चलनाचे मूल्य कायमचे स्थिर केले तर?

समजा एका घराची किंमत स्थिर आहे. आणी ते घर घ्यायला 100 लोकं आले तर काय कराल?? विक्रीला कोणते निकष लावाल?

अस्सावा सुंदर चाकलेटचा बंगला शंभर रुपयांचा! मलाही अस्सच वाटतं.

प्रश्न १ - चलनाचे मूल्य म्हणजे एक्स्चेंज value म्हणायचे आहे का ? प्रश्न २ - एखाद्या वस्तूचे उत्पादन करायला आज वेगळा खर्च आला व उद्या त्याच्या दुप्पट आला, तर त्याचे विक्रीमूल्य कसे ठरणार ? विक्रीमूल्य फिक्स्ड कसे ठेवणार ? प्रश्न ३ - 'चलनातून चलन काढून टाकणे' म्हणजे रुपये, पैसे, डॉलर, पौंड असे चलन बंद करायचे असं तुम्हाला म्हणायचे आहे का ? म्हणजेच पुन्हा 'बार्टर एक्स्चेंज' पद्धतीकडे वळायचे का ? 'बार्टर एक्स्चेंज'चे फायदे-तोटे सर्वश्रुत आहेतच.

English मध्ये असल्यास उत्तम

का? मराठीत सांगितलं कोणी तर ते कमी खरे असणार का?

घराची किंमत

Inflation का होते याचा अभ्यास केला तर चलनाची "किंमत" कमी-जास्त का होते या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल असे वाटते.

टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी नको म्हणजे काय म्हणायचे आहे? व्याज ही "तुटवडा असलेली गोष्ट" वापरायला दिली त्याची किंमत/भाडे असते. तुमची कल्पना कदाचित उसने दिलेल्या पैशावर व्याज घेऊ नये अशी आहे. ही इस्लामी कल्पना आहे. किंवा मी कुणाला १०० रु उसने दिले तर मी त्यावर १० रुपये घेतले तरी चालतील पण कायम १० रुपये असावेत अशी कल्पना दिसते. भले ते १०० रु एक वर्षाने परत मिळोत की पाच वर्षांनी. यात अडचण अशी आहे की जर १०० रुपये मला एक वर्षाने परत मिळाले तर ते १०० रु मी पुन्हा दुसर्‍या कोणाला तरी उसने देऊन आणखी दहा रु मिळवले असते. ते मी का सोडावे? "ते मी का सोडावे" या प्रश्नातून सरळ व्याजाचा जन्म होतो. आणि भाड्याचे मिळालेले १० रु कुणा तिसर्‍याला उसने देऊन त्यावर १ रु मिळवला असता. "तो का सोडावा?" या प्रश्नातून चक्रवाढव्याजाचा जन्म होतो. या दोन्हीतून टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी येते. शिवाय व्याज मिळणार नाही असे झाले तर पैसे उसने देणे घेणेच बंद होईल.

खरे तर मला तुमचा सवाल काही उमगलेला नाही. तरीही काही विचार इथे मांडतो. आता सगळे पैशाच्या पाठीमागे लागले आहेत असे आपण म्हणतो पण ५० वर्षापूर्वी देखील "फिरते रूपया भवती दुनिया" " एकाने दुसर्‍यास गिळावे हाच जगाचा न्याय खरा ... हो हीच जगाची परंपरा ही गाणी होतीच की ! तर चलन ही श्रम व वस्तू यांचे एक रूपांतर आहे हे आता सर्वमान्य होण्यास हरकत नसावी. चलनाला स्वतः ला श्रम व वस्तू म्हणून काही किंमत नाही तर " स्वीकारार्हता" या त्याच्या विशिष्ट गुणामुळे त्याचे महत्व आजच्या अर्थव्यवस्थेत आहे. याचे मुख्य कारण असे की आज माणसाच्या गरजा अन्न वस्त्र निवारा याना पार करून वेगळेच स्वरूप धारण करू लागल्या आहेत. नाहीतर अगदी नाणी देखील नव्हती त्यावेळी अर्थव्यवस्था होतीच की ! विकसित जीवन जगायचे असेल तर चलनातून आपली सुटका नाही कारण या जगात १०० टक्के कोणीच स्वयंपूर्ण नाही. असतील तर मानवेतर प्राणीमात्रच फक्त. ज्या दिवशी आपण विकसित जगणे थांबवू म्हणजेच कर्ज घेणे थांबवू , वस्तू घेणे थांबवू त्या दिवशी न व्याज या जगात राहील न नफा ही कल्पना.

चलनाचे मूल्य स्थिर केले तर यावरून सुरवातीला 'फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट' ठेवावे असे तुम्हाला म्हणायचे आहे असे वाटले. चीनसारखे देश फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट ठेवतात. पण तुम्हाला चलनाचे मूल्य स्थिर करणे म्हणजे सगळ्या वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवणे असे म्हणायचे आहे असे वाटते. समजा सगळ्या वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवल्या तर त्यातून अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल. आपण एखादी वस्तू 'आताच' विकत का घेतो? त्याचे कारण म्हणजे ती वस्तू आज घेतली नाही तर उद्या कदाचित किंमत वाढलेली असेल आणि उद्या त्याच वस्तूसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील ही भिती असते. समजा तसे झाले नाही आणि उद्याही वस्तूची किंमत तेवढीच असेल ही खात्री असेल तर मी ती वस्तू अगदी गरजेची असेल तेव्हाच विकत घेईन. त्यातून अर्थव्यवस्थेतील 'आजच्या' काळातील मागणी कमी होईल. तशी मागणी कमी झाली तर अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल. वस्तूंच्या किंमती मागणी-पुरवठ्याप्रमाणे बदलणे नेहमी चांगले. कारण त्यातून बाजारपेठेतून कोणत्या गोष्टीला ग्राहक अधिक पसंती देत आहेत आणि कोणत्या गोष्टीला कमी पसंती देत आहेत हे 'सिग्नल' दिले जातात. ज्या गोष्टीला अधिक पसंती असेल त्या गोष्टीच्या व्यवसायात अधिक प्रमाणावर उद्योग उतरतील तर ज्या गोष्टीला कमी पसंती असेल त्या गोष्टीच्या व्यवसायातून उद्योगधंदे आपले अंग काढून घेतील. बाजारपेठेतून किंमतीच्या माध्यमातून मिळालेला हा 'सिग्नल' खूप महत्वाचा असतो. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९५० च्या दशकाच्या शेवटी १० एम.बी हार्डडिस्कची किंमत ३४०० डॉलर्स इतकी प्रचंड होती. तरीही त्या हार्डडिस्कला कंपन्यांकडून मागणी येईल हा सिग्नल हार्डवेअर कंपन्यांना मिळाल्या आणि त्या अधिकाधिक या क्षेत्रात शिरल्या. त्यातून पुरवठा वाढला आणि किंमत कमी झाली तरी किंमती कमी व्हायचे हे कारण अगदीच वरवरचे आहे. खरे कारण होते की तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती झाली. आता ही प्रगती का झाली? कारण सुरवातीला ३४०० डॉलर्सची १० एम.बी ची हार्डडिस्क होती त्यावर तंत्रज्ञानात अधिक संशोधन करून ती समजा २००० डॉलर्समध्ये देता आली तर बाजारपेठ आपल्याला काबीज करता येईल ही कंपन्यांसाठी संधी होतीच. मग तंत्रज्ञानात प्रगती करून २००० वरून १००० आणि नंतर आणखी कमी किंमतीत ती हार्डडिस्क देता येईल का हे बघण्याकडे कंपन्यांचा कल राहिला आणि खरोखरच किंमती कमी झाल्या. आता त्या हार्डडिस्कची किंमत ३४०० म्हणजे ३४०० डॉलर्सच. त्यात काहीही बदल होणार नाहीत असे कृत्रिमपणे म्हटले तर तंत्रज्ञानात अजून प्रगती करून तीच वस्तू स्वस्तात उपलब्ध करून देऊन बाजारपेठ काबीज करायचा प्रयत्न करायचे कोणालाच कारण असणार नाही. त्यातून नव्या वस्तू बाजारात आणाव्यात, आहेत त्या वस्तूंमध्ये अधिक चांगले बदल करून त्या स्वस्तात देण्याचे प्रयत्न करावेत असे कोणालाही वाटणार नाही. हे समाजासाठी हितकारक आहे का? सगळ्याच वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवायच्या असतील तर चलनातील एकूण मनी सप्लायही स्थिर ठेवावा लागेल. अन्यथा एकीकडे मनी सप्लाय वाढत असेल तर दुसरीकडे किंमती कृत्रिमपणे स्थिर ठेवता येणार नाहीत. एकूण मनी सप्लाय स्थिर ठेवायचे परिणाम काय होतील हे बघू. काळानुरूप समाजाच्या गरजा बदलतात. तसेच भारतासारख्या देशात गरीबीतून लोक बाहेर पडले ते अनेक गोष्टी विकत घेऊ शकतात. त्यातून बर्‍याच गोष्टींची मागणी वाढते. या नव्या मागणीची पूर्तता करायला अधिक कारखाने, अधिक गोदामे इत्यादी इत्यादी बर्‍याच गोष्टी आता लागतात त्यापेक्षा जास्त लागतील. आणि अर्थातच त्यासाठी पैशाची गरज असेल. मुळातच मनी सप्लाय स्थिर ठेवला तर हा पैसा आणावा कुठून? आणि तरीही नवे कारखाने काढायचे असतील तर अधिक दाम मोजून (अर्थातच अधिक व्याज देऊन) पैसे उभे करावे लागतील. त्यातून व्याजाचे दर हळूहळू वाढायला लागतील. तसे झाले की सध्या उद्योगात असलेल्या व्यवसायांचा खिसा व्याज भरण्यात अधिक प्रमाणावर रिकामा होईल आणि त्यांच्या नफ्यात घट होईल. काही कंपन्या तोट्यातही जातील आणि कदाचित बंदही पडतील. त्यातून मंदी वाढेल. जर का या नव्या मागणीची पूर्तता करायला लागेल तितक्या प्रमाणावर मनी सप्लाय वाढवला तरी नव्या वस्तूंची किंमत कशी ठेवावी हे कोणत्या आधारावर ठरवायचे? एक उदाहरण द्यायचे झाले तर कॅमेरा असलेले मोबाईल फोन पहिल्यांदा कधीतरी बाजारात आले होते. सुरवातीला त्याची किंमत कंपन्या उत्पादन खर्च अधिक अमुक एक टक्के फायदा अशा पध्दतीने ठरवत असल्या तरी नंतर मागणी-पुरवठा या न्यायाने या किंमती वरखाली होत असतात. तोच मागणी-पुरवठा आणि त्याचा किंमतीवर होणारा परिणाम हाच मुळातला सिग्नल गेला तर किती अंदाधुंदी माजेल याचा अंदाजच केलेला बरा. एकूणच अर्थव्यवस्थेतील गोष्टी (काय हवे, काय नको, किती किंमतीला वगैरे) बाजारपेठेला ठरवू देणेच हिताचे असते. त्यात कृत्रिमपणे हस्तक्षेप केला तर त्याचे परिणाम चांगले होत नाहीत.

१)

अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील यात रस नसून

आणि

चलनातून चलन काढून टाकले तर?

२) 'बार्टर एक्स्चेंज' सुध्दा नको आहे यास अनुसरुन मला, तोरणमाळ (नंदुरबार) येथे कामानिमित्त गावो-गावी भेटी दिल्या त्यावेळी, एका अबक च्या शिष्याने त्या अबक चे जे विचार मझ्या समोर मांडले होते ते आठवले . प्रत्येक व्यक्तिने आपले काम करत रहावे कुठलाही मोबदला न घेता जसे शेतक-याने धान्य पीकवावे व कुटुंबाला आवश्यक तेवढे स्वतः कडे ठेवुन उर्वरीत धान्य लोकांन साठी खुले करावे, चप्पल-बुट बनवीण-याने चप्पल-बुट बनवुन दुकानात टांगुन ठेवावे ज्याला आवश्यक असेल त्याने त्याच्या मापाचे चप्पल-बुट घेवुन जावे, गाडी-बस चालविणा-याने गाडी-बस चालवीण्याचे कार्य करत रहावे, ज्या गरज असेल तो बसेल गाडीत आणि उतरेल त्याला जीथे वाटेल तीथे........ and so on ................................................................................ मला वाटत प्रचलीत अर्थव्यवस्था ही जागतीक पातळीवर हजारो वर्षाच्या काथ्याकूट मधुन इथपर्यंत आली आहे. तेंव्हा ती सर्वसमावेक्षक नाही आणि यापेक्षा काही तरी वेगळ करता येईल असे मानने योग्य नाही वाटत. राहीला प्रश्न गरीबांचा :- गरीबांसाठी मदत म्हणुन सरकार वेळोवेळी योजना आणतच असते व बरच काही करत असते व ते पुष्कळ आहे, प्रश्न आहे तो implementation चा व लोकांच्या प्रामाणिकतेचा.........., ईथेच थांबतो...........

फुत्कार, मला काही विशेष समजलं नाही, पण या उदाहरणावरून असं वाटतं आहे की:

उदा. एखाद्या घराची आज जी किंमत आहे तीच अजून १०० वर्षांनी असेल.

तुम्हाला चलनाचं मूल्य स्थिर ठेवायचं नसून वस्तूंचं मूल्य स्थिर ठेवायचं आहे. बरोबर आहे का? तसं असेल तर - सोव्हियत रशियामध्ये हा प्रयोग झाला होता. "price controls soviet union" असा गूगल सर्च मारल्यास बरीच कवाडं उघडतील.

आत्तापर्यंत च्या प्रतिक्रियांना एकत्रितपणे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो. प्रथम एक स्पष्ट करतो की प्रचलित अर्थव्यवस्था ही सर्वसामान्य माणसाला पैसे मिळवण्याच्या जोखडाला कायमचे जुंपते. त्यामुळे त्या व्यवस्थे बाहेर जाऊन या जोखडातून कमी अधिक प्रमाणात मुक्त होणे शक्य आहे का हे जाणण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तुमचे बहुतेक मुद्दे बरोबर असले तरी ते प्रचलित व्यवस्थे बाहेर बघत नसल्यामुळे या संदर्भात काहीसे चुकीचे आहेत. खालील विवरण हे लक्षात घेऊन वाचावे ही विनंती. Time Value of Money (TVM) Time value of money is the concept that the value of a dollar to be received in future is less than the value of a dollar on hand today. Source: accountingexplained.com/misc/tvm/ याचा एक अर्थ असा होतो की, आज माझ्याकडे एक रुपया असेल आणि तो मी दुसऱ्या कुणाला वापरायला देत असेन तर त्यावर मी व्याज लावतो. हे व्याज म्हणजे खरे तर नफा नसून, निव्वळ त्या रुपयाची भविष्यातली किमत एक रुपया ही कायम राखण्यासाठी केलेली उपाययोजना आहे. मी आधी म्हणल्याप्रमाणे हे व्याज किती असावे हा ठोकताळा असतो – बाजारातली परिस्थिती आणि त्याचा मी लावलेला अंदाज यातून हे व्याज ठरवले जाते. जेव्हा काही काळाने मी व्याजासकट ते पैसे परत घेतो तेव्हां आजच्या दृष्टीने मी ‘एकच’ रुपया परत घेणार असतो. [Share बाजारातील Derivatives विषयी ज्यांना माहिती असेल त्यांना हा मुद्दा कळू शकेल असे वाटते. @ अत्रे "का? मराठीत सांगितलं कोणी तर ते कमी खरे असणार का?" – अहो असे बरेच तांत्रिक शब्द आहेत जे मला english मधून जास्त चांगले कळतात किंवा फक्त english मधेच आहेत, मराठीत नाहीत. म्हणुन english मध्ये असेल तर उत्तम. एखादी कल्पना पुर्णपणे कळणे हे माझ्या दृष्टीने भाषेपेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. Inflation हा शब्द तुम्हीच वापरून याचाच प्रत्यत दिलात. धन्यवाद. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याविषयी वाचून पहातो. पण त्याचा मी म्हणतोय त्याबाबतीत संबंध नसावा असे वाटते. कारण वर दिलेच आहे.] म्हणजे सरते शेवटी ‘एकच’ रुपया मला मिळणार असेल तर एवढे सगळे [व्याज, ई.] सव्यापसव्य हवेच कशाला? चलनाचे सार्वकालिक मूल्य सारखेच आहे असे मानून अर्थव्यवस्था चालवता येणार नाही का? हे लक्षात घेतले / येत असेल तर हे सुद्धा लक्षात येईल की TVM स्थिर ठेवणे म्हणजे वस्तूंचे मूल्य स्थिर ठेवणे नव्हे. पण वस्तूंची किमत सुद्धा सार्वकालिक स्थिर ठेवणे / मानणे हा ते साधण्याचा एक मार्ग असू शकेल. @ सौन्दर्य, तुमच्या “ प्रश्न १ - चलनाचे मूल्य म्हणजे एक्स्चेंज value म्हणायचे आहे का ?, प्रश्न २ - एखाद्या वस्तूचे उत्पादन करायला आज वेगळा खर्च आला व उद्या त्याच्या दुप्पट आला, तर त्याचे विक्रीमूल्य कसे ठरणार ? विक्रीमूल्य फिक्स्ड कसे ठेवणार ?” या प्रश्नांचे उत्तर यात आले आहे. “'बार्टर एक्स्चेंज'चे फायदे-तोटे सर्वश्रुत आहेतच.” – खरे. पण त्यावेळी internet उपलब्ध नव्हते. आता नव्या तंत्रज्ञानानुसार ती पद्धत राबवली तर कदाचित वेगळा परिणाम दिसून येऊ शकतो. आणि barter शिवायही काही इतर मार्ग असू शकतील. मी मूल्य याच मुद्द्यात अजून अडकलो आहे – त्यामुळे यावर याहून जास्त काही लिहित नाही. @ नितिन थत्ते: तुमच्याही पहिल्या मुद्द्याचे निराकरण यात आलेच. @ चौकटराजा “ ... विकसित जगणे थांबवू म्हणजेच कर्ज घेणे थांबवू , वस्तू घेणे थांबवू ... “ विकसित जगण्याचा अर्थ एवढा मर्यादित असेल तर तो मला मान्यही नाही आणि मला तसले विकसित जगणे नकोच आहे. विकसित जगण्याच्या माझ्या कल्पना यापेक्षा फारच वेगळ्या आहेत. @ दीपक११७७, विजुभाऊ, आदूबाळ – तुमच्याही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण झाले आहे. @ मिल्टन: “पण तुम्हाला चलनाचे मूल्य स्थिर करणे म्हणजे सगळ्या वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवणे असे म्हणायचे आहे असे वाटते.” – नाही. याचे स्पष्टीकरण वर आलेच आहे. “उद्या त्याच वस्तूसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील ही भिती असते” – अगदी बरोबर. आणि या धाग्याचा उद्देश ही भीती नाहीशी किंवा कमी करता येणे शक्य आहे का हे तपासणे असा आहे. “... तर मी ती वस्तू अगदी गरजेची असेल तेव्हाच विकत घेईन ...” तेच तर हवे आहे. असे झाल्यास सामान्य माणसाला आयुष्यभर जी धावपळ करावी लागते ती न करता आपापल्या “विकसित जगण्याच्या” कल्पने प्रमाणे जगणे आणखी थोडे सोपे होईल. “ .... तशी मागणी कमी झाली तर अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल. ...” येईना का ! मंदी मुळे अनावश्यक वस्तू मिळणार नाहीत. न मिळो बापड्या. मुलभूत गरजा भागले म्हणजे झाले. – हे एक. दुसरे म्हणजे तुम्ही ज्या अर्थव्यवस्थेत मंदी येईल असे म्हणता ती प्रगत देशांनी राबवलेली व्यवस्था आहे. आणि ती विकसनशील आणि अविकसित देशांना कितपत लाभदायक आहे हा Million Dollar चा प्रश्न आहे. “..... हे समाजासाठी हितकारक आहे का? .... “ मुळात ग्राहकाला वेगवेगळ्या प्रकारे भुलवून मुलभूत गरजांच्या पलीकडच्या गरजा निर्माण करून, त्यातून ‘Growth’ साधून समाजाचे काय मोठे हित साधले जाते हेच मला कळलेले नाही. आज घराबाहेर पडल्यावर पौष्टिक अन्न मिळते का आणि पौष्टिक नसलेल्या अन्नाचे किती वेगवेगळे प्रकार मिळतात याचा या बाबतीत, केवळ एक उदाहरण म्हणुन विचार करा. त्यामुळे तुमच्या या प्रश्नाचे माझे उत्तर ठामपणे हो असेच आहे. “ .... त्यातून बर्‍याच गोष्टींची मागणी वाढते. या नव्या मागणीची पूर्तता करायला अधिक कारखाने, अधिक गोदामे इत्यादी इत्यादी बर्‍याच गोष्टी आता लागतात त्यापेक्षा जास्त लागतील. ...” की मागणीच स्थिर होईल? आणि तसे झाले म्हणजे money supply स्थिर राहण्याचा तोटा राहणार नाही ! “ ... तोच मागणी-पुरवठा आणि त्याचा किंमतीवर होणारा परिणाम हाच मुळातला सिग्नल गेला तर किती अंदाधुंदी माजेल याचा अंदाजच केलेला बरा. ...” मागणी-पुरवठा हा signal जाण्याची गरजच नाही. वस्तूंच्या किमती जरी स्थिर राहिल्या तरी त्यामुळे मागणी [खऱ्या] गरजेनुसारच राहणार. त्यामुळे मागणी हा signal उपलब्ध असेलच. मागणी पुरवठ्याचा किमतीवर होणारा परिणाम हा तेवढा परिणामकारक signal आहे की नाही, मला कल्पना नाही. शक्यता कमी वाटते. आणि असेलच, तरी मागणी-पुरवठा हा मुख्य signal उपलब्ध असल्यामुळे अंदाधुंदी माजण्याची परिस्थिती का यावी? “ ... त्यात कृत्रिमपणे हस्तक्षेप केला तर त्याचे परिणाम चांगले होत नाहीत. ...” बरोबर. पण पुनः, प्रचलित अर्थव्यवस्थेत. त्याच्या बाहेर काहीच उपाय नाही का? की तसे बाहेर पहायची आपली तयारीच नाही?

" ..... लोकांच्या काय गरजेचे आहे, काय नाही हे इतरांनी सांगायचे काहीच कारण नाही. ...." ठीक आहे. पण तुमची चर्चा भलत्याच दिशेला जात आहे. तुम्ही म्हणता " ... तेव्हा लोकांना काय हवे ते ठरवू द्या. ..." त्याप्रमाणे मला काय हवे हे मी ठरवले आणि विचारले. मी मांडलेल्या प्रश्नासंदर्भात एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून काही माहिती उपलब्ध आहे का असे मी विचारले आहे. ती माहिती कोणाकडे आहे किंवा कोणी वाचली आहे असे दिसत नाही.

धागा आणि प्रतिसाद पुन्हा वाचल्यावर एक प्रश्न आला. चलनाचे मूल्य स्थिर करायचे म्हणजे तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे तेच कळत नाही. चलनाचे मूल्य म्हणजे १०० रुपयाच्या नोटेचे मूल्य कायम १०० रुपयेच असते. पण त्या शंभर रुपयांची क्रयशक्ती कमी होते. तुम्हाला क्रयशक्ती कायम तेवढीच रहावी असे म्हणायचे आहे काय?

हे तत्त्वतः शक्य आहे. केंद्रीय बँकेची पत कशी उत्पन्न करायची हा पहिला प्रश्न येतो. त्याची उत्तरे कायद्याने वा लोकांच्या स्वच्छेने अशी देता येतील. आता दुसरं: चलनाचं मूल्य स्थिर म्हणजे काय? ज्या वस्तूंचं मूल्य चलनात मोजलं जातं त्यांचं परस्पर मूल्य सातत्यानं तेच राहायला हवं. म्हणजे ५ पेरू = १ आंबा. आता तिसरं: चलन किती असावं? तर आजच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या वस्तूविनिमयासोबत वाढत्या प्रमाणात चलन लागेल. मग हे अधिकचं चलन केंद्रिय बँक कोणाला देईल? तर जो तितक्याच मूल्याचं काही बँकेला देईल. पण याने सगळं पर्पज डीफीट होतं. म्हणून अर्थव्यवस्था स्थिर जीडीपीची लागेल. आता चौथं: पुन्हा चलन किती असावं? तर संपत्ती आणि ट्रेडिंग स्टॉक या दोन भिन्न कल्पना आहेत. एकूण संपत्तीतील जितका ट्रेडींग स्टॉक आहे भागिले मनि व्हेलॉसिटि इतकं चलन लागेल. अर्थव्यवस्था किती वाढू घटू शकते तर मनि व्हेलॉसिटी जितकी कमी जास्त होऊ शकते तितकीच. आता पाचवं: व्याज हे तेव्हाच लागू होतं जेव्हा भविष्यात त्याच पैशात तितकंच कंजंशन शक्य नसतं. म्हणून अशा व्यवस्थेत व्याजही नसेल आणि महागाई ही. आता सहावी: अशा व्यवस्थेत जर एका गुंतवणिकिचा परतावा दुसर्‍या गुंतवणूकिपेक्षा जास्त असेल , आणि सतत तसंच असेल तर अंततः सर्व पैसे कुणाकडे तरी केंद्रित होतील. म्हणून सर्वांचा परतावा समान असणं आवश्यक.

ते एकाच संज्ञेत / एककात [चलनात] बसवल्यामुळे, कोणत्याही वस्तूचा व्यवहार करणे अतिशय सोपे झाले.

पराकोटीच्या नास्तिकानं ईश्वर स्विकारावा, पण चलन स्विकारू नये!! हे विधान इतकं त्रुटिपूर्ण आहे. १. मूळात कोणत्याही दोन भिन्न गोष्टींत काही समानता नसतेच. १०० रु = १ आंबा, १०० रु = ४ पेरू, १०० रु = एक दाढी यात कुठेतरी परस्परांत काहिही साम्य नसलेल्या आंबा, पेरू आणि दाढिला एका लाईनमधे आणलं जातंय. हा समानतेचा खोटारडा आरोप (फाल्स अलिगेशन) जितकी सोय तितकीच गैरसोय देखिल आहे. बिनापैशाच्या व्यवस्थेत पेरुचा भाव फक्त आंब्यासोबत पडू शकतो. चलनाच्या व्यवस्थेत पेरुचा भाव अर्थाअर्थी काही संबंध नसताना जगात जे काही आहे नाही त्या प्रत्येक गोस्टीच्या तुलनेत पडतोच. २. कोणत्याही गोष्टीला नैसर्गिक मूल्य नसते (मी चलनाबद्दल नाही बोलत.). केवल मूल्य नावाचं काही नसतंच. ती मानवी भावनेची उपज आहे. आणि मूल्य असाइन करायची काही मेथड नाही. कोणी कशाला कितिही मूल्यवान मानले तर चालते असा मूर्खपणा म्हणजे मूल्य. आणि खरोखरच जगातल्या वस्तूंच्या मूल्यांचं जे प्रोपोर्शन आहे त्यांत असा मूर्खपणा सुस्पष्ट दिसतो. ३. निसर्गात कायदा नसतो. भौतिकशास्त्राचे नियम खूप झाले. पण वरच्या समानतेने आणि मूल्याचे कायदे पाळवून घ्यायचे. हे कायदे पाळवून घेतले नाहीत तर हि (मूलतः चूक असलेली) व्यवस्था चालणार नाही.

उदा. एखाद्या घराची आज जी किंमत आहे तीच अजून १०० वर्षांनी असेल.

प्रत्यक्षात असंच असतं. फक्त काहींकरिता ती वाढते आणि काहींकरिता ती कमी होते. इफेक्टिवली किंमत तिच राहते. समजा किंमत १००० रु आहे. तुमच्याकडे खिशात ५ रु, बँकेत ९५ रु आणि ९०० रु चे शेत आहे. तुमचे ५ रु १०० वर्षांनी ५ च राहतात. ९५ रु वर जुजबी व्याज मिळते. शेताची किंमत बर्‍यापैकि वाढलेली असेल. मध्यंतरिच्या काळात तुमचं उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात घोळ असेल तर तुम्ही संपत्ती खर्चाल. पण ज्यांच्याकडे जास्त उत्पन्न असेल ते घेऊ शकतील. थोडक्यात अनंत काळ घरांवरील परताव्याचा दर इतर बाबींपेक्षा जास्त असू शकत नाही. असला तर (एंट्री बॅरियर सोडल्यास) प्रत्येकजण झालेली प्रत्येक बचत घरांतच लावेल. बँकिंग बुडून जाईल. घर हेच चलन होईल. पण घर हे चलन म्हणून प्रत्यक्ष चलनापेक्षा अवघड आणि रिस्की देखिल आहे. म्हणून असं होत नाही. चलनाचं मूल्य पडत असतं. बाकी प्रत्येक गोष्टीचं वाढत असतं. मग तुम्ही काय कमावता आणि काय खर्चता त्यांची मूल्ये कुठे जात आहेत आणि तुमच्या व्यतिरिक्त इतर काय कमवत आहेत आणि खर्चत आहेत आणि त्याची मूल्यं कुठे जात आहेत यावरनं घर तुम्हाला महाग होईल कि स्वस्त ते ठरेल. मी करतो ते काम सर्वात महाग, महत्त्वपूर्ण म्हटलं तर तुम्हाला अधिक परतावा मिळेल किंवा कोणी तुमच्याकडनं कामच करून घेणार नाही. म्हणून प्रत्येकजण एक संतुलन राखून आपल्या कामाचा मोबदला मागतो. परंतु लोकमान्यता काय आहे (गोड शब्दांत मार्केट फोर्सेस) संपत्ती एका विशिष्ट दिशेने वाहत राहते. ती ज्याच्याकडे संचित होते त्याच्या लहरी काय आहेत त्याप्रमाणे तो समाजाला कामाला लावतो (सध्याला असे तेच पैसे आपल्या व्यक्तिगत उपभोगांकरता न वापरता समाजौपयोगी प्रकल्पांत लावतात, गुणित करतात, असा अनुभव आहे. या लोकांनी विचित्र पद्धतीने स्वतःचे पैसे खर्चायचे ठरवले तरी एका दिवसात अर्थव्यवस्था कोसळेल.). श्रीमंत होणे म्हणजे बाकीच्यांना सगळ्यांना तुमच्या कामाला लावू शकणे!!! मग बाकीचा कोणिही असो आणि काम काहीही असो.

अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील यात रस नसून, असे केल्याने सामान्य माणसाला नक्की काय फायदा होईल आणि असे केल्याने वेगळी काही अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते का हे समजण्याचा हा प्रयत्न आहे.

१. एक तर स्पष्ट आहे की अर्थव्यवस्था नसती तर तिचा बोझा उचलायचं काम इतर समाजाला करावं लागलं नसतं. म्हणजे बँकावर (फायनान्शियल सर्विसेस) अवलंबून सारे लोक आणि त्यांच्यावर अवलंबून सारे लोक ही जी लांबलचक साखळी आहे तिला बाकी समाजाला पोसायला लागले नसते. या लोकांनी होपफूली काही अन्य उपयुक्त काम केले असते. तर जगात फायनाशियल सेक्टरचा जीडीपी एकूण जीडीपीच्या साधारणतः किमान १०% (२०% वाचल्याचे आठवते.) असावा. अर्थातच विकसित देशांचा यात जास्त हिस्सा! यावरून लुटीची कल्पना यावी. २. पैश्यामुळे असामान्य माणसांना धन आरामात स्टोअर करता येते नि पिढ्यान पिढ्या वापरता येते. त्याची अडचण करून ठेवली तर सामान्य लोकांना फायदा होइल. ====================== दुसरीकडे पैशाअभावी असामान्य लोक जी असामान्य कामे करतात ती करू शकणार नाहीत म्हणून सामान्य लोकांचा तथाकथित तोटा होईल.

आजच एकाने मला फ्रेडरीक हायेक साहेबांनी लिहिलेले The Constitution of Liberty हे पुस्तक वाचण्याचा सल्ला दिला. त्या पुस्तकात असा दावा आहे की कम्युनिस्ट राजवटींमध्ये किंमत या महत्वाच्या सिग्नलला कृत्रिमपणे अटकाव केला जातो आणि त्यातून पुढे प्रश्न उभे राहतात. या लेखात दावा केला आहे त्याप्रमाणे एका अर्थी जर किंमती स्थिर ठेवल्या (म्हणजेच किंमती मागणी-पुरवठा या न्यायाने वरखाली होऊ दिल्या नाहीत) तर हायेक साहेबांच्या मते प्रश्न उभे राहतील. कुठले ते समजायला ते पुस्तक वाचावे लागेल. या पुस्तकाविषयी आजच कळले आणि मी ते अजून वाचायला सुरवातही केलेली नाही. हायेकसाहेबांचे लेखन समजावून घ्यायला वेळ लागतो तेव्हा ते पुस्तक वाचायला कधी सुरू करेन आणि ते कधी संपेल हे सांगता येत नाही. या विषयात रस असलेल्या इतर मिपाकरांचेच ते पुस्तक माझ्याआधी वाचून होईल ही शक्यता जास्त. हायेकसाहेबांविषयी एक गोष्ट लिहित आहे. त्यांचे विचार पटायला बरेच जड वाटतील. मी ज्या मिल्टन फ्रिडमन साहेबांच्या नावावरून हा आय.डी घेतला आहे ते बर्‍यापैकी उजवे होते. एकदा मिल्टन फ्रिडमन, फ्रेडरिक हायेक आणि हायेक साहेबांचे गुरू लुडविग व्हॉन मिसस १९४८ मध्ये जिनीव्हामध्ये एका कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने भेटले होते. त्यावेळी लुडविग व्हॉन मिससनी मिल्टन फ्रिडमनना 'तुम्ही खरे तर सोशालिस्ट व्हायच्या मार्गावर आहात' (रोड सोशालिस्ट) असे म्हटले होते. हायेकसाहेबही त्यांच्या गुरूंप्रमाणेच फ्रिडमनपेक्षाही बरेच जास्त उजवे होते. तेव्हा त्यांचे म्हणणे समजावून घेणे आणि ते पटणे ही एक मोठी कसरतच असणार आहे.