प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा - गल्लत नेमकी कुठे होते आहे ?

१)परवा दहा भारतीय वेबसाइट्स हॅक झाल्या याबद्दलही चिंता आहेच. ते आणखीही करू शकतात अशी धमकी दिली आहे. २) शस्त्रात्रे देशात कशी येऊन पोहोचतात? आणि गोळ्याही?

संरक्षण आणि अर्थ दोन्ही खाती एका माणसाकडे द्यायचे कम्पल्शन काय माहीत नाही. पण अतिरेकी किंवा नक्षली कारवाया फक्त मंत्री किंवा धोरण बदलून आटोक्यात येतील असे वाटत नाही. त्यासाठी अंतर्गत संरक्षण करणारी यंत्रणा जास्त कार्यक्षम व्हायला हवी.

चांगली चर्चा. फक्त बाहेरील देशांच्या मदतीमुळेच कश्मीर व नक्षलवाद तयार झाला आहे असे कोणी मानत असतील तर कठीण आहे. माणसे बदलून काम होत नसेल तर धोरणात बदल करून काही फरक पडतोय का ते पहावे. परवा सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तानचे अनेक तुकडे झाले पाहिजेत असे म्हणत होते. पाकिस्तानचा मिडिया ह्या विधानाचा संदर्भ देऊन कुलभूषण जाधवला फाशी देणे कसे गरजेचे आहे हे सांगत होता. ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मोजून मापून बोलणे अपेक्षित.

एक सामान्य नागरिक म्हणून मला सुध्दा हाच प्रश्न पडतो की आता नेमकं काय करणे बाकी आहे की भारतात अंतर्गत सुरक्षा उत्तम होईल.भारतात वावरताना लोकांना भिती नसेल, तसेच जे लोक भारताबाहेरून भारताला भेटी द्यायला येतात त्यांना सुध्दा भारत सुरक्षीत वाटायला हवे. कळत नसलं तरी मी काही वर्षे पुण्यात राहीलोय म्हणून... ;) माझ्या मते बाह्य सुरक्षेसाठी सैन्य, विविध गुप्तवार्ता संघटना, आज घडीला देशाची आर्थीक स्थिती तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशाचा दबदबा हे प्रमुख घटक आहेत. तसेच अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीसदल, विविध गुप्तवार्ता संघटना, लोकांची सामाजीक जाण/ संवेदना, राजकीय इच्छाशक्ती, भ्रष्टाचार आदी बाबी कारणीभूत आहेत. यापैकी पोलीस दलाबाबत थोडक्यात निरिक्षण - देशभरात पोलीस हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे आंतरराज्य पोलीस संवाद व अंमलबजावणी कमी पडतेय, याचा अचूक फायदा माओवादी घेतात. त्यांच्या भाषेत दंडकारण्य म्हणजे आपल्या भाषेत महाराष्ट्र, छत्तीसगड,ओरीसा व तेलंगणा.. आपल्या भाषेत चार राज्यांच्या पोलीसांना एकमेकांची सीमा ओलांडून कारवाई करता येत नाही. त्याच वेळी माओवाद्यांना हे बंधन नाही. - छत्तीसगड तयार झाल्यापासून बस्तर भागात माओवाद्यांचा प्रसार किती होतोय याकडे राजकीय डोळेझाक होत आली होती. या भागात पहिल्यांदा गांभीर्याने पाहिले ते पी. चिदंबरम यांनी. त्यांच्या काळातील 'ऑपरेशन ग्रिन हन्ट' हे पहिल्यांदा प्रभावी ऑपरेशन होते. मात्र ते मध्येच बंद पडले. छत्तीसगडच्या महेन्द्र कर्मा सहित अनेक कॉग्रेसच्या नेत्यांना एकाच दिवशी संपवण्यात आले पण पुढे काही झाले नाही. अंतर्गत सुरक्षेस माओवाद हा खुप मोठा धोका आहे आहे. खरं तर आजच्या घडीला सर्वात मोठा अंतर्गत शत्रु माओवाद हाच आहे. पण माझ्यासारख्या अनेक नागरिकांना असं वाटतं की त्या दूरच्या जंगलातील गोष्ट आहे. गडचिरोलीच्या जंगलात, बस्तरच्या जंगलात किंवा ओरीसाच्या मलकानगिरी किंवा कोरापुटसारख्या मागास, अविकसीत भागातील ही समस्या आहे. किंवा माओवादी हे चंबळच्या खोर्‍यातील दरोडेखोर असावेत आणि पोलीसांनी त्यांना पकडावे किंवा मारून टाकावे अशी माझी अपेक्षा असते. -माओवादाबद्दल मला याची कल्पनाच नाही की... -माओवादी हे दरोडेखोर नाहीत तर ती एक विचारधारा आहे. -माओवाद्यांचे वैरे हे केवळ पोलीसांशी नसून भारताशी आहे. -माओवाद्यांना फक्त जंगल काबीज करायचे नसून संपुर्णभारतावर राज्य करायचं आहे. -माओवादी चळवळीचा पहिला टप्पा दुर्गम भागात आपला जम बसवायचा आहे. आणि त्यांनी शेवटचा टप्पा म्हणजे भारतातील लोकशाही उलथवून टाकून बंदूकिच्या बळावाली साम्यवादी (माओवादी) राजवट येथे आणायची आहे. -माओवादी आंदोलनाबद्दल मला कायम असंच वाटतं की ही त्या दुर्गम गडचिरोलीसारख्या भागाची समस्या आहे. आणि मला असं मुळीच वाटत नाहि की पुणे मुंबई सुध्दा माओवादी समस्येने ग्रस्त जिल्हे आहेत. - माओवादाबद्दल मला असं वाटतं की सिनेमात दाखवतात तसे हे लोक जंगलात जाणार्‍या लोकांना लुटतात किंवा ठार मारतात. प्रत्यक्ष त्या लोकांचा जो थिंक टँक आहे तो शहरी भागात राहतो, आणि लोकशाहीच्या सर्व सोई सुविधा उपभोगून कधी अंधारात तर कधी आडमार्गाने तेवढ्याच निष्ठेने माओवादाचे पालन करतो. याबद्दल मला कल्पनाच नाही. फक्त कल्पनाच नाही असे नाही तर अश्या लोकांनी जे शहरी भागात एक फसवं रूप धारण करून वाटचाल चाललेली असते त्या फसव्या रूपाला मी बळी पडतो. आणि माझ्या मते हे लोक समाजसेवक आहेत किंवा गरीबांचा कैवार घेणारे लोक आहेत. माओवादी लोक अश्या खर्‍या पोटतिडकीने काम करणार्‍या लोकांमध्ये एवढे बेमालुम मिसळून जातात की माझ्या सारख्या सामान्य मानसाला ते समजतच नाही. माओवादाबाबत पोलीसांना राजकीय इच्छाशक्तीचं बळ मिळालं की चित्र कसं पालटतं याचं उत्तम उदाहरण तत्कालीन आन्ध्रप्रदेश होय. आंन्ध्रप्रदेशने माओवादाचा संसर्ग खुप प्रभावीपणे आटोक्यात आणला. त्यानंतर नंबर लागतो तो महाराष्ट्राचा. महाराष्ट्राने चार पाच जिल्ह्याच्या वर माओवादाचा प्रत्यक्ष संचार आटोक्यात ठेवलाय. गेल्या दोन तीन वर्षात सर्वात उत्तम कामगीरी महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची आहे. गुप्तवार्ता संघटनांबद्दल मल त्या कायम आपल्या कामात अपयशी असल्याचं वाचायला मिळतं. खरं खोटं देवाला ठाऊ़क किंवा त्यांसंघटनांना. लोकांच्या सामाजीक जाणिवेबद्दल मात्र बोलावं लागणार आहे. काल परवा आपल्या पैकी किती लोकांनी विनोद खन्ना, बाहुबली२ बाबत बातम्या वाचल्या आहेत आणी किती लोकांनी छत्तीसगड मध्ये झालेल्या माओवादी घटनेबद्दल वाचलं आहे हे आपलं आपणच विचार करा. आपल्या पैकी किती लोकांनी त्या हुतात्म्यांची यादी वाचली आहे ? ही आपली जाणीव आहे. देशभक्ती ही केवळ झंडाउंचा रहे हमारा गाण्यापुरती नाही तर तिकडे उरी मध्ये असो किंवा इकडे दांतेवाडा, सुकमा किंवा लाहेरी असो जेथे कुठे आपल्या कर्तव्यावर जो भारतीय आपला देह ठेवतो तो किमान एका मोनोमन धन्यवादच्या लायकीचा सुध्दा मला वाटत नसेल, तर याला काय म्हणावं? लोकांनी कायम देशभक्तीच्या किंवा एखाद्या भावनेवर स्वार असावं असं मला म्हणायचं नाही तर भारतीय म्हणून माझ्या देशात कुठेही काहीही चुकताना दिसत असेल तर त्यावर व्यक्त व्हावं. व्यक्तं का व्हावं ? तर आता माझ्यासारख्या सामान्यांना सुध्दा व्यक्त होण्यासाठी खुप जागा उपलब्ध आहेत. याची दखल घेतल्या जाते असंही दिसून येतंय. गरज फक्त भावनेत वाहून न जाता अभ्यासाअन्ती व्यक्त होण्याची आहे. आपल्या अश्या व्यक्त होण्यामुळे खुप महत्वाच्या विषयावर जनमानसाचे मत बनते. मिडीया च्या भूमीकेबद्दल काय बोलावं आणि काय नको? महाराष्ट्राच्या प्रमुख समस्यांपैकी एक माओवाद आहे. तरी आपल्या एकुण सगळ्या स्वरूपातील मिडीया मधील लोक घेतले तर त्यातील किती लोकांना माओवादाबद्दल अभ्यास आहे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. माओवाद म्हणजे काय याचे उत्तर देता येईल इतपत अभ्यास किती लोकांचा आहे हे शोधावं लागेल. आणि हो जाता जाता एक सांगावंसं वाटतंय की आपण जे नक्षलवाद नक्षलवाद म्हणतो तसा काही नक्षलवाद जगात कुठेच अस्तीत्वातच नाही. जो आहे तो माओवाद आणि या माओवादाचा संसर्ग जेवढा गडचिरोली मध्ये आहे तेवढाच संसर्ग पुणे, मुंबई, नाशिक आदी शहरी भागात आहे. पण याविषयावर बोलणार कोण? यासर्वांत लोकसत्ताचे देवेन्द्र गावंडे हे पत्रकार खुप ठळकपणे पुढे येतात. त्यांचा माओवादाचा अभ्यास, त्यांचा या लोकांच्या शहरी आणि जंगली भागातील कार्यवाहीचा अभ्यास खुपच उत्तम आहे. मला त्यांचे लेख वाचून माओवादाबद्दल खुप माहिती मिळाली. या विषयावर त्यांचे पुस्तक सुध्दा आहे. देशभरातील माओवादाबद्दल नियतकालीकं आणि इन्टरनेटवर भरपुर वाचण्यासारखे आहे. मात्र मिडीयाच्या मुख्य प्रवाहात याविषयी कमीच चर्चा असते. शेवटी वर सरकारमध्ये, मंत्रालयीन पातळीवर जे बदल होतील ते होतीलच. मात्र मी माझ्यापातळीवर या विषयाचा वेध घ्यायचे म्हटल्यावर वरील चार मुद्दे माझ्या लक्षात येतात. अंतर्गत सुरक्षा म्हणजे केवळ माओवाद संपवणे हा नाही तर दहशतवाद, जमातवाद (कुठल्याही रंगाचा, समाजाचा, पक्षाचा व विचारधारेचा), भ्रष्टाचार असे अनेक आयाम आहे. पण काय आहे की सध्या घटना माओवादाची झालीये म्हणून तेवढ्याबद्दल बोलून दोन शब्द संपवतो. - नीलकांत

मोठ्या प्रगत देशातले खासगी कारखानदारच शस्त्रे बनवतात व त्या देशांची इकॅानमी त्यावर उभारलेली आहे. तेच अस्थिरता घडवतात. दिडशे रु/दीड लाख रु असा लोखंडाचा भाव वाढतो बंदुंकांमध्ये. समाजवाद अथवा कोणताही वाद व्यवस्था आली की आलबेल सुराज्य येईल या भ्रामक कल्पना आहेत. erdogen ने काय केले पाहा. इकडे लोकांचं काहीही होवो मी डिक्टेटर कसा होईन याकडेच लक्ष ठेवणारे नेते झाले आहेत होत आहेत॥ सुरक्षा गेली चुलीत.

मोठ्या प्रगत देशातले खासगी कारखानदारच शस्त्रे बनवतात व त्या देशांची इकॅानमी त्यावर उभारलेली आहे

ते आहेच, ती पुरुलीया आर्म्स ड्रॉप्स केस किती स्टाईलनी दाबली गेली दिसते, पण किमान केस निदर्शनास तरी आली नंतर काय व्हायचे ते होईल पण इलेक्शनच्या वेळी पैसा कसा पकडला जाऊ शकतोय तसे ह्या शस्त्र पुरवठ्याचा माग काढणे पोलीस दलांना का जमत नाहीए

पोलीस दलाच्या सीमांबद्दल नीलकांतने थोडक्यात लिहिले आहे. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यत जाण्याबद्दलच नव्हे तर एका गल्लीत मोबाईल चोरीला गेला तर आपण दुसर्‍या गल्लीतल्या पोलीस स्टेशनला चोरीची तक्रार नोंदवू शकत नाही असा अनुभव येतो. ऑनलाईन तक्रारी नोंदवण्याबद्दल अनुभव तसाच निराश करणारा आहे. क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन कसे वापरावे यावर मी एका पोलीस सबइन्स्पेक्टरची शाळा घेतलेली आठवते आहे. अशा लोकांना सायबर क्राईम वगैरे शोधणे कसे काय शक्य आहे? क्रेडिट कार्ड संबंधात गुन्हा कोणत्या आयपी अ‍ॅड्रेसवरून कोणत्या क्षणी आणि कोणता मोबाईल नंबर वापरून झाला याचा तपास आपण सामान्य नागरिक करून पोलीसाना माहिती देऊ शकतो पण दुसर्‍या राज्यातले गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष ठिकाण असल्याने पोलीस पुढे काही हालचाल करू शकत नाहीत. पोलिसाना जरा लवचिक अधिकार दिले तर मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाले म्हणून बोंबाबोंब करणारे लोकच पोलीस अकार्यक्षम आहेत म्हणून पोलिसाना नावे ठेवण्यात पुढे असतात. गोव्यातले किनारे आम्हाला सामान्य माणसाना कमालीचे असुरक्षित वाटतात. तिथली रश्यन, इस्राएली आणि नायजेरियन माणसांची वर्दळ नकोशी वाटते. आपल्याला आपल्या शेतात एक साधी शेड बांधणे दुरापास्त आहे पण रश्यन आणि इस्राएली लोक इथे प्रॉपर्टी विकत घेऊन वर्षानुवर्षे कसे राहू शकतात? ड्रग्जच्या व्यापारात गुंतलेल्या नायजेरियन्सनी पर्वरी पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून मोडतोड केली आणि पोलीसाना मारहाण केली, तेव्हा स्थानिक सामान्य लोकाना काठ्या घेऊन पोलीसांचे संरक्षण करायची वेळ आली. हे ऐकायला विनोदी वाटते पण किती विचित्र आहे! सामान्य पोलिसाची भ्रष्टाचारात सामील व्हायची इच्छा नसेल तरी त्याच्या नावे पाकिटे येतात ती तो नाकारू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नाकारले तर परिणाम भयंकर होतात. सामान्य पोलीस सामान्य नागरिकाइतकाच हतबल आहे. पूर्वीचे छोटे मोठे गुन्हे करणारे गुंड आता लोकप्रतिनिधी होउन मोठे गुन्हे करतात. त्यातले काहीजण आंतर्राष्ट्रीय स्तरावर पोस्ट ग्रॅजुएट गुन्हेगार होतात. याला राजकारणी आणि राजकारण जबाबदार असे म्हणून आपण मोकळे होतो. या राजकारण्याना निवडून देणारे आपणही तेवढेच जबाबदार नाही का? एखादा स्वतःच्या वकुबाने कधीही निवडून येउ न शकणारा माणूस कॉर्पोरेट लॉबीच्या जिवावर आपल्याला अर्थखाते पाहिजे, संरक्षण खाते पाहिजे अशा मागण्या करू शकतो आणि त्या पुर्‍याही होतात. हे गप्प बसून बघत बसण्यापलिकडे आपल्या हातात काही नाही. गुन्हेगार राजकारणी पोलीस नेक्ससबद्दल आपण चर्चा करतो पण ते कसे मोडीत निघेल यावर कोणाकडेही उत्तर नाही. ईशान्य भारतात प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणार्‍या एका सनदी अधिकार्‍यावर जिवावरचा हल्ला दोन दोन वेळा होतो आणि त्याला जीव वाचवून काम करण्यासाठी तिथून बदली मागायची वेळ येते. मग कोणी प्रामाणिकपणे काम करायची इच्छा ठेवूच नये का? माओवादासारखाच जिहाद सर्वदूर पसरलेला आहे. बेळगावातला एक सामान्य रिक्षावाला "हर मुसलमानने ६ दिसबंर को निषेध करना चाहिए" असे सांगतो. १९९२ ला त्याचा जन्मसुद्धा झाला नव्हता हे स्पष्ट दिसते आहे तरी एवढा विद्वेष कुठुन येतो? काश्मीरबद्दल एक पोस्ट हल्लीच संदेशात आली होती. मेल्यानंतर स्वर्ग मिळेल म्हणून जिहाद करत आताच्या स्वर्गाची का वाट लावताय असा प्रश्न त्यात विचारला होता. तो त्यांच्या कानावर पडणार आहे का? मुंबई हल्ला संपूर्णपणे भारताबाहेर कट करून अंमलात आला यावर विश्वास ठेवणे मला आजही कठीण जात आहे. अमेरिकेने ड्रोन पाठवून बाँब टाकणे आण जिवंत माणसानी असे घुसून हलकल्लोळ माजवणे यात काहीच फरक नाही का? त्या हल्ल्याच्यानंतरही बुरखाधारी बायकानी गोंधळ करून आपल्याला पुढे जाणे कठीण केले होते अशा आशयाच्या बातम्या काही पोलिसांकडून चुटपुट स्वरूपात ऐकू आल्या होत्या. त्या अर्थातच नंतर गायब झाल्या. अशा बातम्या दाबून टाकल्या म्हणून मूळ रोग पसरायचा थांबणार आहे का? राजकारणी लोक बरेच खेळ करतात. त्यांच्या आदेशावरून प्राण पणाला लावणारे सैनिक आणि पोलीस म्हणजे संवेदनाशील माणसाच्या मनावर एकेक जखम आहे. शहीदांच्या अंत्ययात्रेला येता जाता हे राजकारणी कोण्या दहशतवाद्याला आपल्या हेलिकॉप्टरमधून घेऊन येतील नकळे. पण आम्हालाच प्रामाणिक आणि अभ्यासू संसदपटू नको आहेत. त्यापेक्षा सिनेमाशी संबंधित खासदार आम्हाला अधिक भावतात. हे सगळे बदलणे एका माणसाचे काम नाही. काश्मिरमधे सैन्यभरती वगैरे बातम्या येतात तेव्हा ऐकायला बरे वाटते पण आज सैन्यात शिरलेले लोक उद्या बंड करणार नाहीत याची काय खात्री आहे अशी शंका आल्याशिवाय रहात नाही. सैनिकानी किंवा पोलिसानी आपल्या जिवाचा किंवा स्वार्थाचा विचार करून उपयोग नाही. त्यानी तसा तो केला तर आपण सुरक्षित राहू शकणार नाही. पण हे सैनिक आणि पोलीस ही आपलीच मुलेबाळे, भाऊ आहेत. एक सैनिक मेला तर त्याचे घर उध्वस्त होते. सैनिकाकडे वस्तू म्हणून बघायचे राजकारणी कधी बंद करणार? दाऊद इब्राहिमसारखे लोक भारताबाहेर कसे पळाले याच्या सुरस कहाण्या कानावर येतात, तेव्हा कोणत्या गोष्टीवर आणि माणसावर विश्वास ठेवावा हेच समजेनासे होते. कुठेतरी विश्वास ठेवलाच पाहिजे नाहीतर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला जगणे फार कठीण आहे.

दाऊद इब्राहिमसारखे लोक भारताबाहेर कसे पळाले याच्या सुरस कहाण्या कानावर येतात, तेव्हा कोणत्या गोष्टीवर आणि माणसावर विश्वास ठेवावा हेच समजेनासे होते.

येथील पोलिस व्यवस्था राजकीय व्यवस्थेसारखीच कीडलेली आहे.मुंबई १९९३ बाँबस्फोट असोत वा २६-११ असो, स्थानिक व्यवस्थेच्या सहकार्याशिवाय हे घडवता येणे कठिण असते. १९८० साली धारावी,माटुंगा येथील पोलिस ठाण्यात बदली हवी असेल तर २ लाख रुपये वरिष्ठ अधिकारी..मंत्रालयापर्यंत पोचवावे लागायचे.. गो.रा.खैरनारांनी हे भाषणात सांगितले होते.ही उपनगरे म्हणजे अंडरवर्ल्डच्या राजधान्याच.

@निलीकांत यांनी नेमक विश्लेषण केल आहे. खर तर नक्षलवादी किंवा माओवादी हि समस्या खूप जुनी आहे, त्याचा भारत्तातील उगम शोधायचा झाला तर १९६०-१९७० चा दशकातील पश्चिम बंगाल मधील नक्षलबारी गावाचा इतिहास बगायला हवा. सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला, आदिवासींना, रोजगार्याना खर्या अर्थाने जुलमातून मुक्ती मिळालीच नाही या विचारधारणेवर ह्या चळवळीची सुरुवात झाली. अर्थात त्यांचा हिंसंक चळवळीला मओ च्या विचारांची जोड होतीच. हि चळवळ पहिल्या काळात ह्या गरीब लोकांची सहानभूती मिळवून गेली. हळूहळू यांचा भयानक चेहरा समोर येवू लागला, यांचा सर्वात जास्त त्रास आदिवासींना च झाला, त्यांचंच मोठ्याप्रमाणात direct/indirect शोषण होऊ लागल. २००० पर्यंत सरकार ने ह्या लोकांना कधीच खरी अर्थाने ह्या लोकांना challange केल नाही, ते त्यंच्या ठिकाणी सुखी आम्ही आमचा ठिकाणी सुखी असाच जणू भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांचा अलिखित नियम होता. राज्य सरकार फक्त लुतुपूटू ची लढाई लडण्यात मग्न होते, अपवाद फक्त andra प्रदेश चा ज्यांनी अत्यंत उत्तमरीत्या नक्षलवाद अत्यंत कंट्रोल मध्ये आणला किंवा जवळजवळ संपवला, पण तो एक लेखाचा विषय होईल असो. केंद्र सरकार आणि नक्षलि यामध्ये खर्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात conflict ला सरुवात झाली, जेंव्हा बंगाल मध्ये मुख्यमंत्री बुद्धदेब भटचार्य यांनी बंगाल industrilize करण्याचा विडा उचलला, यामध्ये मोठ्याप्रमानात कोळसा, स्टील industry साठी जमीन अधिग्रहण सुरु झाले (tata साठी सिंगूर) यामुळे आदिवासी लोकात मोठ्या प्रमाणात असंतोष तयार झाला आणि याचाच फायदा नक्षलि नि घेतला आणि लोकांचा पाठीमागे लपून मोठ्य्प्रमानात असंतोष पसरवला, जणू समांतर सरकार च स्थापन केले. तसेच याचकाळात मुख्यमंत्री ना बॉम्बस्फोटात मारण्याचा प्रयत्न झाला. मग मात्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि पोलीस मोहीम चालू केली. पूर्ण लालगड भाग हा नक्षलि च्या अधिपत्या खाली आला होता तेंवा त्याची जाणीव केंद्र सरकार ला हि झाली मग मात्र CRPF तैनात करण्यात आली आणि खर्या अर्थाने केंद्र सरकार ने नक्षलि च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई चा निर्णय घेतला. लालगढ खाली करायला CRPF आणि बेंगाल पोलिसांना एक महिना लागला. ह्या सर्व घटना घडल्या २००९ च्या वर्षी. केंद्र सरकार ने जेंव्हा assesment केले तेंवा असे दिसून असे दिसून आले कि जवळ जवळ २०४ (कि २४०) जिल्हे हे नक्षलवादाने ग्रस्त आहेत, आणि नक्षलि चा तिरुपती ते पशुपती (नेपाळ) असा grand प्लान आहे. तेंवा मात्र केंद्रीय गृहमंत्री chitambarm यांनी operation greenhunt चालू केली (याबतीत मात्र मी chitambarm यांचा दूरदृष्टीला सलाम करतो), याचे ३ बेसिक concept होते, १. सुरक्षा दलांनी नक्षलि चा ताब्यातील भाग dominate करायचा २. local government स्थापन करायचे ३. विकास करायचा. मात्र ह्या मोहिमेला media, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी विरोध सुरु केला. सोनियांची एक कमिटी होती (नाव विसरलो) त्यातील सुधा काही लोकांनी प्रश्नचिन उपस्थीत केलेले. तरीही हि मोहीम चालू राहिली, मनमोहन सिंग यांनी अंतर्गत सुरक्षा आणि नक्षलवादी हीच भारतापुढील मोठी समस्या आहे हे सांगितलं. मोदी सरकार ने UPA ची रणनीती पुढे चालू ठेवली, आज १०३ (कि ११०) जिल्हे नक्षल ग्रस्त आहेत, मोठ्याप्रमाणात नक्षलि न कंट्रोल करण्यात यश मिळवले आहे हे आपल्या सुरक्षा दलांचे आणि सरकार चे मोठे यश आहे. काही माहिती सुटली असल्यास जाणकारांनी भर घालावी, तसेच वेगवेगळ्या तज्ञांनी यावरती सुचवलेले उपाय एका स्वतंत्र प्रतिसादात टाकेन. सध्याच्या सुखमा attack वरती KPS Gill यांनी सुंदर विवेचन केले आहे. KPS Gill on Sukma attack

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येथे दुर्लक्षित केला गेला आहे का? माओवाद्यांच्या हिंसाचाराबद्दल मानवी हक्क वाले गप्प का?

वाचते आहे..