राईट टू प्रायव्हसी आणि डू आय डीचा आधिकार

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
धाग्याचा मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नवीनतम निकाला बद्दल सर्वच अंगाने चर्चा करणे आहे. राईट टू प्रायव्हसी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नवीनतम निकाल मूळातून अद्याप वाचण्यास मिळालेला नाही. अंशतः व्यस्त असणे यामुळे धागा लेख सविस्तर लिहिण्यावर मर्यादा येते . कुणाला निकाल मूळातून वाचण्या योग्य दुवा शोधून तो दुवा देता आल्यास तो द्यावा. भारतीय राज्यघटना लिहिताना वस्तुतः राईट टू प्रायव्हसी असावी का या मुद्याची चर्चा झालेली होती परंतु त्यास मुलभूत अधिकाराची किमान स्वतंत्र जागा देण्याचे भारतीय राज्य घटनाकारांनी तेव्हा टाळले असे वाचल्याचे आठवते. त्या नंतर न्याय संस्थेसमोर आलेल्या काही निकालांनी खासगीपणाचा/निजतेचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचा निकाल दिला तरीही खासगीपणाचा/निजतेचा अधिकार अंशतः मान्य करणारे न्यायालयीन निर्णय येत राहीले पण त्यात पुरेशी एक वाक्यता नव्हती. ९ न्यायाधिशांच्या नव्या निकालाने सर्वच प्रश्न मिटतील असे नव्हे पण अधिक एकवाक्यता येईल असे वाटते. परंपरागत भारतीय संस्कृती खासगीपणाचा/निजता अंशतःच जपते त्यास व्यक्तिगत अधिकाराच्या स्वरुपात फारसे डोक्यावर घेण्याची आपल्याकडे संस्कृती पुर्वी नव्हती. स्वैपाकघर आणि स्त्रीयांच्या वावराचा खासगीपणा जपला तरी दरवाजा न ठोठावता परिचीतांना अधिक सहज प्रवेश ते व्यक्तिगत जिवन ते निर्णयात नातेवाईक ते परिचितांचे हस्तक्षेप हे हस्तक्षेप आहेत हे लक्षात न घेता त्यास जिव्हाळ्याच्या अधिकाराचा दर्जा मिळत असावा. कालपरत्वे त्यात बराच बदल होत व्यक्तिगततेची जाणीव अधिक वृद्धींगत होत चाललेली असलीतरी व्यक्तीगत आधिकारांच्या स्वरुपात पुरेशी प्रग्ल्भ झालेली आहे का याबाबत साशंकता वाटते. आपल्या मिपावरचेच उदाहरण घेतले तर डुआयडींच्या विरोधात केवढ्या त्वेषाने चर्चा झडतात. विचारांचे खंडण तर्कसुसंगत विचारांनी करावयाचे सोडून विचार पटणारा दिसला नाही की त्याची शुद्धलेखनाची आणि प्रमाण लेखनाची चूक काढ, व्यक्तिगत टिका कर काहीच जमले नाहीतर डु आयडी असल्याचे आरोप कर. कशासाठी ? आपल्याला न पटलेला विचार / माहिती दाबण्यासाठी नही ना ? मी अद्याप मिपावर डुआयडी उघडला नसला तरी टोपणनावाने वावराच्या अधिकाराचा मी वैचारीक पाठीराखा निश्चित आहे. पण याबाबत तरीही मायबोली संकेतस्थळापेक्षा मिपा बरे आहे. मायबोली संकेतस्थळाच्या वापराच्या अटी अनावश्यक प्रमाणात व्यक्तिगत माहितीची अपेक्षा करतात असे वाटते. मायबोलीचे मालक परदेशात स्थायीक होऊन बरीच वर्षेहोऊनही भारतीयता ते याही स्वरुपात जपू इच्छित असावेत. असो. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे वापस येऊ खासगीपणासा अधिकार हा फक्त खासगी जागेत नाही तर पब्लिक प्लेसमध्येही अंशतःतरी नव्या निकालाने पोहोचू शकणे शक्य व्हावे. म्हणजे पब्लिक प्लेस मध्ये सेल्फी व्यतरीक्त इतर व्यक्तींचे छायाचित्रणावर प्रश्नचिन्हे येऊ शकतात. याचा सिसिटीव्ही आणि जर्नलीझम क्षेत्रात काय प्रभाव पडू शकतो ? समजा एक व्यक्ति रस्त्यावर ट्रॅफीकचा नियम मोडते आहे त्याचे छायाचित्रण करुन प्रसिद्ध करणे या बाबत कायदा नेमके काय म्हणेल ? पब्लिक प्लेस मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध खासगीपणाचा अधिकार या बाबत खटले पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्या बाबत परीघ अधिक निश्चित होऊ शकतील किंवा संसदेस त्या संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटी वर टिकणारे कायदे बनवावे लागतील. मी घरात असो अथवा ट्रॅफीक मध्ये मला नको असलेल्या आवाजाच्या प्रदुषणावर आक्षेप अधिक सबळपणे घेता येतील पण सोईने कायदे वाकवू इच्छिणारी सामुदायीक झुंडशाही आणि उत्पातमुल्याचा दबाव ध्वनी स्वातंत्र्या बाबत मला माझा खासगीपणा जपू देईल का ? वरील चर्चे शिवाय अजून एक रोचक अनुषंगिक प्रश्न धागा चर्चेसाठी कायदा आणि व्यक्ती, कुटूंब / समाज यांची कायदे विषयक जाणीव या विषयावरील लिगल थेअरी अभ्यासताना एका आमेरीकन न्यायाधिशाने मांडलेला एक रोचक मुद्दा वाचनात आला. समजा तुम्ही तुमची कचरा भरलेली कचरा पेटी कचरा घेऊन जाणार्‍या सर्वीसेससाठी घराबाहेर (बेसिकली तुमच्या मालकीच्या प्रॉपर्टीबाहेर ठेवली) कचरा घेऊन जाणार्‍यांना अद्याप अवधी आहे आणि मधल्या वेळात १) रस्त्याने येणार्‍या जाणार्‍याने ती चाचपली तर तुम्हाला चालते का ? २) पोलीसांनी किंवा शासकीय अधिकार्‍यांनी / गुप्तहेरांनी अधिकृत वॉरंट ने घेता अशी बाहेर ठेवलेली कचरापेटी चाचपणे तुम्हाला चालते का ? तुमच्या त्या घराबाहेर ठेवलेल्या कचरापेटीची गोपनीयता बाळगली जावी असे तुम्हाला वाटते का ? या संबंधाने तुमच्या कॉर्पोरेशनचा, राज्याचा आणि देशाचा सध्याचा कायदा काय असेल असा तुमचा अंदाजा आहे ? कचरा घेऊन जाणार्‍याव्यक्तींशिवाय इतर कुणी तुमची कचरापेटी हेतुपुरस्सर उचकत असेल तर तुमची प्रतिक्रीया काय असेल ? अशा प्रसंगी जर तुम्हाला तुमच्या कॉर्पोरेशनचे राज्याचे देशाचे कायदे विषयक बारकावे माहित नसतील किंवा एवढ्या बारीक विषयावर कायदा विशीष्ट नियम तयार नसेल हेतुपुरस्सर असा कचरा उचकणारी व्यक्ती आणि तुम्हाला कायद्या वर बोट ठेवत बोलायचे आहे, जवळ वकील नाही हातात कायद्याचे नेमके पुस्तक नाही, तुम्ही तुमच्या भूमिका कायदेशिर दृष्ट्या योग्य आहे हे परस्परांसमोर कसे मांडाल ? आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नविनतम निकाल खासगीपणाचा अधिकार पब्लिक प्लेस मध्ये पोहोचवतो तर तो माझ्या कचरा पेटीस लागू होतो अथवा नाही ? इतर कुणि या विषयावर धागा चर्चा अद्याप सुरु केलेली नाही तेव्हा या धाग्या पासून सुरु होण्यासाठी चर्चेस काही रोचक विषय देण्याचा प्रयत्न आहे. 'डू आय डीचा आधिकार' हा विषय चर्चेस जरासा तरी टिआरपी मिळावा म्हणुन आहे खासगीपणा संबंधाने आपणही आपले इतर संबंधीत विषय शंका प्रश्न दृष्टीकोण विनोद मांडाव्यात आणि सांगोपांग चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. या निमीत्ताने राईट टू प्रायव्हसीला मराठीत अधिक चपखल शब्द प्रयोग कोणता ? गोपनीयता, खासगीपणा की 'नीजता' की आणखी काही ? नीजता शब्द हिंदीत वापरला जाताना दिसतो आहे तो मराठीत वापरावा का ? * राईट टू प्रायव्हसी बद्दल नवीनतम निकालाचा दुवा पिडीएफ आवृत्ती supremecourtofindia.nic.in वरुन लेखात या वेळी वेळे अभावी सदर्भांचा अभाव राहीला आहे इतरांनी त्याबाबत मदत केल्यास चर्चा अधिक ससंदर्भ होऊ शकेल. धागा चर्चेस उत्तरदायीत्वाचा नकार लागू असेल चर्चा सहभागासाठी आभार
6290 वाचन
💬 प्रतिसाद (21)

प्रतिक्रिया

च
चष्मेबद्दूर Fri, 08/25/2017 - 15:25 नवीन
समजा एक व्यक्ति रस्त्यावर ट्रॅफीकचा नियम मोडते आहे त्याचे छायाचित्रण करुन प्रसिद्ध करणे या बाबत कायदा नेमके काय म्हणेल ? मला वाटतं, की नियम मोडताना केलेलं चित्रण या कायद्याच्या चौकटीत येऊ नये. कारण वरचं उदाहरण ट्राफिक नियम मोडण्याबाबतीत आहे पण जर चोरी/खून करताना चित्रण झालं असेल तर काय? पण उद्या सरकारच्या संकेतस्थळावरून। आपली सारी माहिती हॅक झाली तर काय? जी कदाचित मोबाईल फोन, क्रेडिट कार्ड्स, लोन कंपन्या, आयुर्विमा कंपन्या इत्यादींकडून होत असेलही. शाळा / कॉलेजेस कडून सुद्धा अशी माहिती विकत घेतात आणि मग त्या नुसार क्लास वाले फोन फिरवत बसतात. आपल्या पाल्याचे नाव घेऊन हे लोकं फोन करतात. हा दुरुपयोग आहे माहितीचा, असं मला वाटतं.
ज
जानु Fri, 08/25/2017 - 15:57 नवीन
सध्या आपण दिलेली माहिती सर्वत्र फिरते हे आपण जाणतो. ते बंद होणे आवश्यक आहे. शासनाला आधार सारखी योजना राबवणे सुध्दा आवश्यकच आहे. त्याशिवाय आर्थिक नियमन आणि सुसुत्रता येणे शक्य नाही. या निकालाने सरकारला याबाबत निश्चित धोरण अथवा कायदा संसदेत आणावा लागेल. खर म्हणजे सरकारला लोकांच्या माहितीची सुरक्षा पाळण्याची जबाबदारी टाळायची आहे. याला वचक असणे आवश्यकच होते. काही तरी मधला मार्ग काढला जाईल.
म
मदनबाण Fri, 08/25/2017 - 16:15 नवीन
मी अद्याप मिपावर डुआयडी उघडला नसला तरी टोपणनावाने वावराच्या अधिकाराचा मी वैचारीक पाठीराखा निश्चित आहे. नक्की काय विचार आहे ? ;) तुमच्या त्या घराबाहेर ठेवलेल्या कचरापेटीची गोपनीयता बाळगली जावी असे तुम्हाला वाटते का ? या संबंधाने तुमच्या कॉर्पोरेशनचा, राज्याचा आणि देशाचा सध्याचा कायदा काय असेल असा तुमचा अंदाजा आहे ? कचरा घेऊन जाणार्‍याव्यक्तींशिवाय इतर कुणी तुमची कचरापेटी हेतुपुरस्सर उचकत असेल तर तुमची प्रतिक्रीया काय असेल ? हल्लीच काही हजार /लाख आधार कार्ड बाद केल्याची बातमी वाचनात आली होती... तुमचे आधार बाद तर झाले नाही ना ? याची पडताळणी करुन घेण्यासाठी दुवा सुद्धा दिला होता... [ तो दुवा सुद्धा बाद झाला होता ही गोष्ट वेगळी ! ] तर समजा... उध्या तुमच्या सकट सगळ्या देशवासियांची आधार माहिती हॅक होउन कुठल्या क्ष संकेतस्थळावर सगळ्यांसाठी चकटफु उपलब्ध झाली आहे अगदी तुमच्या थंब प्रींट सकट तर तुम्हाला काय वाटेल ? जा ता जा ता :- स्वीडनमध्ये हल्लीच असा मोठा डेटा लिक झाला आहे ! संदर्भ :- Sweden Accidentally Leaks Personal Details of Nearly All Citizens

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- आला रे... आला रे गणेशा... :- Daddy
म
माहितगार Sat, 08/26/2017 - 05:34 नवीन
प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी खरेच डुआयडी काढण्याचा विचार आहे पण त्यास एखाद वर्षाचा अवधी आहे. :) घराबाहेर ठेवलेली कचरा उचलणार्‍या व्यवस्थेने घेऊन जावे म्हणून ठेवलेली कचरापेटी आणि आंजावर सोडून दिलेला / लिक केलेला डाटा याची तुलना खरेच रोचक आहे. उदाहरणाचा असा तौलनीक विचार मी केला नव्हता; महत्वपूर्ण पैलु उलगडण्यासाठी वापर केलात या बद्दल धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
म
मदनबाण Sun, 11/19/2017 - 16:43 नवीन
आता सरकारी वेबसाईट वरुनच आधार डेटा लीक झाल्याची माहिती पुढे येत आहे ! संदर्भ :- 210 सरकारी वेबसाईटवरुन आधार डेटा लीक : यूआयडीएआय या आधीही असे लिक्स झाले आहेत त्या बद्धल अधिक इकडे :- Details of over a million Aadhaar numbers published on Jharkhand govt website Aadhaar Data Breach: 20,100 User Details Published On Punjab Government Website आता सरकारी लीक्स बद्धल सरकार काय करेल ? बादवे सध्या सरकार अनेक ठिकाणी आधार कार्ड लिंक करण्यास अनिवार्य करत आहे, पण त्याच्या डेटा बद्धल कुठलीही सुरक्षतेतीची हामी देण्यात येताना दिसत नाही. सध्या माझ्या अनुभवा नुसार बँका आणि मोबाइल कंपन्यांना हे अनिवार्य करण्यात आले आहे, यात कुठेही डेटा आणि पुरवण्यात येणारी कागदपत्र [ आधार कार्डाची झेरॉक्स } नक्की कुठे जाईल आणि त्या कागदपत्राचा कसा गैर वापर टाळला जाईल याची कुठलीही खात्री किंवा माहिती नागरिकांना मिळत नाही ! मुळात जर बायोमॅट्रिक स्कॅन करुन आधार कार्ड देण्यात आले आहे तर परत बँक आणि मोबाइल सेंटर्सवर परत फ्रिंगर प्रिंट्स का घेतल्या जात आहेत ? ओरिजनल आधार कार्ड दाखवून आणि त्याची झेरॉक्स देउन ते वैध्य धरणे का योग्य समजले जात नाही ? हे मला अत्तपर्यंत समजले नाही. क्ष टेलिकॉम कंपनी जर भारतीय नसेल तर त्यांना आपला आधार डेटा अ‍ॅक्सेस करुन देणे सुरक्षित आणि योग्य आहे का ? मी दोनदा चक्कर टाकुन देखील माझ्या वापराच्या मोबाईल ऑपरेटरच्या स्कॅन मध्ये हाताची १० बोटे जुळली नाहीत हाच अनुभव माझ्या बायडीस देखील आला तसेच तिर्थरुपांच्या बाबतीत एका बॅकेत स्कॅन नी बोटे ओळखली आणि १० दिवसांनी दुसर्‍या बँकेत तीच बोटे स्कॅन मध्ये ओळखण्यास नकार दिला. एकंदरीत हे आधार लिंक करणे हे कटकटीचे, वेळ खाउ आणि प्रायव्हसीला धोका निर्माण करणारेच ठरत आहे ! पाहुया या बद्धल "सरकारी" निर्णय काय होतो ते...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- मौला मौला मेरे मौला... :- Halal
↩ प्रतिसाद: मदनबाण
स
साहना Fri, 08/25/2017 - 16:35 नवीन
सुप्रीम कोर्ट ह्याला मनावर जास्त घ्यायची गरज नाही कारण सुप्रीम कोर्टचे धोरण नेहमीच गुळमुळीत आणि प्रेस मध्ये योग्य PR मिळावी ह्यासाठी लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ देशांत आधीपासून म्हणे फ्री स्पीच मूलभूत अधिकार आहे पण फेसबुक पोस्ट पासून कुठल्याही पुस्तकापर्यंत अक्षरशः काहीही सरकार सहज बॅन करते. त्यामुळे प्राव्हसी हे प्रकरण सुद्धा असेच काही तरी असेल ह्यांत शंका नाही. गोष्टींचे उत्तर साधे आहे, पैसे चारून खोटी आधार कार्डे करावीत. शेवटी ज्या प्रमाणे वाहन परवाना निरर्थक आहे आधार कार्डे निरर्थक झाली कि प्रायव्हसी वगैरे पूर्णतः सुद्धा प्रश्न निरर्थक होतील.
म
माहितगार Sat, 08/26/2017 - 05:28 नवीन
प्रायव्हसी वगैरे पूर्णतः सुद्धा प्रश्न निरर्थक होतील.
प्रायव्हसीचा प्रश्न पुर्णतः निरर्थक आहे अथवा व्हावा असे आपणांस का वाटते ?
सुप्रीम कोर्ट ह्याला मनावर जास्त घ्यायची गरज नाही कारण सुप्रीम कोर्टचे धोरण नेहमीच गुळमुळीत आणि प्रेस मध्ये योग्य PR मिळावी ह्यासाठी लिहिलेले असते.
प्रेसचा ब्रिटीश काळापेक्षा स्वांत्र्योत्तर काळात न्यायालयीन संस्कृतीवर अंशतः अधिक प्रभाव पडत असेल नाही असे नाही. पण सर्वच निर्णय प्रेस पाहुन येतात किंवा पैशाचा प्रभाव पडतो म्हणणे सुद्धा अतिशयोक्ती होईल. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील बहुतेक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश प्रदीर्घ अनुभवाचे असतात निरपेक्ष न्याय प्रणालीसाठी बर्‍याच प्रथा निक्षून जपताना दिसतात. प्रायव्हसी बाबतचा निकाल पूर्ण अचूक म्हटलाच पाहीजे असे नाही काळाच्या ओघात त्याच्या काही मर्यादा लक्षात येतील पण तरीही तब्बल नऊ न्यायाधिशांनी मिळून दिलेला आहे. एका न्यायाधिशाने त्यांचे वडील न्यायाधिश असतानाचा निकाल पुर्नपरिक्षण करत चुकीचा ठरवला आणि प्रायव्हसीची बा़जू घेतलेली आहे. आपण इतर धाग्यात म्हटले आहे त्यात मात्र तथ्य आहे की, भारतीय लोकशाहीत लोक नियूक्त कायदे मंडळांनी कायदे बनवण्याच्या जबाबदार्‍या निटशा न पारपाडल्यामुळे न्यायालयांचा एक्झीकटीव्ह निर्णयातील हस्तक्षेप वाढतो. शेवटी जनतेच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण ही न्यायालयांचीही जबाबदारी आहेच. आयपिसी ३७७ घटनेच्या चौकटीत बसेल किंवा तलाक विषयक कायदा घटनेच्या चौकटीत बसेल असा बदलणे संसदेची जबाबदारी आहे. पण लोकप्रतिनिधींनीच जबाबदारी न्यायालयांवर झटकणे न्यायालयीन व्यवस्थेस आपल्या सोईसाठी वापरून घेतल्या सारखे होते. याला मुळात लोक आणि लोकप्रतिनिधीतील प्रगल्भतेचा अभाव आहे आणि सुजाण नागरीकत्वाच्या अभावामुळे त्या पातळीपर्यंत भारतीय लोकशाही अद्याप कच्ची आहे म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा.
↩ प्रतिसाद: साहना
अ
अत्रे Fri, 08/25/2017 - 16:51 नवीन
लोक हा मूलभूत अधिकार बऱ्याच ठिकाणी अप्लाय करतां येतो असे म्हणत आहेत - १. sec ३७७ २. लाऊडस्पिकर पासून प्रायव्हसी ३. बीफबंदी सुद्धा प्रायव्हसी च्या विरोधात आहे म्हणे एवढे इम्प्लिकेशन्स खरच असतील या निर्णयाचे?
म
माहितगार Sat, 08/26/2017 - 04:53 नवीन
१. sec ३७७
खर म्हणजे विधीतत्वमिमांसेच्या लिगल थेअरीच्या दृष्टीने ट्रिकी विषय आहे. लिबर्टी आणि प्रायव्हसी संबंधीत असले तरी वेगवेगळे मुद्दे आहेत, न्यायालय संसद आणि जनता यावर अधिक चर्वीत चर्वण करेल. sec ३७७ बाजूस ठेऊन विचार करून बघा, एक व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीकडून स्व-मर्जीने अनैसर्गीक अन्याय करुन घेण्यास तयार आहे ते समाजास किती स्विकार्ह असावे त्याची सीमा रेषा कुठे काढावी ? समजा एका परंपरेत माणसाच्या पाठीत लोखंडी खिळे स्वमर्जीने एक व्यक्ती खुपसून घेते यात धार्मीक स्वातंत्र्य आहे आता न्यायालय म्हणते प्रायव्हसी पब्लीक प्लेसमध्ये मुलभूत अधिकार म्हणून पोहोचते म्हणजे पब्लिक प्लेसमध्ये त्यांचे खिळे टोचुन घेणे माझ्या डोळ्यास खुपले तरी तो त्यांच्या प्राव्हसीचा प्रश्न आहे. तर सीमा रेषा नेमकी कुठे आखणार ? शोधू जाता अशी विवीध उदाहरणे दिसतील ज्यांची नव्या निकालामुळे नव्याने चिकित्सा करावी लागेल.
↩ प्रतिसाद: अत्रे
म
माहितगार Sat, 08/26/2017 - 05:04 नवीन
२. लाऊडस्पिकर पासून प्रायव्हसी
या प्रायव्हसीची गरज असते हे समाजाने समजून घेण्याची गरज आहे, आपला समाज या विषयावर खरेच कधी शहाणा होणार ?
३. बीफबंदी सुद्धा प्रायव्हसी च्या विरोधात आहे म्हणे
वस्तुतः संपूर्ण नव्हे प्राणी मारण्यावर बंधन चालू ठेवण्याचा सरकारचा अधिकार अबाधीत राहील त्यात बदल होणार नाही, एखाद्या व्यक्ती जवळ नेमके कोणत्या प्रकारचा खाद्य पदार्थ आहे बीफ आहे का अजून काही हे प्रायव्हसीच्या कक्षेत आहे हे उच्चन्यायालयाने आधीच सांगितले होते त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. तरीही वाद चालू राहीलच जसे काही प्रकारची शस्त्रे ड्रग्स, चोरीच्या वस्तु इत्यादी गोष्टी स्वतः जवळ बाळगणे गुन्हा असतो म्हणजे त्या बाबतींमध्ये प्रायव्हसी पातळ करावीच लागते. प्राणी वस्तु बाबत वाघाचे कातडे कुणी घरी जमा केली तर त्याला प्रायव्हसीचे संरक्षण न्यायालय देऊ शकेल का ? समजा गाय एन डेंजर्ड स्पेसीज आहे मग बीफ बाळगणे चेक करावे की करु नये ? पण स्वातंत्र्ये हि अधिकतम कशी राहतील हे पहाणे न्यायालयांचे कर्तव्य असते आणि बहुमताचे मत लक्षात घेणे लोकशाही सरकारचे कर्तव्य यात बॅलन्स साधत लोकशाहीस पुढे जावे लागते.
↩ प्रतिसाद: अत्रे
प
पैसा Fri, 08/25/2017 - 17:11 नवीन
फेकिंग न्युजः एका मुलाने आपल्या आईवडिलांना आपले इंजिनिअरिंगच्या परीक्षेचे मार्क्स सांगायला नकार दिला. कारण प्रायव्हसी राईट! =)) निव्वळ गंमत आहे ही. पण असा काही अधिकार निदान असावा याचा विचार होतो आहे हेही नसे थोडके! मिपावरच्या डुप्लिकेट आयडीबाबत आजपर्यंत पाहिले त्यानुसार निव्वळ डुप्लिकेट आयडी आहे म्हणून कोणाला बॅन केले जात नाही तर त्या आयडीने कोणाला त्रास दिला गेला तर बॅन केले जाते ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. ओपन फोरमवर डुप्लिकेट आयडीना ओरिजिनल आयडीइतके अधिकार नक्कीच असतात कारण आयडीने आयडेंटिटी उघड करणे अजिबात गरजेचे नसते. समोरचा माणूस त्याचा कामधंदा काय सांगतोय किंवा नाव काय सांगतोय याने आपल्याला तसाही काही फरक पडणार नसतो. अगदी थेट बोलायचे तर आपण काही आपल्या मुलामुलींची सोयरीक ओपन फोरमवर करणार नसतो तेव्हा डुप्लिकेट आयडी का ओरिजिनल हा वादच असायचे कारण नाही. महत्त्वाचे म्हणजे डुप्लिकेट आणि ट्रोल यात गल्लत करू नये. ओपन फोरमचे ट्रोल्स हे नक्कीच शत्रू आहेत. डुप्लिकेट आयडी नाहीत. शरदिनीसारखे विधायक डुप्लिकेट आयडी सुद्धा असू शकतात.
म
माहितगार Sat, 08/26/2017 - 04:41 नवीन
फेकिंग न्युजः एका मुलाने आपल्या आईवडिलांना आपले इंजिनिअरिंगच्या परीक्षेचे मार्क्स सांगायला नकार दिला. कारण प्रायव्हसी राईट! =)) निव्वळ गंमत आहे ही. पण असा काही अधिकार निदान असावा याचा विचार होतो आहे हेही नसे थोडके!
१८+ चे स्वातंत्र्य आधि सुद्धा होतेच पण तरीही पालकांना रोजची हजेरीही पुरवणारी बरीच कॉलेजेसही आहेत नाहीत असे नाही, घास, छ्प्पर आणि फिस या बाबत पालकांचा कंट्रोल असतो समाजालाही अगदीच कायदे न पाळणारे अनकंट्रोल्ड तारुण्य हव असतं असे नव्हे म्हणून परत पालकांकडे पाहिले जातेच. पण प्रायव्हसीचा नवा नियम पहाता पालकांना माहिती पुरवणार्‍या कॉलेजेस नी कागदोपत्री विद्यार्थ्यांकडून तसे अ‍ॅग्रीमेंट सही करुन घेणे अभिप्रेत असावे. कुटूंबीयांना कुटूंबातील एखाद्या व्यक्तीची व्यसने हाता बाहेर जात नाही आहेत हे पहावयाचे असेल तर प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे आजीबात उल्लंघन न करता होऊ शकेल का ? क्रॉस्चेक्सचा बॅलन्स जपण्यासाठी संशयाचे प्रमाण जेवणातल्या चिमुटभर मिठा एवढे असावेच लागते ते प्रमाण चुकून कसे चालेल ? बाकी मायबोलीवर स्वतःच्या नावाचे खाते १५ वर्षापासून असून वापरले नाही. माहितगार नावाने खाते बनवायचे होते, पण त्यांच्या टर्म्स ऑफ यूज पाहुन तत्वतः टाळले. आणि मिपा म्हणूनच बरे वाटते.
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
पैसा Sat, 08/26/2017 - 05:11 नवीन
राईट ऑफ प्रायव्हसी वापरून राईट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत बरीच माहिती द्यायचे टाळले जाऊ शकेल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: माहितगार
प
पैसा Sat, 08/26/2017 - 05:20 नवीन
बाकी मायबोलीवर स्वतःच्या नावाचे खाते १५ वर्षापासून असून वापरले नाही. माहितगार नावाने खाते बनवायचे होते, पण त्यांच्या टर्म्स ऑफ यूज पाहुन तत्वतः टाळले. आणि मिपा म्हणूनच बरे वाटते.
माझे मायबोलीवरील खाते तसे जुने आहे. नव्या टर्म मला माहीत नाहीत. पण ते माझ्या खर्‍या नावाने आहे आणि मिपावरही तसेच आवडले असते पण सुरुवातीला आलेल्या काही अडचणींमुळे जे एकदा राहिले ते राहिले. याच्या मधला मार्ग मिपाकर राज जैन चालवत होते त्या मीमराठी साईटवर होता. व्हेरिफाईड सदस्य अशी एक वेगळी कॅटेगरी तिथे होती. त्या धर्तीवर मिपावरही दोन कॅटेगरीज असाव्यात आणि व्हेरिफाईड सदस्याना काही जास्तीचे अधिकार असावेत असा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी आला होता. त्यावर अजून काम होउ शकले नाही. तशी व्यवस्था असल्यास बरे पडेल. म्हणजे ज्याना स्वेच्छेने आपली माहिती उघड असलेली हवी आहे ते तसे करू शकतील आणि इतर लोक आपली माहिती गोपनीय ठेवू शकतील.
↩ प्रतिसाद: माहितगार
ध
धर्मराजमुटके Sat, 08/26/2017 - 10:10 नवीन
'आधार' डेटा CIA ने पळवला?: विकिलीक्स चेन्नई विकीलीक्सने गुरुवारी काही माहिती प्रकाशित केली. या माहितीत असे काही दावे केलेत की त्यात जरा जरी तथ्य असेल तर भारत सरकार आणि गुप्तचर यंत्रणेचे धाबे दणाणतील. या माहितीनुसार, अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयए सायबर हेरगिरीसाठी एक असं तंत्र वापरतेय ज्यामुळे कदाचित आधार कार्डाचा सगळा डेटा त्यांना मिळाला आहे. म.टा. तील बातमी
ग
गामा पैलवान Sat, 08/26/2017 - 18:05 नवीन
धर्मराजमुटके, मीही हीच बातमी द्यायला आलो होतो. पण मला सांगायचा मुद्दा वेगळाच आहे. सीआयेच्या हातात आधार विदाराशी पडल्यावर नंदन नीलकेणी परत इन्फोसिसमध्ये रुजू होत आहेत. हा योगायोग मानावा का? त्यांनी आधार प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थेच्या प्रमुखपदाचा मार्च २०१४ मध्ये राजीनामा दिला होता. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
च
चौकटराजा Sun, 08/27/2017 - 07:10 नवीन
समाजविरहित जीवन जगायचे असेल तर कोणताच मानवी कायदा पाळायची गरज नाही. समाजात रहायचे म्हणजे सगळ्यात मूलभूत गरज म्हणजे स्वतः चे संरक्षण मग ते करता येत नसेल तर समाजाचे कायदे पाळणे आलेच. पूर्वी युरोपात राजाने शेतकर्‍याना लुटारूंपासून संरक्षण द्यायचे व शेतकर्‍यानी राजाला धान्य द्यायचा कायदा पाळायचा अशी पद्धत होती असे म्हणतात. सध्या आपल्याला मूलभूत संरक्षण आपल्या देशाची मिलिटरी देत असेल तर त्या मिलिटरीचा बोलाविता धनी म्हणजे आपला देश याचा कायदा आपण पाळायलाच हवा. नाहीतर आपल्या धर्माची स्वत्रंत्र अशी मिलिटरी आपल्याला असण्याची हिंमत आपल्यात हवी. आपली धार्मिक अर्थ॑व्यवस्था हवी. कोणताच मूलभूत अधिकार हा अपरिवर्तनीय नाही. त्यावर एक अधिकार गाजविणारा घटक आहे तो म्हणजे जो कायदा पाळणारे समूह आहेत त्यांच्या पूर्ण संरक्षणाची हमी . ही हमी ज्यावेळी धोक्यात येते किंवा आणली जाते त्यावेळी तुमच्या शरीरातील पेशी न पेशी मोजण्याचा अधिकार शासनाला आहे. नाहीतर आपल्या प्रायव्हसीची किंमत आपल्या स्वतः च्या रक्षणाची जबाबदारी घेऊन करावी लागेल. माणसाला माणसाने मारणे तसे निसर्गतः फार सोपे असते. एक उशी सुद्धा पुरते.
ग
गामा पैलवान Sun, 08/27/2017 - 09:08 नवीन
चौकटराजा, तुमचं हे विधान फार भयंकर आहे :
कोणताच मूलभूत अधिकार हा अपरिवर्तनीय नाही. त्यावर एक अधिकार गाजविणारा घटक आहे तो म्हणजे जो कायदा पाळणारे समूह आहेत त्यांच्या पूर्ण संरक्षणाची हमी . ही हमी ज्यावेळी धोक्यात येते किंवा आणली जाते त्यावेळी तुमच्या शरीरातील पेशी न पेशी मोजण्याचा अधिकार शासनाला आहे. नाहीतर आपल्या प्रायव्हसीची किंमत आपल्या स्वतः च्या रक्षणाची जबाबदारी घेऊन करावी लागेल. माणसाला माणसाने मारणे तसे निसर्गतः फार सोपे असते. एक उशी सुद्धा पुरते.
कल्पना करा तुम्ही भेकडकसाब कडून मारला गेलेल्या निरपराध माणसाचे भाऊ ( म्हणजे जवळचे नातेवाईक) आहात. तुमचा भाऊ कायदे पाळणारा असूनही शासन तुमच्या भावाचं संरक्षण करू शकलं नाहीये.आता जर चौकशीच्या नावाखाली तुमची माहिती गोळा करून ती जगजाहीर केली तर ते उचित ठरेल का? संशयितांची वा गुन्हेगारांची हवी तेव्हढी माहिती गोळा करा. असंबंधित लोकांची माहिती काढला पाहिजे? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
च
चौकटराजा Mon, 08/28/2017 - 07:37 नवीन
वरील विधान शब्दात माझे असेल तरी त्याचा गाभा हा डॉ भालचंद्र मुणगेकर यानी एका चर्चेत च्नानल वर विशद केलेला आहे. दुसरे असे की वरील आपण दिलेले उदाहरण निखालस चुकीचे आहे. कारण कसाब हा गुन्हेगार असून माझा भाउ हा बळी आहे. बळी असलेल्या प्रकरणात प्रथम चौकशी सामान्य स्थितीत आप्तांचीच जगभर केली जाते . या परिस्थीतीत कसाब ने माझ्या भावाला मारण्यात त्याचा हेतू सिद्ध झाला नाही तर माझ्या भावाला मारण्याची सुपारी कसाबला माझ्या भावाच्या पत्नीने तर दिली नाही ना याचीच प्रथम शहानिशा होत असते. मग माझ्या चौकशीचा क्रमांक ही लागू शकतो. त्यासाठीच हे मान्य नसेल तर वनांत जाउन रहावे हे बरे !
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
ग
गामा पैलवान Mon, 08/28/2017 - 15:49 नवीन
चौकटराजा, चौकशी भेकडकसाबची करायला पाहिजे, बरोबर? मग तुमच्या शरीरातल्या पेशी अन पेशी मोजायचा अधिकार शासनाला कशासाठी हवाय? काहीतरी ठोस संबंध हवा ना? कुठलातरी बादरायण संबंध नको. तुमचं निजीत्व कशासाठी आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
च
चौथा कोनाडा Mon, 08/28/2017 - 07:51 नवीन
खूपच माहितीपूर्ण धागा ! उपयुक्त चर्चा. पण, या बाबतीत न्यायालय काय, कायदा काय, शासन काय हे सर्व लोक फारच मागे आहेत असे दिसते ! आपल्याकडे अम्मा, बाप्पू, बाबा, महाराज इ लोक खासगी गोपनीयतेचा वसा कित्येक दशकापासून जपत आहेत. हे एका दृष्टीने आपल्या साठी पारंपरिक अध्यात्मिक वारसा आहे ! याचा आपल्याला अभिमान ( हिंदीत : गर्व ) हवा ! जय राम-ह-राम !