NDTV : बंदीपुराण

स
संदीप डांगे
🗣 85 प्रतिसाद
देशाच्या सुरक्षेसंबंधी संवेदनशील माहिती प्रसारणादरम्यान उघड केल्याबद्दल NDTV ह्या वृत्तवाहिनीला 9 नोव्हेंबर 2016 ह्या दिवशी प्रसारण बंद ठेवण्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे. सामान्यपणे जनमानसात व मीडियात दोन स्पष्ट मतप्रवाह दिसत आहेत. एक मतप्रवाह म्हणजे ही बंदी योग्यच आहे असे म्हणणारे व दुसरा की ही मीडियाची मुस्कटदाबी आहे असे म्हणणारे. काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.) असे खरंच आहे काय किंवा सत्य काय आहे हे सगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारणाकडे बघून ठरवावे लागेल. किंवा सरकारी यंत्रणेने तसे तपासले असेल असे गृहीत धरावे लागेल. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व देशाची सुरक्षा या दोन्ही संबंधात या घटनेबद्दल चर्चा होणे आवश्यक आहे त्यासाठी काथ्याकुटाचा प्रस्ताव. ही बंदी योग्य आहे की अयोग्य?
20095 वाचन
💬 प्रतिसाद (85)
म
मोदक Sat, 11/05/2016 - 07:18 नवीन
योग्य. सुरुवात तर झाली.
क
कैलासवासी सोन्याबापु Sat, 11/05/2016 - 07:26 नवीन
पूर्ण चॅनल एक दिवस बंद ठेऊन काय हशील त्यापेक्षा, डिफेन्स अन सिक्युरिटी संबंधित रिपोर्टींग करायला ठराविक काळ बंदी (आठवडा, महिना वर्ष) संयुक्तिक अन विषयसंबंधीत शिक्षा वाटली असती. सरकार ने पूर्ण चॅनल बंद करून उगाच एनडीटीव्ही नामे कम्युनिस्ट कोंडाळे स्वतःच मोठे केले काम न कथा, जितके अंध भक्त असतात तितकीच अंध ही जनेवि मधली आयडीयॉलॉजी कुरवाळत अप्राप्य युटोपियाची स्वप्ने पाहणारी मंडळी असते/आहे, असो डांगेबुवांचा धागा म्हणून एक प्रतिसाद हा आमचा, पुढे काथ्या न कुटायचे ठरवले आहे.
स
संदीप डांगे Sat, 11/05/2016 - 07:30 नवीन
टिव्हीपासून दूर असल्याने मला या प्रकरणाची मुळातूनच माहिती नाही, अधिक माहिती मिळाल्यास बरे होईल.
म
माधव Sat, 11/05/2016 - 07:35 नवीन
देशाच्या सुरक्षेपुढे काहीही महत्वाचे असू शकत नाही. मग ते मानवाधिकार असोत की मीडियाचे स्वातंत्र्य असो. हे बिंबवण्याची ही सुरवात असेल तर तिचे स्वागतच केले पाहीजे. मुंबई हल्ल्याच्या वेळचा चॅनेल्सचा धुमाकूळ बघता हे पाऊल म्हणजे 'देर आये दुरुस्त आये' असंच म्हणावं लागेल.
ग
गामा पैलवान Sat, 11/05/2016 - 08:54 नवीन
संदीप डांगे, प्रतीकात्मक शिक्षा म्हणून एका दिवसाची बंदी योग्य आहे. अधिक वाचाळपणा केल्यास एक आठवड्याची बंदी घातली जाईल असा गर्भित अर्थ आहे. २६/११ च्या वेळेस मुंबईत वार्तावाहिन्यांनी जो धुमाकूळ घातला होता त्यातून भारताच्या शत्रूला सहाय्य मिळंत होतं. बरखा दत्त कारगिलात कुठेशी जायचा हट्ट धरून बसली होती. तो पुरवतांना आपले जवान धारातीर्थी पडले. ही बाई आजही सीमेवर मोकाट फिरंत असते. एकंदरीत बेछूट वार्तांकनावर निर्बंध आणलेच पाहिजेत. आ.न., -गा.पै.
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/05/2016 - 09:28 नवीन
कारवाई झाले हे अगदी उत्तम झाले. पण एक दिवस बंदी ही कारवाई त्यामानाने खूपच सौम्य आहे असे म्हणेन. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी एन.डी.टी.व्ही वर पुढीलप्रमाणे समालोचन सुरू होते:
आतंकी आयुध भंडार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहुँच चुके हैं जहाँ से दक्षिण में मिसाइल्स और रॉकेट्स रखे जाते हैं।
म्हणजे हल्लेखोरांनो तुम्ही शस्त्रांच्या भांडारापासून केवळ १०० मीटर्सवर आहात. आणखी थोडा जोर लावा म्हणजे तुम्ही शस्त्रागारात पोहोचू शकाल.
वायुसेना का हेलीकाप्टर उड़ान भर चूका है और किसी भी समय आतंकियों के छिपे हुए स्थान पर गोलियां बरसा सकता है।
म्हणजे हल्लेखोरांनो सावधान. कुठे लपायचे असेल, आडोसा घ्यायचा असेल ते बघा.
तीन तरफ से एनएसजी कमांडों आतंकियों को घेर चुके हैं और दक्षिण की तरफ जंगल का एरिया है शायद इस वजह से उस तरफ से घेराबंदी नहीं की गई है।
म्हणजे हल्लेखोरांनो अजूनही वेळ गेलेली नाही. पळून जायचे असेल तर दक्षिणेच्या बाजूने जा!! २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळीही अनुभवायला आले होते की हल्लेखोर सतत पाकिस्तानातील त्यांच्या गॉडफादर्सच्या संपर्कात असतात. अशावेळी एन.डी.टी.व्ही इंडियावर अशा बातम्या आल्या तर त्यामुळे हल्लेखोरांना मदत होणार नाही का? हे एकदा नाही तर अनेकदा अनुभवायला आले आहे. २६/११ नंतर अशा प्रसंगांमध्ये नक्की कशाप्रकारे बातम्यांचे प्रसारण व्हावे याची नियमावली तयार करण्यात आली होती.त्या नियमावलीचे उल्लंघन करायचा अधिकार एन.डी.टी.व्ही ला कोणी दिला? जी काही कारवाई आहे ती नियमाप्रमाणे झाली आहे. आणि हो हे नियम २६/११ नंतर म्हणजे सेक्युलर सरकार सत्तेत असताना बनविलेले होते.तरीही नेहमीप्रमाणे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कोल्हेकुई या बिनबुडाच्या पुरोगाम्यांनी सुरू केलीच आहे.जे देशाच्या संरक्षणयंत्रणेला धोका उत्पन्न करते ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य चुलीत टाकायच्या लायकीचे आहे. असल्यांची मुस्कटदाबी केल्याबद्दल कुणीही अश्रू ढाळायची गरज नाही. अपेक्षेप्रमाणे श्री.रा.रा.केजरीवालांनी इतर चॅनेलनाही एन.डी.टी.व्ही बरोबर 'सॉलिडॅरीटी' म्हणून एक दिवस प्रसारण बंद ठेवा असे आवाहन केले आहे.मी तर म्हणतो एकच दिवस का? कायमचे जा. त्यामुळे बुबुडाविपुमाधवि (बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंत) सोडून इतर कोणालाही घंटा फरक पडणार नाही. ७ मे १९४० रोजी इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दुसर्‍या महायुध्दात नॉर्वे प्रकरणी अपयश आले त्याची चर्चा चालू होती.त्यावेळी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे खासदार अ‍ॅमेरी यांनी पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांना ऑलिव्हर क्रॉमवेलने पूर्वी अन्य संदर्भात वापरलेले उद्गार ऐकवले होते. तेच उद्गार आता या एन.डी.टी.व्ही, इंडिया टुडे इत्यादी चॅनेलना आणि बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई यांना ऐकवायची वेळ आली आहे--- "You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go."
य
यशोधरा Sat, 11/05/2016 - 09:32 नवीन
हा प्रतिसाद मी माझ्या फेबु भिंतीवर शेअर करु का तुझ्या नावासहीत?
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/05/2016 - 09:41 नवीन
अगदी जरूर. नाव न लिहिताच करा.जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोहोचले पाहिजे. कोणाच्या माध्यमातून ते पोहोचत आहे याला महत्व नाही.
↩ प्रतिसाद: यशोधरा
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 11/05/2016 - 09:40 नवीन
एक महीनाभर बंदी घालायला हवी होती. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
व
वटवट Sat, 11/05/2016 - 12:25 नवीन
कायद्याने एकाच महिन्याची बंदी सांगितलीये... एनडीटीव्हीवर उपकार केलेत ह्या सरकारने एकाच दिवसाची बंदी घालून..
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
प्राची अश्विनी Sat, 11/05/2016 - 09:52 नवीन
ज्जे बात!
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
त
तुषार काळभोर Sat, 11/05/2016 - 10:39 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
र
रमेश आठवले Sat, 11/05/2016 - 16:51 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
प
पाटीलभाऊ Mon, 11/07/2016 - 09:07 नवीन
खरंच कारवाई झाली हे फार उत्तम झाले. "देर आए दुरुस्त आए"
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
स
साहना Sat, 11/05/2016 - 10:30 नवीन
> अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तेव्हांच अपेक्षित असते जेंव्हा त्यामुळे इतरांचे हक्क (भावना नव्हे) भंग होत नाहीत. धमकी, इतरांची खाजगी माहिती सार्वजनिक करणे इत्यादी गोष्टी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या खाली येत नाहीत. ह्या शिवाय भारतीय घटना १००% अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकांना देत सुद्धा नाही. -- भाजपा सरकारचे मीडिया मॅनेजमेंट मला तरी काही समजत नाही. रामनाथ गोयंका ह्यांनी आयुष्यभर मोठ्या ताकदींशी लढा दिला. इंदिरा गांधी ह्यांनी त्यांच्या पेपर बंद पडण्याचा प्रयत्न केला अश्या थोर पत्रकाराच्या नावाने स्क्रोल ह्या कम्युनिस्ट, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी पत्रकाच्या पत्रकारांना पुरस्कार दिला. पुरस्कार मोदी ह्यांनी स्वतःहून उपस्थित राहून दिला. (एका पत्रकारणे मोदी सारख्या माणसाला भेटायला शरम वाटते म्हणून समारंभावर बहिष्कार टाकला). स्वराज्य सारख्या मॅगझिनच्या पुरस्कार दिला गेला असता तर गोष्ट वेगळी होती. प्रकाश जावडेकर आणि अरुण जेटली NDTV ला एक्सकॅलुसिव्ह मुलाखती देतात पण जावडेकर अपलायचं समर्थकांच्या इमेल interview ला सुद्धा उत्तर देणे टाळतात. NDTV अजून सुद्धा मार्केट मध्ये असण्यास जेटली ह्यांचा वरदहस्त आहे असे समजते. आता ह्या एक दिवसाच्या बंदीने NDTV ला विनाकारण "फ्री स्पीच warrior" असण्याचा आव आणता येईल. बरखा दत्त जी सध्या वॉशिंग्टन पोस्ट मध्ये कॉलमनीस्ट झालीय ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारची बदनामी करणे सोडणार नाही. ह्या उलट काँग्रेस ने आपल्या सर्व पधाधिकार्यांना Times Now वर येण्यास बंदी घातली आहे. काही दिवस मागे ४० वर्षांच्या आपल्या खंद्या नेत्याला काँग्रेसने पदच्युत केले. कारण काय तो फक्त Times Now शी बोलला. भाजप आणि मोदींच्या हातांत NDTV बंद पाडण्यासाठी १००% कायदेशीर आणि वैयक्तिक मार्ग आहेत. निवडणुकीच्या आधी मोदींनी खरेतर फार चांगली प्रगल्भता दाखवली होती. मोदी NDTV शी बोलणार नाहीत म्हणून NDTV ने फेसबुक ला पुढे केले. आणि स्वतःला नंतर "TV Partner" घोषित केले. मोदी ह्यांनी शेवटच्या क्षणी मुलाखत द्यायला नकार दिला. हीच कार्यशैली भाजपा लागू का करत नाही हे समाजत नाही.
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/05/2016 - 12:32 नवीन
काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.)
हे वाचून असुरी आनंद की काय म्हणतात तो झाला. जेव्हा जेव्हा स्वयंघोषित पुरोगामी हिंदूंमधल्या त्रुटींवर टिका करतात त्यावेळी परंपरावादी लोक "फक्त "आमच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलता "त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही" असे विधान करतात. त्यापेक्षा फक्त एन.डी.टी.व्ही वर कारवाई का इतरांवर का नाही हे हे विधान कसे काय वेगळे आहे? ज्या चॅनेलनी नियम मोडला आहे त्या सगळ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. पण इतरांवर कारवाई झाली नाही हे एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करायचे कारण असू शकत नाही.
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/05/2016 - 12:33 नवीन
या निमित्ताने दोन विरोधाभास उघडउघड डोळ्यासमोर आले आहेत. पहिला विरोधाभास म्हणजे आज स्वयंघोषित पुरोगामी एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करत आहेत. काय बदलले आहे? तर एक प्रश्न--"त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही-- जो नेहमी परंपरावादी स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना विचारतात त्याच धर्तीवरचा प्रश्न "इतरांवरही कारवाई का नाही" आज स्वयंघोषित पुरोगामी इतरांना विचारत आहेत. दुसरा विरोधाभास म्हणजे या बंदीच्या निमित्ताने काहींना आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण होत आहे.आणि अशी आठवण कोणाला होत आहे? तर काँग्रेस समर्थकांना (ज्या पक्षाने आणीबाणी लादली त्या पक्षाच्या समर्थकांना) आणि कम्युनिस्ट समर्थकांना (कम्युनिस्टांपैकी गोविंद पानसरे, इंद्रजीत गुप्ता, बर्धन इत्यादींच्या सी.पी.आय ने आणीबाणीचे समर्थन केले होते). आहे की नाही मज्जा?
ब
बोका-ए-आझम Sat, 11/05/2016 - 13:39 नवीन
एक दिवसासाठी बॅन केलंय असं म्हणा की. पण मिपावर किमान एक आठवडा तरी बॅन करतात (स्वानुभव अर्थात!). त्या मानाने हे सरकार अगदीच दयाळू आहे ;)
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 11/05/2016 - 14:48 नवीन
तेव्हाही दोन-पाच लोकांनी अशीच ब्यानबाबत आरडा ओरड केली होती. ;) (ह.घे) -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
य
यशोधरा Sat, 11/05/2016 - 14:52 नवीन
=)) काहीही! पळा आता, बोकोबा येतील हां नख्यांसकट!
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प
पिलीयन रायडर Sat, 11/05/2016 - 13:56 नवीन
ह्या पद्धतीने वार्तांकन होत असेल तर बंदी योग्यच आहे. सोन्याबापु म्हणत आहेत तसं ह्या पद्धतीच्या वार्तांकनावरच बंदी घालायला हवी. पण मुळात इतकी डिट्टेल माहिती चॅनल्सना मिळते कशी? हे तर जणु काही डोळ्यांसमोर घडत आहे असे वर्णन आहे.
स
संदीप डांगे Sat, 11/05/2016 - 15:29 नवीन
हा प्रश्न उद्भवतो...
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
ब
बोका-ए-आझम Sat, 11/05/2016 - 15:41 नवीन
सैन्यदलांमध्येही PR department असतं आणि त्यांचा प्रसारमाध्यमांशी संपर्कही असतो. त्यांना ही माहिती कशी मिळते - मला आपल्या देशात हे चालतं का किंवा कितपत चालतं ते माहित नाही, पण बेकायदेशीरपणे सैन्याच्या संदेशवहनाच्या frequency पकडणारा रेडिओ वापरला जातो. शिवाय कधीकधी reporters सुद्धा माहिती काढण्यात अतिशय हुशार असतात. माझ्या स्वतःच्या ओळखीचे असे दोन जण आहेत जे पोलिसांत असते तर निष्णात तपास अधिकारी
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
य
यशोधरा Sat, 11/05/2016 - 15:43 नवीन
बेकायदेशीरपणे सैन्याच्या संदेशवहनाच्या frequency पकडणारा रेडिओ वापरला जातो.
हा गुन्हा ठरणार नाही का? हे शॉकींग आहे!!
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Sat, 11/05/2016 - 15:48 नवीन
पोलिसांच्या frequencies अशा प्रकारे पकडतात हे खात्रीलायक माहित आहे. पण सैन्यदलं संदेशवहनपद्धतीच्या बाबतीत काटेकोर असतात.
↩ प्रतिसाद: यशोधरा
य
यशोधरा Sat, 11/05/2016 - 15:49 नवीन
पुन्हा सैन्य इतकं गाफील राहत असेल ह्यावर विश्वास बसणं कठीण आहे. ह्या शक्यता सैन्यही विचारात घेतच असणार आणि त्यावर उपाययोजनाही करत असणार, नाहीतर कठीण होईल.
↩ प्रतिसाद: यशोधरा
स
सुबोध खरे Sat, 11/05/2016 - 16:01 नवीन
बोका शेट सैन्याच्या संदेश वहनांची फ्रिक्वेन्सी रोजच्या रोज बदलत असते शिवाय या फ्रिक्वेन्सी एन्क्रिप्टेड असतात त्यामुळे त्याचे डिकोडिंग तेवढे सोपे नाही. या फ्रिक्वेन्सीवर दुसरा कोणी काम करतो आहे का याच्या कडे सुद्धा लष्कराचा संदेशवहन विभाग डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून असतो. त्यामुळे भुक्कड पत्रकाराला अशी फ्रिक्वेन्सीमिळून त्याला त्यावरून बातम्या मिळत असतील हे अतिशयोक्त वाटते. बाकी चालू द्या
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
स
संदीप डांगे Sat, 11/05/2016 - 16:28 नवीन
भुक्कड पत्रकाराला अशी फ्रिक्वेन्सीमिळून त्याला त्यावरून बातम्या मिळत असतील हे अतिशयोक्त वाटते. ^^^ मग कुठून मिळते?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ब
बोका-ए-आझम Sat, 11/05/2016 - 18:19 नवीन
मी शक्यता आहे आणि सैन्यदलं अशा बाबतीत काटेकोर आहेत असं म्हटलेलं आहे. कुठेही सैन्याच्या बातम्या पत्रकारांना अशा प्रकारे मिळतात असं म्हटलेलं नाही. ही एक शक्यता वर्तवली, कारण पोलिसांच्या बाबतीत असं घडतं आणि मी ते माझ्या पत्रकारितेच्या दिवसांत पाहिलेलंही आहे. सैन्यदलांच्या बाबतीत मला निश्चित माहिती नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
न
नेत्रेश Sat, 11/05/2016 - 21:16 नवीन
सैन्याचे कम्युनिकेशन एन्क्रिप्टेड असते हेच लिहायला आलो होतो. परत खाजगी रेडीओ ते कम्युनिकेशन रीसिव्ह करुन सुद्धा ऐकु शकणार नाहीत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
प
पिलीयन रायडर Sun, 11/06/2016 - 03:02 नवीन
माझ्या प्रश्नाचं अजुनही उत्तर मिळालेलं नाही पण. PR department असलं तरी ते ह्याक्षणी काय चाल्लंय आणि अगदी दिशा-अंतर वगैरे डिट्टेलवार माहिती नक्कीच देत नसणार. ही वाक्यं वाचताना असं वाटतंय की कुणी पिक्चर बघितल्या सारखं असं होतंय, तसं होतंय सांगतय. मला खरंच वाटत नाहीये की इतकं कुणाला कळु शकतं. फ्रिक्वेन्सी तर पकडता येत नाही हे नक्की. मग ही माहिती अशी बाहेर आलीच कशी? हेच जास्त धोकादायक नाही का?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
व
वटवट Sun, 11/06/2016 - 03:11 नवीन
ह्यालाच म्हणतात "भेदी"
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर
ब
बोका-ए-आझम Sat, 11/05/2016 - 15:45 नवीन
म्हणून त्यांनी नाव काढलं असतं. अमेरिकेसारख्या देशात JAG (Judge Advocate General) ही यंत्रणा आहे, जी सैन्यदलांची कायदेशीर प्रकरणं हाताळते. तिथले वकील (जे सरकारी यंत्रणेचा भाग नसतात) त्यांच्याकडूनही पत्रकारांना माहिती मिळते. पण आपल्याकडे हे नसावं.
स
सुबोध खरे Sat, 11/05/2016 - 16:11 नवीन
आपले JAG विभागातील अधिकारी हे लष्करी अधिकारीच असतात. त्यामुळे त्यांच्या कडून अशी माहिती कोणा पत्रकाराने मिळवली तर तो हेरगिरीचाच भाग धरला जाईल. मुळात कोणीही लष्करी अधिकारी पत्रकाराला जवळ सुद्धा उभा करीत नाही. माझ्या मागे किती तरी वेळेस पत्रकार(टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्स्प्रेसचे) मागे लागलेले होते( आमच्या रुग्णालयात सयामी जुळं जन्माला आलं किंवा मारहाणीच्या बातम्या इ. साठी) आणि ते आम्ही लष्कराचे अधिकारी आम्हाला सहकार्य करत नाहीत म्हणून छापू म्हणून धमकीही देत असत. मी त्यांना सरळ फाट्यावर मारत असे, जे लिहायचं ते लिहा आणि जी माहिती तुम्हाला पाहिजे ती लष्कराच्या अधिकृत प्रवक्त्याकडून घ्या म्हणून सांगत असे. तेंव्हा लष्करी अधिकाऱ्याकडून महत्त्वाची/ संवेदनशील माहिती मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
व
विकास Sat, 11/05/2016 - 17:00 नवीन
सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी एनडीटिव्हीला कारणे दाखवा नोटीस वगैरे बजावली असेल. त्याला एनडीटिव्हीने उत्तरे दिली का? माझ्या वाचनात जे काही आले, त्याप्रमाणे दिली नव्हती. मग ती का दिली नव्हती? का ते स्वतःला देश, कायदे, सुव्यवस्था, वगैरे पेक्षा श्रेष्ठ समजतात?
स
संदीप डांगे Sat, 11/05/2016 - 17:45 नवीन
हा पण प्रश्न महत्वाचा...
↩ प्रतिसाद: विकास
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/05/2016 - 17:49 नवीन
याचे कारण हे लोक महाहलकट आहेत. पहिल्यापासून हेच म्हणणे आहे की सरकारवर टिका करा, पंतप्रधानांवर टिका करा काही हरकत नाही. प्रत्येकाला लोकशाहीत असलेला तो अधिकार आहे. पण देशावर टिका करायचे काही काम नाही. पण सरकारवर टिका करणारेच एकतर स्वतः देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत असे जाहिरपणे बोलतात (कन्हैया) किंवा त्या अश्लाघ्य प्रकाराचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गोंडस नावाखाली समर्थन करतात (केजरीवाल,राहुल,चिदंबरम,येचुरी इत्यादी). मग सरकारने त्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला की मग "बघा आम्ही सरकारवर टिका करतो म्हणून सरकार देशद्रोहाचा खटला दाखल करत आहे" म्हणून असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करायला हेच लोक सर्वात पुढे. यावेळी पण हाच प्रकार चालू आहे हे दिसते. नियम बनवला युपीएच्या सेक्युलर सरकारने. त्या नियमाची अंमलबजावणी होऊन जी काही कायद्याची प्रक्रीया आहे--नोटिस वगैरे होत आहे मोदी सरकारच्या काळात. आता हे त्या प्रक्रीयेप्रमाणे वागणार नाहीत. आणि मग सरकारने बडगा उगारला की "बघा आम्ही सरकारवर टिका करतो म्हणून आमच्यावर सरकारने कारवाई केली" आणि असहिष्णुता वगैरे कोल्हेकुई करायला हे लोक मोकळे. या सगळ्यांची मोडस ऑपरंडी ही अशीच आहे. कधीकधी वाटते की २०१९ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांनी दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले तर सगळीकडचे स्वयंघोषित पुरोगामी 'दाऊद इब्राहिम कित्ती कित्ती चांगला आहे' ही प्रवचने द्यायला लागतील हे बघाच. असली जमात आहे ही. यांच्याशी असेच कडकपणे वागायला हवे.
↩ प्रतिसाद: विकास
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 11/05/2016 - 19:31 नवीन
आपला प्रतिसाद ज़रा अधिकच झाला. पण म्हणायचं काय आहे ते समजलं. लोकशाही आणि त्यातल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं मूल्य आणि मुद्दा मान्य जरी केला, तरी देशहिताच्या संदर्भात कोणीही आडवं येत असेल तर तो देशद्रोह ठरावा. मग सरकारे कोणाचीही असू देत...! -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 11/05/2016 - 19:51 नवीन
लोकशाही आणि त्यातल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं मूल्य आणि मुद्दा मान्य जरी केला, तरी देशहिताच्या संदर्भात कोणीही आडवं येत असेल तर तो देशद्रोह ठरावा. मग सरकारे कोणाचीही असू देत...! असे केले तर "आम्ही ठार चूक आणि तुम्ही एकदम बरोबर" अश्या अवस्थेतही तुम्हीच चूक हे सिद्ध करण्यासाठी व्यूहरचना करणे कसे जमेल बरे ?! प्राडॉ, तुम्ही भारतीय राजकारणाचा पायाच नष्ट करायचे म्हणत आहात आणि ७० वर्षे पुराण्या उद्योगांची दुकाने बंद करायला निघाला आहात, हे तुमच्या ध्यानात येत आहे का !? =)) तुमच्या अगदी अअअपुरोगामी मानसिकतेचा टीव्र णीषेध्ध ! ;)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
र
रमेश आठवले Sat, 11/05/2016 - 17:03 नवीन
याच संस्थेच्या इंग्लिश माध्यमातील चॅनल वर असे काही दिवसापूर्वी वारंवार सांगितले होते की त्यांनी याच संदर्भात चिदम्बरम यांची मुलाखत घेतली होती. ही मुलाखत घेतल्या नन्तर त्यांना त्यातील काही माहिती सुरक्षेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह वाटली म्हणून त्यांनी ही मुलाखत प्रसिद्ध न करण्याचे स्वतः: ठरवले.
स
संदीप डांगे Sun, 11/06/2016 - 02:58 नवीन
http://scroll.in/article/820748/ndtv-ban-did-the-modi-government-unfairly-single-the-channel-out ह्या लेखातील घटनाक्रम सत्य आहे काय? वेबसाईट च्या नावावर जाऊ नये फक्त मांडलेल्या घटना खरंच तशा घडल्यात काय हे कन्फर्म करावे!
स
संदीप डांगे Sun, 11/06/2016 - 03:50 नवीन
http://www.opindia.com/2016/11/exclusive-the-exact-reason-why-ib-ministry-recommended-a-token-ban-on-ndtv-india/ ह्या लेखात ndtv ची नक्की काय चूक आहे हे व्यवस्थित मांडले आहे. आधीच उपलब्ध असलेली, पण तुकड्यातुकड्यात असलेली माहिती हल्लेखोरांना मार्गदर्शक ठरेल अशा पद्धतीने मांडली गेली आहे असा आरोप ndtv वर आहे. पठाणकोट च्या हल्ल्याचे स्वरूप बघता हल्लेखोरांना अशा मार्गदर्शनाची खरेच गरज होती काय हाही प्रश्न आहेच!
ब
बोका-ए-आझम Sun, 11/06/2016 - 04:24 नवीन
हा प्रश्नच उद्भवत नाही. ती गोपनीय माहिती होती आणि ती जाहीर करणं हे चुकीचं आहे. जर हल्लेखोरांना मदत करण्यासाठी जाणूनबुजून माहिती जाहीर केली असती तर तो देशद्रोह झाला असता.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/06/2016 - 04:29 नवीन
गरज होती का म्हणजे असे की जी माहिती आधीच सार्वजनिक आहे ती एखाद्या विशिष्ट चॅनेलकडून यायची वाट बघतील काय?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
ब
बोका-ए-आझम Sun, 11/06/2016 - 05:28 नवीन
हा प्रश्नच नाहीये अण्णा. हल्लेखोरांनी सार्वजनिक ठिकाणाहून मिळालेली माहिती verify करण्यासाठी NDTV coverage चा उपयोग केलेला असू शकतो. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा हा आहे की NDTV च्या म्हणण्यानुसार जर ही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे,तर ती त्यांनी परत का सांगितली? त्यामागे काही हेतू होता का? पठाणकोटवरील हल्ल्याची तयारी बरेच दिवस आधीपासून चालू होती आणि त्यावेळी हा हल्ला प्लॅन करणाऱ्यांनी public domain मधली माहिती वापरली होती असं आपण समजून चाललो तरी प्रत्यक्ष हल्ल्याच्या वेळी त्यांना मदत मिळेल अशी कोणतीही माहिती प्रक्षेपित का करायची? मला तर वाटतं की इतर चॅनेल्सच्या स्पर्धेत आपण कमी पडू नये म्हणून NDTV च्या reporter ने location pin point करण्याचा पवित्रा घेतला असावा आणि ते करताना हल्लेखोरांना जास्त मदत करणारी माहिती त्यांच्याकडून दिली गेली असावी. In order to differentiate their coverage, they may have tried to go beyond the information available in public domain. मी एकप्रकारे हा live reporting चाही दोष मानेन. तिथे संपादकीय नियंत्रण हा प्रकारच अस्तित्वात नसतो. एकदा बातमी live दाखवल्यावर ते नाकारता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/06/2016 - 05:38 नवीन
टीआरपी मिळवण्यासाठी सुरक्षेशी हेळसांड अगदी भयंकर दबाव असला तरी केल्या जाणे निषेधार्ह व शिक्षेस पात्र असलेच पाहिजे. उपलब्ध असलेली माहिती परत का सांगितली हा प्रश्न वाहिन्यांच्या दुनियेत गैरलागू नाही का? अतिरेक्यांना मदत होईल असे प्रसारण केले असा थेट आरोप करणे मात्र चुकीचे वाटते
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम
स
संदीप डांगे Sun, 11/06/2016 - 04:27 नवीन
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/first-time-a-news-channel-barred-over-national-security-1332722/ कायद्याची ढाल.. केबल टीव्ही नियमन कायद्याच्या १६ (१) (पी) या कलमानुसार दहशतवादी हल्ला सुरू असताना त्याचे थेट प्रक्षेपण वा वार्ताकन करण्यास मनाई आहे. अधिकृत प्रवक्त्याच्या निवेदनाचाच केवळ वापर करण्याची मुभा आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील प्रसारण विभागाच्या संचालक नीती सरकार यांच्या मते, या वाहिनीच्या वार्ताहराने अनेक गौप्य गोष्टी थेट वार्ताकनादरम्यान उघड केल्या होत्या. प्रत्यक्षात ही वाहिनी आणि मंत्रालयात झालेल्या पत्रव्यवहारात या कथित शस्त्रसाठय़ाचा उल्लेखही झालेला नाही! विविध वाहिन्यांनी दिलेली माहिती अधिकृत प्रवक्त्याच्या हवाल्यानेही दिली नव्हती, हे उघड दिसत आहे. इतर वाहिन्यांचे काय? ‘न्यूज २४’ या वाहिनीच्या प्रतिनिधीने ‘सबसे बडा सवाल’ कार्यक्रमात ४ जानेवारीलाच बेदिक्कत सांगितले की, अतिरेकी घुसलेल्या भागात २२ लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स आहेत. ‘आजतक’ वाहिनीने गौप्यस्फोट केला की अतिरेकी तळाच्या आत शंभर मीटरवर घुसले आहेत आणि त्यांच्यालगत लढाऊ जेट विमाने आहेत. ‘एबीपी न्यूज’च्या प्रतिनिधीनेही अतिरेक्यांच्या लगत असलेल्या गोष्टींची माहिती दिली होती. संकेतस्थळांचे काय? विशेष म्हणजे, या तळावर तैनात असलेल्या विमानांची नोंद गुगल मॅपवर हल्ल्याआधीपासूनच झळकत होती. विविध संकेतस्थळांवरही तेथील विमानांची माहिती देणारे अनेक लेख उपलब्ध होते. त्यामुळे अतिरेकी हल्ल्यासाठी एका वाहिनीवर विसंबले होते, हे मानणे अतिशयोक्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे
म
मोदक Sun, 11/06/2016 - 04:45 नवीन
NDTV वर केलेली कारवाई सूड घेण्यासाठी केली आहे असे आपले मत आहे का?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 11/06/2016 - 04:51 नवीन
आत्तातरी माझे कोणतेही मत नाही, कारण मला या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती नाही. मी इथे या चर्चेत सर्व बाजू मांडल्या जाव्या यासाठी प्रयत्न करत आहे. तुम्हीही करा. अपुऱ्या माहितीवर थेट निष्कर्ष मांडणे पटत नाही.
↩ प्रतिसाद: मोदक