण निर्णय दिला... अर्थात नॉमिनी नेमताना कोणत्रे निकष असावे याचीही अतिशय सखोल चर्चा या निकालपत्रांत केली आहे आणि ती ही या निकालपत्रांतील महत्वाची बाजु आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या संपत्तीच्या वाटपाचे निकष वेगवेगळे आहेत आहेत असा निष्कर्ष आपल्याला यातुन काढता येईल. (कोणास या निवाड्याचा अभ्यास करावयाचा असल्यास व मला व्यक्तिगत विनंती केल्यास मी हे २२ पानी निकालपत्र उपलब्ध करुन देवु शकेन..) - (Adv नसलेला) प्रसाद भागवत
7492 वाचन
💬 प्रतिसाद (28)
क
कंजूस गुरुवार, 10/06/2016 - 10:45 नवीन
नॅामिनी फक्त तात्पुरता राइट होल्डर असतो. त्याने ती मालमत्ता स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी बँक,सोसायटी वगैरे संबंधित ठिकाणी अर्ज करतो तेव्हा ते त्यास मी याचा योग्य वारसही असल्याचा कोर्टातून/नोटरीकडून निर्वाळा आणण्यास सांगतात तेव्हा नॅामिनीस सर्व सोपस्कारातून जावे लागते. समजा त्या अगोदरच सोसायटीने नॅामिनीच्या नावे फ्लॅट केल्यास ( indemnity bond नॅामिनीकडून न घेताच) सोसायटीही नंतर कज्जे दलालीत ओढली जाते.खरी अशी पद्धत आहे की मृत व्यक्तीने हयातीत नॅामीनी म्हणून नाव देण्याबरोबरच तसे लेखी " ही मालमत्ता यासच देत आहे" असे पत्रही नॅामीनीकडे द्यावयास हवे अथवा त्याला रेजिस्टरही करायचे असते.
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/06/2016 - 11:16 नवीन
विषयाच्या आपल्या आकलनाशी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती सहमत नाहीत असे या निवाड्यावरुन म्हणावे लागेल. धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: कंजूस
क
कंजूस गुरुवार, 10/06/2016 - 12:22 नवीन
तसं अनुमान लगेच काढू नये. प्रत्येक खटल्यात कागदपत्र पुरावे वेगळे असतात आणि त्याला वादी प्रतिवादी आव्हान देताना नवीनच मुद्दे उपस्थित करतात.शेवटी नॅामिनीऐवजी यलाच मालमत्ता का मिळावी हे इतर दावेदार वारस पटवून देण्यास असमर्थ ठरले असावेत. कायदा बदललला असा अर्थ निघत नाही . आपण बय्राचदा संपुर्ण खटला,पुरावे ,निकाल पाहात नाही पाहात नाही आणि समजूत करून घेतो.गम्मत म्हणजे को ओप सोसायटिजच्या कोर्टात निर्णय झाला तरी पुन्हा मोठ्या सोसायटिज अॅक्टसच्या आधारावर पुन्हा खटले लढतात." या खटल्यात असे पुरावे समोर आले ,असं सिद्ध झालं नाही हे" सांगून खटला फिरतो.कीस किथ्याकुट पडतच राहातो पंचवीसेक वर्ष.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत
क
कंजूस गुरुवार, 10/06/2016 - 12:22 नवीन
तसं अनुमान लगेच काढू नये. प्रत्येक खटल्यात कागदपत्र पुरावे वेगळे असतात आणि त्याला वादी प्रतिवादी आव्हान देताना नवीनच मुद्दे उपस्थित करतात.शेवटी नॅामिनीऐवजी यलाच मालमत्ता का मिळावी हे इतर दावेदार वारस पटवून देण्यास असमर्थ ठरले असावेत. कायदा बदललला असा अर्थ निघत नाही . आपण बय्राचदा संपुर्ण खटला,पुरावे ,निकाल पाहात नाही पाहात नाही आणि समजूत करून घेतो.गम्मत म्हणजे को ओप सोसायटिजच्या कोर्टात निर्णय झाला तरी पुन्हा मोठ्या सोसायटिज अॅक्टसच्या आधारावर पुन्हा खटले लढतात." या खटल्यात असे पुरावे समोर आले ,असं सिद्ध झालं नाही हे" सांगून खटला फिरतो.कीस किथ्याकुट पडतच राहातो पंचवीसेक वर्ष.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/06/2016 - 12:29 नवीन
(१) तसं अनुमान लगेच काढू नये...मी कोणतेच अनुमान न काढता निकालपत्राची केवळ माहिती दिली आहे (२)आपण बय्राचदा संपुर्ण खटला,पुरावे ,निकाल पाहात नाही पाहात नाही आणि समजूत करून घेतो...आपण हा निवाडा पुर्ण काळजीपुर्वक वाचला आहात का?? (३) गंम्मत म्हणजे को ओप सोसायटिजच्या कोर्टात निर्णय झाला तरी......सर हा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायलयाचा आहे. बाकी आपल्या मतप्रदर्शनाबद्दल आभार.
↩ प्रतिसाद: कंजूस
म
मराठी_माणूस गुरुवार, 10/06/2016 - 11:06 नवीन
उपयुक्त माहीती धन्यवाद.
ए
एस गुरुवार, 10/06/2016 - 12:10 नवीन
उपयुक्त माहिती.
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 10/06/2016 - 12:16 नवीन
हा धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद !!! मला ते निकालपत्र कनफ्यूजिंग वाटले. मी हे निकालपत्र सविस्तर वाचले. त्यावरून असे दिसते की सोसायटीने नॉमिनीच्या नावे शेअर सर्टिफिकेट ट्रान्सफर करणे बंधनकारक आहे. म्हणजे नॉमिनी हा एकमेव वारसदार आहे की नाही किंवा नॉमिनी हा कायदेशीर वारसदार आहे की नाही वगैरे उठाठेवी करण्याची सोसायटीला गरज नाही. नॉमिनीच्या नावे शेअर ट्रान्सफर केला की संपले. परंतु या निकालपत्रातील खालील उद्धरण गोंधळात टाकणारे आहे. The Cooperative Society has no option whatsoever, except to transfer the membership in the name of the nominee, in consonance with Sections 79 and 80 of the 1983 Act (read with Rules 127 and 128 of the 1987 Rules). That, would have no relevance to the issue of title between the inheritors or successors to the property of the deceased. Insofar as the present controversy is concerned, we therefore hereby direct `the Cooperative Society' to transfer the share or interest of the society in favour of the appellant – Indrani Wahi. It shall however, be open to the other members of the family (presently only the son of Biswa Ranjan Sengupta – Dhruba Jyoti Sengupta; we are informed that his mother – Parul Sengupta has died), to pursue his case of succession or inheritance, if he is so advised, in consonance with law. (जाड ठसा मी केला आहे) जाड ठशातील वाक्याचा अर्थ निघतो की वारसा हक्काविषयी चा दावा "या खटल्याशी संबंधित नाही" परंतु तो वारसदार सेपरेटली चालवू शकतात. या विशिष्ट खटल्यात मुलीचे नॉमिनेशन असल्याने शेअर मुलीच्या नावावर सोसायटीने करायचा आहे. पण दुसर्‍या वारसाहक्काच्या दाव्यात मुलाच्या बाजूने निकाल लागला तर सोसायटीने काय करायचे हे कळत नाही. वारसा हक्क कोणाचाही असला तरी फ्लॅट नॉमिनीलाच मिळणार असा अर्थ निघू शकतो. पण मह हा जाड ठशातला मजकूर या निकालपत्रात लिहिण्याचे कारण दिसत नाही. आणखी एक. हा निकाल पश्चिम बंगाल सहकारी सोसायटी कायद्याच्या परिप्रेक्षात दिला आहे. परंतु तो सुप्रीम कोर्टाने दिला असल्याने "नॉटविथस्टॅण्डिंग एनिथिंग रिटन इन महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अ‍ॅक्ट" लागू होणार की कसे हे कळत नाही. (गोंधळलेला सेक्रेटरी) नितिन थत्ते
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/06/2016 - 12:24 नवीन
निकालपत्रांतील मजकुराची अनावश्यकता ..या मुद्द्यावर मी सहमत आहे. याची वैधता सार्वत्रिक असेल आणि महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅीक्ट लाही ती लागु होअईल असे मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/13/2016 - 12:03 नवीन
वर दिलेल्या निकालाच्या भागाचा माझ्या मते खालील अर्थ होतो... १. नॉमिनेशनच्या वेळेस किंवा ट्रान्सफरच्या वेळेस, सदनिकेच्या सर्टीफीकेटवर नाव असलेला/ले सभासद सदनिकेचे पूर्ण मालक असतो/असतात. यापलिकडे काही इतर खात्री करून घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी सोसायटीची नाही. २. यापुढे प्रश्न असा आहे की "नॉमिनेशन केलेली मालमत्ता कोणत्या प्रकारची होती ?" संपत्तीचा स्त्रोत कोणता आहे यावर तिच्या विल्हेवाटीचा हक्क ठरविणारे कायदे आस्तित्वात आहेत, त्यांचा सदर मुद्द्यासंबंधी सर्वसाधारण गोषवारा असा: ......२.अ) संपूर्णपणे स्वकष्टार्जित असलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट तिच्या मालकाला स्वमताप्रमाणे लावता येते. (या संदर्भात नॉमिनेशन साधारणपणे लिव्हिंग विल प्रमाणे काम करते.) ......२.आ) वडिलोपार्जित (वडिल किंवा इतर पूर्वजांकडून) हाती आलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट स्वमताप्रमाणे न करता सर्व वारसांमध्ये समप्रमाणात (किंवा कायद्याने इतर प्रकारे विभागणी करणे बंधनकारक असल्यास तशी) करावी लागते. कारवाईच्या दृष्टीने याचा अर्थ असा की... १. एखाद्या सभासदाने आपल्या नावे शेअर सर्टीफीकेट असलेल्या सदनिकेचे, योग्य प्रोसिजर वापरून नॉमिनेशन केले असल्यास, त्याच्या मृत्युनंतर, सोसायटीला नॉमिनीच्या नावे सदनिका करण्यावाचून गत्यंतर नाही. संपत्तीच्या स्त्रोताबद्दल प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी किंवा हक्क सोसायटीला नाहीत. त्यामुळे, त्या मुद्द्यांच्या आधारे सोसायटीला कारवाई रोखून ठेवता येणार नाही. २. जर नॉमिनेशन केलेल्या संपत्तीच्या स्त्रोताबद्दल... आणि त्यामुळे सभासदाच्या नॉमिनेशन करण्याच्या हक्काबद्दल... मतभेद असतील तर ते प्रकरण सोसायटीच्या अखत्यारीच्या बाहेर असून त्याबाबतचा निर्णय करण्याचा अधिकार केवळ संबधित कोर्टाला आहे. थोडक्यात, संपत्तीच्या स्त्रोताच्या मुद्द्यावरून (सभासद जिवंत असताना किंवा त्याच्या मृत्युनंतरही) नॉमिनेशन रद्द करायचे असले तर इतर वारसांनी कोर्टात केस करून तसे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सोसायटीला कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे/आदेशाप्रमाणे कारवाई करणे बंधनकारक असेल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/13/2016 - 14:57 नवीन
.२.अ) संपूर्णपणे स्वकष्टार्जित असलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट...डॉक्टर साहेब, माझ्या मते प्रत्येक ठिकाणी '...नॉमिनेशन साधारणपणे लिव्हिंग विल प्रमाणे काम करते'. असे नाही. उदा.स्वकष्टार्जित पैशांतुन प्रिमियम भरलेल्या विमा पॉलिसी मधील नॉमिनी हा मिळालेल्या पैशांचा फक्त विश्वस्त म्हणुनच काम करेल, मालक असणार नाही. पैशांची मालकी वारसा कायद्याने निश्चित केली जाईल. मी काढलेला निष्कर्ष एवढाच की वेगवेगळ्या संपत्तीस्त्रोतांचा बाबतीत नॉमिनीची भुमिका ही वेगवेगळी असेल.बाकी मुद्यांवर सहमत.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/13/2016 - 15:22 नवीन
वेगवेगळ्या संपत्तीस्त्रोतांचा बाबतीत नॉमिनीची भुमिका ही वेगवेगळी असेल. नॉमिनीला कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेता येत नाही... या केससंबंधी कायदासंम्मत "संपत्तीस्त्रोत व त्यावर अवलंबून असणारे त्या संपत्तीचे वाटप करणार्‍याचे हक्क" वर लिहिले आहेतच. सदर खटल्याच्या निकालपत्रात... (अ) संपत्तीस्त्रोत हा सोसायटीचा विषय नाही व त्यामुळे सोसायटीने त्याचा विचार न करता नॉमिनेशनमध्ये लिहिल्याप्रमाणे कारवाई करावी. (आ) संपत्तीस्त्रोत या किंवा इतर मुद्द्यावर एखाद्या वारसाला नॉमिनेशनला विरोध करावयाचा असल्यास त्याने तसा दावा कोर्टात करून कोर्टाकडून आदेश/निर्णय घ्यावा... असे म्हटले आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत
आ
आदूबाळ गुरुवार, 10/13/2016 - 15:33 नवीन
आणखी एक. हा निकाल पश्चिम बंगाल सहकारी सोसायटी कायद्याच्या परिप्रेक्षात दिला आहे. परंतु तो सुप्रीम कोर्टाने दिला असल्याने "नॉटविथस्टॅण्डिंग एनिथिंग रिटन इन महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अ‍ॅक्ट" लागू होणार की कसे हे कळत नाही.
दोन्ही कायदे एकमेकांशी "सब्स्टॅन्शियली सिमिलर" असतील तर नक्की होईल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
क
कंजूस गुरुवार, 10/06/2016 - 12:32 नवीन
>>या विशिष्ट खटल्यात मुलीचे नॉमिनेशन असल्याने शेअर मुलीच्या नावावर सोसायटीने करायचा आहे. >> ते ठीक आहे पण indemnity bond त्याचसाठी सोसायटीने मागायचा असतो म्हणजे पुढचा प्रश्न वारस लोक सोसायटीला अजिबात जाब विचारू शकत नाहीत.तो नॅामिनी आणि ते वारस कायपण कोर्ट कचेय्रा करोत. तोपर्यंत ( निकाल लागेपर्यंत) नॅामिनिकडूनच मेंबर असल्याने सर्व हक्काने वसुली मेंटेनन्स घेणे.मुख्य म्हणजे असले निर्णय कमिटीत न घेता स्पे जेन बॅाडीमध्ये घेणे.
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 10/06/2016 - 12:39 नवीन
https://legaldesk.com/general/nominee-vs-legal-heir-who-gets-what
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 10/06/2016 - 12:43 नवीन
आणखी एक जनरल व्ह्यू असा दिसतो की प्रॉपर्टी वारसांना मिळते पण शेअर्स मात्र नॉमिनीलाच मिळतात. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत मालमत्ता सोसायटीच्या मालकीची असते आणि फ्लॅटधारक केवळ सोसायटीचा भागधारक (शेअरहोल्डर) असतो. सिन्स व्हॉट अ मेंबर होल्डस आर "शेअर्स" (अ‍ॅण्ड नॉट द फ्लॅट ओनरशिप)"शेअर" विल बी ट्रान्सफर्ड टु द नॉमिनी.
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 10/06/2016 - 12:55 नवीन
लोकसत्तातील या लेखात नॉमिनेशन ने वारसा हक्क प्रस्थापित होत नाही अशा निकालाचा संदर्भ आहे. पण कोणती केस ते लिहिलेले नाही. त्याबद्दल काही माहिती आहे का?
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/06/2016 - 13:03 नवीन
पहातो, मिळाल्यास कळवतो.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते गुरुवार, 10/06/2016 - 13:16 नवीन
धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत
अ
अभिजित - १ गुरुवार, 10/13/2016 - 14:28 नवीन
थोडक्यात नॉमिनेशन करून काही फायदा नाही असे सरकारी कायदा सांगतो. कायदा नुसताच गाढव नसून महागाढव आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/13/2016 - 07:25 नवीन
'नॉमिनी' या सारखाच खरेतर आपल्या प्रत्येकाशी संबंधित असलेला, टॅक्स प्लॅनिंगचे सर्वोत्तम साधन असलेला आणिi म्हणुनच महत्वाचा पण दुर्दैवाने कमालिचा दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे HUF ..... या विषयावरील एक महत्वपुर्ण दुवा (Link) शेअर करतो आहे. http://www.business-standard.com/article/pf/limited-role-for-wife-in-huf-116101200928_1.html खरेतर HUF हा एका वेगळ्या स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे, तो लिहिला जाईल तेंव्हा जाईल, पण दरम्यान कोणास प्राथमिक माहिती हवी असल्यास मी देवु शकेन. - प्रसाद भागवत
क
कंजूस गुरुवार, 10/13/2016 - 08:38 नवीन
HUF असणारी कुटुंब थोडी असतील. त्यांचे PPF दोन वर्षांपुर्वी बंद झाले.
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/13/2016 - 11:10 नवीन
HUF असणारी कुटुंब थोडी असतील ...हेच तर म्हणतोय.
↩ प्रतिसाद: कंजूस
क
कपिलमुनी गुरुवार, 10/13/2016 - 09:47 नवीन
एखाद्या पॉलीसीचे नॉमिनीला पॉलीसीधारकाच्या मृत्यूनंतर पैसे मिळतात का ? त्या पैशावर बाकीच्या वारसांना हक्क असतो का ?
प
प्रसाद भागवत गुरुवार, 10/13/2016 - 11:08 नवीन
'सरबती देवी वि. उषा देवी' या प्रकरणांतील निर्णयाने पडदा पडला. या महत्वपुर्ण निकालांत मा. सर्वोच्च न्यायलयाने (1) इन्शुरन्स कायद्यामध्ये नॉमिनीला वारसदाराचा दर्जा दिल्याचे कोठेही सुचित केलेले नाही आणि (2) सदर कलमांत नॉमिनीने पैसे स्विकारावेत असे म्हणले आहे पण पैशांच्या मालकीबद्दल काहीही म्हणलेले नाही...... ही महत्वपुर्ण निरिक्षणे नोंदवुन 'नॉमिनी' अशा मिळालेल्या रकमेचा केवळ विश्वस्त आहे, मालक नाही असा निवाडा केला...... हे पुरेसे स्पष्ट आहे.
क
कंजूस गुरुवार, 10/13/2016 - 11:23 नवीन
मग हेच तर सांगत होतो मी ६ तारखेच्या प्रतिसादांत. दिलेल्या केसमध्ये काही वेगळे पुरावे असतील म्हणून तसा फिरला खटला.
स
स्वीट टॉकर गुरुवार, 10/13/2016 - 16:15 नवीन
लोकांना ज्यावद्दल फारशी माहिती नाही अशा विषयावर प्रकाश टाकल्याबद्दल धन्यवाद! मात्र असं लक्षात आलं की हा फारच गुंतागुंतीचा विषय आहे. यापासून आपल्यासारख्याने शिकायचं म्हणजे म्हातारं होण्याची वाट न बघता प्रत्येकानी आपापलं मृत्युपत्र करावं आणि त्यात आणि नॉमिनेशनमध्ये फरक ठेवू नये.
N
NiluMP गुरुवार, 10/13/2016 - 18:24 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: स्वीट टॉकर