साहित्यिक लोकांना , जनतेच्या पैशावर फुकटची मेजवानी झोडायला मिळत नाहीए . म्हणून या लोकांनी तोडलेले तारे ..
डोंबिवलीत ‘निवडणूक’ संमेलन!
Maharashtra Times | Updated: Jan 24, 2017, 12:37 AM IST
साहित्य महामंडळाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या महाकोषातून साहित्य संमेलनाचे आयोजन पूर्णपणे करणे अशक्य असल्याचे वक्तव्य साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी डोंबिवलीमध्ये पत्रकार परिषदेत केले. राजकीय यंत्रणांवर संमेलनासारख्या उपक्रमांसाठी अवलंबून असणे चुकीचे असले तरीही सद्यस्थितीमध्ये त्याला पर्याय नसून या परिस्थितीला मराठी लोकच जबाबदार असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. ज्याप्रकारे इतर भाषेसाठी इतर भाषिकांमध्ये आत्मियता आहे, त्याप्रमाणे मराठी भाषिकांमध्ये भाषेसाठी मराठी भाषिक काही करत नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जर महाकोषातून येणाऱ्या व्याजातून दरवर्षी संमेलनाचे आयोजन करायचे असेल तर ते संमेलन अत्यंत साधेपणाने असले पाहिजे त्याचबरोबर महाकोषामध्ये साधारणपणे प्रतिवर्षी ८०-९०कोटी रुपये असले पाहिजेत. मात्र जनसहभाग कमी असल्यामुळे हे शक्य नसल्याचे यावेळी जोशी यांनी बोलताना सांगितले.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/literature-festival-in-dombivali/articleshow/56743521.cms
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अरे फुकटयानो , मराठी जनता हुशार आहे. ती योग्य तिथे पैसा देत असतेच. अभय बंग, बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, स्नेहालय गिरीश कुलकर्णी, आता नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे - नाम , हे सगळे लोक आपल्या परीने जनते करता काम करत आहेत आणि मराठी जनता त्यांना आपल्या परीने मदत करत असतेच.
तुम्हा साहित्यिक लोकांना २/४ दिवसाच्या संमेलन करता ६ कोटी कशाला पाहिजे ? फाईव्ह स्टार नाश्ता, जेवणावळी, संद्याकाळी परत उत्तम नाश्ता, रात्री परत भारी जेवणावळी हे पाहिजे. मागे पंजाब मध्ये काहीतरी संमेलन गाजवले तुम्ही लोकांनी. त्या ट्रेन मध्ये आणि संमेलन च्या ठिकाणी काय काय खायला प्यायला होते. किती गोड पदार्थ होते. कशी उत्तम व्यवस्था होती हीच वर्णने गाजली. नाष्टाला कांदेपोहे , उपमा. जेवणाला साधी पोळी भाजी भात असे पदार्थ ठेवले तर काय मराठी साहित्याचा कडेलोट होणार आहे कि काय ? हे पदार्थ ठेवा. स्वस्तात संमेलन घ्या. पण ते नाही. या पोटार्थी लोकांना जनतेच्या पैशावर पुख्खे झोडायचे आहेत. आणि जनता काय या भिकमाग्याना पैसे द्यायला तयार नाही. तर लगेच हे मराठी जनतेची लायकी काढून मोकळे. ८० / ८० कोटीच्या उड्या मारतात हे भिकारी. १ कोटी जमले आहेत त्यात भागवा नाहीतर राजकारणी लोकांकडे भीक मागा , पण जनतेचे किती प्रेम आहे मराठी भाषेवर हे ठरवायची तुमची लायकी नाही .
💬 प्रतिसाद
(25)
म
माहितगार
Tue, 01/24/2017 - 10:31
नवीन
जर दिवसाला २५ हजार लोक या प्रमाणात चार दिवसात १ लाख लोक आणि मल्टिप्लेक्सा एवढे तिकीट १५० प्रति दिवशी प्रति व्यक्ती लावले तर सहा कोटीच्या आसपास निधि जमावयास काय हरकत आहे. मल्टीप्लेक्सात १५० रुपयात तीनतासच मनोरंजन मिळते इथे सहातास तरी मिळत असेल. आणि प्रति व्यक्ति प्रति दिवस १५० रु हा मोठा खर्च नसावा.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
गुरुवार, 01/26/2017 - 15:30
नवीन
फुकट मध्ये जागा दिली तरी किती लोक जमतील हि शंका आहे आणि तुम्ही तिकीट लावून एक लाख प्रेक्षक वर्गाची अपेक्षा ठेवताय ? आणि ती पण का तर या फुकटयांना पनीर माखनवाला , नवरत्न कुर्मा , दम बिर्याणी , अंगूर बासुंदी खायला मिळावी म्हणून ? अरे हॅट !! आणि लोकांकडे काय इतका वेळ नाहीए फुकट घालवायला .. पैशाची गोष्ट नंतर . आणि तुमच्या इतके उदात्त विचारसरणीचे लोक किती असतील हि शंकाच आहे .
- Log in or register to post comments
ए
एकुलता एक डॉन
Tue, 01/24/2017 - 10:36
नवीन
नाम संस्थेचे कुठेच काही एऐकायला नाही मिळत सध्या
- Log in or register to post comments
व
विशुमित
Tue, 01/24/2017 - 12:44
नवीन
दुष्काळ राहिलाय कोठे ?
- Log in or register to post comments
प
पुंबा
Tue, 01/24/2017 - 11:28
नवीन
लेखाशी पूर्ण सहमत. मराठी लोक खरेच शहाणे आहेत ते असल्या भुरट्या भुक्कडांना किंमत देत नाही यावरून कळतं. कसलेकसले गणंग या साहित्य मंडळावर वगैरे असतात, काय लायकीची माणसे अध्यक्ष वगैरे निवडून जातात, या मंडळांचे पदाधिकारी कशाप्रकारे मचावरून लाळघोटेपणा करतात हे पाहून मराठी जनता शाहाणी झाली आहे. कौतिकराव ठाले पाटील नावाचा एक उपटसुंभ पुर्वी होता, त्याच्या थोबाडाकडे पाहूनच असल्या फुकटचंबूंच्या टोळक्याकडे कधीही न बघण्याचा माझा निश्चय पक्का झालाय. सबनीसांनी अअध्यक्ष होण्यासाठी काय काय प्रकार केले हे वाचल्यापासून तर या सर्व प्रकाराची किळस वाटते.
- Log in or register to post comments
फ
फेदरवेट साहेब
Tue, 01/24/2017 - 13:04
नवीन
लेखाचा मतितार्थ उत्तम आहे तरीही भाषेचा तोल सांभाळायला हवा होता असे वाटते.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
गुरुवार, 01/26/2017 - 15:32
नवीन
मराठी जनतेची लायकी काढायला याना नाही वाटली ना लाज . मग त्यांची लायकी त्याच भाषेत काढली पाहिजे.
- Log in or register to post comments
फ
फेदरवेट साहेब
Fri, 01/27/2017 - 13:09
नवीन
त्यांनी प्लेट मध्ये घेऊन शेण खाल्ले म्हणुन मी सुद्धा खाणार(च) हा युक्तिवाद अन तर्क तुमचा तुम्हाला लखलाभ.
टीप वजा प्रश्न - मी साहित्यिक नाहीये हो, माझ्याशी कश्याला तावं तावं बोलताय म्हणे?
- Log in or register to post comments
R
Ranapratap
Tue, 01/24/2017 - 14:12
नवीन
नेमका वरमावर घाव घातला.
- Log in or register to post comments
फ
फेदरवेट साहेब
Tue, 01/24/2017 - 14:33
नवीन
एकंदरीत हि माणसे काही साव नाहीत हे खरे आहे. लेखक लोकांचे पायही शेवटी मातीचेच. आपल्या सांस्कृतिक उतरंडीत असलेल्या स्थानाचा गैरवापर करून सुखसोई मिळवणे ह्याला ते तरी कसे चुकणार?
तरीही,
मराठी भाषेत साहित्य प्रकाशन व्यवसायात असणाऱ्या प्रकाशक/प्रकाशन संस्था ह्यांचा काही वार्षिक अहवाल येत असतो का? हे तपासायला हवं. माझ्या अल्पमतीत तरी असा अहवाल वाचल्याची आठवण नाही. हा दृष्टिकोन मुद्दाम मांडतोय. साहित्यिक म्हणाले अन मराठी जनता भाषेला गद्दार झाली हे साहित्यिकांचे मत अतिरेकी मानले तरी कुठेतरी पाणी खरंच मुरतंय का? हे तपासायला प्रकाशकांच्या (जर अस्तित्वात असली तर) संघटनेचा डेटा उपयोगी ठरू शकतो. दरवर्षी कितो पुस्तके प्रकाशित होतात, कुठले पुस्तक कसा व्यवसाय करते, मागच्या वर्षी पेक्षा ह्या वर्षी पुस्तके जास्त खपली आहेत वा नाही असे काही उपयुक्त पॉईंटर ह्या डेटा मधून मिळू शकतील असे वाटते.
- Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 01/26/2017 - 16:12
नवीन
चालू द्या.
-दिलीप बिरुटे
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
गुरुवार, 01/26/2017 - 16:26
नवीन
तारे ते लोक तोडतायत . मी त्यांना फक्त इथे उत्तर दिले. काही चुकीचे बोलत असेन तर सरळ सांगा कि. .. बाकी तुम्ही प्राध्यापक आहे म्हटल्यावर तुम्ही काय बाजू घेणार ते काही वेगळे सांगायला नको. पाण्यात राहून माशाशी वैर करता येत नाही , त्या मुले तुमचा पण नाईलाज असणार !!
- Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 01/26/2017 - 17:05
नवीन
साहित्य संमेलनासाठी खर्च लागतोच ही गोष्ट खरीच आहे. आता त्यांनी जरा जास्तीचे पैसे सांगितले असतील. पण, केवळ साहित्य संमेलनासाठी पैसे हवेत का ? तर नाही. त्यातून महाराष्ट्रभर साहित्यिक उपक्रम, भाषिक उपक्रम झाले पाहिजेत त्यासाठी निधी लागतो. साहित्य संस्थां आपल्या उपक्रमासाठी स्वतःच पैसा उभा करीत असतात, हे आपणास माहित असेलच.
बाकी, सोडून द्या. आमच्याकडे आत्ताच मागच्या महिन्यात आम्ही मराठवाडा साहित्य संमेलन घेतलं. (२७ आणि २८ डिसेंबरला) मी स्वतः सहकार्यवाह होतो. किमान बारा पंधरा लाख रुपये या छोट्याखानी साहित्य संमेलनाला लागलेत. दोन दिवसांचे येणारे प्रमुख पाहुणे, येणारे कवी, येणारे वक्ते, यांना किरकोळ म्हटलं तरी लाखभर रुपये मानधनसाठी दिलेत. तेही प्रवास भाडे आणि मान म्हणुन दिलेले जुजबी मानधन. बाकी खर्च तर विचारु नका. प्रमाणपत्र, स्मृती चिन्ह, मंडप, पाणी, एक ना असंख्य गोष्टी असतात.
सांगायचं असं होतं की उपक्रम राबवायचा तर त्याला खर्च लागतो. आणि माणसं त्रासातून अशी विधानं करतात असे वाटते. बाकी मी प्राध्यापक असलो तरी वास्तवाला बराच ओळखून आहे, अशा साहित्यिक उपक्रम आणि संमेलनामधे माझा नेहमी सहभाग असतोच. आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मतदार असलो तरी गेल्या अनेक वर्शापासून मी एक रसिक म्हणुन अशा संमेलनात उपस्थित असतो. अजून एक सांगतो मागील वेळी मी जेवणाचे पैसे भरुन जेवलोही नाही. ( वल्ली, धन्या, प्रशांत यांचं प्रेम होतं म्हणून बाहेर जेवलो हे सांगायला हरकत नाही. )
बाकी, काथ्याकुटातली आपली भाषा फारशी चांगली नाही हे नम्रपणे नमुद करतो. बाकी माशाशी वैर वगैरे कैच्या कै आहे. :)
-दिलीप बिरुटे
- Log in or register to post comments
व
वरुण मोहिते
गुरुवार, 01/26/2017 - 16:42
नवीन
दुसरी गोष्ट आपल्याला काही नाव माहित नसतील म्हणून सगळेच तसे असा अर्थ काढणं चुकीचा आहे . तामिळ लोकांची साहित्य अस्मिता किंवा अधिक ठळक उदाहरण म्हणून बंगाली लोकांची साहित्य अस्मिता पाहून बघावी एकदा . तिथे पैसे आड येत नाहीत . बाकी भ्रष्टाचार कुठे नाही असं एखादा क्षेत्र सांगावं. सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलू नये . आजही मराठी पुस्तक किती जण विकत घेतात हि टक्केवारी अत्यंत कमी आहे महाराष्ट्रासारख्या साहित्य समृद्ध राज्यात . जेवणाचं म्हणाल तर अगदी पंचतारांकित हॉटेल मधेही फुकटच्या कंपनी च्या पैशावर लोक आवडीने जेवत असतात ,क्लायंट च्या पैशावर मजा मारत असतात .३-३ दिवसाचे सेमिनार असतात शासनाचे किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्राचे तिथे काय नाटक असतात हे वेगळा सांगायला नको त्यामुळे संमेलनात बासुंदी खायची का काय हा मुद्दा गौण आहे इनमीन २-३ दिवसाचा संमेलन . काही बाबतीत पारदर्शकता आली पाहिजे किंवा काय समस्या आहेत ह्यावर लिहावे त्यापेक्षा . बाकी प्रकाशकांचा मुद्दा वेगळा आहे तो नंतर कधीतरी
- Log in or register to post comments
स
सुखोत
Sat, 01/28/2017 - 12:24
नवीन
बरोबर आहे,
मोहित्यांचा मुद्दा
- Log in or register to post comments
स
संदीप डांगे
गुरुवार, 01/26/2017 - 17:24
नवीन
१. श्रीपाद जोशींचे वक्तव्य अजिबातच आवडले नाही.
२. धागालेखकाची भाषा व अॅप्रोच पटला नाही.
३. बिरुटेसरांवर वैयक्तिक टिका आक्षेपार्ह व निष्कारण आहे.
बाकी, फक्त *पुख्खे झोडायचंच म्हणाल, कितीही भारीतला भारी फाईवस्टार नाश्ता, जेवण इत्यादी असेल तर दिवसाला एका व्यक्तीचा दोन हजार खर्च (मोठ्या ऑर्डरचे कन्सेशन मिळते ते सोडुन देऊ) येईल. म्हणजे चार दिवसाचा आठ हजार आपण दहा हजार धरुया. सहा कोटी रुपये भागिले दहा हजार = ६००० येतात. इतके साहित्यिक तरी आहेत काय महाराष्ट्रात?
अवांतर: * (व्यक्तिशः मला हा शब्दप्रयोग अतिशय हिन वाटतो व गलिच्छ मनोवृत्तीचा निदर्शक वाटतो, कोणाच्या कसल्याही मनोवृत्तीवर, वागणूकीवर, विचारसरणीवर पाहिजे तशी टिका करावी पण कोणाच्याही, अगदी नराधमाच्याही कसल्याही, अगदी फुकट असलेल्या खाण्यापिण्याचा असा उल्लेख करु नये असे वाटते. मी अगदी चुकीचं म्हणत असेलही.. पण मला हा शब्दप्रयोग वापरणारांबद्दलच घृणा वाटते, असं वाटतं जणू त्यांना असं खायला मिळत नाही म्हणून अतितीव्र जळफळाट होतोय की काय आणि त्यातून ते असे खाणार्यांचा भयंकर अपमान करत असावेत..)
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
Fri, 01/27/2017 - 12:55
नवीन
मी स्वत: विकास आमटे, गिरीश कुलकर्णी , अभय बंग याना खूप मोठ्या आकडयाचे धनादेश दिले आहेत. ते खरे काम करतात. जनते करता. मला जिथे पटते तिथेच मी पैसा देणार ना . हे साहित्यिक लोक , पैशाचे हिशोब द्या ना . किती पैसे कुठे कसा खर्च केला याचा. तो काही हे कधी बाहेर येऊ देत नाहीत. राजकारणी लोकांचे पाय धरायचे, पैसे मिळवायचे, खायची प्यायची मजा करायची . आणि जनतेच्या नावाने बोंब मारायची, हे चुकीचे आहे.
हे मला मान्य आहे कि मराठी माणूस पैसे देत नाही. अगदी साधे बघा. खूप मराठी लोक अमेरिकेत आहेत. आपण कॅलिफोर्निया चा कोकण झालाय वगैरे बोलतो. पण मराठी माणसाचे असे एकही देऊळ अमेरिकेत नाही !! गुलटी ( उर्फ तेलगू ) , UP वाले, गुज्जू, तामिळ या सर्व लोकांची आपापली देवळे आहेत. मराठी माणसाचे एकही नाही.
पण या साहित्यक लोका ना फुकट खायचे आहे आणि ते जमत नाहीए म्हणून जनतेला शिव्या घालतात हे पण चुकीचे आहे.
बाकी मी हवे तिथे खाऊ शकतो. मला पैशाचा प्रश्न नाही. आणि कोणाचे फुकट खायला मला आवडत नाही. त्या मुळे या साहित्यक लोकांनी फुकट मेजवान्या झोडल्या तरी माझा काही जळफळाट होत नाही. फक्त जनतेची लायकी काढू नका म्हणजे झाले.
- Log in or register to post comments
फ
फेदरवेट साहेब
Fri, 01/27/2017 - 13:15
नवीन
मला साहित्यिकांची वक्ताव्यं आवडलेली नाहीयेत. तरीही त्यांना शिव्या घालायला अन अक्षरशः अर्वाच्य भाषेत लेख पाडून जो दुजोरा देणार नाही त्याच्यावर वहिम घ्यायला मी तुम्हाला वकीलपत्र दिलेलं नाही, ह्याची कृपा करून नोंद घ्यावी. जनतेचे नाव घेऊन स्वतःचा राग व्यक्त करणे पळवाट आहे, स्वतःच्या (अर्वाच्य) भाषेची जबाबदारी स्वतः घ्या. बाकी जनता स्वतःचे पाहून घेईल.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
Fri, 01/27/2017 - 13:53
नवीन
माझा राग मी इथे व्यक्त केला. बाकी काही नाही. तुम्ही गांधीवादी असल्यास, तुमचा मार्ग तुम्हाला लखलाभ. जशास तसे. tit फॉर tat !!
- Log in or register to post comments
म
माहितगार
Fri, 01/27/2017 - 13:38
नवीन
;)
- Log in or register to post comments
र
राही
Fri, 01/27/2017 - 13:52
नवीन
८०-९० कोटींचा कायमस्वरूपी जमा निधी संस्थेकडे असायला पाहिजे. त्यावर ८ टक्क्यांनी ६.४ ते ७.२ कोटी रु. इतके व्याज मिळेल. त्यातून संमेलनाचा खर्च, महामंडळाचा वार्षिक खर्च निघून शिवाय भविष्यातल्या महागाईची तरतूद म्हणून शिल्लक पडून मुद्दलात भर पडली पाहिजे. वार्षिक खर्चात नियमित आणि नैमित्तिक होणारे चर्चा/परिसंवाद, व्याख्याने या गोष्टी तर येतातच, शिवाय स्थावर मालमत्तेची देखभाल, डागडुजी हा मोठा खर्च असतो. साहित्यिक संस्थांना करसवलत असेल तर तेव्हढाच दिलासा.अन्य भारतीय भाषा-विशेषतः गुजराती-मध्ये चांगले दणकट प्रायोजक मिळतात. (गुजरातीतला साहित्यव्यवहार आर्थिक दृष्ट्या आश्चर्यकारक असा मोठा आहे, पण ते जाऊ दे.) मराठीला आतापर्यंत प्रामुख्याने राजकीय प्रायोजक मिळाले. खाजगी मदत पुरेशी नसते. राजकीय प्रायोजक संमेलन यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांसकट पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरतात. संमेलन यशस्वी आणि दिमाखदार होणे ही गोष्ट पूर्ण गाव/मतदारसंघासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि अभिमानाची असते. पण मग राजकारण्यांनी संमेलन हाय्जॅक केले अशी हाकाटी होते. व्यासपीठावर राजकारणी नकोत असे फतवे निघतात. मराठी लोकांची साहित्यव्यवहारासंबंधीची कडकी तर प्रसिद्धच.
मग पैसे आणायचे कुठून?
एका साहित्यसंमेलनामुळे साहित्यविश्वातली वर्षभराची मरगळ झटकली जाते. पुस्तकविक्रेते, प्रकाशक आपापल्या विकल्या न गेलेल्या पुस्तकसाठ्यावरची धूळ झटकून पुस्तकांचे गठ्ठे काखोटीला घेऊन संमेलनाच्या दिशेने निघतात. लोकप्रिय पुस्तकेही नव्याने निघतात, खपतात. महानगरांपासून दूर राहाणार्या साहित्यप्रेमी जनतेसाठीसुद्धा ही एक पर्वणी असते. साहित्यिकांना बोलताना वावरताना पाहता यावे, ऐकता यावे म्हणून ते आसुसलेले असतात. कविजन कविता सादर करण्यासाठी टपलेले असतात. साक्षेपी वाचक पुस्तकठेल्यांवर काही महत्त्वाचे सापडतेय का याच्या शोधात असतात.
कधी कधी मंडपात लेखकांपेक्षा कार्यकर्ते. प्रकाशक, त्यांचे मदतनीस हेच जास्त असतात. पण असू देत. तेही साहित्यविश्वातलेच असतात.
एकंदरीत ठीक असते.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
Fri, 01/27/2017 - 13:57
नवीन
आत्ता जो काही पैसा जमतो तो हे लोक कसा खर्च करतात ? काही हिशोब द्याल कि नाही ? तो द्यायची तयारी नाही आणि मग जनता भीक घालत नाही म्हणून जनतेची लायकी काढतात. साफ चूक आहे हे.
- Log in or register to post comments
अ
अभिजित - १
Fri, 01/27/2017 - 14:09
नवीन
मागे या साहित्यक लोकांनी विश्व संमेलनाचे खुळ काढले होते. माहित आहे ना ? पण आपले NRI लोक पण हुशार. त्यांनी काही यांची डाळ शिजून दिली नाही. जर का खरेच यांच्या कडे ७०/८० कोटी रु जमले, तर हे लोक अमेरिका , युरोप मध्ये संमेलने घेऊन तो पैसे पार उधळून टाकतील. आणि परत जनतेच्या / राजकारण्याच्या दरबारात हजेरी लावतील हे नक्की !!
- Log in or register to post comments
र
राही
Fri, 01/27/2017 - 15:41
नवीन
मला काय माहित आहे ते बाजूला ठेवू.
एक गोष्ट आहे की जर प्रायोजकांनी थेट पैसे खर्च केले असतील तर त्याचा हिशोब ते इन्कम टॅक्स खात्याला देतील. तो जनतेपुढे (म्हणजे वर्तमानपत्रांतून वगैरे) प्रसिद्ध करण्याचे बंधन बहुधा त्यांच्यावर नसणार. जर खाजगी प्रायोजकांनी महामंडळाला देणगी दिली असेल आणि त्यातून महामंडळाने खर्च केला असेल तर महामंडळ त्यांना हिशोब देईल. शिवाय मिळालेल्या पैशाचा हिशोब/ताळेबंद एक सार्वजनिक संस्था ठेवते त्याप्रमाणे त्यांना ठेवावाच लागेल. म्हणजे नोंदणीकृत लेखापरीक्षकांकडून हिशेब तपासणी वगैरे. आणि तो सरकारच्या संबंधित खात्याला सादर करावा लागेल. सरकारने मदत दिली असेल तर हे सर्व लागू होतेच होते. सरकार म्हणजे जनता.
- Log in or register to post comments
म
मराठी_माणूस
Sun, 01/29/2017 - 13:52
नवीन
हा मराठी भाषेचा उत्सव आहे.
तसेही आपण टोल आणि इतर प्रकारे (कर वगैरे) लुटले जातो , त्याचे काय होते ते माहीत नाही. त्यावर राजकारणी चैन करत असतात. आपल्या नाकावार टीच्चुन आलीशान गाड्या उडवत असतात. त्याना कसलाही जाब विचारला जात नाही. (काही दीवसापुर्वी पेपर मधे एका राजकारण्या कडे असलेल्या आलीशान गाड्यांची लिस्ट आली होती. त्या पुर्ण लेखात आणि मुलाखतीत लेख लिहणार्याने एक ही प्रश्न "हे सर्व कसे जमा केले" ह्या संबंधात विचारला नव्हता. ). त्यामानाने समेलनाचा खर्च काहीच नाही.
- Log in or register to post comments