पवित्र गाय
आपल्या भारतात काही घटकांवर बोलणे हे मधमाश्यांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यापेक्षा धोकादायक असु शकते. त्यापैकी एक म्हणजे भारतीय न्यायप्रणाली. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर आपण आपल्या देशाचा कारभार पाहण्यासाठी संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांचा आधार घेतला. संसदेने कायदे बनविणे, त्याची अंमलबजावणी कार्यपालिकेकडे आणि त्यात शंका उत्पन्न झाली तर निराकरणासाठी न्यायपालिका हा साधा सरळ मार्ग सर्वानुमते संमत करण्यात आला. कालपरत्वे यात कार्यपालिका आणि संसद या घटकांनी आपसी संगनमताने अतिरिक्त उत्पन्न आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर सुरु केला. हळुहळु त्यास लोकांनी सुध्दा मान्यता दिली. आज भारतातील कोणालाही नोकरशाही आणि राजकारणी यांवर तिळमात्र विश्वास नाही. उलट निवडणुककाळात उमेदवाराकडुन पैसा आणि इतर वस्तुरुपाने काही मिळणे हा आपला हक्क मानला गेला आहे. हरवलेली वस्तु परत केली, अधिकार्याने पैसा न घेता काम केले, आमच्या खात्यात वेळेवर पगार झाला तर बातमी होते.
यात आपण हे मान्य केले आहे की समाजात काहीतरी देउन आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधणे यात गैर नाही, लाचखोरीला एक प्रकारे मान्यता मिळालेली आहे. पण न्यायालय आणि लाचखोरी यावर बोलतांना आजही आपण न्यायसंस्था ही पवित्र गाय असल्याचे मानतो आणि त्यानुसारच प्रतिक्रिया देतो. तथापि आपण हे विसरतो की न्यायपालिकेत आपल्याच समाजातील घटक आहेत आणि आपल्या समाजाचे सर्व गुणविशेष त्यांच्यात असतात. त्यातच न्यायपालिकेकडे जाणारी एक बाजु अन्याय झालेलीच असेल असे नाही. आजची सद्य स्थिती पाहता अन्याय करुन वरुन न्यायपालिकेकडे जाणारी जमात सुध्दा आपणास दिसेल. त्याचसोबत आपणास काही आर्थिक वा इतर फायदा व्हावा किंवा आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचे नुकसान व्हावे म्हणुनही न्यायालयांचा वापर करणारे आहेत. याबाबत आपल्याकडे चर्चा होतांना दिसत नाही. समाजातील निवडक लोकांसाठी वेगळी न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याचे सतत समोर येत आहे आणि त्यास आक्षेप घेतला जात नाही हे त्याहुनही दुर्देवी आहे. आक्षेप न घेण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे फायदा उपटणार्यांची असिमीत क्षमता, ज्यांनी आक्षेप घ्यावा अश्या घटकांना या न्यायप्रणातीत सुधार करण्याची अजिबात ईच्छा नसणे. कारण ते स्वतःच या सुधार प्रणालीचे बळी ठरण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे न्यायप्रणाली जितकी कमकुवत तितकी सुरक्षितता जास्त असे समीकरण दिसते. सोबतच ज्यांच्यासाठी ही न्यायव्यवस्था बनवली गेली ते सर्वसाधारण लोक यांच्या किचकट आणि वेळखाऊ, पैसेखाऊ, बेभरवश्याच्या प्रणालीमुळे दुर गेले आहेत.
हे सर्व लिहण्याचे कारण म्हणजे पनामा पेपर लिक प्रकरण. आजच पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने सर्वानुमते तेथील पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबियातील ३ जणांना यात दोषी ठरवित पदास अपात्र ठरविले आहे. ४ एप्रिल २०१६ रोजी या प्रकरणाला प्रसिध्दी मिळाली. १ नोव्हें. २०१६ ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानने केस सुनावणीची मान्यता दिली. आज त्या केसचा निकाल लागला. मला असे अजिबात म्हणायचे नाही की पाकिस्तानात न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार नाही, तो आहेच पण वरील सर्व स्थिती पाकिस्तानात असुन देखील इतक्या लवकर निकाल हे कोणत्याही देशातील न्यायप्रणालीसाठी अनुकरणीय असु शकते असे मला वाटते. पुरावे असतीलच, त्याशिवाय शरीफचा बळी देणे कोणास शक्य आहे? सेना किंवा राहिल शरीफ आणि न्यायपालिकेत संगनमत असणे हे सध्याच्या जागतिक परिस्थितीनुसार मान्य करणे जरा जड जातेय.
त्यातच याच पनामा पेपर लिक मध्ये आपली अनेक मान्यवर मंडळी असुनही आपल्याकडे सगळे कसे शांत शांत आहे. मिडियादेखील चुप. हमाम मे सब ....केस लावायची म्हटली तरी २-४ वर्ष प्रथम माहिती पत्र भरावे की नाही यातच जाणार. मग पुढचा कार्यक्रम. आपणास असे किती घोटाळे अथवा घटना आठवतात की त्यात निसंदेहपणे आरोपी ठरविले गेलेत, निकाल लागलाय आणि महत्वाचे म्हणजे त्यावर अत्याचार किंवा अन्याय झालेल्या लोकांना आपल्याला वेळेत योग्य न्याय मिळाला अशी भावना आहे? न्यायालयेही तेवढीच भ्रष्ट आणि कोडगी झालेली आहेत जेवढी कार्यपालिका आणि संसद. अजिबात डावे उजवे नाही. त्यातच तिच एक आशा आहे हे देखील खरे. पण न्यायालयांनाही सुधारणा आवश्यक आहे त्याही जलद हे आज पाकिस्तानच्या न्यायालयाने जाणिव करुन दिली असे मला वाटते.
प्रतिक्रिया