नोटबंदी'च्या चाव्या (IT डिपार्टमेंट) चोरांच्या हातात...!!

ज्या कारणासाठी नोटबंदी आणली ती सर्व कारणे आता तरी फोल होताना दिसत आहेत.

१) काळा पैसा- अजून तरी मोठे मासे निवांतच दिसत आहेत. किरकोळ १-२ कोटींची रोकड जप्त होत आहे. एवढ्याच काही कारवाया. उलट ५००-१००० च्या नोटा बदलून देण्यासाठी बऱ्याच जणांनी काळा बाजार केला/करत आहेत. ज्यांच्याकडे सुटते पैसे जमा होत आहेत ते सुद्दा बँकेत भरणा करत नाहीयेत. सुटते पैशाचा चलन साठेबाजी चालू झाली आहे. (३१ डिसेंबर पर्यंत काही सुधारणा होऊ शकते या साठी वाव आहे )
जो बाहेरच्या देश्यांमध्ये काळा पैसा पडून आहे त्याचे काय?

२) भ्रष्टाचार- सरकारी कार्यालय, पोलीस खात्यात अजून ही जोरात चालू आहे.

३) खोट्या नोटा- आकडेवारी नुसार फक्त ४०० कोटी च्या आसपास.

४) दहशतवाद-- काहीच फायदा दिसत नाही. उलट हल्ले वाढलेले आहेत. अतिरेक्यांकडेच रु.२००० च्या नोटा सापडल्या आहेत.

५) अर्थव्यवस्था- नंतर सुधारेल अशी आशा दाखवत आहेत पण कालच्या पत धोरणात व्याजदर जैसे थे च आहे. शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांचा रोजचा संबंध येत आहे, खूप फटका बसत आहे असे बोलत आहेत.

६) रिअल इस्टेट- बिल्डर एक रुपया प्रति square फीट पण कमी करत नाहीयेत.

७) कॅश लेस- ptm चा च जास्त फायदा होतोय की काय अशी भीती आहे.

असे सर्व असताना एक वेळ मानू काळा पैसे वाले आणि बेहिशोबी मालमत्ता असणारे जरी प्राप्तिकर विभागाच्या जाळ्यात अडकले तरी या विभागाचा पूर्व इतिहास पहिला तर

-- या जाळ्यातील सगळ्याच माश्यांची चौकशी होणार का? का आपला तो बाब्या असे काही?
-- प्राप्तिकर खाते खरंच सरसकट सगळ्यांवर सारखीच कारवाई करेल का?
-- न्यायालयात किती वर्षे खटले चालणार?
-- काळा पैशा आणि बेहिशोबी मालमत्ते संबंधित गुन्हा सिद्ध झाला तर किती वर्ष शिक्षा असेल?
-- तुरुंग वास झालाच तर सर्वाना सारखीच वागणूक मिळेल का ?(दिवंगत अम्माना करमत नव्हते म्हणून त्यांचे काही नेते जेल समोर झोपत होते, असे काही. छगन बाप्पाना घरचे जेवण येते म्हणे, संजू बाबाना सगळ्यांना डावलून पेरोल मिळत होता )
-- २.५ लाख पेक्षा जास्त रक्कम कोणी आता बँकेमध्ये जमा केली असेल तर त्याला त्याचे विवरण देण्यासाठी पुढच्या वर्षी नोटिसा जाणार. अशांचा आकडा खूप जास्त असणार यात वाद नाही. यांची चौकशी करण्यासाठी या विभागाकडे तेवढे अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का?
-- या मध्ये जे दोषी आढळतील त्यांची रवानगी करण्यासाठी आवश्यक कारागृहे आहेत का?
-- सेटलमेंट करण्यासाठी पुढच्या वर्षी पुन्हा प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालय समोर रांगा दिसतील का ?
-- प्राप्तिकर खात्यातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन प्रकरण लांबवता येईल शकते का?

सर्वात महत्वाचं " डोंगर पोखरून उंदीर तर बाहेर येणार नाहीत ना "

" हे सर्व असंच होणार यात तीळमात्र संशय नाही कारण मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे."

(डिकलमेर : जसे सगळेच राजकारणी चोर आणि भ्रष्टाचारी असतात तसेच प्राप्तिकर विभागावर सुद्दा मला काडीचा ही विश्वास नाही, भले काही इमानदार असतील तरी)