पाकिस्तान चे हल्ले

ते जे भटकलेले शांतीधर्मी आहेत त्यांची सरकारने समधर्मी देशात रवानगी करावी. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणावी. विरोध केला तर सरळ गोळ्या घालाव्यात आणि मानवाधिकारवाल्यांना पण तेचं करावं.

माहितगार साहेब तुमचे वरील दोन्ही प्रतिसाद वाचले तर लष्करी सैनिक हा नोकरी करत नसून तुम्ही भरलेल्या करातुन फेकलेल्या चार तुकड्यांवर जगणारा गुलाम असला पाहिजे अशीच अपेक्षा दिसत आहे. सैनिक होणे हि प्रतिष्ठेची नोकरी आहे गुलामी नव्हे. हे प्रथम जाणून घ्या. वाटेत तो आदेश पाळणे हे सैनिकाच्या आचारसंहितेच्या बसत नाही हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल तो गुलाम तर नाहीच नाही. उद्या त्याच्या कमांडिंग अधिकाऱ्याने एखाद्या दुसऱ्या सैनिकाला गोळी घालण्याचा आदेश दिला तर तो तसा आदेश स्पष्टपणे नाकारू शकतो. केवळ मी डॉक्टर आहे म्हणून एखादा कमांडिंग अधिकरी मला "शल्यक्रिया कर" असा आदेश देऊ शकत नाही आणि तसा त्याने दिला तरी तो पाळणे मला बंधन कारक नाही हे समजून घ्या. उद्या पायलट जवळ हेल्मेट नाही तरी त्याने विमान उडवलेच पाहिजे असा आदेश वायुसेनाप्रमुख त्याला देऊ शकत नाहीत. कायद्याचा भाषेत सांगायचे तर an order has to be given by a lawful command, it should be executable and has to be within the capacity of the person being ordered. थंडीत गारठून मृत्यू आला तरी बिनदिक्कत स्विकारावा. मला सैन्याला सियाचेन मध्ये पाठवलेच कशाला अशा बिनकामाच्या हरकती घेऊ नयेत. अशा तर्हेचा शहाणपणा तुम्ही शिकवायची गरज नाही. चार पैसे कर भरला म्हणजे सैनिकाला गुलाम समजून वाटेल ते बोलण्याचा आपल्याला हक्क पोहोचत नाही हे लक्षात ठेवा. एका नौदलाच्या वेतन कार्यालयात कारकुनाला मी याच शब्दात सुनावले होते कि बाबा रे तू जितका पगार कमावतो आहेस तितका कर माझ्या पगारातून कापला जातो आणि त्याला माझ्या पगाराची स्लिप दाखवली होती. युद्धावर कुठे आणि कसे पाठवायचे हे निर्णय राजकीय नेतृत्व घेत असते त्याची अमंलबजावणी वरीष्ठ लष्करी अधीकारी करत असतात. फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी श्रींमत ईंदिरा गांधींना स्पष्टपणे सांगितले होते कि बांगला देशात हल्ला करण्यासाठी मला अमुक इतक्या दिवसांचा वेळ हवा आहे अन्यथा हा माझा राजीनामा. लष्कर हे नागरी नेतृत्व आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या आदेशावर चालले पाहिजे हा मूलभूत विचार भारतीय लष्करात मुळापासून रुजलेला आहे म्हणून ७० वर्षाच्या इतिहासात भारतात एकदाही लष्करी क्रांती झालेली नाही. हीच परिस्थिती आपल्या शेजारी पाकिस्तान पहा अर्धा काळ प्रत्यक्ष लष्करी सत्ता आणि उरलेल्या अर्ध्या काळात नागरी सरकार लष्कराच्या मर्जीवर चालणारे आहे. कोणत्याही इस्लामी देशात लोकशाही नांदू शकत नाही याचे हेच कारण आहे कारण तेथे लष्करी अधिकाऱ्यांनमध्ये लोकशाही हा विचार रुजू शकत नाही( कारणे काहीही असोत) तेंव्हा लष्करातील लोकांना आपला हा गुलामीचा विचार देण्याची मुळीच गरज नाही. वर पासून अगदी तळापर्यंत भारतीय लष्करातील अधिकारी हे नागरी आणि लोकनियुक्त सरकार च्या बाजून येताहेत हे मी २३ वर्षाच्या कालावधीत प्रत्यक्ष पाहिलेले आहेत (आणि त्यांच्या शी चर्चा हि केलेली आहे .माझे विक्रांतवरील दोन्ही कमांडिंग अधिकारी उप लष्करप्रमुख झालेले होते) असो

माहितगार साहेब दुर्दैवाने लष्करातील सैनिक किंवा धिकारी पत्रकारांजवळ जाऊन आमच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली म्हणून टाहो फोडू शकत नाहीत म्हणून तुमच्या सारखे लोक केवळ लष्कराकडून होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल हिरीरीने चर्चा करताना आढळतात. १) लष्कराची मुळीच इच्छा नाही कि कोणत्याही अंतर्गत अशांततेत आपण सहभाग घ्यावा. जेंव्हा मुलकी प्रशासन असार्थ असते तेंव्हाच लष्कराला "पाचारण" केले जाते. मुलकी सरकारच्या लिखित विनंतीवरूनच राष्ट्रपती असा निर्णय घेतात आणि लष्कराला आदेश देतात. इत्तर कोणीही( पंतप्रधान सुद्धा) असा आदेश देऊ शकत नाही. कारण राष्ट्रपती हेच सर्वोच्च सेनापती आहेत. ऍडमिरल विष्णू भागवत यांच्या बरखास्तीची आदेशही मा. राष्ट्रपतींनीच ( पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून काढला होता. २) राजकीय नेतृत्व खंबीर असेल तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कुत्रं हि विचारणार नाही. १९९८ साली भारताने अणुस्फोट केले ते कोणत्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विचारून केले? त्यानंतर घातलेली सर्व बंधने सर्व राष्टानी यथावकाश शिथिल केलीच ना? आज तुमची आर्थिक शक्ती इतकी आहे कि तुम्ही ठरवले आणि ३७० कलम घटनादुरुस्तीने रद्द केले आणि काशीर पूर्णपणे लष्कराच्या ताब्यात दिले आणि जी येईल ती किंमत देऊ हे स्वीकार केले तर कोणतीही आंतर राष्ट्रीय शक्ती तुम्हाला हात लावू शकणार नाही. कबुतरे उडवण्याच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भीक घालायची मुळीच गरज नाही. तुमची जिनिव्हा हेग कन्वेन्शनला चीन मुळीच भीक घालत नाही तरी सर्व युरोपीय देश आणि अमेरिका त्यांच्याशी व्यापार करतातच ना? ३) श्री मोदी साहेबांच्या परवानगीनंतर पाकिस्तानात घुसून लष्कराने सर्गीकल स्ट्राईक केलेच ना? अंतरराष्रीय समुदायाने काहीही केले नाही. तेंव्हा हि सगळी कॉन्व्हेंशन वगैरेची लायकी होळीला बॉम्ब मारण्याच्याहि लायकीची नाही ३) उत्तर कोरिया नखाएवढाही नसताना अमेरिका त्यांना हात लावू धजत नाही. तुम्ही असे काही केले तर चार दिवस कुत्रे भुकतील आणि गप्प बसतील. राहिला मुद्दा मानवी अधिकाराचा. लष्करात प्रत्येक सैनिकाला दर महिन्याला एक तास कायद्याबद्दल व्याख्यान दिले जाते. (नौदलात याला articles of war म्हटले जाते.) यात तुम्ही कोणता गुन्हा केला तर काय शिक्षा होईल हे स्पष्टपणे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्ष अशांत परिसरात परिस्थिती फार वेगळी असते. परवाच झालेल्या शोपीयन गावात दहशतवादी लपले आहेत म्हणून cordon and search म्हणजे वेढा घालून तपास झाला. अशाच एका परिस्थितीत तपास करीत असताना माझ्या मित्राच्या बटालियन मध्ये एक दहशतवादी घरात घुसला आणि आपली ak ४७ त्याने घरातील एका महिलेला दिली आणि तिने ती आपल्या बुरख्यात लपवली. रात्री १० वाजता त्या दहशतवाद्याला पकडले तर त्याने हात वर केले एका सैनिकाने तिला ती बंदूक बुरख्यात लपवताना पहिले होते. आता या महिलेची तपासणी करण्यासाठी महिला पोलीस कुठून आणायचा? तिला बुरख काढायला सांगितलं तर तिच्या नवऱ्याने भरपूर आरडा ओरडा केला. धर्मभ्रष्ट होईल तुम्हाला आम्ही जिने मुश्किल करू इ आरडा ओरडा केला. त्या सैनिकाच्या कंपनी कमांडरला पण शंका येऊ लागली कि सैनिकाचे ऐकून जर आपण तिला बुरखा काढायला लावला आणि बंदूक मिळाली नाही तर आपली खैर नाही. त्याने धीर करून तिला बुरखा काढायला लावला आणि बंदूक जप्त केली. पण यात मानवी हक्काची पायमल्लीही झाली आणि त्यातून धर्म भ्रष्ट करण्याचे पुण्यही मिळवले. तिथे या मानवीहक्काबद्दल टाहो फोडणाऱ्या महिलांना का पाठवत नाही? जिथे असा प्रसंग येतो तिथे त्या महिलांची तपासणी करायला तरतरी बेरात्री जा कायदा हा गाढव असतो पण त्याची अंमल बजावणी करणार्याने गाढव असू नये असे आम्हाला शिकवले जात असे. पण तसे होताना दिसत मात्र नाही. उदा निर्भया केस मध्ये चार जणांना फाशी झाली आणि पाचव्याला केवळ तो १८ वर्षापेक्षा लहान असल्याने सुधारगृहात पाठवले. तेथून तो १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर सूटूनही गेला आणि त्याला आपल्या महान मुख्यमंत्री केजरीवाल साहेबानी एक शिवण यंत्रहि भेट दिले त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी. बलात्कार करताना आणि निर्भयाच्या गुप्तांगात लोखंडी काम्ब खुपसताना तो अजाण नव्हता पण शिक्षा देताना मात्र तो अजाण होता. वा रे न्याय दहशतवाद्याने कसेही काहीही केले तरी चालते पण सैनिकाने मात्र सभ्य गृहस्थासारखे त्याला पूर्ण संधी देऊन कोणताही त्रास ना देता त्याच्या बचावाची पूर्ण संधी देऊनच काम करायचे का तर तो पण एक सन्माननीय नागरिक आहे आणि सैनिक मात्र त्याच्या सारख्या नागरिकांनी दिलेल्या कराच्या तुकड्यांवर पोट भरणारा गुलाम आहे. बढिया है ! सैनिकांनी केलेल्या प्रत्येक अत्याचाराची चौकशी लष्करात होतेच आणि त्याची त्याला ताबडतोब कोर्ट मार्शल होऊन शिक्षाही दिली जाते. कारण लष्करी अधिकाऱ्यांनाही त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची जाणीव असते. लष्करी सैनिक चुका करतातच तेही मानवच आहेत. शक्यतो सैनिकाने आपली सीमारेषा ओलांडू नये अशीच त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा असते. पण युद्धमान परिस्थितीत अशा गोष्टी होतात आणि त्या समर्थनीय नाहीत. त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषी असणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. अशे शिक्षा होताना मी अनेकदा पाहिलेही आहे परंतु त्याला प्रसिद्धी दिली जात नाही. कारण भारतात राईचा पर्वत करणाऱ्या मानवाधिकार संघटनांची किंवा इशरत जहाँ च्या नावाने रुग्णवाहिका आणि निर्भया गुन्हेगारांना शिलाई मशीन देणाऱ्या राजकारण्यांची कमतरता नाही. परंतु ज्या तर्हेने जीपवर दगडफेक करणाऱ्या सैनिकाला बसवल्याबद्दल लष्करावर चिखलफेक झाली ते पाहिल्यावर सगळ्या परदेशातून फंडिंग होणाऱ्या मानवाधिकार संघटनांबद्दल तिडीक मात्र येते.

माहितगार, सैन्याचा जनतेला उपद्रव होऊ नये हे तत्त्वत: मान्य. पण लोकांचा जर सैन्याला शत्रू समजून प्राणघातक उपद्रव होत असेल तर अशा लोकांना सैन्याचा उपद्रव होणारंच. त्याबद्दल सैन्याकडून मर्यादा पाळण्याची अपेक्षा नको. आ.न., -गा.पै.