‘शिफू’च्या बुरख्याआड दडलंय काय?

गेले बरेच महिने हे शिफू सन कृती चे प्रकरण गाजत आहे. आत्ता लोकप्रभा मध्ये हा खालील लेख वाचला. हा कुलकर्णी नागपूरचा आहे. याचे सर्व धंदे कशाच्या जोरावर चालत होते ते काही अजून बाहेर आले नाहीए, म्हणजे याला पैसे कुठून मिळत होता. याच्या बाबतीत बोटचेपे धोरण पोलिसांनी का स्वीकारले होते ? मुंबई पोलीस आयुक्त कडे जाऊनही प्रश्न तसाच का होता ?? बाकी या लेखात न दिलेली बातमी म्हणजे , वसंतदादा पाटील यांची मुलगी , विजया पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या , यांनी या पालकांना सपोर्ट दिला आणि केस कोर्टात फाईल करायला मदत केली. वसंतदादा म्हटले कि समाजाच्या काही थरातील लोक सहकार सम्राट , शिक्षण सम्राट वगैरे बोलतात . पण इथे खरेच कौतुकास्पद आहे कि त्यांची मुलगिच मदत करायला पुढे आली. आणि संस्कृती , धर्माच्या बाता मारणारे लोक गप्प !! हे सगळे प्रकार अतिशय धोकादायक आहेत पण याच्यावर काही action घेण्या ऐवजी सरकार गप्प. प्रत्येक गोष्टीत कोर्टाकडे का जावे लागते ? कोर्टचा दट्ट्या बसला कि मग सिस्टिम जागी होते !! या असल्या लोकांना कायमचे आत टाकले पाहिजे. हा माणूस बाहेर आला आणि याने आपले धंदे परत सुरु केले तर ? उद्या आपले जवळचे लोक पण यात फसू शकतात . याच्या वर उपाय काय ? http://www.loksatta.com/coverstory-news/shifu-sanskriti-maharashtra-1466170/ मुळात कसलेही वैद्यकीय शिक्षण नसताना सुनील कुलकर्णी जी काही कामं करत होता ती सर्वच बेकायदेशीर म्हणावी लागतील. त्याने एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीनुसार तो अडचणीत असलेल्या व्यक्तींना मार्गदर्शन करून त्यांना मुक्त जगण्याचा मार्ग दाखवत असे. त्याच्या वक्तव्यानुसार १८ ठिकाणी त्याचे प्रतिनिधी शिफू संक्रितीच्या प्रसाराचे काम करत होते. सुळे भगिनींवर आपण कोणतेही संमोहन केले नसून उलट त्यांचे पालक त्यांना छळत असल्यामुळे त्यांच्यापासून सुटका केल्याचे तो सांगतो. आपल्या मुली या व्यक्तीच्या म्हणजेच सुनील कुलकर्णीच्या प्रभावाखाली असल्याचे त्यांना लक्षात आल्यावर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. पण दोन्ही मुली सज्ञान असल्यामुळे त्यावर काही कारवाई करता येणार नाही, अशी पोलिसांनी मखलाशी केली. त्यानंतर सुळे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व परिस्थिती कथन केली. आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवला. पण त्यानंतरदेखील तीन महिन्यांत या तपासात कसलीच प्रगती झाली नाही. त्यामुळे सुळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलीस खात्यावर ताशेरे तर ओढलेच, पण तातडीने आणि गांभीर्याने तपास करण्याचे आदेश दिले.