संरक्षक दलाची मदत
पार्श्वभुमी
मुंबईतील एलफिस्टन पुलाच्या दुर्गघटनेला आता १ महिना उलटलेला आहे. अनपेक्षितपणे २२ जीव गमावले. इतक्या कुटंबांना आयुष्यात न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली. यात या सर्व कुटुंबातील सदस्यांची कोणतिही चुक नव्हती. भारताच्या चलता है प्रवृत्तीने यांचा जीव घेतला. (हे माझे मत आहे.) आता सरकारने यासह तीन स्थानकांवरील पुलाच्या निर्मीतीचे काम लष्कराकडे सोपल्याचे आताच बातम्यांत समजले. ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लष्कर कामाची सुरुवात करेल आणि जानेवारीत पुर्तता करुन रेल्वेच्या ताब्यात पुल देणार असे समजले.
सदर बातमी वाचुन माझ्या मनात काही विचार आले.
* सरकार या कामाबद्दल खरोखर गंभीर आहे.
* सरकारने रेल्वे, संरक्षण, राज्य सरकार यांचा समन्वय शक्य तेवढ्या लवकर बसवला.
* मुख्यमंत्री आणि दोन केंद्रीय मंत्री यांनी स्वतः हजर राहुन कामाबद्दल आपली आणि सरकारची आत्मीयता दाखवली.
* ज्या कारणांनी (दोन मंत्रालयातील समन्वया अभावी कामात दिरंगाई नित्याचीच आहे.) कामात उशीर होतो त्यात वरीष्ठ पातळीवरील बदल
योग्यच आहे.
* यापुर्वी सावित्री पुलाच्या कामाबातही श्री. गडकरी यांनी अशीच तातडी आणि आत्मीयता दाखवली होती.
* सरकारने हे काम सेनेकडे देण्याचे महत्वाचे कारण असे सांगितले की हे काम मोठे आहे, निविदा काढणे, त्यावर प्रशासकीय कार्य करुन
काम पुर्ण करणे हे २ वर्ष कालावधीचे असु शकते. मुंबईत इतका वेळ काम करणे प्रचंड त्रासाचे आणि लोकांना अडचणीचे होणार.
* सेनेकडे विशेष तंत्रज्ञान आहे, त्याद्वारे हे काम दोन महिन्यात पुर्ण होऊ शकते.
* कामाच्या बाबतीत रेल्वे जमीन देणार, सेना काम पुर्ण करणार. दोन सरकारी खात्यात व्यवहार होण्याने तक्रार करण्यास जागा नाही.
या कामाचे फायदे
* सरकारला काम तातडीने वेळेत करुन मिळणार. लोकांची सोय होणार.
* सेनेला कामाचा आर्थिक मोबदला द्यावा लागला तरी कोणाला यात तक्रार करण्यास वाव कमीत कमी असेल.
* सरकार बाह्य व्यक्ती अथवा शक्ती यात हस्तक्षेप होणे टाळता येणार.
* कामाच्या गुणवत्ते बाबत तडजोड होणार नाही.
तोटे
* प्रशासकीय समज, राजकीय समज आणि जनतेची गरज या गोष्टींचा मेळ बसवता आलेला नाही.
* भारतात आपण ७० वर्षात कामाची तातडी आणि महत्व समजु शकलो नाहीत.
* सेनेला काम देणे याचा अर्थ कामांमधील भ्रष्टाचार थांबवणे, प्रशासकीय सुधारणा करणे राजकीय नेत्यांना शक्य होत नाहीए. असा
अर्थ काढला जाईल.
* सेनेला असे काम माझ्या मते प्रथमच मिळालेले आहे. यात ते काम उत्तमच करणार यात शंकाच नाही. हे काम त्यांच्या गुणवत्तेनुसार झाले तर तेच काम एक आदर्श म्हणुन सगळीकडे दाखवले जाईल.
* जनता मागील किंवा पुढील कामांची तुलना या कामासोबत करणार.
* लोकांमध्ये प्रशासन आणि सेना यांत साहजिक तुलना केली जाणार आणि त्यात सेना लोकांच्या मनात ठसली जाणार.
* लोकशाहीचे राबवतांना आपण काय केले पाहिजे हे जनता समजु शकली नाही.
रशासकीय अधिकार्यांकडून कामे करून घेण्याची आमच्यात कुवत नाही असे जाहीरच केले की या कृतीतून !!=== === त्याचे काय आहे. गेल्या ६०-६५ वर्षात भ्रष्टाचार व घोटाळे करण्यात आकंठ बुडालेल्या कॉंग्रेसी सरकारच्या काळात, कॉंग्रेसी नेते व मंत्र्याच्या "खाओ और खाने दो" या वृत्तीमुळे प्रशासकिय अधिकारी, बाबुलोक एवढे माजलेत कि भाजपाच्या अवघ्या तीन-साडेतीन वर्षाच्या छोट्याश्या कालखंडात त्यांचा माज सहजासहजी उतरणार नाही. तेंव्हा अश्या भ्रष्ट अधिकार्यांच्या नाकर्तेपणाचा फटका सर्वसामन्य जनतेला बसू नये म्हणून वरिल निर्णय भाजपा सरकारने घेतला असण्याची शक्यता आहे.