न्यायालयीन स्थगिती

स
सर टोबी यांनी
 ·  लेख
लेख
नुकतीच उत्सवातील ध्वनी प्रदूषणावरील याचिके संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्व साधारण खटल्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असा प्रघात असावा. परंतु या खटल्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवणे म्हणजे लोकांना निकाल लागू पर्यंत हाल भोगावयास लावणे होय हे न्यायालयाला ठाऊक नसावे असे दिसते. आत्ताच पुण्यामध्ये जणू काही सत्याचा विजय झाला आहे अशा थाटात डीजेंचा गोंधळ चालू आहे. नवी मुंबई मध्ये पोलिसांनी डीजेची गाडी जप्त केल्यावर तिथे मिरवणूक थांबवून आंदोलन चालू केले आहे. मागील काही दिवसात तारतम्याने निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे तारतम्य कुठे नाहीसे झाले कळत नाही. या विषया संधर्भात मिपाकरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आवडेल.
25979 वाचन
💬 प्रतिसाद (84)

प्रतिक्रिया

A
arunjoshi123 गुरुवार, 09/07/2017 - 11:52 नवीन
हे जज लोक असे कोणते दिवटे लागून गेले आहेत कि त्यांना झालेल्या कोणत्याही तथाकथित अल्पस्वल्प तसदीला "अवमान" म्हणावे. तसदी, त्रास, अवमान, अपमान, गुन्हा हे सगळे वेगवेगळे आहे. कोणत्याही संकल्पनेला काहीही नाव ठेवता येत नाही. मला कोणाकडून होणारा त्रास हा अंतत: अत्यंत भलाईच्या उद्देशाने दिला गेलेला असू शकतो. कोर्टात मोबाइल वापरून एखाद्याचा जीव वाचू शकतो. या देशातला प्रत्येक नागरिक समान आहे. प्रत्येकाच्या कामाचे तितकेच मूल्य आहे. आणि तितकाच सन्मान असला पाहिजे. न्याय देणे या कामात काहीही मोठेपणा वा विशेषता नाही. खरं तर, असं करण्यासाठी एक पी आय एलच आणली पाहिजे. ==================
न्यायदान कक्षात मोबाइल फोन वर बोलणे हा देखील न्यायालयाचा अवमान म्हंटला जातो
शेतकरी शेतात काम करत असताना कोणी त्याच्यासमोर मोबाईल वापरून व्यत्यय आणल्यास तो देखिल शेतकर्‍याचा "कायदेशीर" अवमान ठरला पाहिजे. ==================== या अवमान वैगेरे मध्ययुगीन प्रथा आहेत. ========================= फक्त दिलेल्या निर्णयाचं पालन झालंच पाहिजे (सब्जेक्ट टू रोकोर्सेस). पण ते देखिल सरकारचं करून घ्यायचं कर्तव्य आहे. म्हणून निर्णयाचं पालन न करणारं सरकार वा व्यक्ति एवढ्याच अवमान करत आहेत असं म्हणता येईल. कोर्टाचं कामकाज कोणि चालू दिलं नाही तर त्यासाठी शिक्षा अन्य कोणत्याही व्यत्ययाला असते तितकीच असावी. (देशात चांगली लॉ अँड ओर्डर सिच्यूएशन आणण्यासाठी ही मस्त तरकिब आहे.) ====================================== न्यायालयाचे निर्णय चूकीचे असू शकतात (जजांच्या, व्यवस्थेच्या, पक्षांच्या अनैतिकमुळे वा अक्षमतेमुळे वा अन्यथा) असे मुक्तपणे म्हणायला मुभा असावी. अन्यथा हे सिद्ध करू दाखवावे कि जगात एवढेच एक प्रोफेशन कसे काय फूल प्रूफ आहे. =============================================== फक्त न्यायदान व्यवस्थेलाच काही विशेष अधिकार द्यायचे असतील तर ते का, कसे द्यायला हवेत यावर "संसदीय" कायदा हवा. ================================================== न्यायालय संसदेचे कायदे "घटनात्मक आधार घेऊन" रद्द करत असेल तर हे सगळे घटनात्मक आधारच बदलण्याचा शेवटचा अधिकार संसदेला हवा.
↩ प्रतिसाद: वकील साहेब
ग
गामा पैलवान गुरुवार, 09/07/2017 - 15:27 नवीन
वकील साहेब, न्यायदान कक्षात न्यायालय सर्वेसर्वा असते. तिथे फिरस्त्याच्या आवाजानेही न्यायालयाच्या अवमान होऊ शकतो. मात्र बाहेर इतक्या चटकन होत नसावा असं वाटतं. न्यायालयीन निर्णयावर भाष्य करतांना भाषा जरी आक्षेपार्ह असली तर तो इतर काही गुन्हा असू शकेल. तो न्यायालयाचा अवमान नव्हे. मात्र याबाबत चूकभूल देणेघेणे. माझ्या युक्तिवादाचा संदर्भ : https://en.wikipedia.org/wiki/Contempt_of_court (पहिला परिच्छेद) आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: वकील साहेब
व
वकील साहेब Fri, 09/08/2017 - 09:03 नवीन
THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971 मध्ये civil contempt ची व्याख्या करतांना असे नमूद केले आहे की कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रक्रियेची अवज्ञा करणे म्हणजे contempt of court आहे. तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. कोणतीही व्यक्ती अथवा न्यायधीश नेहमीच बिनचूक राहू शकत नाही याची जाणीव कोर्टाला देखील आहे. त्यासाठीच त्यांनी वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा ठेवलेली आहे. एखादे अपील दाखल करतांना त्यातील कारणे नमूद करतांना पहिले वाक्य हे असते की खालच्या कोर्टाने केस चा सर्वांगीण अभ्यास न करता एकतर्फी विचार करून निर्णयं घेतल्याने आम्हाला अपील दाखल करणे भाग पडले आहे. हे वाक्य प्रत्येक आपिलात नमूद असते. परंतु त्याने खालच्या कोर्टाचा कधी अवमान होत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाशी असहमत असाल तर सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत ना. मग सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह शब्दात टिपन्नी कशाला हवी ?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 09/07/2017 - 13:14 नवीन
सगळ्या धर्मांच्या सगळ्या 'सार्वजनिक' उत्सवांवर बंदी आली तर बरे होईल. काय घरात पाहिजे तो गोंधळ घाला.
व
विशुमित गुरुवार, 09/07/2017 - 13:17 नवीन
घरात ""एन्जॉयमेंट"" करता येत नाही ना.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
A
arunjoshi123 गुरुवार, 09/07/2017 - 13:36 नवीन
धर्मांच्याच सार्वजनिक उत्सवावर बंदी का? सगळ्याच सार्वजनिक गोष्टींवर घाला नाहीतर कोणत्याच नाही, वा बाय मेरीट.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
ब
बबन ताम्बे गुरुवार, 09/07/2017 - 15:30 नवीन
पुण्यात २८ तास विसर्जन मिरवणूक चालली पण बंदोबस्तास असणा-या पोलिसांची साधी मुत्रविसर्जनाची सोय कुणी केली नव्ह्ती. विशेषतः महीला पोलिसांचे खूप हाल झाले.
ज
जेम्स वांड गुरुवार, 09/07/2017 - 16:12 नवीन
अठ्ठावीस तास नाही मूत्रविसर्जन केलं तर काय फरक पडतोय? नेमकं लोकांच्या आनंदक्षणीच कामचोर पोलिसांना प्रेशर कसं येतं? फक्त स्त्री पोलिसांचेच हाल झाले असे म्हणता येईल का? पुरुष पोलिसांना नैसर्गिक रित्या प्रेशर काबूत ठेवता येतं का? फक्त पोलिसांचाच उल्लेख कश्याला, एकतर सगळ्यांनीच प्रेशर आवरा किंवा कोणीच करू नका, समानतेचा जमाना आहे, कसं? प्रासंगिक प्रतिसाद विडंबनाचा मोह आवरला नाहीये. त्याबद्दल आगाऊच माफी मागून टाकतो कसा:D:D:D:D
↩ प्रतिसाद: बबन ताम्बे
म
मदनबाण गुरुवार, 09/07/2017 - 18:01 नवीन
सर्वोच्च न्यायालयाचे तारतम्य कुठे नाहीसे झाले कळत नाही. नेत्यांना पद मिळाल्यानंतर संपत्ती वाढते कशी, कोर्टाचा सवाल हा प्रश्न विचारला गेल्याने मला किती आनंद झालाय सांगु ? :) खरं तर नगरसेवक मंडळींपासुन ही सुरवात व्हायला पाहिजे ! [ मंगळ भ्रमण यान पाठवणार्‍या, पण रस्ते नसलेल्या देशात राहणारा ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Nirmala Sitharaman to focus on military preparedness
व
वकील साहेब Fri, 09/08/2017 - 09:04 नवीन
THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971 मध्ये civil contempt ची व्याख्या करतांना असे नमूद केले आहे की कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रक्रियेची अवज्ञा करणे म्हणजे contempt of court आहे. तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. कोणतीही व्यक्ती अथवा न्यायधीश नेहमीच बिनचूक राहू शकत नाही याची जाणीव कोर्टाला देखील आहे. त्यासाठीच त्यांनी वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा ठेवलेली आहे. एखादे अपील दाखल करतांना त्यातील कारणे नमूद करतांना पहिले वाक्य हे असते की खालच्या कोर्टाने केस चा सर्वांगीण अभ्यास न करता एकतर्फी विचार करून निर्णयं घेतल्याने आम्हाला अपील दाखल करणे भाग पडले आहे. हे वाक्य प्रत्येक आपिलात नमूद असते. परंतु त्याने खालच्या कोर्टाचा कधी अवमान होत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाशी असहमत असाल तर सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत ना. मग सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह शब्दात टिपन्नी कशाला हवी ?
ख
खट्याळ पाटिल Fri, 09/08/2017 - 09:13 नवीन
या पामराला पडलेले काही प्रश्न १. जर ढोल आणि डॉल्बी वाजवून ध्वनी प्रदूषण करून देव प्रसन्न होत असेल आणि धर्म चे काम असेल तर मग १२ महिने का नको वाजायचे ढोल आणि डॉल्बी ? (पारंपरिक १-२ तास वाद्य वाजवणे समजू शकतो पण २८-३० वाद्य वाजवून वेठीस धरण्या ने काय मिळते ?) २. माणसाचे सोडा पण गणपती बाप्पा ला कर्ण कर्कश आवाजाचा त्रास होत नसेल काय ? 3. दुसरा अमुक धर्म पण अतिरेक करत असेल तर तमुक धर्माने अतिरेक केला तर बिघडले कुठे असे प्रश्न भक्त विचारून अजून धिंगाणा घालणाऱ्या ना कसे समजावणार ? 4. पूर्ण एक ते दीड दिवस मिरवणूक काढून देव खुश होत असेल तर पूर्ण १५-२० दिवस मिरवणूक का नको काढायला ? 5. मिरवणूक जितकी लांब काढली जाते तेवढा जास्त मन तर मग पुण्याचे गणपती मुंबई ला आणि मुंबई चे गणपती पुण्या मध्ये का विसर्जित करून नयेत ? ५. मिरवणूक काळात दारू बंदी का नको करायला ? ६. प्रत्येक धर्म ने रस्त्या वरच सर्वे सण साजरे करणे असे रास्त मानले तर पोलीस बंधू च्या ताणाचा कोण विचार करणार ? ७. फक्त १० दिवसाच्या ध्वनी प्रदूषणाने काय बिघडते असे म्हणतात त्यांनी जे विद्यार्थी, परीक्षार्थी याना एक एक तास महत्वाचा वाटतो त्यांना मूर्ख म्हणायचे का ? ८. पर्यटक वर्षी मिरवणूक काळात किती तरी लोक बुडून मरतात, या वेळेस १४ लोक मेले तरी पण डॉल्बी मिरवणूक महत्त्वाचीच कशी असू शकते ? ९. थोडे सहन करायला पाहिजे असे म्हणाऱ्याने सांगावे कि जे मनापासून काम करून देशाच्या प्रगती मध्ये हातभार लावतात त्यांनी पण १०-१५ दिवस कामे सोडून डॉल्बी चा धुमाकूळ बघत बसावे का ? खास करून जे knowledge base क्षेत्रात काम करतात त्यांनी डोके बाजूला ठेवून कसे काम करावे या १०-१५ दिवस मध्ये ? १० . रस्ते हे नागरिक च्या वापरासाठी रहदारी साठी असतात तरी पण १०-१५ दिवस सर्वच धर्मानी वापरायला चालू केले तर चालेल का ? ११. स्वातंत्र आणि स्वाराचार यामध्ये फरक ठेवून देवाचे पवित्र आणि मांगल्य राखून सण साजरे केले तर धर्म बुडेल का ?
म
मराठी_माणूस Fri, 09/08/2017 - 11:17 नवीन
ह्यातले काही प्रश्न "हे सर्व देव/धर्मा साठी केले जाते" ह्या चुकीच्या गृहीतकावर आधारीत आहेत.
↩ प्रतिसाद: खट्याळ पाटिल
ग
गामा पैलवान Fri, 09/08/2017 - 11:02 नवीन
वकील साहेब, तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. आता कायद्याचा कीसंच पडायचा झाला तर युक्तिवाद तयार आहेच. :-) कोर्टास मूर्ख म्हंटले नसून त्याने दिलेला निर्णय मूर्खपणाचा आहे. यामुळे कोर्टाची बदनामी होत असली तरी त्याच्या अधिकारांत ढवळाढवळ होत नाही. सबब ही कोर्टांची बदनामी आहे अवमान नव्हे. आ.न., -गा.पै.
म
माहितगार Fri, 09/08/2017 - 12:32 नवीन
डॉल्बी आवाजाच्यां भिंती एंजॉय करणार्‍यांचे एक कळले नाही, त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या स्वतःच्या कुटंबीयांना त्रास होत नसेल का ?
ग
गामा पैलवान Fri, 09/08/2017 - 18:46 नवीन
एकदा का बेवडा ढोसला की हे लोकं जनरेटरच्या आवाजावर पण नाचतील. -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: माहितगार
म
माहितगार Sat, 09/09/2017 - 12:32 नवीन
:)
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
थ
थिटे मास्तर Fri, 09/08/2017 - 19:44 नवीन
एकदा का बेवडा ढोसला की हे लोकं जनरेटरच्या आवाजावर पण नाचतील. बाडिस :))
अ
अतूल २०१५ Sat, 09/09/2017 - 12:59 नवीन
अ
अतूल २०१५ Sat, 09/09/2017 - 13:00 नवीन
अ
अतूल २०१५ Sat, 09/09/2017 - 13:00 नवीन
अ
अतूल २०१५ Sat, 09/09/2017 - 13:05 नवीन
अ
अतूल २०१५ Sat, 09/09/2017 - 13:06 नवीन
इ
इरसाल Wed, 09/20/2017 - 11:59 नवीन
तुम्ही पार १.५, ५, ७, ११, २१ असे पाचही गणपती विसर्जन करुन टाकलेत प्रतिसादात.
↩ प्रतिसाद: अतूल २०१५
अ
अहिरावण Sun, 04/14/2024 - 16:34 नवीन
काय ठरलं मग?
र
रामचंद्र Tue, 04/23/2024 - 19:33 नवीन
मुळात कुठलीही गोष्ट अति होऊन कोणाला त्रास होण्यासंबंधातील (आणि पर्यावरणसंबंधातील) याचिकेबाबतीत निकाल देण्यापूर्वी प्रथम संबंधित त्रास होणारी बाब ताबडतोब बंद व्हायला हवी, अशा प्रकारची तरतूद लवकरात लवकर अस्तित्वात यावी असं वाटतं.
स
सर टोबी Wed, 04/24/2024 - 06:43 नवीन
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी तातडीची श्रेणीच काढून टाकली की काय अशी शंका येतीय. एखाद्या घटनेने प्रभावित होणाऱ्यांची संख्या आणि तीव्रता आणि जलद न्याय न दिल्यास अन्यायास अनुमोदन दिल्याचं पातक अशा काही गोष्टींचं काही सोयरंसुतक राहिलं नसावं अशी शंका येतीय. मग नोटबंदी असो, महाराष्ट्रातील सत्ताबदल असो की केजरेवालांच्या अटकेची सुनावणी असो. कुठल्याही न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयांना काहीही वेळेचं भान राहिलेलं नाही असं दिसतंय. आता महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर देऊन काही साध्य होणार आहे का? अजून एक मुद्दा म्हणजे स्वतःहून चालू घटनांची दखल घेणं. खटले उभे रहात नाही, तथाकथित आरोपी विनाकारण जेलबंद होतात अशा घटनांची दखल न्यायालयांना घ्यावीशी वाटत नाहीय.
↩ प्रतिसाद: रामचंद्र
स
सुबोध खरे Wed, 04/24/2024 - 08:55 नवीन
सर टोबी रिट अर्ज केंव्हा आणि कसा दाखल करा येतो याचे काही नियम आहेत. रिट अर्ज दाखल करून घेण्याचा मूलभूत हक्क हा घटनेच्या २२६ व्य कलमाखाली केवळ उच्च न्यायालयाना आहे. असामान्य स्थितीतच सर्वोच्च न्यायालय असा रिट अर्ज दाखल करून घेते. बहुधा मूलभूत हक्कांवर गदा आणली गेली आहे असा सकृतदर्शनी आणि सज्जड पुरावा असेल तर घटनेच्या ३२ कलमाखाली) आपच्या सर्वच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेला खालच्या न्यायालयाने मान्यता दिल्यावर उच्च न्यायालयाने सुद्धा सकृतदर्शनी पुरावे आहेत या कारणास्तव जामीन नाकारलेला आहे. असे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यांना जामीन देत नाही. संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या पटलावर होणाऱ्या घडामोडींवर न्यायालयांचा हक्क सीमित आहे केवळ घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली होत असेल तरच न्यायालयाना त्यात हस्तक्षेप करता येतो हे सुस्पष्ट आहे. न्यायालयाकडून निर्णय आपल्या विरोधात गेला तर न्यायालये विकली गेली आहेत किंवा निवडणुकीचा निकाल आपल्या विरोधात गेला तर निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत असा ओरडा करणारे विरोधी पक्ष बंगाल मध्ये दिल्ली मध्ये किंवा कर्नाटकात निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत म्हणून आपल्याला विजय मिळाला असे का म्हणत नाहीत? महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय हा घटनापीठाकडे आहे. आणि याचा निकाल आहे हि विधानसभा विसर्जित किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नसून परत असे प्रकार होऊन नयेत याबद्दल घटनेचा अर्थ लावण्यासाठी आहे. जर श्री शिंदे याना अपात्र ठरवले असते तर आपणच मोठ्या आवाजात न्यायालयाचा गौरव केला असता. पण जर न्यायालयाने शिवसेनेने निवडणुकीच्या अगोदर भाजप बरोबर केलेली युती तोडून माविआ चे सरकार स्थापन केले म्हणून मतदारांचा विश्वासघात केल्याबद्दल; माविआचे सरकार बरखास्त केले असते तर आपणच उच्च रवात रडारड केली असती. परंतु न्यायालये केवळ घटनेने आखून दिलेल्या कक्षातच काम करतात. कुणाला काय वाटेल याचा त्याच्याशी संबंध नाही. बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.
क
कांदा लिंबू Wed, 04/24/2024 - 09:04 नवीन
बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.
ही तुलना आवडली!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सर टोबी Wed, 04/24/2024 - 12:41 नवीन
मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते हा आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने शिंदे गट फुटला तो प्रकारच घटनाबाह्य आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांची परत नियुक्ती करता येत नाही असा निर्णय दिला होता. परत आमदार पात्र की अपात्र याचा निर्णय सभापती करतात असा एक पूर्वी निर्णय दिला होता. त्याला अनुसरून तसाच निर्णय महाराष्ट्रात दिला. परंतु महाराष्ट्रात त्यावेळी सभापतीच नव्हते. म्हणजे आपण आयतेच फुटीरांना कोलीत दिले आहे हा तारतम्याचा विचार केलेला नाहीय. असो. तुमचा मागचा एक घाणेरडा प्रतिसाद बघता या धाग्यावरची चर्चा थांबवतो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Wed, 04/24/2024 - 15:26 नवीन
मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते पूर्वग्रह असला कि काहीच चांगलं दिसत नाही. The Supreme Court has allowed a 14-year-old victim of sexual assault to terminate her almost 30-week pregnancy. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-allows-abortion-30-week-foetus-law-9284545/
म
मुक्त विहारि Wed, 04/24/2024 - 18:07 नवीन
माहिती महत्त्वाची, भाषेचे माध्यम महत्त्वाचे नाही...
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
र
रामचंद्र Wed, 04/24/2024 - 23:04 नवीन
विषय परत एकदा ध्वनिप्रदूषणाकडं नेतोय. न्यायव्यवस्थेबद्दलचं एक निरीक्षण म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत अधिक जागरूक दिसतात. पण असा सरसकट अनुभव येत नाही. तसं म्हटलं तर न्यायालय अशा मुद्द्यांची स्वतःहून दखल घेऊन सुनावणी करू शकतं. काही वेळेला अशी दखल घेतली गेली आहे.
स
सर टोबी गुरुवार, 04/25/2024 - 09:17 नवीन
अधिक किंवा एकमेव जागरूक आहेत याचाच अर्थ न्यायदान व्हेंडिंग मशिन सारखे नसते आणि नाही असा अर्थ होतो ना? हाच तर्क न्यायालयात लढल्या जाणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांना देखील लावता येईल.
↩ प्रतिसाद: रामचंद्र
र
रामचंद्र गुरुवार, 04/25/2024 - 13:19 नवीन
म्हणूनच म्हटलं, असा अनुभव सरसकट येत नाही, तो सार्वत्रिक येण्याची गरज आहे.
↩ प्रतिसाद: सर टोबी