सैनिकांना करमुक्ती, जवानधन योजना आणि धनदांडग्यांना लक्झरी टॅक्स

काही देशां मध्ये लष्करी सेवा हि काही वर्षांची का असेना परंतु सक्तीची आणि अनिवार्य आहे. आपल्या भारतात मात्र ती ऐच्छिक आहे आणि इच्छा असून देखील कित्येकांना लष्करात किंवा लष्करासंबंधीत क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळतेच असे नाही. बहुसंख्य लोकांना देशाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणाऱ्या सैनिकांना मदत करण्याची इच्छा असतेच. अगदी सगळ्यांनाच सीमेवर जावून त्यांच्या शेजारी उभे राहणे शक्य नसले तरी या ना त्या स्वरूपात मदत करणे सहज शक्य आहे. सर्व सामान्य सैनिकाचे जीवन अतिशय खडतर आणि अनिश्चित असते. कुटुंबियांपासून दूर, एकाकी आणि प्रतिकूल हवामानात डोळ्यात तेल घालून सदैव सावध राहून देशाचे आणि पर्यायाने स्वतःचे देखील संरक्षण करताना मनोवैग्यानीक कि काय म्हणतात तो मोठा दबाव असतो. त्यातच सध्या पापिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे सीमेवर तसेच अंतर्गत भागात देखील सतत छोट्या मोठ्या चकमकी, गोळीबार चालू असतो. त्यामुळे आजकाल जवळ जवळ प्रत्येक दिवशी वर्तमानपत्रात सैनिकांच्या हौतात्म्याची बातमी असते इतकेच नव्हे तर कित्येकदा सैनिकांच्या मृत देहाची विटंबना केली जाते. मृत्यू नंतर शत्रुत्व संपते / संपवावे या विचारधारेच्या पार्श्वभूमीवर अश्या प्रकारच्या बातम्या अतिशय क्लेशदायी असतात यांत शंकाच नाही आणि अश्या दुर्दैवी सैनिकांच्या आप्त स्वकीयांची काय अवस्था होत असेल या विचारांनी अंगावर काटा येतो. आणि या उप्पर सामान्य सैनिक लष्करातून सन्मानाने निवृत्त झाला तरी अडनीड वयातील निवृत्ती आणि तुटपुंजी पेन्शन यांच्या साहाय्याने पुढचे जीवन जगणे मुश्किल होते. ऐन उमेदीतली अनेक वर्षे मुख्य समाजापासून दूर काढल्यामुळे कित्येकदा जीवनावश्यक नागरी सामाजिक कौशल्यांचा अभाव असतो. त्यातल्या त्यात उच्च पदस्थ तसेच लष्करातील तंत्रज्ञान आणि सेवांसंबंधित तंत्रज्ञ लोकांची परिस्थिती बरी असते मात्र सामान्य सैनिकाला कुठेतरी सेक्युरिटी गार्ड, वॉचमन किंवा तत्सम प्रकारच्या संधी उपलब्ध असतात. वर उल्लेखलेल्या सामाजिक कौशल्याच्या अभावामुळे एका निवृत्त उच्चं पदस्थ लष्करी अधिकाऱ्याकडून त्याच्या हाता खालील निवृत्त सैनिक कर्मचाऱ्याची आर्मी में खाली घांस काटा क्या ? अशी खरडपट्टी काढताना स्वतः अनुभवलेले आहे. या सगळ्या पार्शवभूमीवर सैनिकांच्या मदती साठी काय करता येईल त्या बद्दल काही विचार - १/ सैनिकांचे उत्पन्न करमुक्त करावे. सैनिकांचा आयकर आत्ताच्या पद्धती प्रमाणे कापून घेण्यात यावा मात्र तो निवृत्ती नंतर त्यावरील व्याजासकट निवृत्ती वेतना अतिरिक्त मासिक हप्त्यात (एकरकमी नाही), सध्याच्या भारतीय आयुर्मानाच्या हिशेबाप्रमाणे देण्यात यावा. यदाकदाचित दुर्दैवाने सैनिकाचा आधीच मृत्यू झाल्यास उरलेली रक्कम त्याच्या वारसांना मासिक हप्त्यात मिळावी. २/ जवानधन योजना देश सेवा करताना सैनिकास हौतात्म प्राप्त झाले तर प्रत्येक सैनिका मागे काही किरकोळ रक्कम प्रत्येक कर दात्या कडून त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कापून घ्यावी. देशातील कर दात्यांची संख्या बघता हि रक्कम काही पैश्यांमध्ये असेल अशी शक्यता आहे आणि उत्पन्नाशी संबंधित ठेवल्याने उत्पन्नाच्या सर्वात खालच्या स्तरावरील करदात्यांस फारशी तोशीश पडणार नाही. सैनिकांची कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पूर्वनिर्धारित हिशेबा प्रमाणे त्याच्या मुलांना सज्ञान होईपर्यंत शैक्षणिक मदत आणि पत्नीस अतिरिक्त पेन्शन मिळावी. ३/ लक्झरी टॅक्स धनदांडग्यांच्या लक्झरियस फ्लॅट्स, बंगले, कार्स, वीक एन्ड / सेकंड होम्स, पर्यटन परदेशी वाऱ्या, स्टार हॉटेल मधील निवास इत्यादी बाबींवर लक्झरी टॅक्स लावावा. यामुळे २५ लाख रक्कम रोख देऊन कार खरीदणारा द्राक्ष वा तत्सम बागाईतदार, अचानक नव श्रीमंत झालेले व फॉर्च्युनर आणि इतर गाड्या उडवणारे गुंठामंत्री आणि राजकीय फुढारी, देवस्थानास सोन्याचे मुगुट अर्पण करणारे आणि स्वतः सोन्याचे शर्ट वगैरे वस्त्र प्रावरणे कौतुकाने धारण करणारे आधुनिक मिडासी जन, चार जणांच्या कुटुंबा साठी प्रसादतुल्य इमले उठवणारे व्यावसायिक आणि मंत्री संत्री, पंचतारांकित हॉटेल्स मध्ये पार्ट्या करून पुख्खा झोडणारे तथाकथित हुच्च्भ्रू अभिजन, दरवर्षी न चुकता परदेशी पर्यटन करणारे RNI (रेसिडेन्ट नॉन इंडियन्स) निवासी अभारतीय हे आणि इतर कित्येक धनदांडग्यांना देश सेवेची थोडीतरी संधी मिळेल. सैनिकांना करमुक्त केल्यामुळे सरकारी तिजोरीतील जे उत्पन्न घटेल ते २५% सर्वसामान्य करदात्यांकडून आणि ७५% लक्झरी टॅक्सच्या स्वरूपात वसूल करावे. यामुळे सामान्य माणसास लष्करास मदत केल्याचे समाधान मिळेल व धनदांडग्यांना ज्यांच्या मुळे आपण सुरक्षित आहोत आणि आपल्या संपत्तीचा उपभोग घेत आहोत त्यांची जाणीव होईल व देश सोडून जाण्याचा त्यांचा विचार बाजूला पडेल. जवानधन योजनेसाठी एक बँक खाते उघडून त्यामध्ये कोणालाही पैसे भरता येतील, त्या पैशाच्या उत्पन्नाचा सोर्स विचारला जाणार नाही मात्र ज्याला हवे असेल त्याला भरलेल्या पैश्याच्या प्रमाणात कर सवलत मिळेल असे जाहीर करावे. यामुळे यदाकदाचित काळ्या पैसे असणाऱ्यांना उपरती झाली तर देशाचा फायदाच होईल. या व्यतिरिक्त सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सैनिकाला माझा देश माझ्या पाठीशी उभा आहे. केवळ स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताक दिनीच किंवा आपत्ती जन्य परिस्थिती मध्येच आमची आठवण येते असे न वाटता, माझे जर काही बरे वाईट झाले तर माझ्या कुटंबीयांची योग्य ती काळजी घेतली जाईल असा विश्वास वाटेल आणि सैनिकांचे मनोधैर्य उंचावेल. सध्या लष्कराच्या सेवेत असणारे, निवृत्त झालेले, लष्कराशी या ना त्या नात्याने संबंधित असलेले, नातेवाईक लष्कराच्या सेवेत असलेले आणि इतर सर्व सुजाण मिपाकरांकडून या विषयांवर विचार मंथनाची अपेक्षा. आपल्याला जन की बात ऐकून त्यावर विचार आणि शक्य असेल तर कृती करणारे, मन की बात नियमित ऐकवणारे राजकीय नेतृत्व सुदैवाने लाभले आहे. आपण जर मिपाच्या थिंक टॅंकच्या माध्यमातून, विचार विनिमयातून अशी एखादी योजना सादर करू शकलो तर ते मिपा सारख्या आंजा संस्थळाचे मोठे यश ठरेल हे निःसंशय. टीप : कोणताही निर्णय घेताना, विशेषतः ज्याच्या मुळे समाजातील मोठ्या घटकांवर परिणाम होतो तेव्हा राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. केवळ या आणि याच कारणास्तव राजकीय नेतृत्वाचा उल्लेख केला आहे. यांत कोठलाही प्रो किंवा अगेन्स्ट अभिनिवेश अपेक्षित नाही. वर लिहिताना सैनिकाच्या पत्नीचा उल्लेख केला आहे. तो केवळ भाषेच्या सोयीसाठी आहे. भारतीय लष्करातील महिलांची संख्या बघता आणि ती पुढे वाढतच जाणार आहे हे लक्षात घेता, स्पाऊस - जोडीदार असे वाचावे. या निमित्ताने आपली भाषा जेंडर न्यूट्रल कधी होणार हा प्रश्न मनात येतो परंतु त्या बद्दल नंतर कधी तरी.