समान नागरी कायदा: समज व गैरसमज

अरे बापरे! स्फोटके भरायला हवी होती का जरा, काथ्याकुटायला? :D

गोव्यात समान नागरी कायदा आहे. हे एकच राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा आहे.

कायदा हा नेहमीच सामान हवा तो समान नसेल तर त्याला कायदा म्हणू शकत नाही त्याला अन्याय म्हणणे बरोबर ठरेल. बहुतेक कायदे मानवी निर्णय प्रक्रियेवर "फ्रिक्शन" आणतात. कुठलाही कायदा जर सामान नसेल तर ह्याचा अर्थ असा होतो कि एका समूहाला जास्त फ्रिक्शन तर दुसऱ्या समूहाला कमी फ्रिक्शन चा सामना करावा लागतो. ह्याचा परिणाम म्हणून लॉन्ग टर्म मध्ये दोन्ही समूहांची वाटचाल फार वेगळ्या प्रकारे होईल. माझे जुने तुणतुणे पुन्हा वाजवून असे म्हणेन कि RTE द्वारे ख्रिस्ती शाळांना १००% मोकळीक पण हिंदू शाळांवर RTE चा बडगा ह्याचा परिणाम २०-३० वर्षांनी फक्त ख्रिस्ती शाळांची मोनोपॉली असा होईल. सामान नागरी कायदा महत्वाचा असला तरी माझ्या मते इतर मुद्या पेक्षां दुय्यम दर्जाचा आहे. त्याशिवाय नागरी विषयावर कायदा काय सांगतो ह्याचा परिणाम फारच कमी होतो. उदा हुंडा हि प्रथा सर्रास चालू आहे, स्त्रीला भावांच्या बरोबरीने वाटा मिळणे क्वचितच आढळते इत्यादी. ह्या शिवाय गरीब मागासलेल्या भागांत ह्या कायद्यांचे परिणाम शून्य असतात. माझ्या ओळखीच्या मित्राचा मित्र जन्मतः मुस्लिम होता पण १००% नास्तिक. धर्माचा आणि ह्याचा काहीही संबंध नाही. अमेरिकेत जात आहे म्हणून आई वडिलांनी हैद्राबादच्या एका पोरीबरोबर लग्न लावून दिले. हि मुलगी अतिशय धार्मिक, हिजाब घालणारी, रोजे पाळणारी. अमेरिकेत येऊन ह्याला काही ती आवडेना. शेवटी घटस्फोटाचा निर्णय झाला. मुलगा धार्मिक नसल्याने सिविल कोर्टांत जाईल अशी आम्हा मित्र मंडळींची अपेक्षा होती तर मुलगी धार्मिक असल्याने मुल्लाह मंडळींकडे दाद मागेल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षांत उलटे घडले. दोन्ही परवारणी वाटाघाटी सुरु केल्या ज्यांत मुलीने सिविल कोर्ट + मुल्लाह दोघांची मागणी केली तर मुलाने फक्त मुल्लाह ची. कारण त्याच्या मते मुल्लाह द्वारे घटस्फोट घेतला तर संपत्तीची वाटणी करणे आवश्यक नव्हते. शेवटी मुलीने माघार घेऊन फक्त शरिया द्वारे घटस्फोट घेतला. नंतर बोलताना मुलाने आपली स्ट्रॅटेजी समजावून सांगितली. शरिया कोर्ट मध्ये घटस्फोट घेतल्यास मुल्लाह मंडळी मुलीचे दुसरे लग्न लावून घेण्यास पुढाकार घेतात. कुटुंब धार्मिक आहे ह्या गोष्टीवर शिक्का बसल्याने कुटुंबाचा दर्जा कमी होत नाही. घरी बोझ होऊन बसण्या पेक्षा कुना श्रीमंत माणसाची दुसरी बीबी होणे हे मुली साठी चांगले असते. पण सिविल कोर्ट मध्ये गेली तर मिळून मिळून २०-३० लाख मिळतील पण कुटुंबाची गावांत शी थू होईल त्याशिवाय इतर ज्या बहिणी वगैरे आहेत त्यांचे लग्न होणे मुश्किल होईल. एक नास्तिक मुलगा पुन्हा धर्माच्या वर्गावर येत आहे म्हणून म्हणे मुल्लाह मंडळींनी फारच उत्साह दाखविला आणि उलट ह्या नास्तिक माणसाचा सत्कार वगैरे केला. दोन आठवड्यांत मुलीचे दुसरे लग्न झाले. हे झाले फक्त उदाहरण. कितीही सामान नागरी कायदा पास केला तरी मला त्याचा विशेष फरक कुणावर पडेल असे वाटत नाही. सर्वच धर्मियांना घटस्फोट मात्र सहजगत्या घेता यावा अशी माझी अपेक्षा आहे.

http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/saudi-prince-turki-bin-saud-al-kabeer-executed-for-murder/articleshow/54934962.cms कायद्यापुढं सर्व समान...' हे आपल्यासाठी केवळ एक पुस्तकी वाक्य असेल, पण सौदी अरेबियासारख्या देशात तो एक दंडक आहे. तिथं राजा व रयतेसाठी कायदा केवळ समान नसून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणीही केली जाते, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. एका हत्येच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेला सौदीच्या राजघराण्याचा वारस प्रिन्स तुर्की बिन सौद अल-कबीर याला सौदीच्या राजवटीनं मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली आहे

या लेखात वेगवेगळ्या धर्मामधील चालीरीतींबद्दल वेगवेगळे मुद्दे मांडले आहेत. यामुळे समान नागरी कायदा फक्त मुस्लिमांच्या चालीरीती बदलण्यासाठी बनवायचा आहे असा काहीसा प्रसार होत आहे तो फारसा अर्थपूर्ण नसल्याचं दिसून येईल. लेख त्यातले काही मुद्दे: 1. तलाक आणि बहुुपत्नीत्व याखेरीज मुस्लिम कायद्यात संपत्तीत मुलींना नेहेमीच मुलांच्या निम्माच हिस्सा वारसाहक्काने दिला जातो. तसेच, जन्मदात्री असूनही कायद्याच्या लेखी आई मुलांची ‘नैसर्गिक पालक’ ठरत नाही. 2. हिंदू कायद्यात वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींचे आणि मुलांचे जन्मतः अधिकार मान्य केलेले आहेत. तसा अधिकार मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, पारशी यांत नाही. 3. हिंदू दत्तक कायद्यात मूल दत्तक घेण्याची तरतूद आणि दत्तक मुलाचे आणि पालकांचे अधिकार यावर विस्ताराने चर्चा केली आहे. मात्र पारशी, ख्रिश्‍चन, मुस्लिमांसाठी धर्माधिष्ठित असा दत्तकांचा कायदा अस्तित्वात नाही. 4. हिंदू कायद्यात विवाह वैध किंवा अवैध याबद्दल तरतुदी आहेत, तशा तरतुदी पारशी नि ख्रिश्‍चन कायद्यात नाहीत. म्हणजे जर कायद्यात एकवाक्यता आणायची तर बराच विचार करून आणावी लागणार! मग त्यापेक्षा त्या त्या समाजाचे कायदे घटनेच्या तत्वानुसार बनवले अथवा बदलले तर काय वाईट आहे?