पुढील लोकसभेसाठी काँग्रेसकडे असलेले पर्याय..

खरे तर काँग्रेस कडे मनमोहन सिंग नावाचा सद्य स्थितीतला देशाचे नेतृत्व करण्यास सर्वोत्तम मनुष्य आहे. पण काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात मनमोहन सिंग सारख्या व्यक्तीची वाट लागली. २००९-१४ ह्या काळात इतके प्रचंड भ्रष्टाचार उघडकीस येऊन देखील त्यावर त्यांनी बाळगलेले मौन संतापजनक होते. जर तो एक दुर्गुण त्यांनी सोडून दिला असता आणि गांधी घराण्याला भीक न घालता काम केले असते तर खूप बरे झाले असते. असो पण ते होईल असे वाटत नाही. ज्या माणसाकडे स्वतः निर्णय घेण्याची धमक नाही व जो कायम दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी पीत आला, असा माणूस परत कशाला पाहिजे? अणुकरार हे एकमेव उदाहरण सोडले तर सिंगांनी स्वतःहून घेतलेले निर्णय फारसे सापडणार नाहीत. भ्रष्टाचाराविरूद्ध मौन बाळगणे एवढेच फक्त चुकीचे काम त्यांनी केले नव्हते. स्वतःच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री निवडणे सुद्धा त्यांच्या हातात नव्हते. किंबहुना हा आपला अधिकार आहे हे विसरून हायकमांडने निवडलेल्या टीमबरोबर त्यांनी काम केले. पाकिस्तानविरूद्ध त्यांची भूमिका अत्यंत बोटचेपेपणाची होती. "अल्पसंख्याकांचा, विशेषतः मुस्लिमांचा, देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क आहे" असे पक्षपाती विधान त्यांचेच होते. पंतप्रधानपदावर असलेल्या व्यक्तीने इतकी टोकाची पक्षपाती भूमिका घेणे अत्यंत संतापजनक होते. चिदंबरम्, सुशीलकुमार शिंदे, शिवराज पाटील इ. मंडळी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह, स्वामी असीमानंद इ. वर खोटे आरोप लावून बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात अडकवून पाकिस्तानी अतिरेक्यांना क्लीन चिट देऊन भारताची दहशतवादाविरूद्धची लढाई दुर्बल करीत असताना हे ढुढ्ढाचार्य स्वस्थ बसून होते. २००५ मध्ये बोफोर्स खटला बंद करण्याचा निर्णय व क्वात्रोकीचे लंडनस्थित बँकेत अडकवून ठेवलेले ४० लाख डॉलर्स मुक्त करून त्याला ते पैसे मिळवून देण्याचा उद्योग त्यांच्याच कारकीर्दीतला. २००९ मध्ये क्वात्रोकीला अर्जेंटिनात पकडल्यानंतर तब्बल दीड महिना न्यायालयांना अंधारात ठेवून काँग्रेसचे नेते गुपचूप क्वात्रोकीला मुक्त करायला अर्जेंटीनाला गेले होते. त्याविरूद्ध यांनी तोंडातून चकार शब्द काढला नाही. चुकीचे असो वा बरोबर, पण पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने स्वतः निर्णय घ्यायला हवेत. दुसर्‍यांच्या ओंजळीने पाणी पिणारी अशी व्यक्ती पुन्हा कधीही पंतप्रधानपदावर नको.

बेस्ट आहे हे !

असो समजा काँग्रेस ला राजीव हाच पर्याय वाटला तर तो मनमोहन सिंग यांच्या पेक्षा बरा.

कोण आहे हा, राजीव पर्याय म्हणून ?

खि खि खि

मला एक मोदीप्रेमी देशभक्त नागरिक असूनही शक्य नाही. 'मोदींप्रेमी' असं लिहिल्यावर शेपरेट 'देशभक्त' असं लिहायची गरज नाही.. आजकाल भारतात ..... मोदींप्रेमी म्हणजेच देशभक्त म्हणजेच मोदींभक्त म्हणजेच देशप्रेमी They all are same for some people.

पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव ह्यांनी जे अधिकार मनमोहन सिंग यांना त्यावेळी दिले होते तसेच अधिकार मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान कालखडांत कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्यांना दिले होते का ? उलट राहुल गांधीसारख्या कॉंग्रेसच्या परिपक्व नेत्यांने पंतप्रधानानी काढलेला अध्यादेश "नॉनसेन्सं" म्हणत भर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकला होता.

१९९१-९६ मधील अर्थमंत्री मनमोहन सिंह आणि २००४-२०१४ मधील पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. १९९१-९६ या काळात ते सर्वोच्च पदावर नव्हते. परंतु नरसिंहरावांनी त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. त्यांच्या निर्णयांच्या सर्व परीणामांची जबाबदारी नरसिंहरावांवर होती. मनमोहन सिंहांचे नरसिंहराव हे बॉस होते. याउलट २००४-१४ या काळात मनमोहन सिंह हे स्वतःच पंतप्रधान असल्याने सर्वांचे बॉस होते. त्यांना कोणालाही उत्तर द्यायचे नव्हते कारण सर्वाधिकार त्यांच्या हातात होते. असे असतानाही आपल्याला घटनेने दिलेले अधिकार न वापरता ते सोनिया गांधींवर अवलंबून राहिले. १९९१ मध्ये आपल्याला कोणती व्यक्ती अर्थमंत्रीपदावर हवी आहे व मंत्रीमंडळात कोणत्या व्यक्ती हव्या आहेत व त्यांना कोणती खाती द्यायची हा नरसिंहरावांचा अधिकार होता व आपला अधिकार त्यांनी पूर्णपणे वापरला. याउलट मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात कोण असणार व कोणाला कोणते खाते द्यायचे हे त्यांनी न ठरविता सोनिया गांधी ठरवित होत्या. मला २००६ मधील एक घटना आठविते. एका वाहिनीवर मनमोहन सिंह व सोनिया गांधींचा पत्रकारांशी वार्तालाप दाखवित होते (मनमोहन सिंहांच्या पहिल्या टर्ममध्ये पत्रकारांशी बोलताना सोनिया गांधी कायम शेजारी बसलेल्या असायच्या). एका पत्रकाराने मनमोहन सिंहांना विचारले की तुम्ही तुमच्या मंत्रीमंडळात उपपंतप्रधान नेमणार का? यावर मनमोहन सिंहांनी उत्तर देण्याआधीच सोनिया गांधींनी त्यांच्यासमोरील माईक ओढून घेतला व सांगितले की उपपंतप्रधान नेमण्याचा आमचा विचार नाही. प्रश्न होता पंतप्रधानांना, पण उत्तर दिले सोनियांनी. उपपंतप्रधान नेमायचा का नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांचा. पण उपपंतप्रधान नेमायचा नाही हा निर्णय सोनियांनी परस्पर घेऊन टाकला होता. आपल्याला शिबू सोरेन, लालू इ. भ्रष्ट मंडळी मंत्रीमंडळात नको होती असे नंतर मनमोहन सिंह म्हणाले. परंतु त्यांचे मंत्रीमंडळ व खातेवाटप परस्पर दुसर्‍याच कोणीतरी ठरविले होते. २६/११ नंतर चिदंबरमला गृहमंत्री केले गेले व अर्थमंत्रीपद प्रणव मुखर्जींकडे गेले. मनमोहन सिंहांना मनातून हे मान्य नव्हते. परंतु सर्वोच्च पदावर असून सर्वाधिकार हातात असताना सुद्धा त्यांचे अधिकार दुसर्‍याच व्यक्ती वापरत होत्या व ते निमूटपणे माना डोलवित होते.

मनमोहन सिंगांच्या ज्ञानाविषयी आणि निर्णयक्षमतेविषयी शंका नाही, पण त्याचा वापर त्यांनी कसा आणि कुठे केला आणि केला का हा प्रश्न आहे. २००४ - २०१४ या दहा वर्षात एवढे सगळे चुकीचे घडताना त्यांनी त्यांची निर्णयक्षमता कुठे वापरली? पंप्रचे अधिकार, एवढे प्रचंड ज्ञान असूनही वापर केला का?

चिद्दू अत्यंत भ्रष्ट, उर्मट व नालायक आहे.

अगदी अगदी, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन/त्याविषयी तक्रारी/त्यांचे निवारण वगैरे ठिक आहे पण इदर सत्ता राबवणे ऑर ती मिळवायचा येनकेनप्रकारेण प्रयत्न करणे हे समीकरण करणारे राजकारणी हे सवयीचे झालेय सार्‍यांनाच. ते समीकरण जनसामान्यात झिरपून सत्तेत असलेल्याचा उदोउदो करणारे भाट ऑर त्यांना अपोज करणारे निंदक अशातच विभागणी होत चाललीये. सरकारच्या भाटांनासुध्दा कित्येक गोष्टी आवडत नसतात पण त्यांचा उल्लेख केला तर परत लंगडी बाजू पडते अन त्याचा विपरीत परिणाम सत्तेवर झाला तर काय म्हनून या विषयावर ते गप्प. विरोधक त्याच त्याच गोष्टी उकरत ह्या सेलेब्रेटीकरणाला जास्त सेलेब्रेट करताहेत. ऑलोव्हर सार्‍याच निगेटिव्ह गोश्टींची चर्चा अधिक प्रभावीपणे अन मुद्द्यांना वगळून होत राहते. सामान्य नागरिकांची खरोखरच प्रत्येक गोश्टीवर मतप्रदर्शन करायची गरज आहे का? तितकी कुवत त्यांची आहे का? निदान ज्यांची कुवत आहे त्यांची मते स्वीकारायची सार्वत्रिक तयारी आहे का? कुठलेही सरकार येते अन जाते पण त्यांच्या काम करण्याच्या पध्दतीत इतका १८० अंशाचा फरक असतो का की ईतके टोकाचे राजकारण अन चर्चा त्यावर होत राहावी? सारे खरोखर अनाकलनीय होते.

सच्चे, संवेदनशील, ज्ञानी, अभ्यासू, देशप्रेमी, सहिस्णू, नम्र, स्वच्छ, शीलवंत, लोकमान्य, दूर्दृष्टि असलेले, संकुचित नसलेले, इ इ नेते निवडून यावेत, अपक्ष का असेनात आणि कोण्या टिचूकल्या पक्षाचे का असेनात.

हजारबार सहमत. तथास्तु

आजकाल नेते मंडळी पण "स्वीच" करण्यात तरबेज आहेत .... मोठ मोठी मंत्रिपदे मिळवतात..... कदाचित पंतप्रधान कोणी प़क्षाबाहेरचा नवीन आलेला नाही होणार, पण कल क्या होगा क्या पता ?

असंच कोळसा घोटाळा, ऑगस्ता वेस्टलँड, हेरॉल्ड आणि इतर अनेक घोटाळ्यांचं पण स्पष्टीकरण असेलच. ते पण देऊन टाका.

बी सी सी आय चे अध्यक्ष पद त्यांना कोर्टाने दिलेल आहे कि सरकारने?

तुम्ही म्हणताय अगदी जवळपास त्याच पद्धतीने चालू सरकारवर सुद्धा अशा प्रकारे आरोप होत आहेत. आरोप काँग्रेस ने केले असले तरी त्याचे महत्व कमी होत नाही. त्याची सत्तेता पडताळून पाहिली पाहिजे. यावर चांगली चर्चा होऊ शकते. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/24-thousand-crore-spectrum-scam/articleshow/60947161.cms

२जी घोटाळ्यावर पडदा टाकायचा प्रयत्न २०१० पासून चालू आहे. तो घोटाळा लीलावाच्याऐवजी वाटप केलं हा नव्हताच. २००१मध्ये देखील लीलाव न करता वाटप केलं गेलं. राजाने केलेला भ्रष्टाचार हा की त्याने फस्ट कम फस्ट सर्वच्या तारखा केवळ विशिष्ट कंपन्यांनाच अप्लाय करता येईल अशा बदलल्या. साधारण क्रम असा. ऑक्टोबर २००८मध्ये अप्लाय करण्याची मुदत संपली. जानेवारी २००९मध्ये राजाने ठरवलं की ऑक्टोबर २००८ची तारीख सोडुन २९ सप्टेंबर २००८ पर्यंत आलेले अर्जच कंसिडर होणार. यात फायदा झालेल्या कंपन्या स्वान टेलिकॉम, युनिटेक आणि टाटा. यातल्या स्वान टेलिकॉम आणि युनिटेक यांचा टेलिकॉमशी अर्थाअर्थी संबंध नव्ह्ता. तरी त्यांआ स्पेक्ट्रम दिला गेला. १६०० कोटी किंमत बहुधा. नंतर स्वान आणि युनिटेकने आपल्या स्पेक्ट्रम मिळालेल्या कंपन्यांचे शेअर काहीच्या काही भावात विकले. युनिटेकने टेलिनॉरला आणि टाटाने डोकोमोला. १६०० कोटीमध्ये स्पेक्ट्रम मिळाल्यावर कंपनीचे ४०% शेअर ७००० कोटीला विकला गेले. यावरून १००% शेअरची किंमत काढता येते. अशा सर्व लायसंसची किंमत एकत्र करून दीड लाख कोटी आकडा आला होता. सो घोटाळा हा लीलाव केला नाही हा नसून आपल्याच लोकांना स्पेक्ट्रम मिळेल अशी व्यवस्था करणं हा होता. अधिक चर्चा इथे. http://www.aisiakshare.com/node/5707

या ठिकाणी महालेखापालांविषयी एक नमूद करावे लागेल. आऊटलूकच्या पत्रकाराने त्यांना विचारले कि हा १.७२ लाख कोटींचा अतरंगी आकडा तुम्ही कोठून शोधून काढला. त्यावर त्यांचे म्हणणे असे कि त्यांनी ममोंनीच सुचविलेला फॉर्मुला वापरला. स्वतःची बाजू सांभाळण्यासाठी हा युक्तिवाद एक वेळ मान्य. पण त्या रकमेविषयीचे त्यांचे उत्तरदायित्व कमी होत नाही. महालेखापालांनी वृत्तांतातच सांगितले होते की १,७६,००० कोटी रूपयांचा महसूल बुडाला हा अंदाज आहे. हा अप्रत्यक्ष तोटा आहे. म्हणजे तत्कालीन संपुआ सरकारने तरंगलहरी स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तींना खिरापतीसारख्या न वाटता त्यांचा रितसर लिलाव केला असता तर सरकारला १,७६,००० कोटी रूपये मिळू शकले असते. परंतु सरकारने लिलाव न करता स्वतःच्या मर्जीतील कंपन्यांना त्याचे अल्पकिंमतीत थेट वाटप केल्याने सरकारचा प्रचंड महसूल बुडाला व वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाणघेवाण होऊन प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. महालेखापालांच्या या अहवालाची काँग्रेसने टर उडविली होती. या वाटपातून सरकारला 'झेरो लॉस' झाला. उलट फायदाच झाला असा संतापजनक दावा कपिल सिब्बलने केला होता. परंतु नंतर महालेखापालांचा अहवाल योग्य असल्याचे यथावकाश सिद्ध झाले व व संपुआ सरकारने तरंगलहरी व कोळसा खाणींचे वाटप करताना देशाचे प्रचंड नुकसान केले व त्यात भरपूर आडवा हात मारला हे सिद्ध झाले. ज्यांना सध्या मनमोहन सिंहांचा एवढा पुळका आला आहे त्यांना हे कदाचित माहिती नसावे की दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंह हेच त्या काळात कोळसा मंत्री होते व स्वतःच्या डोळ्यादेखत देशाचे नुकसान होत असताना व भ्रष्टाचार होत असताना ते डोळ्यांवर कातडी घेऊन तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन स्थितप्रज्ञासारखे शांत बसून होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने तरंगलहरींचे वाटप रद्द करून लिलावाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वाटप करण्याचा आदेश दिल्यानंतर मार्च २०१५ मधील लिलावाच्या पहिल्या फेरीत एकूण १,१०,००० कोटी रूपयांचा लिलाव झाल तर नंतर सप्टेंबर २०१६ मधील लिलावाच्या दुसर्‍या फेरीत २३५५ MHz पैकी ९६५ MHz तरंगलहरी लिलावात एकूण ६५,७८९ कोटींना विकल्या गेल्या. पहिल्या दोन फेरीत लिलावाच्या माध्यमातून ,१७६,००० कोटी रूपयांच्या तरंगलहरी विकल्या गेल्या. संपुआ सरकारच्या कारकीर्दीत कोळसा खाणींच्या वाटपातही सरकारला १,८६,००० कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागले असाही महालेखापालांचा अहवाल होता. परंतु रालोआ सरकारच्या कारकीर्दीत आधी वाटप केलेल्या कोळसा खाणींचे वाटप रद्द करून खाणींचा लिलाव सुरू केल्यानंतर तरंगलहरी लिलावाप्रमाणेच त्यातून लाखो कोटी रूपयांच्या खाणी विकल्या गेल्या. जेव्हा तरंगलहरी व कोळसा खाणी वाटपाच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण होईल तेव्हा सरकारला लिलावातून १५ लाख कोटी रूपयांहून अधिक उत्पन्न मिळेल असा अंदाज आहे.

नंतर काय झाले तो इतिहास सर्वांनाच माहित आहे. महालेखापालांना त्यांच्या 'सचोटीचे' बक्षीससुद्धा मिळाले आहे. भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. BCCI चे सध्या ते अध्यक्ष आहेत. इतरही उपकृत केलेल्या व्यक्तींना योग्य इनाम मिळाले आहेत. आणि आपण जनता भ्रष्टाचाराचा नायनाट झाला आहे म्हणून निश्चिन्त आहोत.

महालेखापालांना दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला हे योग्यच झाले. देशाला संपुआ सरकारमधील मंत्री व सत्ताधारी अक्षरशः ओरबाडून खात होते व पंतप्रधानांची त्याला संमती होती. अशा परिस्थितीत हा प्रचंड मोठा गैरव्यवहार बाहेर काढण्याचे जे मोठे काम त्यांनी केले ते नक्कीच पुरस्कारास पात्र आहे. त्यांना BCCI चे अध्यक्ष न्यायालयाने केले आहे, सरकारने नाही. सध्या BCCI पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चालत आहे. त्यांना BCCI चे अध्यक्ष करून त्यांनी मोदींनी/सरकारने आपल्या कामाच इनाम दिले हा शुद्ध अपप्रचार आहे व असे आरोप वस्तुस्थितीचे अज्ञान दर्शवितात.

स्वप्न पहाटे पडले होते का ?? नसेल तर चिंता करू नका.

प्लस वन सर! आ.न., -गा.पै.