महावितरण वीजबिलाचा झोल

म
मार्मिक गोडसे
🗣 69 प्रतिसाद
जून महिन्यात महावितरणच्या सगळ्याच ग्राहकांची वीजबिलं नेहमीपेक्षा अधिक आल्याची तक्रार होती. जे ग्राहक तक्रार करायला गेले त्यांना उन्हाळ्यात पंख्यामुळे बिल जास्त येते असं कारण सांगितले. मी बिल नीट बघितले तर आमचे बिल १ महिन्याचे नसून १.३ महिन्याचे होते. म्हणजे ९ दिवस उशीरा मिटर रिडींग घेतले होते, त्यामुळे अधिक युनिट पडल्याने बिलही जास्त आले होते . बाबा तक्रार करायला महावितरणच्या कार्यालयात गेले, तेथील अधिकार्‍याने उशीरा रिडींग घेतल्याचे मान्य केले. पुढील महीन्यात ८-९ दिवस आधी रिडींग घेतले जाईल ,त्यामुळे पुढचे बिल कमी येईल. खरोखरच पुढील महिन्याचे बिल ०.७३ महिन्याचे म्हणजे २२ दिवसाचे आले , बिल कमी आल्याचे समाधान वाटले. वरवर पाहता ह्यात आपले काही नुकसान झाले नाही असं वाटेल, परंतू प्रत्यक्षात महावितरणने ग्राहकांच्या खिशातून पैसे चोरले आहेत. ज्या ग्राहकांचा नेहमी महिन्याचा वीज वापर १०० किंवा वरील स्लॅबच्या आत असेल त्यांचे रिडींग १.३ महिन्याने घेतल्याने काही युनिट वरच्या स्लॅबमध्ये गेल्याने तितक्या युनिटला अधिक दर लागल्याने त्या ग्राहकाला नाहक भुर्दंड पडला. पुढील महिन्यात लवकर रिडींग घेतले तरी त्या ग्राहकाला त्याचा काहीही फायदा झाला नाही,कारण जरी एक महिन्यानी रिडींग घेतले असते तरी त्याचा वीज वापर ठरावीक स्लॅबच्या आतच आला असता. ह्याला महावितरणची छुपी भाववाढ म्हणायचे काय? वीजबिलातील 'आकार' हे नक्की काय असतात हे कळतच नाही. नोव्हें.१६पर्यंत वीजबिलात स्थिर आकार, वीज आकार, वीज शुल्क व इंधन समयोजन आकार ह्यांचा समावेश होता. डिसें.१६ पासून त्यात वहन आकाराची भर पडली.वीज आकार स्थिर ठेवले जातात व बाकीचे आकार वाढवून वीज ग्राहकांची लूट केली जाते. स्थिर आकार एक वर्षात २०% ने वाढला. ग्राहकाला बुचकाळयात टाकणार्‍या ह्या आकारांची खरोखरच आवश्यकता आहे का?
20244 वाचन
💬 प्रतिसाद (69)
स
साधा मुलगा Mon, 07/17/2017 - 13:52 नवीन
हे तर काहीच नाही, आमच्या बिलाचा मे पासून असा झोल चालू आहे. सरासरी २२० दरमहा युनिट्स येतात आणि बिल २००० च्या घरात असते, एप्रिल महिन्याच्या बिलात एकदम ८०० युनिट्स दाखवले होते, मीटरचा फोटो धूसर होता, मीटर रीडिंग दिसत नव्हते, बिल ९००० च्या घरात , मी फोटो काढला आणि दाखवला कि अजून ३०० युनिट्स सुध्दा झाले नाहीयेत, तर त्यांनी मला प्रोवीजन्ल बिल दिले आणि सांगितले पुढच्या महिन्यात करेक्ट होईल, तरी अजून दोन महिने तोच प्रकार चालू आहे, आता मागचं बिल भरू नका असा लिहून दिले आहे, आता पुढच्या महिन्यापासून बिल सुरळीत होईल असा त्यांचा दावा आहे. फोटो तसाच धूसर येऊन मीटर रीडिंग दिसत नाही. आम्हाला गेले दोन महिने मीटरचा रीडिंग चा फोटो घ्यायला कुणी येतच नाहीये असा संशय आहे, आणि हे लोक मनाला येईल ते रीडिंग टाकतात असे वाटते. आमच्यासारखे असे ४-५ लोक होते, एकाला तर मीटर बिघडले म्हणून नवीन घायला लावले तरी हा प्रकार चालूच आहे.
म
मार्मिक गोडसे Mon, 07/17/2017 - 14:16 नवीन
एकाला तर मीटर बिघडले म्हणून नवीन घायला लावले तरी हा प्रकार चालूच आहे. महवितरणचा फॉल्टी मिटर तर 'महा'झोल प्रकार आहे. तुमचे मिटर मिटरर्बॉक्स मध्ये असेल तर त्याच्या काचेवर तुमचे नाव कागदावर लिहून चिकटवा निदान तुमच्याच मिटरचा फोटो घेतला ह्याची खात्री होइल
ए
एस Mon, 07/17/2017 - 14:23 नवीन
तीस दिवसांच्या आत रीडिंग घेणे किंवा त्यानंतर रीडिंग घेणे हे प्रकार सर्रास करतात महावितरणवाले.
स
सिद्धेश्वर विल… Mon, 07/17/2017 - 14:57 नवीन
एखादा आकडेवाला शोधा .. सर्व कटकट क्षणात निघून जाईल .. ना लेख टाकण्याची ना बिल भरण्याची ... मला एकदा येऊन भेटला होता ... महावितरणचा कर्मचारी .. सोसायटीतल्या पहारेकर्याच्या त्याला माझ्याबद्दल काय सांगितले कोणास ठावूस .. लेकाचा नंतर दिसेनासा झाला ... तो म्हणे निव्वळ २००० रुपयात मीटर सेट करून देणार होता .. अगदी वर पासून खालपर्यंत सेटिंग बरं का .. कुणी विचारणार नाही कुणी बोलणार नाही .. आपण फक्त कुणालाही बिल दाखवायचं नाही .. इथपर्यंत सेटिंग ... मी अजूनही २५०० ते ३००० पर्यंत बिल भरतोय पण तो काही अजून समोर आला नाही .. तुम्हाला कोण दिसतोय का ते बघा ... मग चांदी होईल तुमची
स
सुबोध खरे Mon, 07/17/2017 - 17:36 नवीन
महावितरणच्या स्लॅब असतात. तुमचे ३० ऐवजी ३९ दिवसांनी बिल घेतले अंतर तुम्ही २९९ ऐवजी ३०० च्या वरच्या स्लॅब मध्ये येत मग तुम्हाला सरसकट सगळ्याच युनिटला जास्त पैसे भरावे लागतात. महावितरणचा तोटा कमी करण्यासाठी उन्हाळ्यात हा झोल ते सर्रास सगळीकडे करतात. मी एक दोनदा तक्रार केली होती त्यांनी बिल कमीही करून दिले. पण नंतर शेवटी आपण सरकारलाच पैसे भरतो आहोत. दुसरी समाजसेवा करण्या ऐवजी पैसे भरून मोकळे व्हा. महावितरणचा एक माणूस माझे ५००० रुपये बिल पाहून मला "भेटायला" आला होता. २ हजार रुपये द्या सर्व "ऍडजस्ट" करून देतो. मी त्याला शांतपणे नकार देऊन परत पाठवले. कारण असे करणे आणि वीज चोरी करणे यात गुणात्मक दृष्ट्या फरक नाही.
↩ प्रतिसाद: सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
ज
जेम्स वांड Mon, 07/17/2017 - 18:00 नवीन
पण नंतर शेवटी आपण सरकारलाच पैसे भरतो आहोत. दुसरी समाजसेवा करण्या ऐवजी पैसे भरून मोकळे व्हा. ह्या वाक्याला काहीच अर्थ नाही असं वैयक्तिक मत आहे माझं डॉक्टर साहेब. तुम्ही सांगितलेलं बाकी होतं अन सेटिंग पैसे देवाणघेवाण सगळं बरोबर आहे, पण पैसे भरून टाका म्हणणे मला चूक वाटतं. एकतर आपण पांढरपेशे हारामाचं कमवत नाही, परत सगळे करही भरतो (भक्तिभावे पापभिरूपणे) अजून कसले पैसे भरून मोकळे व्हायचे?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Tue, 07/18/2017 - 06:02 नवीन
जेम्स वांड साहेब आपण म्हणता ते बरोबर आहे पण प्रत्येक वेळेस तेथे जाऊन भांडायचा आता उत्साह राहिला नाही आधीच म्हटल्याप्रमाणे तीन वेळेस मी जाऊन बिल कमी करून आलो आहे.प्रत्येक वेळेस वरचे साहेब म्हणणार डॉकटर "हे आमचे कर्मचारी वेळेत कामंच करत नाहीत काय करायचं" कदाचित हि हताशपणाची प्रतिक्रिया समजा किंवा निदान कुणाला खायला पैसे देत नाही आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत नाही याचे मानसिक समाधान समजा आणि माफ करा.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड
थ
थॉर माणूस Mon, 07/17/2017 - 19:39 नवीन
>>>पण नंतर शेवटी आपण सरकारलाच पैसे भरतो आहोत. सरकार वीज पुरवठा करुन आपल्यावर कोणतेही उपकार करत नाही. त्यांनीच वीज द्यायला हवी हा त्यांचाच हट्ट आहे. आणि एखादे खाते सेवा देण्याचे पैसे घेऊन असे काम करत असेल तर त्यांना अजून चार पैसे देणे म्हणजे केवळ अपव्यय असेल.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
अ
अभ्या.. Mon, 07/17/2017 - 19:25 नवीन
एकूण सगळी चर्चा ग्राहकच कसे नालायक असतात ह्याकडे वळणार ह्याची १०० टक्के खात्री होती. नशीब आपले, आपण इतके नालायक असून एमेसीबी अजून सर्वत्र उजेड पाडतीये.
थ
थॉर माणूस Mon, 07/17/2017 - 19:34 नवीन
सरकारी यंत्रणा गडबड घोटाळ्याशिवाय चालली तर चमत्कार वाटावा अशीच एकंदर परीस्थीती आहे आपल्याकडे. अजून तरी वीज वितरणात सर्रास खाजगी कंपन्या दिसत नसल्याने यांना सहन करण्यापलीकडे पर्याय नाही.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
थ
थॉर माणूस Mon, 07/17/2017 - 19:27 नवीन
आम्ही एक महीनाभर बाहेरगावी असल्याने गेल्या महीन्याचे बील कमी येणे अपेक्षित होतेच. पण प्रत्यक्ष बील आले तेव्हा बिलाचा आकडा -१२० होता! :) त्यामुळे या महीन्याचे बील सुद्धा प्रत्यक्ष वापरातून १२० वजा करून उरलेली रक्कम असेल असं वाटतंय.
त
त्रिवेणी Tue, 07/18/2017 - 07:58 नवीन
आमच्या सोसायटीत ही बऱ्याच लोकांना खूप बिल येतंय सध्या.धागा लेखकांची परवानगी असेल तर सोसायटी ग्रुपवर धागा शेअर करू का म्हणजे त्यांना काही फायदा होईल तर बरं होईल.
म
मार्मिक गोडसे Tue, 07/18/2017 - 09:23 नवीन
जरूर शेअर करा.
त
त्रिवेणी Tue, 07/18/2017 - 09:53 नवीन
धन्यवाद
म
मार्मिक गोडसे Tue, 07/18/2017 - 11:18 नवीन
चोरी प्रकाशाची (ग्राहकाकडून) ह्या लेखातील प्रतिक्रियेत स्नेहांकिताताईंनी आपल्या घरापर्यंत वीज वाहन करण्याकरिता जे नेटवर्क उभे करावे लागते, त्याकरिता आणि त्याच्या देखभालीकरिता स्थिर आकार आकाराला जातो असं सांगितले होते. मग वीजबिलात 'वहन आकार' कशासाठी लावला जातो?
स
सौन्दर्य Wed, 07/19/2017 - 01:12 नवीन
मुंबईतील अनधिकृत वीज वापरणारे (मुख्यत्वे झोपड्या) जे वीज वापरतात त्यांच्याकडून वीज कंपन्यांना पैसे घेता येत नाहीत. अश्या चोरलेल्या विजेचे पैसे अधिकृत ग्राहकाकडून वीज कंपन्या वसूल करतात असे काहीसे वाचनात आले होते. त्याचप्रमाणे वीज गळतीचे पैसे देखील अधिकृत ग्राहकाकडून वसूल केले जातात असेही वाचले होते.
स
सुबोध खरे Wed, 07/19/2017 - 07:48 नवीन
http://www.dnaindia.com/mumbai/report-msedcl-s-power-loss-touches1485-2223405
↩ प्रतिसाद: सौन्दर्य
म
मराठी_माणूस Wed, 07/19/2017 - 08:47 नवीन
फक्त झोपड्याच नव्हेत , जे भरु शकतात ते सुध्दा http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/81-people-from-eastern-suburbs-arrested-on-electricity-theft-charges/articleshow/46589139.cms?prtpage=1 http://indianexpress.com/article/entertainment/bollywood/rati-agnihotri-and-husband-booked-for-electricity-theft-of-rs-48-96-lakhs-4483249/ http://www.mid-day.com/articles/maharashtra-vigilance-department-raid-electricity-theft-bombay-tea-strainers-company-mazgaon/18248178
↩ प्रतिसाद: सौन्दर्य
स
सुबोध खरे Wed, 07/19/2017 - 07:56 नवीन
MSEDCL has over 2.20 crore consumers across the state, including 4.38 lakh industrial customers (2%), who consume 44% of power in the state. There are 1.62 crore residential, 36.67 lakh agriculture and 5 lakh BPL consumers. म्हणजे हे २ % उद्योगधंदे या १७.५ % शेतकी आणि दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या २. ५ % लोकांना स्वस्तात आणि बिल न भरणार्यांना फुकटात वीज पुरवतात.
म
मार्मिक गोडसे Wed, 07/19/2017 - 08:44 नवीन
म्हणजे हे २ % उद्योगधंदे या १७.५ % शेतकी आणि दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या २. ५ % लोकांना स्वस्तात आणि बिल न भरणार्यांना फुकटात वीज पुरवतात. १.६२ सामान्य घरगुती वीज ग्राहकांनाही स्वस्तात वीज पुरवतात. धाग्याचा हा विषय नाही, परंतू बेस्टचा वीज पुरवठा विभाग आपल्या नफ्यातून तोट्यात चालणार्‍या आपल्याच वाहतूक विभागाला क्रॉस सबसिडी देत असे. सध्याची परिस्थिती माहीत नाही.
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 10/26/2017 - 11:27 नवीन
दोन महिन्यापूर्वी मी गाळ्यासाठी व्यावसायिक वीजजोडणी घेतली. पहील्या महिन्यात विजेचा वापर झाला नसल्याने फक्त स्थिर आकाराईतके म्हणजे २५० रु. वीजबील आले. दुसर्‍या महिन्यात वीजवापर फारसा झाला नाही. आज दुसरे वीजबील ४५० रु. इतके आले. वीजवापर फक्त ९ युनीट होते. वीजबीलात 'वजा सरासरी देयकाची रक्कम ' -६९.८३ होती. ही रक्कम वीजबीलातून वजा करण्याऐवजी त्यात मिळवली गेली होती. ही चूक मी तेथील अधिकार्‍याच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी ती सॉफ्टवेअरची चूक असल्याचे मान्य करुन हाताने वीजबीलात सुधारणा केली व शिक्का मारून ३८० रु. वीजबील भरण्यास सांगितले. पुढील वीजबीलात नक्की काय होइल ते तो असिस्टंट इंजिनिअर सांगू शकला नाही. मी वीजबील तर भरले , बघू पुढचे वीजबील सुधारून येते की नाही. महावितरण प्रत्येक वीजबीलात १-२ रुपयाचा झोल करते, तुम्ही कितीही आकडेमोड करा हिशोब लागत नाही. असे अनेक १-२ रुपये लाखो ग्राहकांच्या खिशातून दर महिन्याला महवितरणच्या तिजोरीत जमा होत असतात. प्रत्येकाने आपले वीजबील नियमीत तपासून त्यात चूक आढळ्यास महावितरणकडे तक्रार करावी. दखल घेतली जाते. वीजबील
व
विशुमित गुरुवार, 10/26/2017 - 13:36 नवीन
मुळात मीटरच्या रिडींगच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. मागे शेत पम्पाचे बिल अचानक १७ हजार आले होते. संबंधित कार्यालयात तक्रार करायला गेलो तर तेथील कर्मचाऱ्याने डायरेकट रु.६ हजार बिल करून ठप्पा मारून दिला. कसली ही चिरीमिरी न मागता. एकदम ११ हजार कमी केल्यामुळे इतर प्रश्न विचारायला जागाच ठेवली नाही. कसे काय केले असेल एवढे बिल कमी? ९१% शेतकरी वीज भरत नाहीत हा आकडा कथित तज्ज्ञ लोकांना कोठून मिळाला असेल?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 10/26/2017 - 15:27 नवीन
९१% शेतकरी वीज भरत नाहीत हा आकडा कथित तज्ज्ञ लोकांना कोठून मिळाला असेल? कसली आलीय आकडेवारी? एखाद्या बातमीतील आकडेवारीचा मनाजोगा अर्थ लावायचा व शेतकऱ्यांच्या नावाने खडे फोडायचे हा पढत पंडितांचा आवडता छंद आहे. स्वतः सबसिडीची वीज घेतात हे सोयीस्करपणे विसरतात.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/26/2017 - 15:58 नवीन
गोडसे अण्णा Other consumers are paying the price for non-payment of dues by farmers. MSEDCL frequently takes loans from banks to maintain the necessary cash flow. The interest is passed on to consumers. Since the farmers do not pay bills, it is the residential, commercial and industrial consumers who bear the brunt. https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/MSEDCL-launches-phase-II-of-farm-arrears-recovery/articleshow/9302596.cms?from=mdr हा कल्याणकारी (काँग्रेसच्या) राज्यातील दुवा दिला आहे (२०११) आणि तो पण टाइम्सचा. हो, तुम्ही उगाच म्हणायला नको को भाजपच्या सरकारमध्ये "असे" होते.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 10/26/2017 - 16:26 नवीन
कोणाच्याही सरकारचे आकडे असो त्याने माझ्या मतावर काहीही फरक पडत नाही. पहिले महावितरणने आपली अकार्यक्षमता लपविण्याचे धंदे बंद करावेत, जे उद्योगधंदे विजेची चोरी करतात तिकडे लक्ष द्यावे. शेतकऱ्यांवरील आरोप करणे बंद करावे. एक तर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देत नाही, रात्री किती शेतकरी विजेचा वापर करत असतील ह्याचा प्रत्यक्ष अभ्यास करा. शेतकऱ्यांना वीजबिल कसे आकारले जाते हेही बघा. उगाच ऐकीव गोष्टींवर जावू नका. नुसती वीज चालू करून शेतपंप चालत नाही, हरामखोर महावितरणवाले जाणीवपूर्वक फेज बदलतात जेणेकरून पंप चालू नये, व वीज दिल्याचे ढोलही बडवायचे. बरेच काही सांगता येईल फक्त छापील बातम्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्याना पटणे कठीण आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
म
मामाजी गुरुवार, 10/26/2017 - 17:22 नवीन
बरेच काही सांगता येईल फक्त छापील बातम्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्याना पटणे कठीण आहे. म्हणजे छापील बातमी जेव्हा आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असते तेंव्हाच ती 100% टक्के विश्वासठेवण्या योग्य असते बरोबर.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/26/2017 - 17:55 नवीन
म्हणून तर गोडसे अण्णांना कल्याणकारी राज्याच्या काळातल्या बातमीचा संदर्भ दिला आहे. नाहीतर परत त्यांची भाजप शेतकरी विरोधी आहे म्हणून असल्या बातम्या पसरवतात "जुमला" असे काही तरी नक्की आले असते.
↩ प्रतिसाद: मामाजी
व
विशुमित Fri, 10/27/2017 - 11:49 नवीन
<<<>>> ==>> याला आक्षेप आहे. कृपया महावितरणची खालील लिंक. पण नंबर २९ पासून वाचायला सुरवात करावी. बऱ्याच पूर्वग्रहदूषित विचारांचा निचरा होईल. वीज मंडळाबद्दलची इतंभूत माहित ह्या लिंक वर सापडेल. अभ्यासकांसाठी उपयुक्त ठरावी अशी माहिती यात उपलब्ध आहे. http://www.mahadiscom.in/tariff/Order-48%20of%202016-03112016.pdf
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/26/2017 - 17:56 नवीन
गोडसे अण्णा स्वतः सबसिडीची वीज घेतात हे सोयीस्करपणे विसरतात. या विधानाला काही पुरावा वगैरे आहे का?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 10/26/2017 - 19:02 नवीन
महावितरण उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात कोणाला वीजपुरवठा करते ह्यावरून अंदाज येईल.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सरल मान गुरुवार, 10/26/2017 - 13:04 नवीन
मला आतापर्यन्त महिन्याचे ५००/६०० रुपये बिल यायचे आणि सप्टेम्बर महिन्याचे बिल काल आले आहे.......रु. १२०२०/-. उद्या जाऊन चौकशी करावी लागेल.
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 10/26/2017 - 15:45 नवीन
सप्टेम्बर महिन्याचे बिल काल आले आहे.......रु. १२०२०/-. उद्या जाऊन चौकशी करावी लागेल. वेळ काढून पूर्ण तयारीनिशी जा. १) बिलातील मीटर रीडिंग व प्रत्यक्ष मीटरच्या रीडिंगमध्ये तफावत आहे की नाही ह्याची खात्री करून घ्या. तफावत असेल तर पंचनाम्याचा आग्रह धरा. तुमच्या समोरच मीटरचे पुन्हा रीडिंग घ्या. २) तोंडी आश्वासनावर वीजबिल भरू नका. ३) फक्त युनिट कमी करून वीजदर कमी केलेले वीजबिल भरू नका, कमी झालेल्या युनिटच्या अनुषंगाने इतर आकारही कमी होतात.
स
सरल मान Fri, 10/27/2017 - 10:38 नवीन
दिलेल्या सुचना लक्षात नक्कीच उपयोगी पडतील.....
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
अ
अमितदादा गुरुवार, 10/26/2017 - 19:38 नवीन
मुळात शेतकरी, थकबाकी आणि महावितरण यांच्या बाबत बोलताना काही मुद्दे माझ्या मनात आहेत ते इथे मांडायचं प्रयत्न करतो एक बाजू> महावितरण १. मुळात महावितरण ची शेतकर्याकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे हि गोष्ट मान्यच केली पाहिजे, साधारण मी वाचलेल्या बातमीनुसार १५ हजार ते २५ हजार कोटी ची थकबाकी आहे. यात मूळ बिल रक्कम किती आणि दंड अधिक व्याज किती हि गोष्ट स्पष्ट झाली पाहिजे. २. हि थकबाकी तालुकानिहाय प्रसिद्ध झाली पाहिजे, याच कारण उस उत्पादक शेतकरी, फळबागा पिकवणारे शेतकरी वीज बिल वेळेवर भरतात, याच कारण त्यांच्याकडे असणारे पैसे आणि महावितरण ची अश्या शेतकर्याबाबत तत्काळ वीज तोडण्याची भूमिका. मला वाटत विधर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्याप्रमाणात थकबाकी आहे. ३. महावितरण शेतकर्यांना वीज दरात सवलत देते परंतु ती एका लिमिट पर्यंत देते का याबाबत आता आठवत नाही. ३. महावितरण ला त्यांचे पैसे मिळालेच पाहिजेत अन्यथा ते तोट्यात जावून बंद पडू शकतात. वैयक्तिक अनुभव> आमच्या भागातील बहुतांश शेतकरी हे उस उत्पादक आहेत त्यामुळे वीज बिल भरणी हे बहुतांश शेतकरी वेळेवर करतात , बिल भरलं नाही तर जोडणी त्वरित खंडित केली जाते. आमचे स्वतःचे दोन शेती वीज पंप आहेत. दुसरी बाजू> शेतकरी १. मुळात आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घेतली पाहिजे ती म्हणजे power plant profit मध्ये राहतात जेंव्हा फुल capacity ने चालतात, वीज साठवू शकत नसल्याने वीज वितरण कंपनीस रात्री मिळणारे ग्राहक हे फायदेशीर असतात. याच कारण रात्री घटलेली वीज मागणी. मग हे शेतकरी बळीचे बकरे ठरतात त्यांना रात्री वीज पुरवठा केला जातो (आमच्या भागात चार दिवस रात्रीचा ३ दिवस दिवसाचा). रात्री जाणीवपूर्वक वीज काही वेळासाठी घालवली जाते जेणेकरून जागेवर नसलेल्या शेतकऱ्यांचे पंप बंद व्हावेत. २. शेती पंपासाठी आवश्यक असणारे पायाभूत सुविधा ह्या शेतकर्यांना स्वतः उभाराव्या लागतात. वैयक्तिक अनुभव> आमच्या आणि आमच्या शेजारच्या शेतकर्यासाठी वीज जोडणी घेण्यासाठी काही नवीन खांब आणि वायर याची व्यवस्था करायची होती. याचे सर्व काम खासगी व्यवसायिका कडून करायला सांगून पैसे आम्हाला भरायला लावले, चार वर्षपूर्वी आम्हाला जवळजवळ ४० हजार खर्च झाला अर्थात महावितरण ने यातील पैसे हळूहळू वीज बिलातून वळती करून घेतले ज्याला पूर्ण ३ वर्ष लागले, आम्ही भरलेल्या भांडवली खर्चावर कोणतही व्याज मिळालं नाही. खासगी व्यवसायिकाने अधिकार्यांना पैसे चारावे लागतात म्हणून खर्च वाढवून सांगितला हे वेगळंच ज्याचा काही हिशेब नाही. ३. समजा शेती साठी असणार्या वीज यंत्रणेतील transformer उडाला तर शेतकर्यांना एकत्र येवून पैसे गोळा करावे लागतात त्याचे पैसे बहुतांश वेळा परत मिळत नाहीत. ४. उस एका उंची नंतर वाढल्यावर कोणताही कर्मचारी रीडिंग घ्यायला जात नाही ठोकून बिले दिली जातात, मग वीज बिल कमी करण्यासाठी खेटे मारावे लागतात. ५. महावितरण चे बहुतांश खालच्या दर्जाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग मुजोर असतात हा वैयक्तिक अनुभव आहे. महावितरण सुद्धा शेतकर्यांना cattle class customer समजते आणिवागवते यात काही शंका नाही. असो थकबाकीबाबत खूप राजकारण होते यात सगळे पक्ष येतात, कोणीही अपवाद नाही.
व
विशुमित Fri, 10/27/2017 - 08:35 नवीन
छान प्रतिसाद
↩ प्रतिसाद: अमितदादा
स
सुबोध खरे Fri, 10/27/2017 - 09:09 नवीन
हा जास्त संतुलित प्रतिसाद आहे. महावितरणचे कर्मचारी अतिशय सौजन्यशील असतात ते आपले काम चोखपणे आणि प्रामाणिकपणे करतात ते भ्रष्टाचार करत नाहीत. असं फक्त तेच म्हणतात. विजेची बिले अफाट येणे त्यासाठी कार्यालयात खेटे घालण्यासाठी जावे लागणे हे शहरी भागातही तितकेच होते. बाकी शहरी भागात महावितरण चांगली सेवा देते हा एक गोड गैरसमज गावच्या लोकांचा असतो. पायाभूत सुविधा तुम्हाला ते तुमच्या खर्चानेच देतात. आमच्या इमारतीचा पुनर्विकास झाला तेंव्हा महावितरणने आम्हाला आमच्या खर्चाने आमच्याच जागेत( मुंबईत जागेचे भाव काय आहेत ते पाहून घ्या) ट्रान्सफॉर्मर बसवायला लावला तेंव्हाच वाढीव जागेचा चटई निर्देशांक मिळाला. Maharashtra charges industrial consumers an average Rs 8.50 a unit, while for commercial enterprises it is Rs 11. While the per-unit cost of supplying power is Rs 5, a farmer pays just Rs 1 Maharashtra, which has one of the highest power tariffs for industrial consumers Over the past, this high rate of power being charged in the state has had many industries relocating to other states, mainly Gujarat and Chhattisgarh, where power tariffs are lower. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/46183846.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst शेतकऱ्यांना १ रुपया युनिट प्रमाणे वीज मिळते आणि उद्योगांना ८. ५ रुपये आणि व्यावसायिकांना ११ रुपये प्रमाणे यात विजेचा उत्पादन खर्च ५ रुपये आहे. हे दुव्यात वाचून घ्या. आता "बरेच काही सांगता येईल फक्त छापील बातम्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्याना पटणे कठीण आहे". गोडसे अण्णांनी कुठल्याही छापील बातमीवर विश्वासच ठेवायचा नाही हे ठरवले असल्याने त्यांच्याशी संवाद होऊ शकत नाही. जाता जाता -- डॉक्टर हे व्यावसायिक/ धंदेवाले या श्रेणीत मोडत नाहीत त्यामुळे त्यांना दुकाने आणि धंदा आस्थापना याचा कायदा लागू होत नाही असा नि:संदिग्ध निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असताना महावितरण अजूनही यावर कोणतीही कार्यवाही करत नाही. इंडियन मेडिकल असोसिएशनची याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे यामुळे मी स्वतः ११ रुपये प्रतियुनिट या व्यावसायिक दराने विजेचे बिल भरतो. (वैयक्तिक अन्याय झाला तरीही आपली मते एकांगी होऊ नयेत हि विनंती)
↩ प्रतिसाद: अमितदादा
स
सस्नेह Fri, 10/27/2017 - 10:13 नवीन
२०१५ पासून डॉक्टरांना हॉस्पिटलसाठी 'पब्लिक सर्व्हिस' हा दर महावितरण लावते. (LT X: LT - Public Services) हा साधारणपणे ५ रु. पर युनिट आहे. आपले हॉस्पिटल जर अद्यापि LT X कॅटेगरी मध्ये कन्व्हर्ट झाले नसेल तर कनेक्टिंग ऑफिसशी संपर्क साधून हॉस्पिटलसंबंधी आवश्यक ते कागदपत्र देऊन लगेच करून घ्या. वेबसाईटची लिंक http://www.mahadiscom.in/consumer/Comm_Cir_275.pdf
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
व
विशुमित Fri, 10/27/2017 - 11:40 नवीन
<<<बाकी शहरी भागात महावितरण चांगली सेवा देते हा एक गोड गैरसमज गावच्या लोकांचा असतो.>>> ==>>'शहरी भागात महावितरण चांगली सेवा देते' मला वाटते अश्या प्रकारचा कोणताच प्रतिसाद ह्या चर्चेमध्ये कोणी दिला नाही. मग हे गाव शहर वगैरे आणण्याचे प्रयोजन समजले नाही. --- <<<शेतकऱ्यांना १ रुपया युनिट प्रमाणे वीज मिळते>>> ==>> शेतकऱ्यांना ३.५५ रुपया युनिट प्रमाणे वीज मिळते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
व
विशुमित Fri, 10/27/2017 - 11:41 नवीन
<<<बाकी शहरी भागात महावितरण चांगली सेवा देते हा एक गोड गैरसमज गावच्या लोकांचा असतो.>>> ==>>'शहरी भागात महावितरण चांगली सेवा देते' मला वाटते अश्या प्रकारचा कोणताच प्रतिसाद ह्या चर्चेमध्ये कोणी दिला नाही. मग हे गाव शहर वगैरे आणण्याचे प्रयोजन समजले नाही. --- <<<शेतकऱ्यांना १ रुपया युनिट प्रमाणे वीज मिळते>>> ==>> शेतकऱ्यांना ३.५५ रुपया युनिट प्रमाणे वीज मिळते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Fri, 10/27/2017 - 14:57 नवीन
शेतकऱ्यांना ३.५५ रुपया युनिट प्रमाणे वीज मिळते. हे कुठे लिहिलं आहे म्हणे ? मी जो दुवा दिला आहे त्यात शेतीसाठी वीज १ रुपया दराने मिळते असे स्पष्ट लिहिलेले आहे.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Sat, 10/28/2017 - 07:39 नवीन
आमच्या शेत पंपाच्या विजेच्या बिलावरती.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
म
मार्मिक गोडसे Wed, 11/01/2017 - 05:01 नवीन
गोडसे अण्णांनी कुठल्याही छापील बातमीवर विश्वासच ठेवायचा नाही हे ठरवले असल्याने त्यांच्याशी संवाद होऊ शकत नाही. 'फक्त छापील बातम्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्याना पटणे कठीण आहे ' असं मी म्हणालो त्यावरून तुम्ही चुकीचा अर्थ काढताय. मी शक्य असेल तर बाकीच्या स्रोतांच्या आधारे बातमीतील सत्यता पडताळून पहातो. उदा. बातमीत समजा शेतकऱ्यांना वीजबिल १ रू. आकारणी असेल आणि प्रत्यक्षात बिलात वेगळाच आकडा असेल (तसा आहेच) किंवा बातमीत राज्यात कुठेही भारनियमन नाही व मला एखाद्या खेडयात अधिकृतपणे भारनियमन आढळले तर मी त्या बातमीवर विश्वास का ठेवावा? आणि चर्चेला विनाकारण राजकीय किंवा ग्रामीण शहरी रंग कशासाठी देताय? माझ्याकडून ह्या लेखात किंवा त्यावरील प्रतिक्रियांमधून तुम्हाला तसं काही आढळले आहे का?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Wed, 11/01/2017 - 09:07 नवीन
पहिले महावितरणने आपली अकार्यक्षमता लपविण्याचे धंदे बंद करावेत, जे उद्योगधंदे विजेची चोरी करतात तिकडे लक्ष द्यावे. शेतकऱ्यांवरील आरोप करणे बंद करावे. एक तर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देत नाही, रात्री किती शेतकरी विजेचा वापर करत असतील ह्याचा प्रत्यक्ष अभ्यास करा. शेतकऱ्यांना वीजबिल कसे आकारले जाते हेही बघा. उगाच ऐकीव गोष्टींवर जावू नका. नुसती वीज चालू करून शेतपंप चालत नाही, हरामखोर महावितरणवाले जाणीवपूर्वक फेज बदलतात जेणेकरून पंप चालू नये, व वीज दिल्याचे ढोलही बडवायचे. बरेच काही सांगता येईल फक्त छापील बातम्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्याना पटणे कठीण आहे. हि सर्व आपलीच वाक्ये आहेत ज्यात तुम्ही प्रच्छन्न आरोप केलेले आहेत पण त्याचा समर्थनार्थ पुरावे मात्र दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देत नाही, रात्री किती शेतकरी विजेचा वापर करत असतील असा असताना ७०००हजार कोटी थकबाकी(२०११) कशी झाली हो? आणि मी २०११ चा राष्ट्रीय वृत्तपत्राचा पुरावा दिला तर "छापील बातम्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्याना पटणे कठीण आहे" म्हणून मोकळे झालात. म्हणजे फक्त तुम्ही म्हणता ती आणि तीच वस्तुस्थिती का? का हे पण स्विस बँकेतले पैसे आपले नाहीतच सारखेच आहे
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Wed, 11/01/2017 - 10:12 नवीन
मी म्हणतो म्हणून नाही, प्रत्यक्ष कृषिपंपाचे वीजबिल बघा. सरसकट सर्व कृषिपंपाना १ रुपयाने वीजबिल आकारलेले मला अजूनतरी सापडले नाही. काही कृषिपंपांना वीजमीटर नसल्याने पंपाच्या अश्वशक्ती प्रमाणे वीजदर आकारले जातात. फेज उलट सुलट करण्याचे व मध्येच वीज बंद करण्याचे 'उद्योग' प्रत्यक्ष जागेवर जाऊनच अनुभवावे. बाकी चर्चेला राजकीय व ग्रामीण शहरी रंग कशासाठी? ह्याचे उत्तर नाही दिले.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Wed, 11/01/2017 - 13:38 नवीन
बाकी चर्चेला राजकीय व ग्रामीण शहरी रंग कशासाठी? परंतू बेस्टचा वीज पुरवठा विभाग आपल्या नफ्यातून तोट्यात चालणार्‍या आपल्याच वाहतूक विभागाला क्रॉस सबसिडी देत असे. सध्याची परिस्थिती माहीत नाही.हा आपलाच प्रतिसाद आहे ना? याचा अर्थ काय आहे? कि बेस्टला वीज विकून फायदा होतो( आणि एम एस इ डी सी एल ला तोटा कसा होतो) आणि त्या फायद्याचा वापरवाहतूक विभागाला क्रॉस सबसिडी देण्यासाठी होतो. आता हि बेस्ट कुठल्या गावात आहे? मुंबईतच ना? मग हा शहरी रंग कोणी दिला? कसली आलीय आकडेवारी? एखाद्या बातमीतील आकडेवारीचा मनाजोगा अर्थ लावायचा व शेतकऱ्यांच्या नावाने खडे फोडायचे हा पढत पंडितांचा आवडता छंद आहे. स्वतः सबसिडीची वीज घेतात हे सोयीस्करपणे विसरतात. हे पढत पंडित कोण आणि कुठले? खेड्यातलेच का कि शहरातले. हा राजकीय ग्रामीण आणि शहरी रंग कुणी दिला? म्हणतात ना आपण ** खायचे आणि दुसऱ्याचे तोंड हुंगायचे
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Wed, 11/01/2017 - 17:18 नवीन
19 Jul 2017 - 11:26 am | सुबोध खरे MSEDCL has over 2.20 crore consumers across the state, including 4.38 lakh industrial customers (2%), who consume 44% of power in the state. There are 1.62 crore residential, 36.67 lakh agriculture and 5 lakh BPL consumers. म्हणजे हे २ % उद्योगधंदे या १७.५ % शेतकी आणि दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या २. ५ % लोकांना स्वस्तात आणि बिल न भरणार्यांना फुकटात वीज पुरवतात. ह्यावर माझा उपप्रतिसाद 19 Jul 2017 - 12:14 pm | मार्मिक गोडसे १.६२ सामान्य घरगुती वीज ग्राहकांनाही स्वस्तात वीज पुरवतात. आता इथे १.६२ कोटी रहिवासी वगळून खोडसाळपणे शेतकी आणि दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या लोकांचा उल्लेख कोणी केला ? स्वस्तात व फुकटात हे बोल्डमध्ये कोणी लिहिले? आता सांगा ** कोणी खाल्ले ? १.६२ हा आकडा लहान नाही, महावितरण त्यांनाही सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करते, त्यामुळेही महावितरणच्या तोट्यात वाढ होते. परंतू सगळा तोटा शेतकर्‍यामुळे होतो असं रेटून बोलायचं. परंतू बेस्टचा वीज पुरवठा विभाग आपल्या नफ्यातून तोट्यात चालणार्‍या आपल्याच वाहतूक विभागाला क्रॉस सबसिडी देत असे. सध्याची परिस्थिती माहीत नाही. हो हा माझाच प्रतिसाद आहे आणि' धाग्याचा हा विषय नाही', असं मी त्या प्रतिसादात लिहिले होते. क्रॉस सबसिडी फक्त शेतीपंपानाच मिळते असं नाही तर वेगळ्या क्षेत्रालाही मिळते हे सांगायचे होते. हे पढत पंडित कोण आणि कुठले? खेड्यातलेच का कि शहरातले. धन्य आहे! खेड्यातले सगळे लोक अडाणी असतात हा जावईशोध कोणी लावला? अहो मीही शहरातलाच आहे. तुम्हाला व्यक्तिगत पुर्वग्रहाने पछाडलेले आहे असं दिसतेय, कारण ==>>'शहरी भागात महावितरण चांगली सेवा देते' मला वाटते अश्या प्रकारचा कोणताच प्रतिसाद ह्या चर्चेमध्ये कोणी दिला नाही. मग हे गाव शहर वगैरे आणण्याचे प्रयोजन समजले नाही असं जेव्हा विशुमित यांनी विचारले त्याला तुम्ही उत्तर दिले नव्हते. मी विचारलं तर अगदी तत्परतेने उत्तर दिलेत. आणि हो ते राजकीय रंगाबद्दल खुलासा नाही केला तुम्ही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Wed, 11/01/2017 - 19:20 नवीन
राजकीय रंग तुम्हीच देता कोणत्याही धाग्यावर मोदींवर आगपाखड केल्याशिवाय तुम्हाला स्वस्थ बसवत नाही का हे अनेक ठिकाणी लोकांनी तुम्हाला विचारलंय ना?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Wed, 11/01/2017 - 19:34 नवीन
राजकीय रंग तुम्हीच देता कोणत्याही धाग्यावर मोदींवर आगपाखड केल्याशिवाय तुम्हाला स्वस्थ बसवत नाही का हे अनेक ठिकाणी लोकांनी तुम्हाला विचारलंय ना? तुम्ही उल्लेख केलेल्या व्यक्तीवर मी कधी आगपाखड केली हे दाखवाच. लोकांचे जाऊ द्या तुम्हाला ह्या धाग्यात मी राजकीय रंग भरला असे कुठे आढळले?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Wed, 11/01/2017 - 20:07 नवीन
आजच 10 वाजता संरक्षक दलाच्या धाग्यावर "कारण नसताना" 08 नोव्हेंबर 2016 चा उल्लेख केला आहे
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
श
शब्दबम्बाळ Wed, 11/01/2017 - 20:37 नवीन
माफ करा पण अत्यंत बालिश वाटला प्रतिसाद! नाहीतर मग, असे करा सगळे तुम्हीच ठरवा! कुठले प्रतिसाद यायला हवेत कुठले यायला नको... म्हणजे सगळे मनासारखे होईल! तो प्रतिसाद मी वाचला त्यात काही आक्षेपार्ह भाषा नाही, हळूच चिमटा काढून अभिनंदन पण केलंय... ते पण सहन होईना? आणि त्याचा इथे काय संबंध?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे