उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुक-२०१७ मतमोजणीपूर्व धागा
नमस्कार मंडळी,
पुढच्या शनीवारी म्हणजे ११ मार्चला ५ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी होणार आहे. शक्यतो मी मतमोजणीपूर्व धागा २-३ दिवस आधी लिहितो पण बुधवारी आणि गुरूवारी तो धागा लिहिण्यासाठी लागणारा एकसलग वेळ मिळेलच याची खात्री नसल्यामुळे आताच लिहित आहे. या धाग्यात सुरवातीला विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय होईल याविषयी माझे मत व्यक्त करून या निकालांमुळे देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल यावर भाष्य करणार आहे.
उत्तर प्रदेश (जागा: ४०३)
उत्तर प्रदेशात भाजप विरूध्द सप-काँग्रेस आघाडी विरूध्द बसप अशी तिरंगी लढत आहे. या निमित्ताने गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांमधील आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील परिस्थिती काय होती हे बघू.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांमध्ये आणि जागांमध्ये मित्रपक्ष अपना दलाचाही समावेश केला आहे.
या तक्त्यावरून समजते की चौरंगी लढतीत एकवटलेली २९% मतेही बहुमत देऊ शकतात. तिरंगी लढतीत हा आकडा ३३-३४% पर्यंत जाईल.
यावेळी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात युती झाली आहे. समजा २०१२ आणि २०१४ मध्येही या दोन पक्षांमध्ये युती असती आणि दोन्ही पक्षांना मिळालेली मते दुसर्या पक्षाकडे पूर्णपणे गेली असती तर कसे निकाल लागले असते याविषयी काही वेळापूर्वी एन.डी.टी.व्ही वर खालील आकडेवारी दाखवलेली बघितली:
म्हणजेच जर २०१७ चे मतदान २०१४ सारखे असेल तर भाजप आणि २०१७ चे मतदान २०१२ सारखे असेल तर समाजवादी-काँग्रेस युतीचा जोरदार विजय होईल. अशी मतांची बेरीज करता आली तर भाजपला २०१२ मध्ये अवघ्या २३ तर २०१४ मध्ये ३१० जागा मिळाल्या असत्या. तर समाजवादी-काँग्रेस युतीला २०१२ मध्ये ३५२ तर २०१४ मध्ये ८५ जागा मिळाल्या असत्या.
अर्थातच परिस्थिती या दोन्ही टोकांच्या कुठेतरी मध्ये असेल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी-काँग्रेस युती झाल्यामुळे बिहारची पुनरावृत्ती होईल असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मला वाटते की तसे होणार नाही आणि भाजपला निवडणुक जिंकायची संधी जास्त आहे असे मला वाटते . याची कारणे पुढीलप्रमाणे:
१. बिहारमध्ये २०१४ मध्ये भाजप आघाडीला विजय मिळाला याचे कारण जदयु आणि राजद यांच्यात मतविभागणी झाली होती. त्यावेळी जर हे दोन पक्ष एकत्र असते तर २०१४ मध्येच भाजपचा बिहारमध्येही पराभवच झाला असता. जदयु, राजद आणि काँग्रेस या पक्षांना मिळालेली एकत्रित मते भाजप आघाडीला मिळालेल्या मतांपेक्षा जवळपास साडेसहा टक्क्यांनी जास्त होती. त्यामुळे जदयु-राजद-काँग्रेस एकत्र आल्यावर त्या आघाडीचे पारडे सुरवातीलाच जड झाले होते (जे मला त्यावेळी समजले नव्हते). २०१४ चा बेस घेतला तर उत्तर प्रदेशात मात्र समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र येऊनही भाजप-अपना दल आघाडीला समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडीपेक्षा तब्बल १३.८% मते जास्त आहेत. मान्य आहे की विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत मिळाली होती त्यापेक्षा जास्त मते मिळतात त्यामुळे समाजवादी पक्ष हा फरक बराच कमी करेल. पण मुळातला १३.८% हा फरक बराच मोठा आहे. हा फरक किती मोठा आहे याचा अंदाज पुढील उदाहरण लक्षात घेतले तर येऊ शकेल.
२०१२ मध्ये समाजवादी पक्षाला भाजपपेक्षा १४.२०% मते जास्त होती तर २०१४ मध्ये भाजपला समाजवादी पक्षापेक्षा २०.७०% मते जास्त होती. याचाच अर्थ २०१२ ते २०१४ मध्ये भाजपने १४.२०% ची पिछाडी भरून काढलीच आणि त्यावर २०.७०% ची आघाडी घेतली. म्हणजे भाजपने २०१२ ते २०१४ या काळात ३४.९०% इतका फरक कमी केला. यावरून २०१४ ची मोदीलाट किती मोठी याचा अंदाज येईल. समाजवादी-काँग्रेस युतीला ही निवडणुक आरामात जिंकायची असेल तर २०१४ मधील १३.८% ची पिछाडी भरून काढून वर २-३% ची आघाडी घ्यायला हवी. म्हणजे २०१४ मध्ये जेवढी मोठी मोदीलाट आली होती त्यापेक्षा अर्ध्या क्षमतेची लाट आणायला हवी. सध्या तरी तसे होण्याची शक्यता कमीच दिसते आहे.
२. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात आणखी एक फरक म्हणजे बिहारमध्ये नितीशकुमार हा लोकप्रिय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जदयुकडे होता. अखिलेश कितीही लोकप्रिय असले तरी नितीशकुमारांच्या बिहारमधील लोकप्रियतेपुढे अखिलेश यांची उत्तर प्रदेशात लोकप्रियता नक्कीच कितीतरी कमी आहे. बिहारमध्ये लोकप्रिय नितीशकुमार परत मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत म्हणून जदयुच्या मतदारांनी 'महागठबंधनला' मत दिले. तसेच १० वर्षे सत्तेबाहेर राहिल्यानंतर सत्तेत परतले नाही तर आपल्या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल तसे होऊ नये म्हणून राजदच्या मतदारांनीही महागठबंधनला मते दिली.
वर म्हटल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या मतदारांनी अखिलेश परत मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून ठरवून मते द्यावी इतके लोकप्रिय नक्कीच नाहीत. तसेच बिहारमधील राजदच्या मतदारांकडे महागठबंधनला मते द्यायचे जेवढे ठोस कारण होते तितके ठोस कारण काँग्रेसच्या मतदारांकडे नाही. त्यांच्याकडे भाजपचा (किंवा बसपचा) पर्याय उपलब्ध आहेच.
३. बिहारमध्ये अस्तित्वात नसलेला पण उत्तर प्रदेशात असलेला आणखी एक घटक म्हणजे तिसर्या पक्षाचे (बसप) अस्तित्व. बसपचे मतदार मुख्यत्वे तळागाळातील मतदार असतात. कोणा मतकलचाचण्या घेणार्याने प्रश्न विचारला तर त्या प्रश्नाला उत्तर देण्याइतका आत्मविश्वास असतोच असे नाही (बहुसंख्य वेळा गरीबी आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे). त्यामुळे बसपचे मतदार हे मुख्यत्वे 'मूक मतदार' असतात आणि मतकलचाचण्या नेहमी बसपची ताकद प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमी आहे असे चित्र उभे करतात. माझ्यामते बसप पूर्वीइतका बलिष्ठ नसला तरी सगळे समजत आहेत तितका दुबळाही झालेला नाही. त्यातून बसपने १०० पेक्षा जास्त मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. इतके मुस्लिम उमेदवार खुद्द मुलायमसिंग यादवांनीही कधी दिले नव्हते.
आता हे मुस्लिम उमेदवार मते खेचतील का? अनेकदा मुस्लिम मतदार "भाजपला पराभूत करायची शक्यता असेल" त्या उमेदवाराला मत देतात. बसपने इतके मुस्लिम उमेदवार दिल्यामुळे त्या समाजातील मतदारांमध्ये काही प्रमाणावर संभ्रम नक्कीच निर्माण झाला असेल ही शक्यता आहेच. तसेच समाजवादी पक्षाच्या आमदारांविरूध्द स्थानिक पातळीवर त्या त्या मतदारसंघात प्रस्थापितविरोधी कल असेल तर त्या मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदारांना बसप हा चांगला पर्याय उपलब्ध असेलच.
४. अखिलेश यांनी काँग्रेसला तब्बल १०५ जागा सोडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी काँग्रेसची तितकी संघटना आता शिल्लक राहिलेली नाही. तसेच युती होताना ती नुसती नेत्यांच्या पातळीला होऊन चालत नाही तर ती सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पातळीलाही व्हावी लागते. बिहारमध्ये जदयु-राजद युती सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर व्हायला जवळपास १५ महिने होते. उत्तर प्रदेशात मात्र तेवढा वेळ कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर युती व्हायला मिळाला आहे असे वाटत नाही.
५. सप-काँग्रेस युतीसाठी आणखी एक महत्वाचा धोका म्हणजे हिंदू मतांचे केंद्रीकरण भाजपच्या बाजूने व्हायची शक्यता. जर मुस्लिम मते सप-काँग्रेस युतीकडे एकवटतील ही शक्यता वाटली तर यादवेतर ओबीसी आणि जातव सोडून इतर दलित मतदार भाजपच्या बाजूला झुकायची शक्यता नक्कीच आहे. खुद्द उत्तर प्रदेशातच २०१४ मध्ये हे बर्याच अंशी बघायला मिळाले होते. २०१६ मध्ये आसामातही काही अंशी तेच झाले. त्यातच उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात (पूर्वांचल) योगी आदित्यनाथसारखे भाजप नेते तसे व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न करतही आहेतच अशा बातम्या आहेत.
६. उत्तर प्रदेशचा भूगोल बघितला तर राज्याच्या पश्चिम भागात (मेरठ, बागपत इत्यादी) शेतीमुळे (आणि कदाचित दिल्लीला जवळ असल्यामुळे) त्यामानाने थोडीफार समृध्दी आहे. पण जसे आपण पूर्वेकडे जाऊ लागतो त्याप्रमाणे राज्यातील परिस्थितीत बदल होतो. राज्याचा पूर्व भाग (गोरखपूर, देवरीया इत्यादी) त्यामानाने बराच मागासलेला आहे. हा भाग ग्रामीणही आहे. पश्चिम भागात जाट मतदारांचे बर्यापैकी प्राबल्य आहे तर पूर्व भागात उच्चवर्णीय मतदार बर्यापैकी आहेत. २०१४ मध्ये जाट मतदारांनी भाजपला भरभरून मतदान केल्यामुळे भाजपने या भागात जोरदार विजय मिळवला. पण नोटाबंदीनंतर तसेच हरियाणात जाटांना आरक्षण द्यायचा प्रश्न चिघळत असल्यामुळे जाट मतदार भाजपवर नाराज आहेत असे चित्र आहे. त्यामुळे या भागात भाजपच्या जागा नक्कीच कमी होतील असे वाटते. तरीही अजित सिंगांचा पक्ष काही प्रमाणात तरी भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल हे भाजपला त्यातल्या त्यात बरे आहे. अजितसिंग पूर्वीपेक्षा बरेच कमजोर झाले आहेत पण उत्तर प्रदेशात अगदी ५% मते जरी दुसर्या पक्षाने अशी फोडली तरी त्यामुळे बराच फरक पडू शकतो.
पूर्वेकडे यापेक्षा वेगळी स्थिती आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे या भागात उच्चवर्णीय मतदार बर्यापैकी आहेत. २००७ चा अपवाद वगळता या मतदारांनी कायम भाजपला साथ दिली आहे. तसेच नोटबंदीच्या काळात गरीबांना हा निर्णय "रॉबिन हूड" सारखा वाटला (म्हणजे कधी नव्हे ती श्रीमंतांची तारांबळ उडताना बघून 'बरे झाले एकदा त्या श्रीमंतांना धडा मिळाला' हा थोडासा आनंद गरीबांना झाला) अशा बातम्याही होत्या. खरेखोटे माहित नाही. पण तसे असेल तर मागास पूर्वांचलमध्ये भाजपला अजून समर्थन मिळेल.
७. समाजवादी पक्षात मध्यंतरी झालेले भांडण ही पूर्णपणे फिक्स्ड मॅच होती असे जेव्हाजेव्हा वाटते तेव्हातेव्हा अशी काहितरी बातमी येते की त्यामुळे त्याच्या विरूध्द चित्र उभे राहते. नक्की काय चालू आहे हे समजायला मार्ग नाही. पण पक्षाची बरीच संघटना काका शिवपालसिंग यादव यांच्या नियंत्रणात आहे आणि ते नाराज आहेत अशाही बातम्या आहेतच.
या सर्व कारणांमुळे मला वाटत आहे की भाजपला या निवडणुकीत बहुमत मिळेल (२२० च्या आसपास जागा). तर दुसर्या स्थानासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात चुरस असेल. काँग्रेसच्या जागा जमेला घेतल्या तर सप-काँग्रेस युती दुसर्या क्रमांकावर येईल असे मला वाटते. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने काँग्रेसबरोबर युती करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला त्याची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला होईल असे मला वाटते.
अर्थातच हे माझे अंदाज आहेत. आणि कधी माझे अंदाज बरोबर आले आहेत तर अनेकदा चांगल्यापैकी आपटलेही आहेत. यावेळी काय होते ते बघू.
उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निकालांचे राष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम
निकाल माझ्या अंदाजाप्रमाणे लागले तरः
जर का निकाल मी अंदाज व्यक्त केले आहेत तसे लागले तर दिल्ली आणि बिहारमध्ये मोठा फटका बसल्यानंतर भाजपसाठी हे मोठेच उत्साहवर्धक असतील. देशात मोदींचा प्रभाव अजूनही शिल्लक आहे असा त्याचा सरळ अर्थ होईल. विशेषतः उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार भाजपने दिलेला नसतानाही असा विजय मिळवला तर ते मोदींचे आणखी मोठे यश असेल. त्यातूनच जुलै २०१७ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये मोदींना आपला उमेदवार निवडून आणणे अधिक सोपे होईल आणि राज्यसभेतही २०१८ मध्ये आणखी खासदार आणता येतील.
काँग्रेस पक्षासाठी आणि विशेषतः राहुल गांधींसाठी मात्र हे निकाल मोठे धोक्याचे असतील. एकतर राहुल गांधी पक्षाला विजय मिळवू देऊ शकत नाहीत म्हणून प्रियांकाला पुढे आणा अशी मागणी काही प्रमाणावर होईल ही पण शक्यता आहेच. तसेच काँग्रेसबरोबर युती करून फायदा न होता तोटाच होतो असे चित्र उभे राहिले तर २०१९ मध्ये काँग्रेसबरोबर युती करायला स्थानिक पक्ष तितक्या प्रमाणावर तयार होणार नाहीत. त्यातून २०१९ मध्ये स्थानिक पक्षांची आघाडी (राष्ट्रीय मोर्चा-संयुक्त मोर्चा टाईप) उभी राहून भाजप विरूध्द ही आघाडी विरूध्द काँग्रेस अशी तिरंगी लढत होईल ही शक्यता आहेच.
निकाल माझ्या अंदाजाविरूध्द लागले तरः
जर भाजपचा पराभव झाला तर त्यामुळे विरोधी पक्षांना नक्कीच जोम चढेल. डिसेंबर २०१७ च्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्ष नव्या बळाने सज्ज होईल. तसे झाल्यास तिसर्या आघाडीचे नेतृत्व कोणी करायचे या मुळातल्या प्रश्नामध्ये अखिलेश हे नवे नाव जोडले जाईल. विरोधी पक्ष नव्या जोमाने मोदी सरकारला घेरायचे प्रयत्न करतील.
निकाल कसेही लागले तरी २०१९ मध्ये याव्यतिरिक्त फार मोठे परिणाम होतील असे नाही. विधानसभा निवडणुका गमावूनही सत्ताधारी पक्ष परत निवडून यायचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. २००४-०९ मधील युपीए-१ सरकारमध्ये बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये पराभव होऊनही २००९ मध्ये परत काँग्रेसचा विजय झाला. तसेच विधानसभा निवडणुका जिंकूनही लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला असेही झाले आहेच.
काहीही असले तरी उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यात विजय मिळविणे दोन्ही बाजूंचा उत्साह वाढवणारे असेल हे नक्कीच.
प्रत्यक्षात काय होते हे ११ मार्चला समजेल. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडविषयी पुढील २ दिवसात लिहितो.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांमध्ये आणि जागांमध्ये मित्रपक्ष अपना दलाचाही समावेश केला आहे.
या तक्त्यावरून समजते की चौरंगी लढतीत एकवटलेली २९% मतेही बहुमत देऊ शकतात. तिरंगी लढतीत हा आकडा ३३-३४% पर्यंत जाईल.
यावेळी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात युती झाली आहे. समजा २०१२ आणि २०१४ मध्येही या दोन पक्षांमध्ये युती असती आणि दोन्ही पक्षांना मिळालेली मते दुसर्या पक्षाकडे पूर्णपणे गेली असती तर कसे निकाल लागले असते याविषयी काही वेळापूर्वी एन.डी.टी.व्ही वर खालील आकडेवारी दाखवलेली बघितली:
म्हणजेच जर २०१७ चे मतदान २०१४ सारखे असेल तर भाजप आणि २०१७ चे मतदान २०१२ सारखे असेल तर समाजवादी-काँग्रेस युतीचा जोरदार विजय होईल. अशी मतांची बेरीज करता आली तर भाजपला २०१२ मध्ये अवघ्या २३ तर २०१४ मध्ये ३१० जागा मिळाल्या असत्या. तर समाजवादी-काँग्रेस युतीला २०१२ मध्ये ३५२ तर २०१४ मध्ये ८५ जागा मिळाल्या असत्या.
अर्थातच परिस्थिती या दोन्ही टोकांच्या कुठेतरी मध्ये असेल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी-काँग्रेस युती झाल्यामुळे बिहारची पुनरावृत्ती होईल असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मला वाटते की तसे होणार नाही आणि भाजपला निवडणुक जिंकायची संधी जास्त आहे असे मला वाटते . याची कारणे पुढीलप्रमाणे:
१. बिहारमध्ये २०१४ मध्ये भाजप आघाडीला विजय मिळाला याचे कारण जदयु आणि राजद यांच्यात मतविभागणी झाली होती. त्यावेळी जर हे दोन पक्ष एकत्र असते तर २०१४ मध्येच भाजपचा बिहारमध्येही पराभवच झाला असता. जदयु, राजद आणि काँग्रेस या पक्षांना मिळालेली एकत्रित मते भाजप आघाडीला मिळालेल्या मतांपेक्षा जवळपास साडेसहा टक्क्यांनी जास्त होती. त्यामुळे जदयु-राजद-काँग्रेस एकत्र आल्यावर त्या आघाडीचे पारडे सुरवातीलाच जड झाले होते (जे मला त्यावेळी समजले नव्हते). २०१४ चा बेस घेतला तर उत्तर प्रदेशात मात्र समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र येऊनही भाजप-अपना दल आघाडीला समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडीपेक्षा तब्बल १३.८% मते जास्त आहेत. मान्य आहे की विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत मिळाली होती त्यापेक्षा जास्त मते मिळतात त्यामुळे समाजवादी पक्ष हा फरक बराच कमी करेल. पण मुळातला १३.८% हा फरक बराच मोठा आहे. हा फरक किती मोठा आहे याचा अंदाज पुढील उदाहरण लक्षात घेतले तर येऊ शकेल.
२०१२ मध्ये समाजवादी पक्षाला भाजपपेक्षा १४.२०% मते जास्त होती तर २०१४ मध्ये भाजपला समाजवादी पक्षापेक्षा २०.७०% मते जास्त होती. याचाच अर्थ २०१२ ते २०१४ मध्ये भाजपने १४.२०% ची पिछाडी भरून काढलीच आणि त्यावर २०.७०% ची आघाडी घेतली. म्हणजे भाजपने २०१२ ते २०१४ या काळात ३४.९०% इतका फरक कमी केला. यावरून २०१४ ची मोदीलाट किती मोठी याचा अंदाज येईल. समाजवादी-काँग्रेस युतीला ही निवडणुक आरामात जिंकायची असेल तर २०१४ मधील १३.८% ची पिछाडी भरून काढून वर २-३% ची आघाडी घ्यायला हवी. म्हणजे २०१४ मध्ये जेवढी मोठी मोदीलाट आली होती त्यापेक्षा अर्ध्या क्षमतेची लाट आणायला हवी. सध्या तरी तसे होण्याची शक्यता कमीच दिसते आहे.
२. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात आणखी एक फरक म्हणजे बिहारमध्ये नितीशकुमार हा लोकप्रिय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जदयुकडे होता. अखिलेश कितीही लोकप्रिय असले तरी नितीशकुमारांच्या बिहारमधील लोकप्रियतेपुढे अखिलेश यांची उत्तर प्रदेशात लोकप्रियता नक्कीच कितीतरी कमी आहे. बिहारमध्ये लोकप्रिय नितीशकुमार परत मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत म्हणून जदयुच्या मतदारांनी 'महागठबंधनला' मत दिले. तसेच १० वर्षे सत्तेबाहेर राहिल्यानंतर सत्तेत परतले नाही तर आपल्या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल तसे होऊ नये म्हणून राजदच्या मतदारांनीही महागठबंधनला मते दिली.
वर म्हटल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या मतदारांनी अखिलेश परत मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून ठरवून मते द्यावी इतके लोकप्रिय नक्कीच नाहीत. तसेच बिहारमधील राजदच्या मतदारांकडे महागठबंधनला मते द्यायचे जेवढे ठोस कारण होते तितके ठोस कारण काँग्रेसच्या मतदारांकडे नाही. त्यांच्याकडे भाजपचा (किंवा बसपचा) पर्याय उपलब्ध आहेच.
३. बिहारमध्ये अस्तित्वात नसलेला पण उत्तर प्रदेशात असलेला आणखी एक घटक म्हणजे तिसर्या पक्षाचे (बसप) अस्तित्व. बसपचे मतदार मुख्यत्वे तळागाळातील मतदार असतात. कोणा मतकलचाचण्या घेणार्याने प्रश्न विचारला तर त्या प्रश्नाला उत्तर देण्याइतका आत्मविश्वास असतोच असे नाही (बहुसंख्य वेळा गरीबी आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे). त्यामुळे बसपचे मतदार हे मुख्यत्वे 'मूक मतदार' असतात आणि मतकलचाचण्या नेहमी बसपची ताकद प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमी आहे असे चित्र उभे करतात. माझ्यामते बसप पूर्वीइतका बलिष्ठ नसला तरी सगळे समजत आहेत तितका दुबळाही झालेला नाही. त्यातून बसपने १०० पेक्षा जास्त मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. इतके मुस्लिम उमेदवार खुद्द मुलायमसिंग यादवांनीही कधी दिले नव्हते.
आता हे मुस्लिम उमेदवार मते खेचतील का? अनेकदा मुस्लिम मतदार "भाजपला पराभूत करायची शक्यता असेल" त्या उमेदवाराला मत देतात. बसपने इतके मुस्लिम उमेदवार दिल्यामुळे त्या समाजातील मतदारांमध्ये काही प्रमाणावर संभ्रम नक्कीच निर्माण झाला असेल ही शक्यता आहेच. तसेच समाजवादी पक्षाच्या आमदारांविरूध्द स्थानिक पातळीवर त्या त्या मतदारसंघात प्रस्थापितविरोधी कल असेल तर त्या मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदारांना बसप हा चांगला पर्याय उपलब्ध असेलच.
४. अखिलेश यांनी काँग्रेसला तब्बल १०५ जागा सोडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी काँग्रेसची तितकी संघटना आता शिल्लक राहिलेली नाही. तसेच युती होताना ती नुसती नेत्यांच्या पातळीला होऊन चालत नाही तर ती सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पातळीलाही व्हावी लागते. बिहारमध्ये जदयु-राजद युती सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर व्हायला जवळपास १५ महिने होते. उत्तर प्रदेशात मात्र तेवढा वेळ कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर युती व्हायला मिळाला आहे असे वाटत नाही.
५. सप-काँग्रेस युतीसाठी आणखी एक महत्वाचा धोका म्हणजे हिंदू मतांचे केंद्रीकरण भाजपच्या बाजूने व्हायची शक्यता. जर मुस्लिम मते सप-काँग्रेस युतीकडे एकवटतील ही शक्यता वाटली तर यादवेतर ओबीसी आणि जातव सोडून इतर दलित मतदार भाजपच्या बाजूला झुकायची शक्यता नक्कीच आहे. खुद्द उत्तर प्रदेशातच २०१४ मध्ये हे बर्याच अंशी बघायला मिळाले होते. २०१६ मध्ये आसामातही काही अंशी तेच झाले. त्यातच उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात (पूर्वांचल) योगी आदित्यनाथसारखे भाजप नेते तसे व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न करतही आहेतच अशा बातम्या आहेत.
६. उत्तर प्रदेशचा भूगोल बघितला तर राज्याच्या पश्चिम भागात (मेरठ, बागपत इत्यादी) शेतीमुळे (आणि कदाचित दिल्लीला जवळ असल्यामुळे) त्यामानाने थोडीफार समृध्दी आहे. पण जसे आपण पूर्वेकडे जाऊ लागतो त्याप्रमाणे राज्यातील परिस्थितीत बदल होतो. राज्याचा पूर्व भाग (गोरखपूर, देवरीया इत्यादी) त्यामानाने बराच मागासलेला आहे. हा भाग ग्रामीणही आहे. पश्चिम भागात जाट मतदारांचे बर्यापैकी प्राबल्य आहे तर पूर्व भागात उच्चवर्णीय मतदार बर्यापैकी आहेत. २०१४ मध्ये जाट मतदारांनी भाजपला भरभरून मतदान केल्यामुळे भाजपने या भागात जोरदार विजय मिळवला. पण नोटाबंदीनंतर तसेच हरियाणात जाटांना आरक्षण द्यायचा प्रश्न चिघळत असल्यामुळे जाट मतदार भाजपवर नाराज आहेत असे चित्र आहे. त्यामुळे या भागात भाजपच्या जागा नक्कीच कमी होतील असे वाटते. तरीही अजित सिंगांचा पक्ष काही प्रमाणात तरी भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल हे भाजपला त्यातल्या त्यात बरे आहे. अजितसिंग पूर्वीपेक्षा बरेच कमजोर झाले आहेत पण उत्तर प्रदेशात अगदी ५% मते जरी दुसर्या पक्षाने अशी फोडली तरी त्यामुळे बराच फरक पडू शकतो.
पूर्वेकडे यापेक्षा वेगळी स्थिती आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे या भागात उच्चवर्णीय मतदार बर्यापैकी आहेत. २००७ चा अपवाद वगळता या मतदारांनी कायम भाजपला साथ दिली आहे. तसेच नोटबंदीच्या काळात गरीबांना हा निर्णय "रॉबिन हूड" सारखा वाटला (म्हणजे कधी नव्हे ती श्रीमंतांची तारांबळ उडताना बघून 'बरे झाले एकदा त्या श्रीमंतांना धडा मिळाला' हा थोडासा आनंद गरीबांना झाला) अशा बातम्याही होत्या. खरेखोटे माहित नाही. पण तसे असेल तर मागास पूर्वांचलमध्ये भाजपला अजून समर्थन मिळेल.
७. समाजवादी पक्षात मध्यंतरी झालेले भांडण ही पूर्णपणे फिक्स्ड मॅच होती असे जेव्हाजेव्हा वाटते तेव्हातेव्हा अशी काहितरी बातमी येते की त्यामुळे त्याच्या विरूध्द चित्र उभे राहते. नक्की काय चालू आहे हे समजायला मार्ग नाही. पण पक्षाची बरीच संघटना काका शिवपालसिंग यादव यांच्या नियंत्रणात आहे आणि ते नाराज आहेत अशाही बातम्या आहेतच.
या सर्व कारणांमुळे मला वाटत आहे की भाजपला या निवडणुकीत बहुमत मिळेल (२२० च्या आसपास जागा). तर दुसर्या स्थानासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात चुरस असेल. काँग्रेसच्या जागा जमेला घेतल्या तर सप-काँग्रेस युती दुसर्या क्रमांकावर येईल असे मला वाटते. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने काँग्रेसबरोबर युती करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला त्याची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला होईल असे मला वाटते.
अर्थातच हे माझे अंदाज आहेत. आणि कधी माझे अंदाज बरोबर आले आहेत तर अनेकदा चांगल्यापैकी आपटलेही आहेत. यावेळी काय होते ते बघू.
उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निकालांचे राष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम
निकाल माझ्या अंदाजाप्रमाणे लागले तरः
जर का निकाल मी अंदाज व्यक्त केले आहेत तसे लागले तर दिल्ली आणि बिहारमध्ये मोठा फटका बसल्यानंतर भाजपसाठी हे मोठेच उत्साहवर्धक असतील. देशात मोदींचा प्रभाव अजूनही शिल्लक आहे असा त्याचा सरळ अर्थ होईल. विशेषतः उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार भाजपने दिलेला नसतानाही असा विजय मिळवला तर ते मोदींचे आणखी मोठे यश असेल. त्यातूनच जुलै २०१७ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये मोदींना आपला उमेदवार निवडून आणणे अधिक सोपे होईल आणि राज्यसभेतही २०१८ मध्ये आणखी खासदार आणता येतील.
काँग्रेस पक्षासाठी आणि विशेषतः राहुल गांधींसाठी मात्र हे निकाल मोठे धोक्याचे असतील. एकतर राहुल गांधी पक्षाला विजय मिळवू देऊ शकत नाहीत म्हणून प्रियांकाला पुढे आणा अशी मागणी काही प्रमाणावर होईल ही पण शक्यता आहेच. तसेच काँग्रेसबरोबर युती करून फायदा न होता तोटाच होतो असे चित्र उभे राहिले तर २०१९ मध्ये काँग्रेसबरोबर युती करायला स्थानिक पक्ष तितक्या प्रमाणावर तयार होणार नाहीत. त्यातून २०१९ मध्ये स्थानिक पक्षांची आघाडी (राष्ट्रीय मोर्चा-संयुक्त मोर्चा टाईप) उभी राहून भाजप विरूध्द ही आघाडी विरूध्द काँग्रेस अशी तिरंगी लढत होईल ही शक्यता आहेच.
निकाल माझ्या अंदाजाविरूध्द लागले तरः
जर भाजपचा पराभव झाला तर त्यामुळे विरोधी पक्षांना नक्कीच जोम चढेल. डिसेंबर २०१७ च्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्ष नव्या बळाने सज्ज होईल. तसे झाल्यास तिसर्या आघाडीचे नेतृत्व कोणी करायचे या मुळातल्या प्रश्नामध्ये अखिलेश हे नवे नाव जोडले जाईल. विरोधी पक्ष नव्या जोमाने मोदी सरकारला घेरायचे प्रयत्न करतील.
निकाल कसेही लागले तरी २०१९ मध्ये याव्यतिरिक्त फार मोठे परिणाम होतील असे नाही. विधानसभा निवडणुका गमावूनही सत्ताधारी पक्ष परत निवडून यायचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. २००४-०९ मधील युपीए-१ सरकारमध्ये बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये पराभव होऊनही २००९ मध्ये परत काँग्रेसचा विजय झाला. तसेच विधानसभा निवडणुका जिंकूनही लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला असेही झाले आहेच.
काहीही असले तरी उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यात विजय मिळविणे दोन्ही बाजूंचा उत्साह वाढवणारे असेल हे नक्कीच.
प्रत्यक्षात काय होते हे ११ मार्चला समजेल. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडविषयी पुढील २ दिवसात लिहितो.
२०१४ मध्ये मोदींना भाजप १० वर्षे विरोधी पक्षात होता आणि शेवटची ५ वर्षे (२००९-१४) युपीए सरकारने फारच गोंधळ घातला होता त्याचा आपसूक फायदा मिळाला. तसा फायदा फडणवीसांना २०२४ मध्ये दावेदारी सांगायची असेल तर मिळेल असे वाटत नाही.हा खरा निर्णायक मुद्दा आहे आणि २०२४ मध्ये हेच सगळ्यांचे (भाजप+विरोधी पक्ष) दुखणे ठरणार आहे. मोदी आणि सध्याचे मंत्रीमंडळ २०२४ पर्यंत इतके काम करून ठेवतील की इथून पुढे आणि अजुन किती करणार याला उत्तरे देताना / वादे करताना सगळ्यांचीच दमछाक होईल. (सध्याच्या घडीवर बांधले गेलेले अंदाज आहेत.)