प्रतिष्ठेचा अधिकार विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य !

मे २०१६च्या मध्यात उत्तरांचलातील बातम्यांकडे सगळ्यांचे लक्ष्य लागलेले असतानाच्याच काळात, सर्वोच्च न्यायालयाचा वेगळ्या विषयावरचा महत्वाचा निर्णय आला होता ज्या कडे किमान तेव्हा माझे लक्ष गेले नव्हते. भारतीय दंड विधान म्हणजे इंडीयन पिनल कोड मधील कलम ४९९ आणि कलम ५०० या चारीत्र्य हनन विरोधी कलमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी काँट्ररी कलमे म्हणून रद्द बातल करावे अशी बर्‍याच वादींनी केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०१६ च्या निकालाने केवळ नाकारलीच नाही तर उलटपक्षी जिवीत्वाचा अधिकार देणार्‍या भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती वाढवत प्रतिष्ठेच्या अधिकाराला जिवीत्वाच्या अधिकाराचा भाग बनवले. कोणत्याही एका मुलभूत अधिकाराला दुसरा अधिकार पर्यायी नसतो तर सर्वच अधिकारांचा समतोल साधला गेला पाहीजे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे पडलेले दिसते. २६८ पानांचा मोठा निकाल देताना हा समतोल कसा साधायचा हे मात्र याचे नेमके मार्गदर्शन निकालातून कितपत मिळते याची शंकाच वाटते. नोर्धोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु इच्छिणार्‍यांना दिलासा मिळाला तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करु इच्छिणार्‍यांना तुम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी त्याग करण्यास तयार राहीले पाहीजे असा उपदेश देताना, प्रतिष्ठेला फाजील महत्वही देऊ नये हे जेवढ्या जोरकसपणे या निर्णयातून दिसावयास हवे होते तेवढे दिसते का याची शंका वाटते. (हॉनर किलींग आणि ऑनर साठी आत्महत्याकरण्यापर्यंत मजलही याच मानवी समाजात जाते ह्याचा न्यायालयास विसर पडला नसावा पण या विषयाची चर्चा न्यायालयीन निर्णयात काही जाणवली नाही) प्रत्येकवेळी न्यायालयाने निर्णय करावा असे न्यायसंस्थेस अभिप्रेत असावे, पण प्रत्येक वाक्य लिहीताना बोलताना न्यायव्यवस्थेकडून शहानिशा करुन मग लिहावे का हा प्रश्न उपस्थित होतो. व्यक्तिपूजेस पोहोचणारे व्यक्ती प्रामाण्य आणि व्यक्तिगत हल्ला करणारे व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोष हे दोन्हीही विरोधाभास भारतीय (की मानवी) वृत्तीत एकाच वेळी पाहण्यास मिळतात. जर व्यक्तींवरील टिकेस पुरेसे संरक्षण मिळाले नाही तर अमर्याद व्यक्तीपुजेचे काय परिणाम असतात ते भारतीय संस्कृतीत रोजच नजरेस पडतात. मिसळपावसारखी मॉडरेटेड संकेतस्थळांपुढे समस्या कमी असतात, नको वाटलेल्या सदस्यांना आणि त्यांच्या संदेशांना सहजी हाकलता येते. विकिपीडियासारख्या अधिकतम मुक्तता उपलब्ध करणार्‍या मंचा समोर नवे प्रश्न उपस्थित होतात पण हातात उत्तरे देऊ शकेल असे मार्गदर्शन न्यायालयीन निर्णयातून होताना दिसत नाही. पण अशा मार्गदर्शनाची अपेक्षा करणे रास्त आहे का ? वेगवेगळ्या स्वातंत्र्यांचा समतोल साधणे हि केवळ न्यायसंस्थेची जबाबदारी असू शकत नाही ती समाजाची समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्वाचीही बनते. इथे मात्र राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्व आणि समाजही ही जबाबदारी एकट्या न्यायसंस्थेच्या डोक्यावर फोडू इच्छितो असे दिसते. असो. * दैनिक हिंदू वृत्तपत्रातील अग्रलेखातून त्यावेळी निकालावर झालेलेला टिका अग्रलेख दुवा