अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या भविष्यातल्या कारकिर्दीसंबंधीचे आडाखे

अनेक चढउतार पाहत व काहीशी एकाकी पण कडवी लढत देत डोनाल्ड ट्रंप यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. येत्या २०१७ च्या जानेवारीत ते अमेरिकेचा ४५ वा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगातल्या सर्वात ताकदवान अश्या व्हाईट हाउसमधल्या ओव्हल ऑफिसचा ताबा घेतील. जगभर त्यांच्या पराभवासाठी मेणबत्त्या जाळणारे आणि "इट विल बी अ गर्ल (किंबहुना, इट बेटर बी अ गर्ल)" असे संदेश पाठविणारे अनेक देशांचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि चॅन्सलर आता डोक्याला हात लावून ट्रंपशी मैत्रीचे पूल कसे बांधावे याचे व्यूह रचत असणार यात शंका नाही ! कारण, अमेरिकेशी फटकून वागणे कोणालाच परवडणार नाही. "ट्रंप प्रेसिडेन्सीचा जगावर काय परिणाम होईल ?" किंवा "काय होणार आता या जगाचे ?" या अर्थाचे कोडे सगळ्यांनाच पडले आहे. त्याबाबतीत अनेक भाकिते केली गेली आहेत आणि अजून बरीच केली जातील. त्या गर्दीत माझाही एक आडाखा किमान मिपावर तरी खपून जायला हरकत नाही ;) माझा आडाखा एका वाक्यात असा आहे... ट्रंप प्रेसिडेन्सीच्या पुढच्या दोन वर्षांत "अमेरिका-रशिया-भारत-जपान व छोटे पार्टनर म्हणून दक्षिणपूर्व आशियातील देश आणि खुशीने-नाखुशीने जमलेला युरोपीय समुदाय" विरुद्ध "चीन-पाकिस्तान-उत्तर कोरिया" असे गट पडून आंतरराष्ट्रीय राजकारणी दबावखेळ सुरू होतील असा माझा अंदाज आहे. अर्थातच, या सगळ्या रसायनाला, मध्यपूर्वेतील यादवी व त्यामुळे बदलत जाणारे अर्थ-तेल-सामरिक हितसंबंधांचा तडका मिळत जाणार आहेच. आता वरच्या वाक्याचा एक एक पदर थोड्या विस्ताराने पाहूया.... अमेरिकेचे अंतर्गत राजकारण केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर स्वतःच्या पक्षातल्या महत्वाच्या नेत्यांचा तीव्र विरोध असूनही ट्रंपला राष्ट्राध्यक्षाचा मुकुट अनपेक्षितपणे मिळालेला आहे. त्यामुळे, तो सद्या काहीश्या "नथिंग टू लूज" अश्या परिस्थितीत आहे. अश्या परिस्थितीत काहीतरी करून दाखवणे जेवढे आवश्यक असते, तेवढेच धाडशी निर्णय घेणेही तुलनेने जास्त सोपे असते. तो "काहीतरी करून दाखवेल" आणि त्याच्या जोरावर अजून एकदा निवडणूकीच्या मैदानात उतरेल याबाबत त्याने त्याच्या विजयसमारंभातल्या भाषणात "पुढची चार वर्षे... कदाचित पुढची आठ वर्षे" अश्या अर्थाचे शब्द बोलून निर्देश केला आहे. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ट्रंपने विरोधी पक्षाच्याच नव्हे तर स्वतःच्या पक्षातील अनेक राजकीय धुरिणांच्या पायावर पाय दिले आहेत. महत्वाच्या अमेरिकन माध्यमांनी त्याच्याविरुद्ध कडवा प्रचार केला होता. ही सर्व मंडळी आता कपाळाला हात लावून "देवाची इच्छा" असे म्हणत स्वस्थ बसतील असे समजणे वेडेपणाचे होईल. आजच द न्यू यॉर्करने "An American Tragedy : The electorate has, in its plurality, decided to live in Trump’s world of vanity, hate, arrogance, untruth, and recklessness." असा कडवट मथळा देऊन पहिली तोफ डागली आहे. हिलरीचे पराभव स्वीकारणारे भाषण कितीही समंजस असले तरी, ट्रंपचा राष्ट्राध्यक्षाचा मुकुट काटेरी आणि कारकिर्दीचा रस्ता खडतर आहे, यात संशय नसावा. रशिया ट्रंप अमेरिकेचे रशियाबरोबरचे संबंध सुधारेल असा माझा अंदाज आहे. तसे झाले तर ते भारताच्या फायद्याचेच होईल. सद्या भारताची अमेरिकेबरोबर वाढणारी जवळीक रशियाला चिंताजनक वाटते आहे आणि गेल्या महिन्यात पाकिस्तानबरोबर सैनिकी अभ्यास करून त्याने त्याबद्दल नाराजी (पोस्चरिंग) व्यक्त केली आहे. तसेच त्याने चीनबरोबर दक्षिण चीन सागरात चीनबरोबर सामरिक अभ्यास करून आपण चीनच्या बाजूने झुकत आहोत असा संदेश दिला आहे. अमेरिका आणि रशियाचे संबंध सुधारले तर रशियाची भारत-अमेरिका मैत्रीबद्दलची नाराजी कमी झाल्यास ट्रंपचा विजय भारतासाठी सुवार्ता ठरेल असेच दिसते. ट्रंपचे विजय साजरा करणारे "स्टेट्समनलाईक" भाषण पाहता व त्याच्या भावी सरकारमधील नेमणुकींच्या फाइल्स अगोदर पासून तयार होत्या हे पाहता, तो वरून दिसतो इतका कच्चा खेळाडू नाही असेच दिसते. ट्रंप कसलेला व्यापारी आहे. समोरच्याला 'ब्रो बीट करण्यासाठी (पक्षी : टशन देण्यासाठी)' वरवर कडकपणा दाखवत असला तरीही खरा व्यापारी चांगला व्यवहार (डील) अंतिमतः आपल्या हातातून निसटू देत नाही. ट्रंपच्या स्वभावातला हा "स्ट्रीट स्मार्टनेस" पुतीनचेही बलस्थान आहे. एकमेकाची समान बलस्थाने जाणून होणारी मैत्री घट्ट असते. याशिवाय, दोघांना चीनची मग्रुरी टोचते आहेच. त्यामुळे त्याच्या स्वभावांचा समन्वय आणि त्याच्या सल्लागारांचा मुत्सद्दीपणा यांची उत्तम सांगड घातली गेली तर रशिया अमेरिका लंगोटी यार नाही पण काही ठराविक मुद्द्यांवर सहमत असणारे विश्वासू सहकारी होऊ शकतात. सद्या अमेरिका व नाटोच्या कट-कास्थानांनी रुष्ट झाल्यामुळे चीनकडे झुकू लागलेल्या रशियाला आपल्या बाजूला आणणे; ही अमेरिकेसाठी चीनला एकटे पाडून त्याच्यावर दबाव टाकण्यासाठी आवश्यक गोष्ट आहे. असे झाले तरच सद्या काहीसे डळमळत असलेले अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व स्थिरतेकडे झुकेल आणि मगच "मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन" च्या दिशेने वाटचाल चालू होईल. चीनमध्ये रशियाच्या मदतीने कम्युनिस्ट क्रांती झाली. नंतर शीतयुद्धाच्या कालात रशिया व अमेरिका सोडून इतर कोणतीही जागतिक सत्ता नव्हती. चीन प्रथम रशियाची मदत घेणारे आणि त्यानंतरच्या काळात त्याला वाकुल्या दाखवणारे, पण तरीही जागतिक स्तरावरचे एक दुय्यम राष्ट्र होते. चीनच्या पाठींब्याने स्थापन झालेली कंबोडियातील पोल पॉटची सत्ता उलथवण्यासाठी झालेल्या व्हिएतनाम-कंबोडिया युद्धाचा व्हिएतनाम-चीन युद्ध हा एक महत्त्वाचा भाग होता. त्यात चीनचा पराभव करण्यास रशियाने व्हिएतनामला मदत केली होती. त्यानंतरच्या काळात, अमेरिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि अमेरिकन व्यापार्‍यांच्या लोभी कारभाराने चीनला आर्थिक व सामरिकदृष्ट्या सबळ केले. आज तोच चीन अमेरिकेला वाकुल्या आणि रशियाला आर्थिक लालूच दाखवत आहे. अश्या चीनशी संबंध सुधारणे ही अमेरिकेच्या कारवायांनी बेजार झालेल्या रशियाची सद्यकालीन गरज आहे. मात्र, पूर्वी आपल्या पंखाखाली असलेल्या, नंतर आपल्याला वाकुल्या दाखविणार्‍या आणि आता आर्थिक-सामरिक दादागिरी करणार्‍या देशाबरोबरच्या मैत्रीत दुय्यम स्थानी असणे रशियाला सुखकारक वाटत नसले तर फार आश्चर्य नाही. पुतीनशी "किमान समान हितसंबंधांच्या" पायावर मैत्री करण्यात ट्रंप यशस्वी झाल्यास रशियाला चीनपासून फोडून अमेरिकेला चीनविरुद्ध एक सबळ आघाडी स्थापन करता येईल. असे झाल्यास, दोन्ही देशांना, जगभर आपले महत्त्व राखण्यासाठी होत असलेला डोईजड असलेला सामरिक खर्च कमी करून देशांतर्गत विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात धन उभे करणे शक्य होईल. जगातील इतर देशांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेचा होणारा सामरिक खर्च त्या देशांनी विभागून घेतला पाहिजे, हे एक महत्त्वाचे सूत्र निवडणूकीत ट्रंप प्रामुख्याने मांडतं होता. Make America great again या घोषवाक्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ट्रंप या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयास करेल. रशियाबरोबर समंजस संबंध असणे हे युरोपीय समुदायाच्या देशाच्या फायद्याचे व सुरक्षिततेचे आहे. रशिया कसाही असला तरी सामरिकरीत्या प्रबळ व गुरगुरणार्‍या (बेलिजरंट) शेजार्‍यापेक्षा विश्वासू व्यावसायिक संबंध असलेला व (मित्र नसला तरी) शत्रू नसलेला शेजारी युरोपसाठी केव्हाही जास्त चांगला असेल. (पाकिस्तान नावाच्या आपल्या शेजार्‍याबरोबरच्या अनुभवांवरून हे स्पष्ट व्हावे !) त्यामुळे अमेरिका-रशिया संबंध सुधारावेत अशीच युरोपीय समुदायाचीही इच्छा आहे. केवळ कम्युनिस्ट आहे या कारणाने रशियाच्या युरोपमध्ये किंवा मध्यपूर्वेत अजून जास्त कुरापती काढल्यास आपल्याही समस्या वाढतात हे त्यांना सद्या चालू असलेल्या मध्यपूर्वेतून येणार्‍या निर्वासितांच्या समस्येवरून पुरेपूर ध्यानात आले आहे. जोपर्यंत समस्या आपल्या घरापासून दूर असते तेव्हा नीतिमत्तेचे आणि मानवतेचे डोस पाजणे बरे वाटते, पण समस्या आपल्या घरात शिरली की आपले विचार बदलतात, हे भारताच्या अतिरेक्यांबद्दलच्या आरडाओरड्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पाश्चिमात्य देशांना स्वतःचे हात भाजून घेतल्यावरच पटले आहे. आता त्यांनी स्वतःच्या अतीतात्वीक भूमिकांना मुरड घालून रशियाबरोबर संबंध सामंजस्याचे होण्यासाठी प्रयत्न केले व ट्रंपला त्या दृष्टीने मदत केली (किंबहुना ढकलले / पुश केले) आणि ट्रंपने त्यांना तेवढी सूट दिली तर आश्चर्य वाटू नये. आशिया (मुख्यतः भारत, चीन, जपान आणि दक्षिणपूर्व आशिया) भारत व अमेरिकेचे संबंध गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीयरित्या सुधारलेले आहेत. ट्रंपचे कसलेले व्यापारी असणे हे मोदींबरोबरचे चांगले संबंध अजून चांगले होण्यासाठी फायद्याचे आहे. मोदी (अच्छे दिन आनेवाले है) आणि ट्रंप (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) या दोघांनाही आपल्या देशासाठी चांगले दिवस आणणे आपल्या राजकीय भविष्यासाठी आवश्यक आहे. "अबकी बार मोदी सरकार" चा नारा "अबकी बार ट्रंप सरकार" असा थोडासा बदलून निवडणूकीत वापरायला हरकत नसलेल्या ट्रंपची मोदींबरोबर जोडगोळी जमायला वेळ लागणार नाही असा अंदाज चुकीचा होणार नाही. चीनचा जागतिक प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय महासागरात आणि दक्षिण चीन सागरात भारताची सक्रिय सामरिक-व्यापारी उपस्थिती आवश्यक आहे. ही भारताच्या जागतिक राजकीय-व्यापारी विकासासाठी आवश्यक आणि अमेरिकेच्या सोयीची रणनीती आहे. भारताशी दोस्ती वाढविल्यास, भारतीय महासागरातली स्वतःची उपस्थिती कमी करून अमेरिका आपला खर्च कमी करू शकेल. या एकमेकाच्या सोयीच्या वस्तुस्थितीमुळेच नुकतेच या दोन देशांत अनेक सैन्यसुविधा करार झाले आहेत. हीच वस्तुस्थिती भारत व अमेरिकेला पुढच्या दिवसांत अजून जवळ आणेल. मोदी-ट्रंप व्यक्तीगत समीकरण यात जास्त वेग आणेल. पूर्वी भारतीय महासागर आणि दक्षिण चीन सागर यांच्याबाबतीत धडाडी न दाखविल्याने आणि / किंवा अनिच्छा दाखविल्यामुळे अमेरिका, जपान आणि दक्षिणपश्चिम आशियाई देशांच्या रणनीतीमध्ये भारत नगण्य देश होता. गेल्या काही दिवसांत भारताने स्वयंनिर्णयाने स्वतःवर लादलेला हा वनवास संपवल्याने या देशांनी भारताची दखल घेणे सुरू केले आहे व भारताशी निकटचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे, त्यांच्यावर चीनचा दबाव वाढेल, पण चीनच्या विस्तारवादी आणि दादागिरीच्या (हेजेमोनिस्टिक) वागणुकीमुळे त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. मजबूत भारत-अमेरिका मैत्रीचा आधार असल्यास त्यांना वाटणारी चिंता कमी होईल व ते भारताच्या अधिकच जवळ येतील. दक्षिण चीन सागरात आणि त्या समस्येत जपान असणे हे जपानच्या दृष्टीने आपत्ती असली त्यात जपानसारखा तंत्रज्ञानात विकसित व सधन असलेला देश असणे भारताच्या दृष्टीने इष्टापत्ती आहे. कारण त्यामुळेच आता जपान भारताशी व्यापारी व सामरिक जवळीकेचे संबंध निर्माण करण्यात पुढाकार घेऊ लागला आहे. यामुळे भारतात होणार्‍या परदेशी थेट गुंतवणुकीत वाढ होईल व विकासकामांसाठी मोफत/नगण्य दराने मिळणारी कर्जे शक्य होतील. नुकताच झालेले बुलेट ट्रेन सारखे प्रकल्प हे त्या बाबतीतली उदाहरणे आहेत. दक्षिणपूर्वेतील देशांवर पाश्चिमात्य प्रभाव आहे. मात्र, सधन झाल्यानंतर काहीसे मानी झालेले हे देश केवळ भारतालाच नव्हे तर क्वचित प्रसंगी अमेरिकेलाही डोळे दाखवू लागले होते. गेल्या दशकातल्या चीनच्या वाढत्या विस्तारवादी कारवायांमुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. भारतात राजकीय इच्छाशक्ती वापरण्याची धमक आहे याची खात्री पटल्यानंतर त्यातले बरेच देश आता भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंध करण्यास उत्सुक आहेत. इतकेच नाही तर जपान व व्हिएतनाम "भारताने उघडपणे दक्षिण चीन समुद्रात सामरिक व व्यापारी हालचाली कराव्या" असे म्हणत आहेत. अमेरिका-भारत संबंध सुधारल्याने या देशांच्या भारताशी होणार्‍या जवळीकेला अधिक बळ मिळेल. दक्षिण चीन सागर जागतिक वाहतुकीसाठी अनिर्बंधपणे खुला असणे भारताच्या जपान, दक्षिण कोरिया व अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍याबरोबरच्या व्यापारासाठी अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, तेथील सागरसंपत्तीच्या विकासातला (उदा. ओएनजीसी आणि व्हिएतनामचा सागरी तेल उत्पादनाचा करार) सहभाग भारताला दीर्घकालीन आर्थिक फायदाही मिळवून देईल. मध्यपूर्व मध्यपूर्व सद्या अनेक भल्याबुर्‍या हितसंबंधांची आणि गुन्हेगारीची एक विचित्र खिचडी झाली आहे. काहीतरी प्रचंड उलथापालथ झाली तरच तिचे नजिकच्या काळात समाधान निघेल. अन्यथा ही समस्या काही वर्षे किंवा दशके अशीच चालू राहील यात संशय नाही. मध्यपूर्व संघर्ष "अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य देश" आणि "रशिया-इराण-सिरीया" असा सुरु झाला असला तरी त्याला स्थानिक-धार्मिक (शिया, सुन्नी, कुर्द, इ) राजकारणाचे व गुन्हेगारी अर्थकारणाचे (अवैध तेल व्यापार, अंमली पदार्थांचा व्यापार, मानवी तस्करी, स्थानिक गुंडगिरी, इ) बरेच पदर आहेत. त्यामुळे कोणत्याही देशाला तेथे एकहाती वर्चस्व मिळविता आले नाही किंवा मिळविता येणार नाही. तत्कालिक फायद्यासाठी लढणारे आणि धार्मिक धुंदीखाली तरुणांना लढवणारे अनेक मर्सिनरी गट तेथे कार्यरत असल्याने कोणत्याही देशाला "आजच्या रोजी आपल्या बाजूने कोणता मर्सिनरी गट आहे ?" याचे नक्की उत्तर देणे कठीण आहे. अशी परिस्थिती अनागोंदीतून फायदा मिळविणार्‍या काही विकृत प्रवृत्तींशिवाय कोणालाच बरी वाटत नाही. पण तिथून बाहेर निघणे व त्या विकृतींना बिनविरोध वाढू देणे अजून जास्त धोक्याचे आहे. त्यामुळे त्या संघर्षातील सर्वच देशांची आजची परिस्थिती "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते" अशी झाली आहे. अनिश्चित कालासाठी अनिर्बंधपणे पैसा व मनुष्यबळ खर्च करायला लागणे आणि तरीही त्याचा अंतिम परिणाम माहित नसणे यासारखी अस्वस्थ करणारी परिस्थिती दुसरी नाही. दोन्ही बाजूंना हे थांबवायचे आहे. पण हे करताना आपल्या हितसंबंधांना दुसरी बाजू धोका पोहोचवणार नाही याची खात्री कोणत्याच बाजूला नाही. किंबहुना, सद्यस्थितीत दुसरी बाजू आपल्या हितसंबंधांना नक्कीच धोका पोहोचवेल अशी खात्री प्रत्येक बाजूला वाटत आहे. असा विश्वासाचा अभाव असला की आपले हितसंबंध राखण्यासाठी क्रूर, अमानवी, अत्याचारी, मर्सिनरी गुंडांना हाताशी धरणे तुलनेने कमी अनैतिक (नेसेसरी इव्हील) वाटू लागते आणि नीतीमत्तेला डोळे मिटून मागच्या बाकावर बसायला लावले जाते. हे निर्विवाद वाईट आहे पण वास्तवातले सत्य आहे. ट्रंप-पुतीन मैत्री या विश्वासाच्या अभावातली कसर भरून काढू शकली तरी मध्य आशियाचा प्रश्न पुरता सुटेल असे अजिबात नाही, पण तेथे निदान प्राथमिक स्तराचे शासन प्रस्थापित होऊ शकेल. तसे झाले तर जगाला निदान थोडासा निःश्वास सोडता येईल. त्यामुळे रशिया, अमेरिका व इतर जगाला आपल्या अंतर्गत विकासाकडे लक्ष द्यायला मदत होईल. मात्र, यासाठी अमेरिकेला काही खालील तडजोडी कराव्या लागतील. १. रशिया : (अ) सर्वात मुख्य म्हणजे रशियाचा सिरीयावरील प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न सोडून द्यावे लागतील. सिरीया हा रशियाला भूमध्य समुद्रात प्रवेश करण्याचा एकुलता एक महामार्ग आहे. रशियाला युरोपशी जोडणारा हा सर्वात जवळचा व सुरक्षित बारमाही जलमार्ग आहे. रशियन क्रिमियापासून सुरू होणारा दुसरा जलमार्ग बॉस्फोरस सामुद्रधुनीतून जातो आणि तो रशियाचा अघोषित शत्रू असलेल्या तुर्कस्तानाच्या (यानेच काही दिवसांपूर्वी सिरियामध्ये रशियन फायटर विमान पाडले होते व युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली होती हे आठवत असेलच) ताब्यात आहे. रशियाच्या उत्तरेकडील सर्व जलमार्ग सहा ते आठ महिने बर्फाने गोठलेले असतात. रशियाच्या पूर्व किनार्‍यावरून सुरू होणारे जलमार्ग सायबेरियातून सुरू होतात आणि अर्ध्यापेक्षा जास्त जगाला फेरी मारून युरोपला पोहोचतात. या सामरिक कारणांमुळे रशिया सिरियावरचा ताबा सोडणे अशक्य आहे. (आ) दुसरे म्हणजे पश्चिम युरोपियन देशांनी पूर्व-युएसएसआर मधील व आता स्वतंत्र असलेल्या देशांना रशियाशी संघर्ष करण्यासाठी फूस आणि / अथवा पाठिंबा देणे बंद केले पाहिजे. एकेकाळी जागतीक स्तराची सत्ता असलेल्या व आधीच तुकडे झालेला या देशाची आपल्या उरलेल्या भूभागावर इतरांनी सांगितलेल्या दाव्यांबद्दल आणि विशेषतः: त्या दाव्यांमुळे शक्य असणार्‍या दीर्घकालीन असुरक्षेबद्दल कमालीची संरक्षणात्मक रणनीती असणे स्वाभाविक आहे. पाश्चिमात्य देश रशियाच्या या भितीबद्दल संवेदनशील झाल्याशिवाय मध्यपूर्व समस्या सुटायला सुरुवात होणार नाही. २. इराण : अमेरिकेची आणि त्याचा धाकला मित्र सौदी अरेबियाची रणनीती इराणला जितके टाचेखाली ठेवता येईल तेवढे ठेवावे अशी राहिली आहे. मोठ्या आकाराच्या, मोठ्या लोकसंखेच्या आणि दीर्घकाळ जगाची अडवणूक (सँक्शन्स) सोसण्याची चिकाटी दाखविलेल्या देशाबरोबर ही रणनीती फार काळ चालणार नाही हे ध्यानात घेऊन हल्ली अमेरिकेने थोडे नरमाईचे धोरण पत्करले आहे. मात्र, यामुळे सुन्नी सौदी अरेबिया नाखूष असून तो शिया इराणवरचा दबाव सतत चालू राहील यासाठी प्रयत्न करत राहील यात संशय नाही. इतिहास पाहता, मूलगामी धार्मिक तेढीमुळे सौदी अरेबिया व इराणमध्ये सख्य अशक्य दिसत आहे. याबाबतीत ट्रंपला सबळ राजकीय-सामाजिक-धार्मिक-आर्थिक दबावाच्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागेल. रशियाबरोबरच्या चर्चेपेक्षा ट्रंपची बरीच जास्त कसोटी या हट्टवादाचा सामना करताना लागणार आहे. हे दोन मुख्य खेळाडू आपल्या बाजूला वळविल्याशिवाय मध्य आशियातील समस्या केवळ शस्त्रास्त्रांनी सुटणार नाही, हे नक्की. ट्रंप व्यापारी स्ट्रीट स्मार्टनेस वापरून काही प्रयत्न जरूर करेल. कारण, आपण केवळ व्यापारीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी असल्याचे सिद्ध करण्याची ही एक नामी संधी आहे. हे केल्यास इस्लामी दहशतवादाचा पाडाव करण्यासाठी आपण जागतिक स्तरावर मोठे योगदान दिले असा सबळ दावाही तो करू शकेल. "कडक, अँटी टेररिस्ट, तडजोड न स्वीकारणारा, भडक डोक्याने एखादा टोकाचा निर्णय घेणारा, इत्यादी, इत्यादी" या ट्रंपच्या छबीचा चतुर उपयोग त्याने केला तर त्याला या समस्येत बराच फायदा होईल. (झिंजियांगमध्ये इस्लामी टेररिझम मोडून काढताना चीनने कोणाची तमा बाळगली नाही, तेथे सरकारी नोकरांना रमजानचा उपवास करण्यास बंदी केली आहे, कामाच्या वेळात नमाज पढायला परवानगी नसते. या आणि इतर कडक कारवाया करताना चीनने विचारवंत आणि मानवतावाद्यांसह सगळ्या जगाला फाट्यावर मारले आहे. तरीही पाकिस्तानच्या मते चीन त्याचा "ऑल वेदर मित्र" आहे. कोणत्याही मुस्लीम देशाने त्याविरुद्ध ब्र काढलेला नाही. इतकेच काय पण कोणत्याही देशांतल्या धार्मिक संघटनांनी किंवा इसिससारख्या कडव्या अतिरेकी संघटनेने त्याबाबत दबका आवाजही काढलेला नाही, की तेथे हल्ले करून बदला घेऊ असे म्हटलेले नाही. आले ध्यानात ?) मेक्सिको मेक्सिकोबद्दल कितीही वल्गना केल्या तरी त्यासंबंधात काही मोठे बदल होण्याची शक्यता फार कमी आहे. अमेरिकेच्या दक्षिणेतील राज्यांमधली शेती मुख्यतः मेक्सिकोतून अवैध मार्गाने आलेल्या शेतमजुरांच्या जीवावर चालते. त्यात अजून भर पडते ती घरकाम करणार्‍या मेक्सिकन लोकांची. या स्वस्तात आणि मान खाली घालून काम करणार्‍या लोकांना (ते अवैध मार्गांनी आले असले व वैध मार्गांनी येऊन वैध काळ संपल्यानंतर अमेरिकेत राहत असले तरी) अमेरिकेबाहेर काढायला गब्बर शेती व्यवसायांचा आणि नवरा-बायको दोघेही काम करणार्‍या कुटुंबाचा कडा विरोध राहील. हे राजकियदृष्ट्या परवडणारे नाही. हिलरी तर त्यांना परमनंट रेसिडन्स किंवा नागरिकत्व देण्याचे गाजर दाखवत होती. यामागचे कारणे केवळ "आर्थिक" नसून, अमेरिकन नागरिक "अशी कामे, दिवसाचा इतका जास्त वेळ, इतके मन लावून करायला तयार नाहीत", हे पण आहे. हा तिढा कडक कारवाईने नव्हे तर सामंजस्याने मध्यमार्ग स्वीकारून सोडवावा लागेल. यासाठी निवडणूकीच्या काळातली वक्तव्ये विसरून ट्रंप व्यापारी मुत्सद्देगिरी वापरेल असा माझा अंदाज आहे. पाश्चिमात्य जग (मुख्यतः ब्रिटन, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया) पाश्चिमात्य जगातल्या सर्व राष्ट्रांच्या राजकारण्यांचा हिलरीबरोबर "सेक्रेटरी क्लिंटन" या नात्याने व क्लिंटन फाउंडेशनच्या निमित्ताने संबंध आलेला आहे. माध्यमांनी ट्रंपची जी प्रतिमा तयार केली आहे (ज्यात ट्रंपचा स्वतःचाही बर्‍याच प्रमाणात सहभाग आहे) तिच्या पार्श्वभूमीवर जुनी ओळख असलेल्या पोलिटिकली करेक्ट हिलरी त्यांना जास्त "सुरक्षित" वाटणे नैसर्गिक आहे. मात्र, अशी मते प्रत्यक्ष ओळखीने, भेटीतल्या वागणुकीने आणि आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांनी बदलता येतात... कारण जागतिक राजकारणात स्थायी मित्र किंवा शत्रू नसतात, स्थायी असतात ते देशाचे हितसंबंध. या बाबतीतले मोदींचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच. आधी व्हिसा नाकारणारी अमेरिका आणि त्यांना "पोलिटिकल अनटचेबल" समजणार्‍या इतर पाश्चिमात्य देशांना मोदींनी एक दीड वर्षांत आपल्या मुत्सद्दीपणाच्या सामर्थ्याने आपल्या बाजूला वळवले आहे. ट्रंपच्या बाबतीत हे त्यापेक्षा सोपे आहे, कारण त्याच्या मागे अमेरिकेचे नाव आणि सामर्थ्य उभे आहे. अमेरिकेशी फटकून वागण्याचा कोणत्याही पाश्चिमात्य देश विचारही करू शकणार नाही. फक्त "आय अ‍ॅम सिन्सियर अँड आय मीन बिझनेस" हे ट्रंपने आपल्या वागण्याने आणि रणनीतीने समजावून देणे पुरेसे होईल. यापैकी प्रत्येक देशांत दुसर्‍या महायुद्धापासून अनेक मतांचे आणी स्वभावांचे सर्वोच्च नेते आले आणि गेले, पण काही प्रासंगिक कुरबुरी सोडल्यास आर्थिक-सामरिक हितसंबंधांवर आधारलेले या देशांमधिल संबंध नेहमीच सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. त्यांत फार फरक पडण्याचे काही कारण दिसत नाही. असो. सद्या इतकेच पुरे. काळ सरत राहील त्याप्रमाणे वस्तुस्थितीचे खरे स्वरूप पुढे येत राहील. मग आजच्या वस्तुस्थितीवर केलेले वरचे अंदाज वास्तवात उतरतात की नाही, काही अनपेक्षित घडेल काय आणि बदललेल्या वस्तुस्थितीमुळे कोणते नवीन परिणाम वाढून ठेवले जातील, ते दिसेलच... आणि त्यावर आपली चर्चा चालू राहीलच.